२०७६ सालको बैंकिङ क्षेत्रलाई फर्किएर हेर्दाः भूल्नै नसकिने यी दर्जन घटना
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको लागि २०७६ साल अन्य बर्षहरुको तुलनामा निकै उताव चढाव रह्यो । यद्यापी नेपाल राष्ट्र बैकद्धारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार पनि २०७६ सालको माघ महिनासम्म बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लागि मिश्रित बर्ष रहेको छ ।
फागुन महिनाबाट भने विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइसरको महामारीको कारण नेपालको सम्पुर्ण अर्थतन्त्र साथै बैंकिङ पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नियमनकारी निकायले धेरै नीति तथा नियमहरु थप गर्ने तथा त्यसको संसोधन र परिमार्जन गरी लागू गरेता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्यवन भने खासै हुन सकेन ।
गभर्नरलाई अदालतको झट्का: निर्देशिकाबाट उमेर तोक्नु गैरकानूनी, बाफियामा तोक्न सकिने
यो बर्ष तरलताको समस्या, लगानी योग्य पुँजीको अभाव, ब्याजदरमा केही उतार चढावदेखि दिएर बैंकिङ प्रविधिको दुरुपयोग, कर्जा प्रवाहमा अनियमितता जस्ता समस्याहरुबाट यो बैंकिङ ग्रसित रहेको थियो ।
आर्थिक क्षेत्रका ठुला परियोजनाहरु निर्माणमा लगानी र विभिन्न ठुला उद्योगहरुको निमार्णले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार चलायमान भएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रले कोरोना भाइरसको कहरको बीचमा ५ वर्षको लागि चैतमा नयाँ गभर्नर पाएको छ । पूर्व गभर्नर डा. चिञ्जीवि नेपालले चैत ५ गते आफ्नो कार्यकार सम्पात गरी राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको २० दिनपछि वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २५ गते नियुक्त भए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका जोखिमको कारण नेपाल चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । यसको कारणले अर्थतन्त्रसँग बैंकिङ क्षेत्र पनि संकटमा परेको अवस्था छ ।
बैंकलाई अत्यावश्यक सेवा भनेर आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गरिएको भएपछि पूर्णरुपमा कारोबार संचालन भने भएका छैनन् । कोरोनाको प्रभाव कम गर्न चैत १६ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको १९ बुँद सहुलियतका प्याकेजले बैंकिङ क्षेत्रमा केही मात्रा राहत भने पुगेको छ ।
यद्यापि लक डाउनसँगै सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसाय, शेयर बजार बन्द हुदाँ भोलीका दिनमा भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसको ठुलो नकारात्मक क्षति पुग्ने विश्लेषक गरिएको छ ।
बिग मर्जरको शुरुवात
२०७६ साल वाणिज्य बैंकहरुबीचको बिग मर्जरको शुरुवाती वर्षका रुपमा पनि सम्झिन सकिन्छ । ०७६ असार पहिलो साता गभर्नर डा. निरञ्जीबी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सीइओरुलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरका लागि जोडी खोज्न निर्देशन दिएका थिए । र, मर्जर कमिटि बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।
बैंकरलाई गभर्नरले भने- लभ गर्ने समय अब धेरै छैन, मौद्रिक नीतिपछि त बिहे गर्नुपर्छ
गभर्नरको यस्तो निर्देशन आएको २ हप्तामै ग्लोबल बैंक र जनता बैंक आपसमा मर्ज हुने सैद्दान्तिक समझदारी भयो । र, यी दुई बैंक गाभिइसकेका छन् । यसलाई बिग मर्जरको शुरुवातको रुपमा पनि दिइएको छ ।
मर्जरमा एग्रेसिभ बन्यो ग्लोबल आइएमइ बैंकः जनता बैंकलाई प्रस्ताब गर्यो, ८५ दिन तयार
प्राय सबै बैंकले मर्जर कमिटि गठन गरेर मर्जरको तीब्र छलफल गरे । तर, मौद्रिक नीतिले फोर्स नगरी केही सहुलियत दियो । त्यसपछि भने बैंकहरुले पर्ख र हेरको नीति अबलम्बन गरे ।
बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई गभर्नरको निर्देशनः मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्नू
एटीएम ह्याक
भदौ १४ गते चिनियाँ ह्याकरहरुले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम ह्याक (नेप्स) को सिस्टम ह्याक गरी विभिन्न बैंकका एटीएम कार्ड र एटीएम बुथ प्रयोग गरेर झन्डै ४ करोड रुपैयाँ चोरी गरेका थिए ।
कर्मचारीको चलाखी र प्रहरीको ‘फास्ट एक्सन’ले चाइनिज लुटेरबाट यसरी जोगिए नेपाली बैंक
यो घटनापछि नेप्समा आवद्ध बैंकको एटीएम सेवा अवरुद्ध भएका थिए । राष्ट्र बैंकले केही समय एटीएमबाट झिक्न पाउने रकमको सीमा घटाएको थियो भने एटीएम बुथमा सेक्युरिटी गार्ड राख्नुपर्ने जस्तो अव्यवहारिक निर्देशन दिएको थियो । तर, पछि यी निर्णयबाट ब्याक भयो ।
२०७६ मा बैंकिङ अपराधका घटनाहरुमा प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र नभएर परम्परागत तबरबाट पनि बैंकिङ अपराधीक क्रियाकलापहरु भएका थिए । जनता बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट किर्ते हस्ताक्षर गरी एक गिरोहले पैसा लुटेका थिए । जसको कारणले बैंकिङ सुरक्षा थप चुनौतीपुर्ण भएको थियो ।
बर्ष २०७६ मा बैंकिङ क्षेत्रकोे तितो घटनालाई सम्झदाँ कोरोना भाइरसको कहरको शुरुवातलाई नै मुख्य लिन सकिन्छ । गत वर्ष एटीएम ह्याकिङ प्रकरण, बैंकिङ ठगीका घटना, बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिहरु प्रक्राउ परेका थिए ।
बैंक अफ काठमाण्डूले नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ प्रक्राउ परेका थिए । साथै, अन्य वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक विभिन्न बैंकिङ कसुर पक्राउ परेका थिए ।
आरटीजीएस
०७६ सालमा बैंकिंग क्षेत्रमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू भयो । चेकै नकाटी भुक्तानी गर्न मिल्ने यो प्रणाली लागू भएसँगै भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । यो सुरक्षित र सस्तो पनि छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ युगको शुरुवात, चेकनै नकाटी रकम भुक्तानी गर्न सकिने
राष्ट बैंकले गत भदौ १९ गते आरटीजीएससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । र, भदौ २९ गते यो प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ भयो । अहिलेसम्म आरटीजीएस प्रणालीमार्फत् खर्बौंको भुक्तानी भइसकेको छ ।
बैंकर अजय श्रेष्ठ पक्राउ
बर्ष २०७६ मा बैंकिङ क्षेत्रकोे तितो घटनालाई सम्झदाँ कोरोना भाइरसको कहरको शुरुवातलाई नै मुख्य लिन सकिन्छ । गत वर्ष एटीएम ह्याकिङ प्रकरण, बैंकिङ ठगीका घटना, बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिहरु प्रक्राउ परेका थिए ।
बीओके ऋण दुरुपयोग प्रकरणः शोभनदेव पन्तले अजय श्रेष्ठलाई ‘बि केयरफूल’ भनेका थिए, यस्तो छ नालीबेली
बैंक अफ काठमाण्डूले नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ प्रक्राउ परेका थिए । साथै, अन्य वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक विभिन्न बैंकिङ कसुर पक्राउ परेका थिए ।
डेपुटी गभर्नरलाई गंभीर आरोप लगाउँदै छानविन
०७६ सालको अर्को तीतो घटना भनेको राष्ट बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन गर्न राष्ट बैंकलाई निर्देशन दियो । असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)
अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ७ गते राष्ट बैंक सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्र राष्ट बैंकमा कात्तिक १७ गते पुग्यो । १८ गते सञ्चालक समितिमा पेश भयो । सञ्चालक समितिले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्धय रामजी रेग्मी र सुवोधलाल कर्ण सदस्य रहेको कमिटि गठन गरेको थियो । र, उसैदिन श्रेष्ठ पदबाट निलम्बित भए ।
छानविन समितिले मंसिर २४ गते सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्यो । र, २५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो ।
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुनर्बहालीमा जे देखियो… भन्छन्- सत्यको जित भयो
पुस अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानविन गर्दा आरोपहरु पुष्टि नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सफाइ पाएपछि माघ ६ गते पदको पुनबहाली गरे ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको छानविन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
बैंकर्स संघमा नयाँ नेतृत्व
२०७६ सालमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ ।
सरकारी जागिरे भुवन दाहाल ‘एक्सिडेन्टल’ बैंकर हुँदै यसरी बने संघको अध्यक्ष, यस्ता छन् एजेण्डा
मंसिरमा भएको साधारणसभाले सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाललाई सर्वसम्मतरुपमा संघको अध्यक्षमा चयन गर्यो । दाहालले त्यसको डेढ महिनापछि मात्रै अध्यक्षको पदभार सम्हालेका थिए ।
एसआइएस
गत पुस अन्तिमदेखि राष्ट्र बैंकले सुपरभाइजरी इनफरमेसन सिस्टम ९एसआइएस० प्रणाली लागू गर्दै सुचना प्रणालीमा एकरुपता ल्यायो । यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रिय बैंकका सबै विभागमा वित्तीय विवरण पठाउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ ।
बैंकहरुलाई विभागिय रिपोर्टिङको झन्झट सकियो, लागू भयो एसआइएस प्रणाली
एसआइएस प्रणालीमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालेएकद्धार प्रणालीबाट तथ्यांक र सुचनाहरु अपलोड गरेको रियल टाइममा नै राष्ट्र बैंकले सो सुचना संकलन गर्न सक्छन् । यो प्रणालीले गर्दा सबैलाई सजिलो हुनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको विभागै पिच्छे तथ्यांक सुचना पठाउनु पर्ने समयको बचत हुन्छ ।
माघसम्मको तथ्यांक
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्ने हो भने वर्ष २०७६ सालमा कर्जाको आपुर्तिभन्दा कर्जाको माग बढी भएको हुँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको थियो । जसको कारण लगानी योग्य साधानमा असर परेको थियो । लगानी योग्य पँुजी तरलता अभाव कै कारण अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन यो बर्ष उल्लेख्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले देखाउँछ । निक्षेप परिचालन करिब ५ खर्बले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप १ वर्षमा ३५ खर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ ।
कर्जा विस्तारतर्फ पनि १ वर्षको अवधिमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । बर्ष २०७६ साल चैत मसान्तमा कुल कर्जा लगानी २८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षमा ३२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
बर्ष २०७६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको औषत ब्याजदर ६.८ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
यद्यापि अन्य बर्षहरुको तुलनामा बर्ष २०७६ मा कर्जाको माग उच्च दरमा वृद्धि भएको थियो । माग बढेअनुसार बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् ।
निराशाजनक कर्जा विस्तार
बर्ष २०७६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको कर्जा १४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
गत वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फ १०.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फ १०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रतर्फ १०.२ प्रतिशत, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फ १०.२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ११.८ प्रतिशतले कर्जा बढेको थियो ।
जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा १८.३ प्रतिशत, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४.९ प्रतिशत, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ७.८ प्रतिशत, डिमान्ड तथा चालु पँुजी कर्जा १०.५ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ८.७ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा १ प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
मर्जर तथा एक्वार
गत वर्षसम्म राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १६४ रहेको छ । जसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ९० लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा ९५५० पुगेको छ ।
२०७६ सालमा कुल १८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १४० संस्थाको इजाजत खारेज भई हाल कुल ४५ संस्था मात्र कायम रहेका छन् । ०७६ सालमा दुई वाणिज्य बैंक जनता बैंक र ग्लोवल आइएमई बैंक मर्ज भए ।
वित्तीय पहुँच विस्तार
राष्ट्र बैंकले सबै स्थानियतहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने निर्देशन दिए पछि गत वर्षसम्म कुल ७५३ स्थानीयतह मध्ये हालसम्म ७४३ वटामा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशभर ८० लाखभन्दा धेरै जनतामा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ ।
निक्षेप खाता वर्ष २०७५ चैत मसान्तमा २ करोड ६९ लाख रहेकोमा १ वर्षमा ३ करोड ११ लाख पुगेको छ । कर्जा खाता गत वर्ष १४ लाख २८ हजारबाट एक वर्षमा १४ लाख ९८ हजार पुगेको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै अघिल्लो वर्ष ७० लाख मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता रहेकामा यसको संख्या एक वर्षमा ९८ लाख पुगेको छ ।
प्रविधिको उपयोगसँग राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रविधिमा लगानी बढाउन तथा यसको सुरक्षण र जोखिम न्युनिकरणको पुर्व तयारीका लागि निर्देशन पनि दिएको थियो ।
ब्याजदर
बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम, ब्याजदर सन्तुलनमा तथा वित्तीय सुढृणिकरण कायम भएको बर्ष समेत मान्न सकिन्छ ।
गत बर्ष निक्षेपको ब्याजदर औषतमा बढेपनि कर्जाको ब्याजदर घटेको थियो । अघिल्लो वर्ष ९१ दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर ३.४४ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ माघमा ३.९१ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७५ माघको ५.७९ प्रतिशतको तुलनामा २०७६ माघमा ४.५९ प्रतिशत कायम भएको छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२४ प्रतिशतले घटर गत वर्षको माघमा ९.४५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
शोधान्नतर स्थीति
नेपाल राष्ट्र बैंकको हाल सम्मका तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालसँग सम्पुर्ण वस्तु तथा सेवा आयतको भार धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विदेशीविनियम सञ्चिति मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको अनुरुप नै रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुलन (शोधान्नतर स्तीथि) गत बर्ष भने माघ मसान्तसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो । भने २०७६ चैत मसान्तसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको थियो ।
नीतिगत परिवर्तन
राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्रको सुधारका लागी विभिन्न नितिगत सुधारहरु पनि बर्ष २०७६ मा गरेको छ । नियमक निकायले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा अन्य समयमा ल्याएका नीतिगत परिवर्तनहरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने, यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने र यसमा कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने ।
मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई सुविधा दिएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत सिआरआर६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत र स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैंकहरुबाट ५० लाखसम्म कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । सुनलाई पनि निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा विज्ञापन गर्न पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिएको छ । साधारण पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जा धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनरकर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । साना तथा मझौला कर्जा अन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बिना धितो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्नु पर्ने ।
यस्तै २०७६ सालमा राष्ट्र बैंकले गरेको अन्य मुख्य नीतिगत परिवर्तनहरुलाई हेर्दा कर्जासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका, वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषलाई ब्रोकर लाइसेन्स, गो एएमएल लागू, सुपरिभाइजरी रिपोटिङ सिस्टम लागू, आरजीटीएस प्रणालीको कार्यान्वयन, बैंकले गर्ने बीमामा कडाई, सहुलियत ऋणमा थप दुई क्षेत्र, बैंकको सञ्चालक र सीईओको योग्यता थप, लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको थियो ।
पुष्प दुलाल
