यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र क्लिकमाण्डूले प्राप्त गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा

मन्त्रीपरिषद्को  बैठकले श्रेष्ठमाथि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा सो पत्र पठाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सरकारसँग सम्पर्क गर्ने मन्त्रालय अर्थ हो । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतबाट क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त पत्रअनुसार अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंक संचालकहरुलाई पत्र पठाउदै असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदिय आचरण अनुरुप काम नगरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न भनेको छ ।

मलाई गभर्नर बन्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भयो, गल्ती गरेको छैन: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

मन्त्रीपरिषद्को अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पेश भएको पत्रमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको प्रयासलाई विफल पारेको, विदेश भ्रमणमा जादा राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानमा पुर्याएको तथा नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारवाही गर्नपर्ने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकको संचालक समितिले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकका संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ । छानबिन समितिमा संचालकहरु सुवोध कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य छन् ।

बैठकमा अर्थसचिवले एक पेजको श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नुपर्ने पत्र पेश गरेका थिए ।

जसमा उनले एनसेलको लाभांश लैजान स्वीकृति दिएको,व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको पैसा बैंकबाट निकाल्न भूमिका खेलेको तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विरुद्द लाग्नुपर्नेमा शुद्धिकरणलाई सगाएको आरोप छ ।

यस्तै श्रेष्ठले केही बैंकको खराब कर्जा वास्तविक नदेखाएर घटाउनको लागि सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारी श्रेष्ठसँग थियो । जसमा श्रेष्ठले खराब कर्जालाई एभरग्रिनिङ गर्नको लागि मद्दत गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले छानविन कमिटि गरेसँगै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् ।