मलाई गभर्नर बन्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भयो, गल्ती गरेको छैन: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक १७ गते १५:४० मा प्रकाशित

सरकारले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै बैंकिङ क्षेत्र तरंगित भएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सरकारको निर्देशन अनुसार छानबिन कमिटि गठन गर्छ । योसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ प्रकरणलाई लिएर वित्तीय बजारमा विभिन्न टिक्काटिप्पणी हुन थालेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलालले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीः

सरकारले तपाईंमाथि विभिन्न अभियोग लगाउँदै छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यो कुरा तपाईंलाई थाहा छ कि छैन ?

मलाई औपचारिकरुपमा जानकारी गराइएको छैन । आज (आइतरबार) सञ्चारमाध्यमहरुको समाचार पढेर थाहा पाएको हुँ । तर, मिडियामा जसरी समाचार आएको सरकारले त्यस्तो निर्देशन दिएको भने होइन ।

मेरो विरुद्ध दुस्प्रचार गरेर करियर ड्यामेज गरी त्यसको फाइदा उठाउन सक्छु कि भन्ने गिरोहले गरेको षड्यन्त्रै मात्रै हो यो । त्यस्तो गिरोहले मेरा विरुद्ध विभिन्न ठाउँमा उजुरी दियो । उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन गर्नू भनेको हो । यसैलाई ठूलो विषय बनाएर हल्ला पिटाइँदैछ ।

त्यसो भए तपाईंले बदमासी गर्नुभएको छैन ?

अहँ छैन ।

तपाईंमाथि सरकारले यति गंभीर आरोप लगाएको छ । राजिनामा दिएर छानवि गर्न सजिलो बनाइदिने बारे केही सोच्नु भएको छ ?

राजीनामा गर्ने विषय नै छैन । सरकारले छानबिन गर्नू भनेको छ । सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ । उनीहरुले छानबिन गर्छन् । छानबिनको क्रममा दोष देखियो भने त्यो आफ्नो ठाँउमा छ । तर कसैले आरोप लगाएर, उजुरी गरेको आधारमा राजीनामा दिने विषय नै हुँदैन । म छानविनलाई सहयोग गर्छु । उजुरीमा सत्यता छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ । दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ ।

यस्तो गंभीर आरोप लाग्दा अब फसियो भनेर तपाईंलाई डर लागेको छ कि छैन ?

म किन डराउनु ? कानूनी राज्य हो यो । सबै कुनै कानूनले नै निर्देशित गरेको हुन्छ । मुख्य डर भनेको यहाँ सामाजिक बदनामी भयो । नातागोतालाई यो के हो भन्ने भयो । राष्ट्र बैंकको काम प्रक्रिया थाहा नहुनेहरुको लागि त समस्या नै हुन्छ ।

आज राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ । तपाई बैठकमा जानुहुन्छ ?

आज बोर्डको नियमित बैठक हो । नियमितमा हामी बस्छौं । मेरो विषयमा छलफल भयो भने मैले नैतिकताको विषयले पनि बैंठकमा बस्न मिल्दैन । म नगइकन छलफल हुन्छ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ प्रकरणः सरकारको चिठी बोकेर अर्थसचिव खनाल राष्ट्र बैंक जाँदै

तपाईंलाई यत्रो आरोप लाग्दा मैले गल्ती गरेको छु, अब फसेँ भन्ने अनुभूति भएको छैन ?

२०४६ सालदेखि म राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छु । मैले काम गर्दा कुनै पनि गल्ती र कमजोरी गरेको छैन । सबै नीति नियम, कानुनी व्यवस्था अनुसार नै गरेको छु । त्यस्तो गल्ती गरेको भए यो पद (डेपुटी गभर्नर) नै पाइने थिएन । उजुरी भनेको सबैले सबैलाई हालिरहेको हुन्छ । कहिले ३० वर्षमा विवाद, कहिले कर्मचारी यूनियनमा विवाद, विभिन्न विवादमा गभर्नर, हामी दुई जना डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरुलाई उजुरी आइनै रहेको हुन्छ ।

डेपुटी गभर्नर आफैंमा कार्यकारी पद पनि हो । यो पदमा रहेर तपाईंले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने र राष्ट्र बैंकको काममा अवरोध गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

त्यो अधिकार हामीमा हुँदैन । त्यो सबै कार्यकारी अधिकार गभर्नरसँग हुने गर्दछ । हामीले गभर्नरलाई कानून सम्मत निर्णय गराउनमा सहयोग गर्ने हो । हामीबाट फाइल फरवार्ड हुने मात्रै हो ।

राष्ट बैंकमा खैलाबैला, डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठको पद धरापमा

नियमनको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने हो वा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । गम्भिर खालको हो भने गर्भनरलाई सिफारिस गरेर सञ्चालक समितिमा लगेर सबैको सहमतिमा कारबाही गर्ने गरेका छौं । राष्ट्र बैंकका हरेक काम कारबाही सामूहिक हुन्छन् । सामूहिक काममा एकजना डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले मात्रै केही गर्न सक्दैन ।

तपाईंको नाम विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीसँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्र बैंकमा बसेर पदको दुरुपयोग गर्दै सुमार्गीलाई सहयोग गर्नुभयो रे नि, किन त्यस्तो गरेको ?

सुमार्गीको विषयमा मलाई थाहा पनि छैन । मैले त्यो मान्छे अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन । चिनेको पनि छैन । सुमार्गीको अदालतबाट जे निर्णय भएको हो । त्यही अनुसार नै भएको हो । एनसेलको पनि अदालतको निर्णय अनुसार भएको हो । सम्पति शुद्धिकरणको विषयमा गो-एमएल सफ्टवेयर लागू नभएको कुरा आएको छ । त्यो पहिलो नै लागू भएको हो । युवराज सर (अहिलेका अर्थमन्त्री) गभर्नर हुँदादेखि नै लागु भएको हो । पोहोर–परार सालदेखि नै रिजल्ट आउन थालेको छ । आजभन्दा ६/७ वर्षअघि नै शुरु भइसकेको छ । तर, यो विषय अहिले किन अयो भनेर म आफैं पनि अचम्ममा परेको छु ।

वित्तीय स्थायित्वमा खलल पार्ने काम गर्नुभयो रे नि ?

त्यो काम भनेको हामीले सामुहिक रुपमा काम गर्ने हो । एक्लै कुनै पनि काम हुँदैन । मैले नगर्ने अरुले गरे भन्नासाथ गर्भनरले, सञ्चालकले, विभागले मान्य कुरा नै आउँदैन । सामुहिक रुपमा हुन्छ । पहिला त विभागले नै फरवार्ड गर्ने हो । विभागले सबै कुरा हेरेर कारबाहीको लागि अघि बढाउने हो । त्यो कुराहरु मैले हेरेर उपयुक्त लागेको खण्डमा कमिटिमा छलफल गरेर कमिटि मार्फत गभर्नरलाई सिफरिस गर्ने हो ।

तपाईं सामूहिक निर्णय गरेका हौं भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ । तर, तपाईंलाई नै किन यस्तो आरोप लागेको होला ?

मैले अघि नै भने नि अहिले जे विषय आएको छ, त्यो मलाई गभर्नर हुनबाट रोक्नका लागि गरिएको प्रपञ्च हो । डेपुटी गभर्नर भनेको स्वतः गभर्नरको क्यान्डिडेट हो । त्यही भएर यसलाई बिगार्नु पर्यो भनेर केही मान्छे लागेका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तपाईंलाई गभर्नर बन्न नदिने उद्देश्यले मात्रै घटना बाहिर आएको भन्ने लाग्छ, हो ?

हो, मलाई यही नै लाग्छ ।

तपाइलाई कसैमाथि शंका लागेको छ ?

कसैलाई शंका गर्नुभन्दा पनि जो प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका छन्, उनीहरुले नै मलाई माइनस गर्न यस्तो प्रपञ्च गरेका हुन् ।

तपाई नेवारी समुदायको मान्छे । डेपुटी गभर्नरजस्तो पदमा रहेर जातीय रुपमा बायस भएर काम गर्नुहुन्छ रे नि ?

काम गर्दा व्यवसायीक रुपमा नै गर्ने हो । हामीले हाम्रो नैतिक धरातल छोड्न मिल्दैन । फेरी हामी नेवारी समु्दायको मान्छे । हाम्रो सम्बन्ध पनि यतै हुने हो । फेरी हामी पनि काठमाडौं कै मान्छे हो । यही जन्मेको हो । बाउन–क्षेत्रीसँग पनि हाम्रो नाता सम्बन्ध छ । नभएको भने हैन ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ आजै निलम्बनमा पर्ने, यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

आफ्नो समुदायका मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्ने फाइल आयो भने तपाईं त्यसलाई रोक्न डटेरै लाग्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ । जिम्मेवार पदमा बसेर समुदायका लागि मात्रै काम गर्न त सुहाउँदैन नि, होइन र ?

त्यस्तो केही हैन । त्यस्तोमा कुनै पनि भूमिका हुँदैन । त्यस्तो आयो भने हामी सबैलाई कारबाही गर्छौ । कारबाही गर्ने फाइल आयो भने कारबाही नगरी छोड्दैनौं । नगर्ने कुरा आयो भने तल विभागले नै त्यही निर्णय गर्ने हो । सिस्टमले कुनै जातजाति चिन्दैन ।

कतिपय बैंकको खराब कर्जा लुकाउन, केही बैंकलाई कारबाही गर्नबाट रोक्न तपाईंले ठूलै भूमिका खेल्नुभयो रे नि ?

खराब कर्जा देख्नासाथ हामी कारबाही गरिहाल्ने हो । विभागले ल्याएपछि त्यो अध्ययन गरेर हामीले सञ्चालक समितिमा लैजान्छौं । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो स्पष्टिकरण पेश गर्छ । त्यसो गर्दा कर्जा असूल भयो, नियमित भयो भने मात्रै अर्को निर्णय गर्ने हो । नत्र हामीले सबैलाई प्रोभिजनिङमा राखेका हुन्छौं ।

वित्तीय स्थायित्वमा आँच पुर्याएको भन्ने आरोपलाई तपाईं कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?

म डेपुटी गभर्नर भएदेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खासै समस्या भएको छैन । ३ वर्षदेखि आर्थिक बृद्धि राम्रो छ । माइक्रोइकोनोमी निकै स्थायित्व भएको छ । डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा नेपालको अवस्था निकै राम्रो देखिएको छ । डिपोजिट र ब्याजको विषयमा पहिला पनि विभिन्न समस्या आउने नै हो । अहिले पनि यो बेला बेलामा हुने गरेको छ । हामी यसलाई म्यानेज गर्ने हिसाबले लागि रहेका छौं । हामी आउनुभन्दा अघि पनि यो नभएको भने होइन । सिस्टममा खराबी आउन दिनु भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुन दिनु भएन ।

तपाइले हेर्ने विभाग कुन कुन थिए ?

मैले हेर्ने विभाग भनेको सुपरिवेक्षण विभाग, अनुसन्धान विभाग, संस्थागत योजना विभाग, वित्त व्यवस्थापन (आन्तरिकरुपमा बजेट तथा लेखा) र सूचना प्रविधि विभाग हेरिरहेको थिए । सुपरिभिजन अन्तर्गतग बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त रहेको छ ।

शुरुमा तपाईंलाई राष्ट्र बैंककै सबैभन्दा शक्तिशाली नियमन विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, पछि गभर्नरले त्यो विभाग खोस्नुभयो नि ?

शुरुमा नियमन थियो । डेपुटी भएको ३/४ महिना थियो । त्यसपछि चिन्तामणीले हेर्नु भएको हो । त्यो मेरो हैन । विदेशी, नियमन, मुद्रा, नोट सबै उहाँले नै हो हेर्ने । बैंकको जिल्ला शाखा मैले हेर्ने गरेको थिए । कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय गभर्नरको हो ।

राष्ट्र बैंकमा सामुहिक निर्णय हुने हो भने त गल्ती तपाईंको मात्रै भन्न मिल्ला र ?

व्यक्तिगतरुपमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर कसैले पनि केही निर्णय गरेको हुँदैन । निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी भनेको गभर्नरसाब नै हो । उहाँले पोलिसिगत निर्णय गर्न परेको खण्डमा सञ्चालक समितिमा लैजानु हुन्छ । फाइनल गर्ने भनेको सञ्चालक समिति नै हो । समितिले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुसार गभर्नरले गर्ने हो ।

हामी डेपुटिले व्यक्तिगत रुपमा कुनै पनि निर्णय गरेको हुँदैन । डेपुटीमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन । खाली विभागले फरवार्ड गरेको फाइललाई कानून सम्मत बनाएर गभर्नर सापलाई निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउने मात्रै हो । हाम्रो काम त्यति नै हो ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मान्छेहरु उजुरी दिइरहन्छन् । यो भनेको नियोजित नै देखियो । यो अलि सम्बेदनशील रुपमा नै आएको देखियो । यसमा सञ्चालक समितिले छलफल गरेर अनुसन्धान गर्ने भनेको छ । समितिले छानबिन गरोस् । जे देखिन्छ, त्यही प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाओस् भन्ने मेरो चाहना हो । कसैको ३० वर्षे काम गरेको अवधिलाई बदनामी गराउने, सामाजिक बदनामी गराउने काम गर्नु भएन ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स