यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको छानविन प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । पदीय आचरणभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा छानविन गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकक डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिइसकेको छ ।
सरकारले श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपहरु पुष्टि नभएको भन्दै उन्मिूक्ति दिएको हो । गत माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले श्रेष्ठको कुनै कसूर नदेखिएकाले उनलाई सफाइ दिइएको जानकारी दिएका थिए ।
सफाइ पाएपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ माघ ६ गतेदेखि पदमा पुनबहाली भएर काम गरिरहेका छन् ।
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुनर्बहालीमा जे देखियो… भन्छन्- सत्यको जित भयो
छानविन समितिको रिपोर्टमा के थियो भन्ने यकिन तथ्य अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । कतिपयले श्रेष्ठले गल्ती गरेको देखिए पनि सरकारले सफाइ दिएको बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले श्रेष्ठले कुनै कसूर नगरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)
श्रेष्ठले गल्ती गरेका छन् वा छैनन् त्यो त उनैलाई थाहा होला । तर, छानविन समितिले के के विषयमा छानविन गर्यो र कस्तो रिपोर्ट बुझायो भनेर जानकारी दिने उदेश्यले यो रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा
छानविन समितिले गत मंसिर २४ गते बुझाएको ३० पृष्ठ लामो छानविन प्रतिवेदन र त्यसका सपोटेर्ड डकुमेन्टसहितको प्रतिवेदन क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ ।
सत्यतथ्य कुरा सार्वजनिक गर्नु व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको धर्म पनि हो । यही धर्म निर्वाह गर्ने शिलशिलामा हामीले श्रेष्ठमाथिको छानविन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका हौं ।
छानविन समितिके पूर्णप्रतिवेदन नै सम्प्रेषण गरेकाले उनको गल्ती थियो वा थिएन भनेर तपाईं स्वयंले छुट्याउन सक्नुहुनेछ ।
कसरी भएको थियो छानविन ?
गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा शिवराज श्रेष्ठलाई छानविन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि विभागीय कारबाही गर्न गत भदौमै पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको असोज ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयका लागि गत कात्तिक ७ गते अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई पत्र काटे ।
कात्तिक १७ गते राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयले काटेको पत्र पुग्यो । र, कात्तिक १८ गते बिहान राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सरकारको निर्देशनअनुसार श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्धय डा। सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानबिन कमिटि गठन गर्यो । छानविन कमिटि गठन भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ पदबाट निलम्बनमा परे ।
शिवराज श्रेष्ठको ४८ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरणः डेपुटी गभर्नर एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन
मन्त्रिपरिषदले ३० कार्यदिनभित्र छानविन प्रतिवेदसहित सिफारिस पेश गर्न छानविन समितिलाई समयसीमा तोकेको थियो ।
छानविन समितिको सचिवालय श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर हुँदा बस्ने कोठोदेखि अगाडिको ४६१ नम्बर कोठामा राखेर छानविन थालियो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका विषयमा विदेश भ्रमणको फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकबाट रकम भुक्तानी लिएको, बैंकहरुको सुपरिभिजनमा बदनियत राखेको, सुपरिभिजन रिपोर्ट मिलाइदिएर बैंकहरुबाट अनुचित लाभ लिएको । यस्तै(यस्तै आरोपसहितका दर्जनौं उजुरी परेका थिए ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नेरनगर्ने निर्णय गर्ने बताइएको थियो।
छानविन समितिले गत मंसिर २४ गते राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । २५ गते फस्ट आवरमै राष्ट्र बैंकले उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो ।
कहाँ चुके डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ ? प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छु भन्दा भन्दै यसरी फसे
दुई साता जति उक्त छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको घर्रामा बस्यो । पछि अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन माग्यो । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रतिवेदनको निष्कर्श र सिफारिसको अध्ययन गरेका थिए ।
यस्तो रहेछ छानविन समितिको निष्कर्शः
श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीहरुको सार थियो- पदीय आचरण अनुकुल कार्य नगरेको, सुपरिवेक्षण कार्यमा ढिलाइ गरेको र वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी बिल बनाइ बढी रकम लिइएको ।
यी ३ उजुरी सम्बन्धमा छानविन गरी निष्कर्शमा पुग्न सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभाग तथा इकाइबाट आवश्यक कागजात तथा निर्णय सम्बन्धी फाइलहरु मगाएर अध्ययन गरिएको थियो । साथै, आरोप सम्बन्धमा थप जानकारी प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रमुख तथा अधिकृतहरुसँग छलफल/सोधपुछ गरिएको थियो ।
उपलब्ध कागजातहरुको अध्ययन तथा छलफलबाट पदीय आचरण अनुसार कार्य नगरेको सम्बन्धमा एनसेल प्रालिलाई लाभांश लैजाने सटही सुविधा दिएकोमा प्रारम्भिक तहमा पूर्वसावधानी अपनाएको देखिएन । गभर्नरबाट अन्तिम निर्णय गर्दा विदेशी मुद्रा दुरुपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित कम्पनी नै जिम्मेवार हुनेगरी तथा अन्यथा रकम ठहरे पछि फिर्ता हुने शर्तमा प्रस्ताव बमोजिम सटही सुविधा दिन स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
गोएमएल सफ्टवेर लागू गर्न ढिलाइ गरी मुलुको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको सन्दर्भमा छानविन गर्दा गोएमएल सफ्टवेर लागू गर्ने कार्य पूर्वगभर्नरकै पालादेखि भएको र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक तयारीबिना नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘युनाइटेड नेशन अफिस अन ड्रग एण्ड क्राइम’ सँग सम्झौता भएको र त्यसपछि पनि हार्डवेर तथा इक्विपमेन्ट खरिद कार्यमा ढिलाइ भएको र वाणिज्य बैंकहरुलाई आवश्यक तालिम दिने कार्यमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । यसरी ढिलाइ हुनुमा राष्ट्र बैंकमै प्रक्रियागत कमजोरी र निर्णयमा अपरिपक्कता रहेको देखिन्छ ।
सुपरिवेक्षण कार्यमा ढिलाइ गरेको सम्बन्धमा उजुरीका आधारमा तत्कालीन ग्राण्ड बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र कैलाश विकास बैंक तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका निरिक्षण प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरिएको थियो । उपरोक्त बैंकहरुको निरिक्षण÷सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनहरुमा औंल्याइएका कैफियत, बैंकिङ कसूर आदिमा करबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । यो ढिलाइमा प्रणालीगत र व्यक्तिगत कारणहरु प्रमुख देखिन्छन् ।
वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी बिल पेश गरी दोहोरो भत्ता लिएको सम्बन्धमा स्पेन, अर्जेन्टिना, श्रीलंका, जापान र मेक्सिको भ्रमणबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
स्पेन भ्रमणका सम्बन्धमा आयोजक संस्थाले नै खर्च व्यहोर्ने भन्ने व्यहोराको चिठ्ठीपत्रहरु पत्राचार गर्ने कर्मचारीले कम्प्युटरबाट डिलिट भइसकेको भन्ने जवाफ दिएको हुँदा दोहोरो भत्ता लिएको कुरा शंकाकै घेरामा रहेको छ ।
अर्जेन्टिनाको भ्रमणमा भुक्तानी लिएको दैनिक भ्रमणभत्ता ट्राभल अर्डर अनुसार नै भएको र सो ट्राभल अर्डरमा नै १ दिनको डीए शंकास्पद देखिएको छ । श्रीलंका र जापानको हवाइ टिकट खर्चमा एयरलाइन्सको बिल र भुक्तानी रकममा फरक देखिएको छ ।
सिफारिस
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठउपर लागेका विभिन्न आरोपहरु बारे अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्दा केही आरोपहरु संस्थागत र प्रणालीगत कमजोरीले गर्दा हुन गएको र केही आरोपहरु नियतबस र अञ्जानवस भएको देखियो । केही आरोपका सम्बन्धमा कागजात पाइएको र केहीमा कागजात नपाइएको स्थिति रह्यो ।
यस प्रतिवेदनले श्रेष्ठउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर अन्तर्गत छानविन गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसैले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो सम्बन्धित निकायले नै गर्ने गरी सिफारिस गरिन्छ ।
छानबिनका नतिजाहरु
उजुरी नम्बर १ः आफ्नो पदीय आचरण अनुकुल कार्य नगरेको
कुनै पनि सार्वजनिक पद धारणा नगरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय आचरण अनुकुल कार्य गर्न उसको प्रमुख दायित्व रहन्छ । पदीय आचरण अनुकुल गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा साधारणतयाः ऐन नियममै उल्लेख गरी तोकिएको हुन्छ । ऐनमा उल्लंघन नगरिएको अवस्थामा संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकार नै सम्बन्धित पदाधिकारीको पदीय दायित्व हुन आउँछ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा पर्ने, यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाहरुलाई उत्तरदायित्वपूर्वक पालना गर्नु डेपुटी गभर्नरहरुको समेत दायित्व हुन आउँछ । साथै ऐन नियममा उल्लेख भए अनुसार डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदीय मर्यादा अनुकुल काम गरे नगरेको छानबिनका लागि राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकार वा निज श्रेष्ठले सम्हालेका विभाग, कार्यालय, इकाइमा भए गरेका काम कारबाही तथा निज श्रेष्ठले कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी बहन गर्दा गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकारी विपरीतको निर्णय वा काम कारबाही गरे नगरेको लेखाजोखा गर्न आवश्यक हुन्छ ।
निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ करोडपति, हेर्नुहोस् सम्पत्ति विवरण
साथै राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ३८ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकलगायत बैंक कर्मचारी सल्लाहकार लेखापरीक्षक वा प्रतिनिधिले केही कुरा गर्न नपाइने भनि गोपनीयता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंक निरिक्षण तथा सुरपरीवेक्षण विनियमावली २०७४ मा नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार र नियमन समिति गठन र काम कर्तव्य समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । माथिका सबै पक्षहरुलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा राष्ट्र बैंकका अधिकांश काम कारबाही एवम निर्णयहरु विभिन्न समितिमा छलफल भइ सिफारिस साथ कुनै विषय निर्णयका लागि सञ्चालक समिति समक्ष सिफारिस हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
अढाइ महिनापछि यसरी राष्ट्र बैंक फर्किए डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ (फोटो फिचर)
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफू कायममुकायम गभर्नरको हैसियतले कार्य सम्पादन गर्दा समेत सञ्चालक समितिको कुनै बैठक राखेर निर्णय गरेको पाइएन । कानूनी एवम नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गर्दा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफ्नो पदीय आचरण अनुकुल कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा तल उल्लेखित बुँदाबाट प्रष्ट हुन्छ ।
उजुरी नमबर २: बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गरेको
राष्ट्र बैंकको एक प्रमुख कार्य बैकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि उपयुक्त नियमन, निरिक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन निरिक्षण, सुपरीवेक्षणका क्रममा कुनै पनि संस्थाको वित्तीय कारोबार शंकास्पद भएको, धितोले नखामेको परियोजनामा कर्जा प्रवाह भएको, कर्जा अपचलन भएको संस्थागत सुशासनमा त्रुटी भएको लगायत अन्य कुसर एवम कैपियत देखिएमा स्पष्टिकरण सोध्ने र सो आधारहरु प्रमाणित हुन नसकेमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० मा उल्लेख गरिएका एक वा एकभन्दा बढी सजाय गर्न ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । सोही अनुसार डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कार्य गरे नगरेको कुरा छानबिन गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देखिएको कैफियतबाट प्रष्ट हुनेछ । जुन तल दिइएको छ ।
मलाइ जस्तो तनाव शत्रुलाई पनि नपरोस्, हल्ला मात्रै हो राजीनामा: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ
कैलाश विकास बैंक लिमिटेड र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको प्रतिवेदन १० महिना लुकाई, सञ्चालक समितिमा लगेको । ग्रान्ड बैंक (हाल प्रभु बैंक)को कारबाही सम्बन्धी फाइल २ वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी समय रोकेर राखेको र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कैफियत र अपराध लुकाउन सघाउने त्यसवापत रकम असुल उपर गर्ने, विदेशमा रकम लेनदेन र सोपछि मात्रै प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पठाउने गरेको आदि । ती संस्थाहरुको निरिक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देहाय बमोजिमको अवस्था रहेको पाइयो ।
क) ग्रान्ड बैंक लिमिटेड
सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको छानबिन फाइललाई लुकाउने वा ढिला गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबाट सुपरीवेक्षण विभागबाट कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको फाइलमा समयमा निर्णय नगर्ने कारणले बैंकिङ कसुर गरेको व्यक्ति उपर कानूनी कारबाही नहुने/ढिला हुने गरेको उपर छानबिनका लागि उजुरी आएकोमा तत्कालीन ग्रान्ड बैंक साविकको प्रभु बैंकको कर्जा अपचलन सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा निम्त तथ्य देखिएको
तत्काली ग्रान्ड बैंक अन्तर्गत सुधिर खत्रीको नेतृत्वमा रहेको कर्जाको फाइल व्यवसायी सुधिर बस्नेतको १५ फाइललगायत २४ फाइलमा २ अर्ब ६० करोड ऋण शंकस्पद रहेको प्रतिवेदन २०७२/०४/१२ मा छलफलका लागि नीति निर्देशन समितिमा पेश भएको देखिन्छ ।
विभागबाट निरीक्षण हुनु अगावै विदेशी सीए फार्म केपीएमजीबाट निरीक्षण गराउँदा १५ फाइल लगायत अन्य फाइल र शीर्षकमा कर्जा अपचलन भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
१) नीति निर्देशन समितिको २०७२/६/१३ को ३७९औं बैठकबाट १५ कर्जाको फाइलमा १ अर्ब १९ करोड लगायत कर्जामा बदनियत देखिएकाले कारबाही गर्ने निर्णय भएको ।
२) नीति निर्देशन समितिबाट निर्णय पश्चात मिति २०७२/६/२० मा कारबाहीका लागि पत्र तयार भएको तर उक्त पत्रहरु पठाइएको पाइएन् ।
३) मिति २०७२/९/८ मा डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल समाप्त भएको ।
४) सरकारले कार्यरत कार्यकारी निर्देशकबाट मिति २०७२/११/१९ मा नयाँ डेपुटी गभर्नरमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको र श्रेष्ठलाई सुपरीवेक्षण विभागको नेतृत्व समेत दिएको ।
५) श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर नियुक्ती हुनु अघि बैंककै कार्यकारी निर्देशक रहने गरेको डेपुटी गभर्नर हुनुभन्दा पहिले बैंक सुरपरीवेक्षण विभागमा समेत रहेको तथा ग्रान्ड बैंकमा कर्जा अपचलन भएको अनुसन्धान विदेशी परामर्श दाताबाट गराइ कारबाही प्रक्रिया भइरहेको पूर्णरुपले जानकारीमा हुने विषय रहेको ।
६) डेपुटी गभर्नरको पदबाहली पश्चात डेपुटी गभर्नरको अधिकार गर्नुपर्ने कार्य निजको जिम्मा पाएका विभिन्न विभाग महाशाखा तथा इकाइहरुको जानकारी राष्ट्र बैंकले क, ख, ग, घ स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण अवस्था, भइरहेको कार्य अनुगमन प्रतिवेदन तथा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको फाइलको अवस्थाको पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने डेपुटी गभर्नरको पदीय दायित्वमा अन्तरनिहित रहेको छ ।
७) तत्कालीन ग्रान्ड बैंकबाट भएको कर्जा अपचलन ऋणी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कसुर अन्तर्गत २०७२/६/१३ को निर्णय अनुसार कारबाही नभएको अवस्थामा सो बैंक प्रभु बैंकमा गाभिन गइ सम्पूर्ण कर्जा फाइल प्रभु बैंकमै गाभिएको
८) प्रभु बैंकले उक्त अपचलन कर्जाबारे के कस्ता कारबाही गरेको कागजातबाट प्रमाणित हुन सकेन ।
९) तत्कालीन ग्रान्ड बैंकको कर्जा अपचलनबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट २०७४/१२१६ मा पत्र आए पश्चात बैंक सुपरीवेक्षण विभागबाट पुनः उक्त कर्जाको अवस्थाबारे प्रभु बैंकलाई २०७४/१२/२१ मा पत्र पठएको ।
१०) प्रभु बैंकबाट २०७४/१२/२६ मा प्राप्त प्रतिवेदन पश्चात २ वर्ष ७ महिनाको अन्तरालमा पुनः कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको ।
११) राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरीवेक्षण विभागबाट अपचलन भएको कर्जा फाइलको विवरण सहित कारबाहीका लागि २०७५/१/२६ मा विभागीय टिप्पणी लेखिएको । सोही दिन कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरबाट सिफारिस भइ सोही दिन गभर्नरबाट स्वीकृति भइ कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको छ ।
निश्कर्षः
तत्कालीन ग्रान्ड बैंकको कर्जा अपचलन भएको विदेशी परामर्श दाता केपीएमजीबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा स्वयम बैंक सुपरीवेक्षण विभागबाट सुपरीवेक्षण गराइ प्राप्त प्रतिवेदन नीति निर्देशन समितिबाट २०७३/६/१३ मा कारबाहीका लागि सिफारिस भएकोमा उक्त फाइललाई अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पदबाहली पश्चात पदीय दायित्व अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट २०७४/१२/१६ मा पत्र प्राप्त भए पश्चात मात्रै हतार हतारमा २०७५/१/२६ मा कारबाहीका लागि पत्राचार भएको देखिन्छ । तेस्रो पक्षबाट कारबाहीका लागि सोधनी नभइ दिँदा गर्नुपर्ने पदीय दायित्व अनुसारको आचरण पूरा नहुने स्पष्ट भएको छ ।
ख) एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक (हाल एनसीसी बैंक)
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा मर्ज भएका तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्टले गरेको काम कारबाही विरुद्ध कृतिम ऋणी खडा गरी, नयाँ ऋण खडा गरी, मोही लागेको धितो स्वीकार गरी, नक्कली काजगात तयारी गरी, खोलाको जग्गाको कागजात पेश गरी इटहरी, लोकन्थली र दरबारमार्ग शाखाबाट प्रवाह भएको कर्जाका कारण २ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ निस्क्रिय कर्जा गराएका पदाधिकारी तथा ऋणीलाई बैकिङ कसुरतर्फ कारबाही गर्न विभिन्न बाहनामा ढिलाइ गरी अन्य न्याय सम्पादनमा आचरण अनुसार कार्य नगरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा निम्न विवरण रहेको छ ।
१) विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागबाट २०७३/५/२६ बाट निरीक्षण आरम्भ गरी २०७३/७/३ सम्म कार्य सम्पन्न गरी २०७३/७/३० मा प्रतिवेदन पेश भएको ।
२) विदेशी परामर्श दाता केपीएमजीबाट समेत १ अर्ब ६२ करोड ४७ लाखको कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने एकैदिन १९ करोड ५१ लाख कर्जा प्रवाह ४ जनालाई १६ करोड कर्जा दिइएको इटहरि शाखाबाट १२ करोड ५४ लाख नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश भएको तथा तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सबाट नक्कली ४७ करोड ४७ लाख कर्जा सम्बन्धमा विशेष प्रतिवेदन दिँदा समेत सोको गम्भीर्यतामाथि ध्यान नदिएको देखिएको ।
३) डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मिति २०७३/१०/२ मा नीनि निर्देशन समितिमा उपरोक्त प्रतिवेदन उपर छलफल गराइएको भएता पनि ती गम्भीर विषयमा कारबाही गर्नुपर्नेमा सुपरीवेक्षण विभागमार्फत् सम्बन्धित संस्थामा फाइल कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गराएकाले यस विषयप्रति गम्भीर देखिएन ।
४) एपेक्स डेभलपमेन्ट एनसीसी बैंकमा मर्ज भए पश्चात उक्त गम्भीर प्रकृतिको कर्जा उपर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइ पुनः २०७४/१/१२ देखि २०७४/३/१६ सम्म निरीक्षण गराइ २०७४/३/१८ मा प्रतिवेदन प्राप्त गर्दा समेत २०७३ चैतको परिसूचक अनुसार ५४.२१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख खराब कर्जा रहेको पुनः पुष्टि भएको ।
५) उक्त एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कर्जा सम्बन्धमा मिति २०७४/५/६, २०७४/५/८ मा पत्राचार गर्ने मात्र कार्य गरेको
६) सञ्चालक समितिको २०७४/६/८ को ३४औं बैठकले निर्णय र २०७४/७/२६ को पत्रबाट प्राप्त विवरणमध्ये २६९ वटा कर्जा फाइलमध्ये १२८ वटा फाइलका कसुरदार मतियारआदिको विवरण तयार गरी उक्त कर्जा फाइल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत रहेकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाउन कागजात तयार गरेको ।
७) कारबाहीको फाइल डेपुटी गभर्नर समक्ष पेश भएकोमा निजले उक्त संवेदनशील र गम्भीर प्रकृतिको ऋणको कारबाही बारे २०७४/१०/२४ मा कानून महाशाखाको राय माग गरेको ।
८) कानून महाशाखाले २०७४/१०/२९ मा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधिन रहेकाले प्रक्रिया बढाउन उचित नहुने राय दिएको । यहाँ कानून महाशााखाले अख्तियारबाट सर्वोच्च अदालत देखाइ कारबाही प्रक्रिया रोक्न खोजेको देखिन्छ ।
९) डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबाट कानून महाशाखाको राय अनुसार के गर्ने भन्ने विषयमा गभर्नरकहाँ फाइल पठाउँदा विषय गम्भीर भएकाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालण् पठाउने गरी मिति २०७४/११/२२ मा निर्णय भएको ।
निश्कर्ष:
तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २०७३/७/३० को सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन परामर्श दाता समेतले पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब ६२ करोडको खराब कर्जा नक्कली जग्गा, कर्जा आदि भएको विवरण पेश पश्चात मिति २०७३/१०/२ को नीति निर्देशन समितिबाट डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबाट बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारबाही गराउनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन, २०७३ चैतको वित्तीय अवस्थामा समेत २ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख निस्क्रिय कर्जा रहेको निश्कर्ष रहेता पनि वेवास्था गर्नु २०७४/१०/२९ मा मनसायसहित कानूनमा राय मागेर अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा छानबिन भइरहेको बाहनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा फाइल पठाउने नियत नदेखाइनुले निजले डेपुटी गभर्नरको हैसियतले सुपरीवेक्षणमा बैंकिङ कसुर भएका व्यक्तिलाई समयमै कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा १३ महिना ढिलो गराउने कार्य पदीय आचरण अनुसार गरेको मान्न सकिन्न ।
(ग) कैलाश विकास बैंक
कैलाश विकास बैंक (तत्कालीन नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स लि) मर्ज भई कैलाश विकास बैंक भएको छ । उजुरीमा उल्लेख भएका विषय उपर छानबिन गर्दा तथ्य देखिएको छ । तत्कालीन नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स लि को वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागबाट निरीक्षण गर्दा देखिएको कैफियतबारे २०७४/२ /१२ मा प्रतिवेदन पेश भएको छ । उक्त फाइनान्स कम्पनी विकास बैंकको रुपमा परिणत भइसकेको र २०७४/१/१५ गते निरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको । प्रतिवेदनलाई नीति निर्देशन समितिमा पेश सुझाव सहित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ समक्ष विभागबाट २०७४/ ४/१२ मा पेश भएकोमा उक्त प्रतिवेदन नीति निर्देशन समितिमा पेश भएको देखिएन ।
कैलाश विकास बैंकको सुपरिवेक्षण गरी पेश भएका प्रतिवेदन अन्तर्गत घर जग्गाको ऋण चुक्ता भएको बुझिएको छ । तत्कालीन नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स लि को सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बोनस वापतको बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य कारोवारको छानबनि हुनुपर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्ष: तत्कालीन नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्स लि कैलाश विकास बैंकमा मर्ज पश्चात् घर जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समाधान नभएको र समयमै निर्देशन नभएको कारण अन्य कारवाही भएको देखिएन ।
(घ) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक
छानबनि समितिको कार्य आरम्भ पश्चात् नेपाल इन्भेस्टमेन्टमा भएको बारे उजुरी समेत प्राप्त भएमा सो बारे समेत अध्धयन गरिएको छ ।
२०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मेलम्ची खानेपानीको इटालीको ठेकेदार सिएमसीको ४ अर्ब खराब कर्जा असुली सम्बन्धमा
-अध्यक्ष र सिइओबीच आर्थिक लेनदेन कारोवार भएको
-तनहुँ हाइड्रोपावरको बैंक ग्यारेन्टीको रकम प्राप्त नभएको ,
उपरोक्त सम्बन्धमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट निरीक्षण गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा बैंकको व्यवस्थापन समितिबाट सैद्धान्ति निर्णय भएको छ । बैंकको अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा समेत कैफियत देखिएकाले प्रतिवेदन उपर सञ्चालक समितिको जवाफ पश्चात हुने भएकोले सोही अनुसार हुने देखिन्छ ।
उजुरी नम्बर ३
वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फजुल कागजात तयार गरी आफूले कानून बमोजिम पाउने भन्दा बढी सुविधा लिई नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको ।
फर्जी कागज तयार पारी सुविधा लिएको विषयमा छानबिन गर्ने क्रममा डेपुटी गभर्नरलाई कार्यालयको काम काजको सम्बन्धमा बैदेशिक भ्रमणमा पठाउँदा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया र वैदेशिक भ्रमण पश्चात् कार्यालयमा उपस्थित भएपछि वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा लिएको रकम फछ्र्यौट गर्न अर्थात् बिल पासका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुका बारेमा बैंकको नीति नियम उल्लेख गर्नु मनासिव देखिएकाले भ्रमणमा पठाउँदा र बिल पास गर्दाको प्रक्रियालाई नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले कार्यालयको कामको सिलसिलामा अर्जेन्टिना र स्पेन भ्रमणमा जाँदा आफूले कानून बमोजिम पाउने भन्दा बढी सुविधा फर्जी कागजात तयार गरी लिएको बारे ती देशको भ्रमण सम्बन्धी कागजात छानबनि गर्ने क्रममा मेक्सिको, श्रीलंका र जापानमा भ्रमण जाँदाको कागजात समेत छानबनि गरिएको ।
डेपुटी गभर्नर वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले प्रस्ताव गरेको भ्रमण आदेशमा गभर्नरबाट स्वीकृत भई वैदेशिक भ्रमणमा जाने नीतिगत व्यवस्था रहेको पाइयो । साथै, वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा पाउने सबै सुविधा भ्रमण आदेशमा उल्लेख हुने व्यवस्था रहेको र भ्रमण आदेशमा उल्लेख भएको सुविधा बाहेक थप खर्च गरेको खण्डमा सोको बिल र पुष्ट्याई गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य रहेको ।
यसरी पाउने सुविधा लिई विदेश भ्रमण पश्चात कार्यालय उपस्थित भएपछि १५ दिन भित्र भ्रमण बिल वित्त व्यवस्थापन विभागमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त विभागले भ्रमण बिल पासका लागि पेश भएका सबै कागजात हेरी नियमानुसार बिल पास गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको देखियो ।
यदि बिल पेश गर्नेले नियमानुसार पेश गर्ने कागजात पेश नभएमा वा नियमानुसार पाउने भन्दा बढी रकम माग भएमा वित्त व्यवस्थापन विभागले तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको पाइयो । यस किसिमको व्यवस्था रहेतापनि डुपुटी गभर्नर श्रेष्ठले कार्यालयको कामको सिलसिलामा देहाय बमोजिमका देशको भ्रमणमा जाँदा देहाएको बमोजिम गरिएको देखियो ।
(क) अर्जेन्टिना भ्रमण (२०७४/७/१० देखि २१ ) डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले अजेृन्टिना भ्रमणमा फर्जी कागजात तयार पारी बढी रकम लिएको । अर्जेन्टिना भ्रमण सम्बन्धमा परेका उजुरीहरु बुँदाहरु रुपमा देहाय बमोजिम रहेको देखियो ।
(१) अर्जेन्टिनाको ६ दिने भ्रमणमा ६ दिन नै बाटो म्याद भनी थपी एकै पटक ४ हजार ९३३ अमेरिकी डलर भक्ता लिएको ।
(२) यही कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव पनि गएका थिए । सचिवको होटल सहित २०० अमेरिकी डलर भक्ताले पुग्ने र बचाउन सक्ने तर डुपुटी गभर्नरलाई नपुगी थप रकम माग गरेको ।
(३) भक्ता र थप फुटकर गरी १४०० अमेरिकी डलर लिँदा पनि पुगेन भनी बिल बनाई थप ६४२ अमेरिकी डलर लिएको ।
(४) अर्जेन्टिनाबाट दोहा आउँदा जम्मा रकम ३९३ डलर भएकोमा एकमुष्ठ ५०३ डलर गरी ११० अमेरिकी डलर बढी लिएको ।
(५) नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रान्जिटमा बस्ने एक दिनको व्यवस्थालाई अर्जेन्टिना र ट्रान्जिट दुवै तर्फ म्यानुपुलेशन गरी भक्ता लिएको ।
उपरोक्त आरोपको सम्बम्न्धमा विभिन्न कागजपत्रको अध्ययन तथा सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा देखाए बमोजिमको तथ्य रहेको देखिन्छ ।
१. बाटो म्यादका सम्बन्धमा आयोजक संस्थाले पठाएको निमन्त्रणा अनुसार ३ दिनको कार्यक्रम अवधि र ६ दिन यात्रा अवधि गरी जम्मा १२ दिनको नियमानुसार पाउने दैनिक भक्ता र होटल खर्च , ट्राभल अर्डर अनुसार ४९३३ अमेरिकी डलर खर्च लिएको ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट ट्राभल अर्डर तयार हुने र तत्त पश्चात् डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकको हकमा गभर्नरले स्वीकृत गर्ने नियमअनुरुप डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको ट्राभल अर्डर गभर्नरबाट स्वकिृत भएको ।
३.सचिवलाई दैनिक २०० डलरले खान बस्न पुग्ने र पैसा समेत बच्ने तर डेपुटी गभर्नरलाई नियमानुसार दिइएको रकम नपुगी थप रकम मागेको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले पाउने भक्ता आ-आफ्नो निकाय अनुसार पाउने कुरा हो । सो नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार नै भएको पाइयो ।
४. अर्जेन्टिनाबाट दोहा आउँदा ३९३ डलर भएकोमा एकमुष्ठमा ५०३ डलर गरी ११० डलर बढी लिएको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा सो रकमको शीर्षकगत विवरण निम्न अनुसार रहेको पाइयो । नोभेम्बर ४ बुनेसो एरिसबाट उडेको हुँदा सो दिनको प्लेन स्टेन डिए ११० डलर ।
-नोभेम्बर ५ को मध्यरातमा दोहा आइपुगेको हुँदा होटल खर्च १७३ डलर,
-नोभेम्बर ५ मा दोहाको डिए ११० डलर,
-नोभेम्बर ६ मा दोहाको डिए ११० डलर गरी जम्मा ५०३ डलर ।
५. डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले दोहामा नोभेम्बर ५ र ६ दुई रात बिताएको भनी र्याडिसन ब्लू होटल दोहाको इनभ्वाइस ३५९ डलर पेश गरी सोध भर्नाका लागि निवेदन दिएको । तर जनशक्ति व्यवस्थापन विभागले नोभेम्बर ५ को मध्यरातमा (२३.५५) मा दोहा आइपुगेकाले उक्त रातको लागि पहिले प्रदान गरिएको १७३ डलर कट्टा गरी बाँकी रकम अमेरिकी डलर १८६ बराबरको नेपाली करम दिने निर्णय गरेको पत्र वित्त व्यवस्थापन विभागलाई पठाएको ।
६. नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रान्जिटमा बस्ने एक दिनको व्यवस्थालाई अर्जेन्टिना र ट्रान्जिट दुवै तर्फ म्यानुपुलेट गरी भक्ता लिएको सम्बन्धमा बैंकको नियमअनुसार ट्रान्जिट सुविधा दिने व्यवस्था अनुसार नै निजलाई ट्रान्जिट सुविधा दिएको सम्बन्धत विभागबाट जानकारी प्राप्त भएको ।
निष्कर्ष: उपलब्ध सम्पूर्ण कागजात विवरण तथा वित्त व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीसँग सोधपुछ एवम् छलफलबाट डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ नोभेम्बर ५ को मध्यरातमा दोहा उत्रेको हुँदा नोभेम्बर ६ मा काठमाडौं फर्कन सक्ने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नोभेम्बर ७ को अपरान्ह् १२.३० को जहाजबाट मात्रै काठमाडौं फर्केको देखियो । नोभेम्बर ६ मा दोहा बस्दा डिए अमेरिकी डलर ११० को पुष्टि हुने आधार देखिएन । सो दिनको डिए अमेरिकी डलर ११० ट्राभल अर्डरमा समेत स्वकिृत भएको देखिन्छ ।
स्पेन भ्रमण ( २०७४/११/११ देखि २० ) डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले स्पेनको भ्रमणमा आयोजकले खर्च व्योहोर्ने भनी आएको पत्र फेर्न लगाई दुवै तर्फबाट भझा लिएको । सो आरोपको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको मिति २०७५ भदौ ३ को पत्रसाथ संलग्न गुनासो र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २०७५ भदौ १२ गतेको पत्रमा उल्लेख भएका विषय वस्तु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागबाट गैरस्थलगत रुपमा छानबिन गरी तथा किटानी भएको सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधनी गरी प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी मिति २०७५ भदौ २० मा दुवै संस्थालाई प्रतिवेदन पठाएको ।
सोही आरोप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०७६ भदौ २५ गते देशभक्त नागरिकको नागरिकको नाममा उजुरीमा समेत उल्लेख गरिएको । छानबिन समितिले यस भ्रमण सम्बन्म्धी आदान प्रदान भएको इमेल तथा अन्य कागजात अध्ययन गर्दा निम्म तथ्यहरु फेला परे ।
१. मिति २०१७/११-/२६ बिलबाओ स्पेनबाट बिबिभिए २०१८ को सातौ वार्षिक सेमिनार (बिलबाओ फे्रबुअरी २६ देखि मार्च १, २०१८ )मा राष्ट्र बैंकको सहभागिताका लागि सुधा श्रेष्ठ (त्यस वखत तालिम शाखाका कार्यरत)को नाममा नोभेम्बर २६, २०१७ मा इमेल आएको । उक्त इमेलमा रिक्वेस्टका आधारमा लेखिएकाले सुधा श्रेष्ठले बिबिभिए लाई गरेको पत्राचार हाल डिलिट भइसकेको जानकारी सुधा श्रेष्ठबाट आएकाले सो पत्र पाइएन । सो विषयको उजुरीमा बिबिभिएले खर्च व्योहोर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २ जना सम्बन्धित कर्मचारी पठाउन भनी उजुरीमा परेको छ ।
तर सुधा श्रेष्ठको अनुरोधमा डेपुटी गभर्नरको नाममा आएको पहिलो पत्र र सुधा श्रेष्ठले पठाएको अनुरोध पत्र निज सुधा श्रेष्ठले छानबिनको क्रममा कम्प्युटरबाट डिलिट भएको जवाफ दिएको हुँदा उजुरी बेठिक रहेको देखिदैन ।
२. २०१७/१२/१० मा सुधा श्रेष्ठले उक्त संस्थालाई डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई औपचारिक निमन्त्रण पठाउन पत्राचार गरेको, सुधा श्रेष्ठलाई कस्को आदेशमा पत्राचार गरेको सोध्दा मौन रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कति जनासम्म सहभागी हुन सक्छन् भनी औपचारिक रुपमा नै दरखास्त गरिएको, निमन्त्रणा पठाउन बिना आदेश इमेल पठाएको ।
३. २०१७/१२/१२ मा सुधा श्रेष्ठले अनुरोध गरे अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलार्ए आमनत्रण गरिएको संस्थाको तर्फबाट निकोलास ट्रिलोले दस्तखत गरेको औपचारिक निमन्त्रण पत्र आएको ।
४. स्पेन भ्रमण सम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार सुधा श्रेष्ठले गर्ने गरेको र जनशक्ति व्यवस्थापन विभागलाई बोधार्थ पठाइने गरेको ।
५. २०७४ माघ १० बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तालिम कमिटिले डुपुटी गभर्नर श्रेष्ठ र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक भरतदेव पाण्डेलाई बिबिभिए सेमिनारमा भाग लिन सिफारिश गरेको ।
६. उक्त भ्रमणका सम्बन्धमा थप जानकारी, सत्य तथ्य खोजी गर्न निम्न बमोजिमका कर्मचारीसँग सोधी गरिएको ।
(क) पिताम्बर भण्डारी, कार्यकारी निर्देशन जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग,
ख) श्री भरतदेव पाण्डे सहायक निर्देशन सुरपरीवेक्षण विभाग,
ग) श्री शिवराज दवाडी निर्देशक सूचना प्रविधि विभाग,
घ) श्री सुधा श्रेष्ठ, उप निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग ।
७) विगतमा वैदेशिक तालिमका लागि मनोनयन, सहभागिताको पत्राचार बैंकका कर्मचारी स्वयमले गर्ने गरेको प्रवृति रहँदै आएको पाइयो । यस्तो प्रवृति अन्त्य गर्न जनशक्ती व्यवस्थापन विभागबाट २०७१/१२/१३ र प.स. १ जन/तालिम ०७३ मिति २०७३/३/३१ को परिपत्रबाट सबै कर्मचारीलाई सूचित गरिएको तत्पश्चात २०७५/३/२७ मा व्यक्तिगत रुपमा पत्राचार गर्ने कार्य बन्द गर्न पुनः स्मरणका लागि सबै विभाग/महाशाखा/कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिएको ।
८) पत्राचार गर्ने सुधार श्रेष्ठको भनाइ अनुसार त्यस बखत निज जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत रहेको हुँदा व्यक्तिगत इमेलमार्फत् पत्रचार गरेको । निजले उताबाट आएको आयोजना संस्थाले खर्च बेहोर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र लुकाइ सो कुरा उल्लेख नगरी अर्को पत्र पठाउन लगाएको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा निजबाट सो सम्बन्धमा गोलमटोल जवाफ दिएको छ । केही पत्र व्यक्तिगत इमेलबाट पठाएको तर ती डिलिट भइसकेको भन्ने जवाफ आएको । निज श्रेष्ठसँग लिखित स्पष्टिकरण माग गर्दा थप जानकारी प्राप्त हुन सकेन ।
९) उक्त सम्बन्धमा सुधा श्रेष्ठले आफ्नो इमेलबाट पठाएको सबै पत्र सूचना प्रविधि विभागका प्रमुखलाई रिट्राइभ गर्न भनेकामा निजबाट सो गर्न नसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको ।
१०) यसै सम्बन्धमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग स्पेन भ्रमणमा गएका त्यसबखत विदेशी विनियम विभागका सहायक निर्देशक भरतदेव पाण्डेसँग सोधपुछ गर्दा निज एक दिनपछि गएको र बिलबाओ स्पेनमा बस्दा अपार्टमेन्टमा बसेको भन्ने मौखिक तथा लिखित जवाफ आएको । निजसँग कसले अवस्थाबारे सोध्दा मलाई थाहा भएन । त्यहाँ हामी बाहेक अन्य सहभागी रहेको र त्यहाा डेपुटी गभर्नर र म समेत बसेको जवाफ प्राप्त भएको ।
निश्कर्षः
उपलब्ध कागजहरुको अध्ययन तथा समबन्धित कर्मचारीहरुसँग छलफलएमव् सोधपुछ गर्दा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ आयोजक संस्थाले लजिङ, फुडिङको व्यवस्था गरेको भन्ने कुरा शंकाकै घेरामा रहेको छ ।
ग) मेक्सिको भ्रमण (२०७३/२/३०–२०७३/३/१०)
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रैष्ठ कार्यालयको कामको सिलसिलामा मेक्सिको भ्रमण पश्चात व्यवस्था गरेको भन्ने कुरा शंकाकै घेरामा रहेको छ ।
भ्रमण सम्बन्धमा स्पेन र अर्जेन्टिना भ्रमणमा कैफियत रहेको उजुरीको छानबिन क्रममा स्पेनँग सम्बन्धित कागजात माग गर्दा तत्कालीन अवस्थामा जनशक्ति विभागमा कार्यरत सहायक निर्देशक सुधा श्रेष्ठले सम्पूर्ण कागजात नदिएको, अर्जेन्टिनाका बारेमा छानबिन गर्दा तथ्य लुकाउने र जानकारी नदिएको अवस्थामा वित्त विभाग, एयरलाइन्स कम्पनीबाट विवरण माग गर्ने क्रममा वित्त विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार डेपुटी शिवराज श्रेष्ठ मिति २०७३/२/३० देखि २०७३/३/१० सम्म कार्यालयको कामको सिलसिलामा मेक्सिको भ्रमणमा जाँदा टिकट खर्च वापत ४ लाख ८८ हजार ८६७.६२ रुपैयाँ खर्च भएकोमा दैनिक भ्रमण भत्ता बापत अमेरिकी डलर ११०० र होटल खर्च वापत अमेरिकी डलर १२११ गरी निजलाई जम्मा अमेरिकी डलर २३११ भुक्तानी दिइएको विवरण वित्त व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त भएको । तर भ्रमणमा जाँदा र भ्रमण पश्चात विल पासका लागि पेश हुनुपर्ने कागजातहरु छानबिनका लागि क्रममा वित्त व्यवस्थापन विभागबाट माग गर्दा सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात हराएका कारण कुनै पनि कागजात प्राप्त हुन नसकेको । तसर्थ उक्त देशको भ्रमणका बारेमा कुनै विषयमा यस छानबिन समितिले छानबिन गर्न नसकेको ।
घ) श्रीलंका भ्रमण (२०७५/६/२० देखि २५ गतेसम्म)
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले उक्त मितिमा श्रीलंका भ्रमण गरेको देखियो । निजले उक्त भ्रमणको सिलसिलामा निम्न अनुसार खर्च दाबी गरेको पाइयो ।
उपरोक्त दाबी खर्चमा श्रीलंका एयरलाइन्सबाट हवाई भाडा सम्बन्धि जानकारी माग गर्दा टिकट नम्बर ५१४६९४९१५५ बाट हवाई भाडा वापत मात्र ९३ हजार ९९१ रुपैयाँ लिएको टिकट प्राप्त भएकाले उक्त टिकट अन्तर्गत हवाई भाडामा रु १ लाख १० हजार ५४९ बढी भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।
ङ) जापान भ्रमण (२०७६/०२/२१ देखि ३० सम्म)
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले जापान भ्रमणमा जाँदा तपसिल बमोजिम दाबी गरेको देखियो ।
उक्त भ्रमण निज थाइ इन्टरनेशनल एयरवेजको टिकट नम्बर २१७३१५३८२९७३६ बाट यात्रा गरेको देखिन्छ । थाइ इन्टरनेशनल एयरवेजले उपलब्ध गराएको हवाई टिकट अनुसार कुल भाडा २ लाख २ हजार ८५८ रुपैयाँ मात्रै लिएकोमा निजबाट उक्त भ्रमणमा रु १ लाख ८४ हजार ५०७.३६ बढी हवाई टिकट दाबी खर्च भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।
उजुरी नम्बर ४
एनसेलको नआएको पुँजीवापत रोकिएको लाभांशको अभिलेख नराखी भुक्तानी दिएको ।
एनसेलको लाभांशको सम्बन्धमा सम्मानित अख्तियरा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको तथा सर्वोच्च अदालतमा समेत एनसेलको लगानी सम्बन्धमा निम्न तथ्य रहेको देखियो ।
एनसेल प्रालि मिति २०५८/३/७ मा कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालयमार्फत् स्पाइस नेपाल प्रालिका रुपमा दर्ता भइ कारोबार शुरु गरेको देखिन्छ । कम्पनी स्थापनाको समयमा तपसिल सेयरधनीहरु रहेको देखिन्छ ।
ख) उक्त कम्पनीले १ करोडको सेयर कबुल गरेको भए पनि मात्र रु ५ लाख चुक्ता गरी रु ९५ लाख सेयर उठाउन बाँकी देखिएको ।
ग) कम्पनी स्थापना समयमा विदेशी लगानी ६० प्रतिशत र नेपाली लगानी ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विदेशी लगानीको ६० प्रतिशत नेपाल भित्राएको कागजबाट प्रमाणित भएन ।
घ) यसै क्रममा २०६१/८/३ मा मोदी कर्प लि नयाँ दिल्ली भारतले आफ्नो सम्पूर्ण ५५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राज ग्रुप कम्पनी प्रालि नेपाललाई तथा नेपालको खेतान ग्रुपले समेत आफ्नो स्वामित्वको ४० प्रतिशत सेयर सोही राज ग्रुप कम्पनी प्रालिलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।
ङ) संस्थापक सेयरधनी मोदी कर्प लिले सेयर बेचेको मूल्यबारे र उक्त सेयर बिक्रीबाट प्राप्त नाफामा पुँजी लाभकर भुक्तानी गरेको र रकम भारत पठाएको प्रमाण प्राप्त भएन । नेपालको खेतान ग्रुपले सेयर बिक्री गरेको प्रमाण भेटिएन ।
च) उक्त सेयर कारोबार पश्चात नेपाली लगानी ९५ प्रतिशत र विदेशी लगानी ५ प्रतिशत हुन गएको देखिन्छ । साथै उक्त सेयर अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँ भक्तानीले ९५ लाख पठाउनु पर्ने देखाइ सेयर लागत प्रमाणित गरेको छ ।
छ) नेपाल राज ग्रुप प्रालिको स्वामित्वमा रहेको सेयरमध्ये ३८ लाख मूल्यको ३८ हजार कित्ता सिनर्जी नेपाल प्रालिलाई र बाँकी ५७ लाख मूल्यको ५७ हजार कित्ता सेयर डटटोट्रेड लिमिटेड, साइप्रसलाई बिक्री गरेको तथा उक्त कम्पनीले थप १ करोड १३ लाखको सेयर खरिद गरेको देखिन्छ । विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको कागज प्राप्त भएन ।
ज) एनसेल प्रालिले उपरोक्त अनुसारको विभिन्न मितिमा सेयर खरिद/बिक्री गरी नयाँ सेयर जारी गर्ने कारोबार हुँदै कम्पनी रजिष्टार्डको कार्याल्यमा वेस्ट इन्डिज देशको नाममा दर्ता भएको रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडलाई अन्यबाट सेयर खरिद गरेकोलाई दाखिला खारेज र नयाँ सेयर बिक्री गरेको छ । स्मरण रहोस वेस्ट इन्डिज कुनै राजनीतिक देश नभइ क्रिकेट खेल्ने प्रयोजनका लागि अफ्रिकी देशको एउटा क्लव रहेको बुझिन्छ ।
झ) एनसेल प्रालिले पेश गरेको सेयर लागत तथा आव २०६८/६९ को वित्तीय प्रतिवेदनमा विवरण निम्न प्रकार रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताबाट ८ करोड रकम आव २०६४/६५ मा प्राप्त भइ सकेको देखिन्छ ।
ङ) एनसेल प्रालिले २०६८/६९ को आयबाट लाभांश पठाउने फर्मको बारेमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सोधनी भएमा मिति २०६९/१२/१५ को पत्रबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडबाट सेयर लगानी वापत प्राप्त गरेको विवरण निम्न अनुसार गरेको छ ।
ट) एनसेल प्रालिले पेश गरेको प्रमाणित लागत सेयर अनुसार आव २०६१/६२ मा ४ करोड, २०६२/६३ मा १ करोड ८६ लाख, आव २०६४/६५ मा बाँकी २ करोड १४ लाख प्राप्त भएको देखिन्छ । जबकी नविल बैंक र बैंक अफ काठमाडौंको विवरण अनुसार विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडबाट रु ६ करोड १५ लाख ५१ हजार मात्रै आव २०६५/६६ अर्थात् २०६५/४/७ मा प्राप्त भएको देखिन्छ ।
ठ) एनसेल प्रालिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा मिति २०७०/१/१३ मा पेश गरेको पत्रमा समेत उपरोक्त कम्पनीबाट मितिमा गरी ६ करोड ७७ लाख ५ हजार मात्रै प्राप्त भएकाले माग गरिएको लाभांशको विदेशी मुद्राको सटहीको माग भएको छ ।
एनसेल प्रालिले पेश गरेको विवरण अनुसार ७७ प्रतिशत चुक्तापुँजी नभइ ७६.९४ प्रतिशत हुन आउँछ । शुरुमा एनसेल प्रालिले ८ अर्ब ३६ करोड लाभांश वापतको रकम सटही सुविधा माग गरेता पनि पछि ७७ प्रतिशत लाभांश रकमको सटही सुविधा दिन संशोधित पत्र आएकोमा विदेशी लगानी कबोल गरेको शतप्रतिशत प्राप्त नभएको पुष्टि हुन आउँछ ।
ड) रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडले पठाएको रकमको सम्बन्धमा जानकारी लिँदा उक्त कम्पनीले एनसेल प्रालिको पुँजी वापत तिर्नुपर्ने बाँकी रकम नबिल बैंकमार्फत् आव २०६९/७० मा मिति २०७०/२/१९ मा अमेरिकी डलर २,२५,००० अर्थात नेपाली रुपैयाँ २ करोड २८ लाख ३ हजार ७५० रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिन्छ ।
एनसेल प्रालिले लाभांश रकमको सटही माग सम्बनधमा प्रथम चरणको कारबाही
एनसेल प्रालिले आव २०६८/६९ को नाफाबाट उक्त वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन सञ्चालक समितिको निर्णय र लाभांश रकम पठाउने सम्बन्धमा मिति २०६९/१२/२ को पत्र तथा अन्य कागजात पेश गरेको पाइयो ।
क) कम्पनीको डिसेम्बर २१, २०१२ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०६८/६९को नाफा तथा सञ्चित नाफाबाट सेयरको फेस भ्यालुको ११ हजार प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब (८ करोड पूँजीको ११ हजार प्रतिशत) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको ।
ख) विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडले २१ जनवरी २०१३ मा उसले लगानी गरेको ८ करोडको ८० प्रतिशत पुँजी बराबरको ८ अर्ब ८० करोड लाभांश वापतको रकम कम्पनीको नर्वेको ओस्लोस्थित डीएनबी बीएनके एएसए मा जम्मा गर्न निवेदन दिएको । स्मरण रहोस सो रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेड वेस्ट इन्डिजमा दर्ता भएको जुन अफ्रिका महाद्विप अन्तर्गत क्रिकेट खेल्ने प्रयोजनका लागि दर्ता भएको केही मुलुकको क्लब हो ।
ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेल प्रालिबाट २०६९/११/३० को पत्र प्राप्त भइ सकेपछि मिति २०६९/१२/२ बाट प्रक्रिया आरम्भ गरेको देखिन्छ ।
घ) नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरहुँदै गभर्नर समक्ष मिति २०७०÷२÷३१ मा फाइल पेश हुँदा गभर्नरबाट मिति २०७०/३/२ मा थप अध्ययनका लागि फाइल फिर्ता पठाएको ।
ङ) तत्काली गभर्नरबाट फाइल फिर्ता पठाउँदा इजाजत सम्बन्धि सर्त पूरा भए नभएको, कबोल गरेको विदेशी लगानी प्राप्त भए नभएको, वित्तीय विवरणलाई स्पष्ट गर्ने जवाफ नआएको, विदेशी लगानीको लेखांकन नभएको कम्पनीको करेन्ट एसेट नेगेटिभ रहेको, कम्पनीसँग आवश्यक रकम, कम्पनीलाई पुँजीगत खर्च वापत भुक्तानी गर्न पर्ने अवस्था आदि उल्लेख गरेको ।
च) यसै सन्दर्भमा कम्पनीले २०७०/१/१३ मा पत्र पठाइ विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडले आव २०६८÷६९ सम्म ६ करोड ७७ लाख मात्रै लगानी गरेको र उक्त रकम कबोल गरेको रकमको ७७ प्रतिशत मात्रै भएकाले ८ अर्ब ८० करोडको ७७ प्रतिशत मात्रै लाभांश पठाउने स्वीकृति संशोधित पत्र पठाएको ।
छ) बैंकको मिति २०७१/१०/२८ मा बसेको व्यवस्थापन समितिले उपरोक्त तथ्यलाई आधार बनाइ लाभांश बराबरको सटही सुविधा उपलब्ध गराएको थिएन ।
दोस्रो चरणको कारबाही
बैंकको डेपुटी गभर्नर (विदेशी विनिमय व्यवस्थापन हेर्ने) चिन्तामणी शिवाकोटी अमेरिकको क्यार्लिफिनियामा एपीजीको १९औं वार्षिक बैठकमा भाग लिन मिति २०७३/५/१६ देखि २८ गतेसम्म भ्रमणमा रहेको अवस्थामा उक्त कार्यको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको मातहतमा रहेको थियो ।
क) एनसेल प्रालिले १८ जुलाई २०१६ को मितिमाथि २१ अगस्ट २०१६ को स्टिकर टाँसी पत्र पेश गरेको, कार्यकारी निर्देशन (विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग)ले मिति २०७३/५/५ मा तोक लगाएको तर उक्त विभागको दर्ता किताबमा उक्त पत्र दर्ता नभएको पुष्टि छ ।
ख) विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागबाट २०७३/५/१६ मा टिप्पणी तयार पारेको देखिन्छ । टिप्पणी अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागको रायको बारेमा सम्बोधन गरेता पनि निम्न बुँदाहरुमा राय लेखेको छैन ।
१) उद्योग विभागले आफ्नो रायमा स्पष्ट रुपले विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ च्यानलमार्फत विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याएको छ भन्ने उसले लगानीको लाभांश दिन सक्ने भनेको छ ।
२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत उद्योग विभागले जस्तै प्रक्रिया पूरा गरेमा लाभांश दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । धिकरणले एनसेल प्रालिले तिर्नुपर्ने दायित्व भूक्तानी यकिन गरी लाभांश दिन सक्ने भनेको छ ।
३) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय रहेको, सञ्चार क्षेत्रले जनताबाट सञ्चारसेवा उपलब्ध गराउँदा लिनुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य समेत गर्ने गरेकोमा एनसेल प्रालिले मोबाइल सेवाबाट कमाएको रकमबाट ११ हजार प्रतिशत लाभांश दिँदा समेत सो बारे मौन रहेको देखियो ।
४) बैंकले २०७३/५/१६ मा लेखेको टिप्पणीमा पहिलो चरणमै आव २०६९/७० मा कबोल सेयर रकमको ७७ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी रहेको, कम्पनीले समेत मिति २०७०/१/१३मा पठाएको पत्रमा ८ अर्ब ८० करोडको ७७ प्रतिशत लाभांशको विदेशी सहटीको सुविधा परिमार्जित पत्र पठाएकोमा सोलाई वेवास्ता गरी नियम विपरीत शत प्रतिशत भुक्तानी दिने उल्लेख गरेको छ।
ग) विभागको तत्कालीन निर्देशन सुनिल उदास (हाल अनिवार्य अवकास बिदामा रहेको)बाट समेत २०७३/५/१९ मा विभागको कार्यकारी निर्देशकलाई लाभांश रकम विदेश पठाउन दिने सिफारिस गरेको ।
घ) विभागको कार्यकारी निर्देशकबाट २०७३/५/१९ मा सटही सुविधाका लागि सिफारिस गरेकोमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगाना (हाल अवकास प्राप्त) प्रथम चरणमा एनसेल प्रालिलाई लाभांश दिने प्रक्रियामा समेत निर्देशक पदमा रहेको र तत्पश्चात कार्यकारी निर्देशक भइ संलग्न भएको र चुक्तापुँजी शतप्रतिशत प्राप्त नभएको जानकारी भएपनि सोतर्फ ध्यान नदिएको ।
ङ) अर्का डेपुटी गभर्नर विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्था, एनसेल प्रालि विभिन्न आधारमा लाभांश रकमको सटही सुविधा प्रथम चरणमा उपलब्ध नगराएको अवस्था, आव २०६८/६९ मा ७७ प्रतिशत रकम मात्र चुक्ता पुँजी भएको र एनसेल प्रालिले पठाएको पत्रमा समेत ७७ प्रतिशत लाभांश रकमको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने पत्राचार आदिलाई वेवास्ता गरी डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले २०७३/५/२२ मा गभर्नर समक्ष पूरै लाभांश सिफारिस गरेको छ ।
च) गभर्नरबाट २०७३/५/२६ मा लाभांश लैजाने सटही सुविधा सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्दा विदेशी मुद्रा दुरुपयोग भएको देखिएमा सम्बन्धित कम्पनी नै जिम्मेवार हुने गरी तथा अन्यथा रकम ठहरे पछि फिर्ता गनेृ सर्तमा प्रस्ताव बमोजिम सटही सुविधा दिन स्वीकृति भएको देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरबाट २०७३/५/२२ मा सिफारिस तथा २०७३/५/२६ मा गभर्नरबाट फाइल स्वीकृत भएको छ । उक्त अवधिमा निम्न कुराहरु आकर्षण भएको छः
क) लाभांश रकम नेपाल इन्भेस्ट बैंकबाट बैंक अफ नेभिस इन्टरनेशनल लिमिटेड, चाल्र्सटाउन केएनमा अमेरिकी डलर ७,८१,३८,१४३.७५ मिति २०७३/५/२७ मा पठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत मिति २०७३/५/२७ मै पत्र पठाएको छ ।
ख) इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा २०७३/५/२१ गते ४७ करोड ३३ लाख रकम रहेकोमा २०७३/५/२२ मा हिमालयन बैंकबाट रु ३ अर्ब ३० करोड र सोही मितिमा एभरेष्ट बैंकबाट ३ अर्ब ५० करोड ट्रान्सफर भइ आएको देखिन्छ ।
ग) गभर्नरबाट २०७३/५/२६ मा फाइल स्वीकृत भएको तर डेपुटी गभर्नरले मिति २०७३/५/२२ मा स्वीकृतीका लागि फाइल सिफारिस भएकै दिन ६ अर्ब ८० करोड रकम लाभांश पठाउनका लागि ट्रान्सफर भइ आएको देखिन्छ ।
निश्कर्षः
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेल प्रालिलाई आव २०६८/६९ का लागि कम्पनीले ११ हजार प्रतिशत लाभांश घोषणा गरी विदेशी लगानीकर्तालाई ८० प्रतिशत लाभांशको सटही सुविधा ७७ प्रतिशत चुक्ता पुँजी भएको अवस्था तथा सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर विदेशी भ्रमण रहेको अवस्थामा अर्को डेपुटी गभर्नरले विवादित लाभांश सटही सुविधा ७७ प्रतिशत दिए पुग्ने अवस्था रहँदा रहँदै ती सम्पूर्ण तथ्यालाई वेवास्था गरी रु १ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अतिरिक्त सटही सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
एनसेल प्रालिले शुरुमा माग गरेको पत्र पश्चात संशोधित पत्रमा ७७ प्रतिशत वैदशिक मुद्रामात्र ७६.९४ प्रतिशत प्राप्त प्रमाणलाई वेवास्था गरी गरेको निर्णयको कारणले विदेशी मुद्रा सटही तरलताको कमी भएको सो अवस्थामा १ अर्ब ९२ करोड २८ लाख बराबरको सटही बढी सुविधा देखिन्छ । गभर्नरबाट लाभांशको सटही सुविधा स्वीकृति गर्दा विदेशी मुद्रा दुरुपयोग वा अन्यथा रकम ठहरेमा पछि फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सदर भएकाले उक्त बढी रकम असुली गर्नुपर्ने ।
नेपाल बंगलादेश बैंक प्रकरण
दिपक कार्कीको मुख्य उजुरीहरू देहाय बमोजिम रहेको पाइयो।
(१) नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरीद गर्दा प्रचलित मूल्य भन्दा प्रति आना २० लाख बढीमा र आवश्यकता भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने प्रस्तावमा निज कार्कीले असहमत राय राखेको र पछि उनलाई कुटपिट गरिएको । जग्गा कति आवश्यक पर्ने बारे उल्लेख नभएको।
(२) ‘रेशु अग्रवालको शत प्रतिशत स्वामित्व रहेको पार्थ इण्टरनेशनल प्रा.लि.लाई दिइएको कर्जा सम्बन्धमा निजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण मागेको । पार्थ इन्टरनेशनललाई कर्जा दिएको सम्बन्धमा सो कम्पनी २०७५।३।२० मा दर्ता भएको र मिति २०७३।३।२३ मा कर्जा आवेदन दिएको र २०७५।३।३२ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडबाट ९ करोड ९० लाख ‘कर्जा प्रवाह भएको । उक्त कर्जाको धितो स्वरुप १ करोड ८९ लाख Distress value मुल्यांकन भएको जग्गा मात्र लिएको । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई संचालक समितिबाट रु. १० करोड सम्मको मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने अख्तियारी दिएको।
(३) नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्ति भएको।
उपरोक्त आरोपहरूका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत निज कार्कीले उजुरी हालेको पाइयो र सो सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण विभागबाट छानविन भई केही बुंदाहरूमा नीति निर्देशन समितिमा समेत छलफल भई नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्देशन दिने कार्य भएको । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको यस छानविनको प्रारम्भिक नतिजाबाट आरोपका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका तथ्यहरू पाइयो ।
१. बैंकको लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको उजुरी सम्बन्धमा । ‘
(क) मिति २०७५।१२।१८ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.ले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा गभर्नरको कार्यालय मार्फत उजुरी प्राप्त भएको
(ख) मिति २०७५।१२।१९ मा बैंक सुपरिवेक्षण विभागवाट उजीको विषयमा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को राय प्रतिकिया माग भएको ।
ग) मिति २०७५।१२।२४ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.वाट विधि सम्मत तरिकावाट जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिकिया पठाएको। ।
(घ) मिति २०७६/१/३ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.ले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता ग रेको भन्ने विषयमा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट उजुरी प्राप्त भएको । यस विभागमा मित २०७६/२/२८ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत पत्र प्राप्त भएको ।
(ङ) मिति २०७६/१/१२ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.ले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा यस विभागवाट निरिक्षण टोली खटाई गएको। र सो निरिक्षण टोलीले मिति २०७६।१।१५ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको।
च) मिति २०७६।१।२० मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.ले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता सम्बन्धमा निरिक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन यस बैंकको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा छलफल गर्न श्रीमान् डेपुटी गभर्नरज्युवाट मिति २०७६।१२२ मा निर्देशन भएको।
छ) मिति २०७६।१।२३ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.ले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता सम्बन्धमा निरिक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन यस बैंकको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको ४१७ औ बैंठकमा छलफल भई बैंकको संचालक समितिको प्रतिकिया माग गर्ने निर्णय भएको।
ज) मिति २०७६।२७ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.ले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा यस विभागवाट संचालक समितिको प्रतिकिया तथा राय माग भएको।
(झ) मिति २०७६।३।१ मा नेपाल बंगलादेश बैंक बैक लि. वाट संचालक समितिको राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएको।
ञ) मिति २०७६।३।४ मा बैंक सुपरिवेक्षण विभागवाट उजुरीको विषयमा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.को राय प्रतिक्रिया तथा आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धमा टिप्पणी तयार गरी सो टिप्पणी डेपुटी गभर्नरज्युवाट मिति २०७६।३।४ मा नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा राख्न निर्देशन भएको।
(ट) मिति २०७६।४।२१ मा उजुरीको विषयमा यस बैंकको नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको ४२० औं बैठकमा छलफल भई विभागवाट तयार भएको प्रतिवेदन तथा नेपाल बंगलादेश बैंक लि. को संचालक समितिको प्रतिकिया सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन श्रीमान गभर्नर ज्युसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ।
ठ) मिति २०७६।६।१२ मा नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा को ४२० औ बैंठकको निर्णय बमोजिम विभागवाट टिप्पणी तयार भई सो प्रतिवेदन नेपाल बंगलादेश बैंक लि. को संचालक समितिको प्रतिकिया सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने सन्दर्भमा डेपटी गभर्नरको सिफारिस सहित श्रीमान् गभर्नरज्युवाट मिति २०७६।७१७ मा स्वीकृत भएको ।
(ड) मिति २०७६७१९ मा बैंक सपरिवेक्षण विभागवाट उक्त मितिमा विभागवाट तयार। भएको प्रतिवेदन तथा नेपाल बंगलादेश बैंक लि. को संचालक समितिको प्रतिकिया सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन यस बैंकको गभर्नर कार्यालयलाई लेखी पठाएको।
२. बैंकबाट पार्थ इन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई प्रवाह भएको कर्जाको उजुरी सम्बन्धमा ।
मिति २०७६।५१२ मा नेपाल बंगलादेश बैक लि.ले पार्थ इन्टरनेसनल लाई प्रवाह भएको कर्जाको सम्बन्धमा यस बैंकको संचालक समितिको मिति २०७६।५।१२ बैठक संख्या २७०७६ को निर्णय अनुसार नेपाल बंगलादेश बैंक लि का CEO लाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निज CEO ले मिति २०७६।५।२९ मा स्पष्टिकरण पेश गरको । स्पष्टिकरणबाट सवै विषय स्पष्ट हुन नसकेको र अन्य विषयमा विभागले सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विशेष स्थलगत निरीक्षण टोलिलाई विराटनगर खटाईएको । सो टोलीले विभागमा प्रतिवेदन पेश गरी सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा यस बैंकको संचालक समितिलाई जानकारी गराउन यस विभागले प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममा रहेको।
३) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तेस्रो कार्यकालको उजुरी सम्बन्धमा ।
मिति २०६८ पौष १८ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पहिलो नियुक्ति दुई वर्षको लागि भएको ।
मिति २०७० पौष १७ मा नेपाल बंगलादेश बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दोश्रो कार्यकालको लागि (चारवर्षे ) नियुक्ति भएको।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा २९ अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः। नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
साथै यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र लागू। हुने भनिएको छ। निष्कर्षः नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडका संचालक दिपक कार्कीले पेश गरेको उजुरी छानविन समितिको कार्यक्षत्रे भित्र नपरेता पनि निजबाट उठाइएका विषय उपर आवश्यक छानविन गरी संचालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको।
पुष्प दुलाल
