शिवराज श्रेष्ठको ४८ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरणः डेपुटी गभर्नर एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन

काठमाडौं । निलम्बनमा रहेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले ४८ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरण बुझाएका छन् ।

छानबिन समितिमा भने सो स्पष्टिकरण पुगेको छैन । छानबिन समितिले राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीसँग बयान सकेपछि मात्र श्रेष्ठसँग लिखित बयान लिने छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतबाट क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त जानकारी अनुसार श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नरको एकल निर्णयबाट राष्ट्र बैंकमा निर्णय नहुँने र डेपुटी गभर्नर कार्यकारी भूमिकामा नहुँने दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदिय आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । सो अनुसार राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको बैठकले राष्ट्र बैंकका संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)

जसको सदस्यमा राष्ट्र बैंकका संचालक रामजी रेग्मी र सुवोध कर्ण छन् ।

सरकारले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पत्रमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पदिय आचरण बमोजिम काम नगरेको,सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि गरेको प्रयासको लागि अवमूल्यन गरेको,बैंकिङ प्रणालीलाई हानी पुर्याउने काम गरेको विदेश भ्रमणमा जादा अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाएको छ ।

मलाई गभर्नर बन्न नदिन ठूलो षड्यन्त्र भयो, गल्ती गरेको छैन: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

सरकारले लगाएको आरोपको जवाफ दिदै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले हरेक आरोपको विस्तृत रुपमा खण्डन गरेका छन् । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा रोक्नको लागि भूमिका नभएको वित्तीय प्रणालीको बारेमा डिसिजन गर्ने अधिकार नहुँने बताएका छन् ।

‘डेपुटी गभर्नर एक्लैले केहीपनि निर्णय गर्न नसक्ने, त्यो भन्दा माथि गभर्नर हुने र बाँकी नीतिगत निर्णयहरु संचालक समितिले गर्ने आफ्नो खण्डन पत्रमा उल्लेख गरेका छन्,’राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।