कहाँ चुके डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ ? प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छु भन्दा भन्दै यसरी फसे
काठमाडौं । केही हप्ताअघि राष्ट्र बैंकका कांग्रेस निकट युनियनका कर्मचारीहरु राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई भेट्न गए ।
कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका कर्मचारीलाई डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले आफुलाई डेपुटी गभर्नर कांग्रेसले नबनाएको र सँगैको प्रधानमन्त्री निवास बालुवटार देखाउदै त्यहाँबाट बनेको भन्दै कांग्रेससँग सरोकार नहुने जवाफ दिए ।
यस्तो छ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न सरकारले काटेको पत्र (पत्रसहित)
श्रेष्ठलाई केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए ।
गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालको पहिलो रोजाईमा श्रेष्ठ थिएनन् । एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादीसँग सहकार्यमा सरकार थियो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो ।
कांग्रेस सरकारको पालामा गभर्नर बनेका डा. नेपालको पहिलो रोजाईमा शिवनाथ पाण्डे थिए ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएको हुँदा एमाले युनियनमा काम गरेका चिन्तामणि शिवाकोटीको डेपुटी गभर्नरको पद कन्र्फम जस्तै थियो । बाँकी सिफारिशमा परेका कार्यकारी निर्देशकहरु कांग्रेस निकट थिए ।
त्यो बेला सरकारले गभर्नरको पहिलो रोजाइमा नपरे पनि श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । किनभने गभर्नरको पहिलो रोजाइमा परेका शिवनाथ पाण्डेलाई डेपुटी गभर्नर हुन नदिएर गभर्नरलाई कमजोर बनाउने सरकारको रणनीति थियो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नी राधिका शाक्य राष्ट्र बैंकको अवकास प्राप्त कर्मचारी हुन् । शाक्यको समर्थनमा श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बनेको चर्चा थियो ।
कतिपय सन्दर्भमा श्रेष्ठले आफुले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य हुँदै (प्रधानमन्त्रीसँग) सम्बन्ध बनाएको र गभर्नर बन्ने योजना सुनाउने गरेका थिए ।
गभर्नरले ‘तपाईंको विषयमा छलफल गरौं’ भनेपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बोर्ड मिटिङबाट निस्किए
‘तपाईंहरुले सोचेभन्दा धेरै नजिक छु म प्रधानमन्त्रीसँग,’ क्लिकमाण्डुकर्मीसँगको भेटमा श्रेष्ठले सुनाएका थिए ।
एमाले निकट कर्मचारी युनियनको राजनीति गरेका कर्मचारीहरु भने प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्यले श्रेष्ठलाई समर्थन गरेको कुरा मान्न भने तयार छैनन् ।
‘म्याडम (राधिका शाक्य)ले राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा पहुँचलाई देखाउने काम नै गर्नु भएन, श्रेष्ठले नजिक बन्न बढी हल्ला गरेका थिए,’ राष्ट्र बैंकमा एमाले निकट कर्मचारी युनियनमा काम गरेका एक कर्मचारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
राष्ट्र बैंकमा सतेन्द्रप्यारा श्रेष्ठपछि नेवार समुदायबाट गभर्नर कोहीपनि बनेका छैनन् । परिस्थितिले शिवराज श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर थिए ।
काठमाडौंका केही नेवार समुदायका व्यवसायीहरु श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य हुँदै पुग्ने सोचमा थिए ।
आगामी चैत देखि अहिलेका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिन लागेको छ । ४ महिना समय बाँकी रहेपनि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लिगलिगे दौड भने सुरु भइसकेको थियो ।
श्रेष्ठले अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएको रवाफ देखाएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारी भएको हुँदा अनावश्यक हल्लाबाट प्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग सन्तुष्ट थिएनन् ।
त्यसमा श्रेष्ठले गरेका अव्यवसायिक कामको सूचिपनि प्रधानमन्त्रीसँग पुगेको थियो । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेका खतिवडा राष्ट्र बैंकका अहिलेका उच्च कर्मचारीको आनीबानीसँग परिचित छन् । डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा कार्यकारी निर्देशक रहेका श्रेष्ठलाई राम्रो विभाग दिएका थिएनन् ।
डा. चिरञ्जीबी नेपालसँग पनि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन । गभर्नर डा. नेपालले अविश्वास गरेर नै राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा शक्तिशाली बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग श्रेष्ठबाट खोसेर अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकभित्र गभर्नर डा. नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको ट्युनिङ असाध्यै मिल्यो । फरक राजनीतिक दलले नियुक्ति गरेपनि उनीहरु राष्ट्र बैंकभित्रका मुद्दामा एक भएर उभिए ।
तर, अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले भने गभर्नरलाई साथ नदिएको आरोप पहिल्यैदेखि लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका कतिपय नीति निर्देशनका विरुद्ध बैंकरहरुलाई अदालतमा गएर उल्ट्याउनका लागि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भूमिका खेलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
त्यसको एउटा उदाहारण हो बैंकका सीइओ र सञ्चालकका लागि राष्ट्र बैंकले उमेरको हदबन्दी तोकेको निर्देशिका । र, त्यसमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको भूमिका ।
गत साउन २० गते राष्ट्र बैंकले ७० वर्ष कटेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने र बहालवाला सञ्चालकको हकमा भने ७४ वर्ष नाघेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्देशिका जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका जारी भएकै दिनदेखि बैंकका करिब २ दर्जन सञ्चालकहरु पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसैगरी, ६५ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई सीइओ नियुक्ति गर्न नपाइने र बहालवाला सीइओ ६९ वर्ष कटेको भए स्वत पदमुक्त हुने निर्देशिका ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिकाले प्राइम बैंकका सीइओ नारायणदास मानन्धर पदमुक्त भए ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाको विरुद्धमा डेपुटी गभर्नर खुलेरै लागेका थिए । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले नै नारायणदास मानन्धरलाई अदालत जान सिकाएको आरोप पनि लागेको छ ।
मानन्धर अदालत गए । सर्बोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशिकामार्फत् बैंक सञ्चालक र सीइओको उमेर तोक्ने अधिकार नभएको भन्दै काम गर्न दिनू भन्ने अन्तरिम आदेश दियो। अदालतले उमेर नै तोक्नु परे ऐनमा व्यवस्था गरेर तोक्नु भन्ने आदेश दियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ को संसोधन मस्यौदामा बैंक सञ्चालक र सीइओको उमेर तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । बाफियाको संसोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बाफिया संसदमा दर्ता गराइसकेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्दमा राष्ट्र बैंकको काम ठूलो हुन्छ । जसले शुद्धिकरण विरुद्द काम गर्नुपर्ने हो त्यही व्यक्ति नै शुद्धिकरण गराउन लागेको आरोप श्रेष्ठलाई लागेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुका अनुसार डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले विभागको अनुसन्धानमा सहयोग गरेनन् ।
‘एउटा राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेको मान्छेले सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा असहयोग गरेपछि हामी छानविन गर्न बाध्य भएका हौं,’ विभाग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सामान्य प्रकृतिको घटना भएको भए हामी एक्सन लिने नै थिएनौं ।’
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ललितानिवासको जग्गा प्रकरणको छानविन गर्दा ललितानिवासको जग्गा किन्नेहरुलाई बैंकहरुले अस्वाभाविकरुपमा कर्जा दिएको तथ्य फेला पर्यो । यसरी कर्जा लिने ठूलाबडा थिए । धितोभन्दा बढी कर्जा दिएको भेटिँदा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कारबाही नगरेको देखेपछि विभागले पक्कैपनि राष्ट्र बैंकबाट संरक्षण भएको हुनुपर्छ भनेर अनुसन्धान थाल्यो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले हेर्थे । बैंकहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेको जान्दाजान्दै पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बैंकहरुलाई कारबाही गर्नका लागि फाइल तयार पारेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा नपठाएको विभागको बुझाई छ । तलतलै फाइल मिलाएर बैंकबाट लाभ लिएको आरोप श्रेष्ठमाथि लागेको छ ।
एनसेल र अजेय सुमार्गीको विषयमा पनि श्रेष्ठको नाम जोडिएर आएको छ । तर, यी ठूला विषय भने श्रेष्ठ एक्लैले केही पनि गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन टोलीको स्थलगत अध्ययनले कमीकमजोरी देखाए पनि उनीहरुलाई कारबाही भने भएन । किनभने बैंकरहरुले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमार्फत् फाइल मिलाउँथे भन्ने ठूलो चर्चा छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
त्यसैगरी, तत्कालीन एनसीसी बैंकका सीइओ अमृतचरण श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोग अभियोगमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको कुनैपनि पदमा बस्न नपाउने गरी कारबाही गर्न टिप्पणी उठाएको थियो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले खुलेरै लबिङ गरेका कारण अमृतचरण श्रेष्ठ कारबाहीमा पर्नबाट जोगिए । अहिले उनी कैलाश विकास बैंकको सीइओ छन् ।
श्रेष्ठले पदमा रहेर गरेका यस्ता कामहरुको फेहरिस्त अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्यो । त्यसपछि उनीमाथि छानविन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दियो ।
सोमबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन कमिटि गठन गरेको छ । छानविन कमिटि गठन भएसागै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । कमिटिले १ महिनाभित्र सञ्चालक समितिसमक्ष छानविन प्रतिवेदन पेश गर्छ । प्रतिवेदनले दोषी देखाएको खण्डमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्छ । र, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्छन् ।
तर, डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफू भावी गभर्नरको आकांक्षी भएकाले अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले विभिन्न ठाउँमा उजुरी गरेर आफ्नो करियर समाप्त पार्न खोजेको दाबी गरेका छन् ।
आफूले कानूनसंम्मत काम मात्रै गरेको र राष्ट्र बैंकमा एकल नभई सामूहिक निर्णय हुने भएकाले दोषी भए अन्य धेरैजना दोषी हुने उनको भनाइ छ ।
‘यो मलाई गभर्नर बन्न नदिने षड्यन्त्र हो,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
क्लिकमान्डु
