काठमाडौं । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक मानिए पनि यहि मुलुकका किसानलाई पछिल्लो केहि वर्षदेखि विभिन्न नाममा सरकारले रुवाउँदै आएको छ । आफ्नो हकहितको लागि किसानहरुलाई राजधानीको सडकमा आन्दोलन गर्न राज्यले पटक पटक बाध्य बनाउँदै आएको छ ।
किसानको हकमा राज्यको नीति अनुदार भएका कारण उनीहरु कहिले उखुको प्रोत्साहन अनुदान रकम प्राप्तिका लागि राजधानीको सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छन् भने कहिले तरकारी र दुधको लागत मूल्य नपाएको भनेर सडकमै फालेर र खेतमा जोतेर आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।
कहिले भने दुध बिक्री गरेवापत सरकारी संस्थान र निजी डेरी उद्योगबाट महिनौंसम्मको बक्यौंता रकम प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै नेपाली किसानलाई रुवाएर आन्दोलन गर्न राज्यले बाध्य बनाएको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि दुध बिक्री गरेवापत बक्यौंता रकम पाउनुपर्ने माग राखेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दैआएका दुध किसानहरुले फेरी आगामी बिहिबारदेखि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
पछिल्लो माघ महिनादेखि दुध बिक्री गरेवापत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) सहित निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले भुक्तानी नदिएपछि दुध सिकानलाई आन्दोलन गर्न फेरी बाध्य बनाइएको छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको अगुवाईमा आगामी बिहीबारदेखि दूध किसानहरुले डीडीसीको देशैभर रहेका आयोजनाका साथै निजी क्षेत्रतर्फको दुई संस्था नेपाल डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघको केन्द्रीय कार्यालयमा अनिश्चितकालका लागि धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेका हुन् । गत वर्ष पनि संघले डीडीसी केन्द्रित धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यका अनुसार डीडीसी र निजी डेरीहरुबाट गत माघ महिनादेखिको भुक्तानी पाउन बाँकी छ । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका सबै डेरी उद्योगहरुबाट करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीबाट १ अर्ब रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौंता भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
‘किसानले ऋण काढेर पशुको आहारा र औषधी उपचार गराइरहेका छन, त्यो ऋणकै ब्याज धेरै भइसक्यो, त्यही दुध बिक्री गरेर घरको गर्जो पनि टार्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘हामी किसानको यस्तो बाध्यता सरकारदेखि निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीहरुले बुझ्न मानेनन् ।’
संघको अगुवाइमा दुध किसानहरुले बिहिबारदेखि डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर आयोजना, विराटनगर आयोजना, ढल्केवर आयोजना, हेटौडा आयोजना, लुम्बिनी आयोजना, नेपालगञ्ज आयोजना, अत्तरिया–कैलाली आयोजना, देशभर रहेका डीडीसीका चिलिङ सेन्टर, नेपाल डेरी उद्योग संघको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालय तथा नेपाल डेरी एशोसिएसनको केन्द्रिय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा धर्ना दिन लागिएको हो ।
नियमअनुसार दुध खरिद गरेवापत प्रत्येक १५–१५ दिनमा किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि किसानलाई ४–५ महिनाको अन्तरालमा बल्ल १५ दिनको मात्रै भुक्तानी दिने गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।
यो धर्नाबाट पनि डीडीसी र निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउन तयार भएनन भने अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्ने आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले किसानलाई दुध खरिद गरेवापत किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन डीडीसीलाई ६० करोड र ३० करोड गरी दुई पटकमा ९० करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ । यो रकम भुक्तानी पश्चात् पनि डीडीसीले किसानलाई अहिले १ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालका अनुसार एशोसिएनमा आवद्ध डेरी उद्योगहरुबाट साउन महिनासम्मको ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दावी गरे ।
‘किसानलाई भुक्तानी गर्न हाम्रो संस्थामा आवद्ध डेरी उद्योगीहरुको ठूलो रकम छैन, हाम्रोमा साना उद्योगहरु बढी भएकाले भुक्तानी गर्न पनि निक्कै सानो अंक छ, आगामी दशैंसम्मका किसानलाई बक्यौंता रकमको आधी रकम भएपनि दिने तयारीमा छौं,’ दाहालले भने ।
उता डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले संघमा आवद्ध उद्योगहरुले किसानलाई भुक्तनी गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये आगामी दशैंसम्ममा कम्तिमा ७० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरिने उनले बताए ।
‘दशैंसम्ममा करिब एक महिनाको बाँकी राखेर सबै बक्यौता रकम भुक्तानी दिन लागेका छौं,’ उनले भने,‘स्टक बसेको बटर र पाउडर दुध तिजमा राम्रो व्यापार गरेको छ । सोह् श्राद्धमा पनि राम्रो व्यापार हुने अपेक्षामा छौं । त्यो बिक्री भएको रकमबाट किसानलाई भुक्तानी गर्छाै ।’
डीडीसीले भने स्टक बसेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदासम्म किसानलाई भुक्तानी गर्न कठिन रहेको जनाएको छ ।
डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमका अनुसार डीडीसीसँग अहिले पनि ९५ करोडभन्दा बढी मूल्यको पाउडर दूध र बटर स्टक बसेको छ । यो स्टक अघिल्लो बर्षदेखिकै मौज्दात छ । स्वदेशी बजारमा खपत नहुँदा ति दुवै दुग्धजन्य पदार्थ स्टक बसेर किसानलाई नियमित रुपमा भुक्तानी दिन असहज भएको गौतमको भनाई छ ।
‘स्टक बसेको सामान बिक्री नहुँदा रनिङ क्यापिटलको चर्को अभाव भएको छ,’ गौतमले भने, ‘रनिङ क्यापिटलको अभाव हुँदा किसानलाई नियमित रुपमा भुक्तानी गर्न पाएका छैनौं । आसन्न सोह् श्राद्ध, दसैंलगायतका चाडपर्व छ । त्यो बेला यस्ता स्टक बसेको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुने र त्यसबाट प्राप्त भएको रकम किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छौं ।’
अघिल्लो वर्ष नै कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले स्टक बसेको दुग्धजन्य पदार्थलाई धितोमा राखेर बैंकबाट सुलभ व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरी किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने बिषयलाई निक्कै जोडतोडले उठान गरेपनि हालसम्म उक्त बिषय जहाँको त्यहि हुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको निजी क्षेत्रको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
सरकारले दुग्ध क्षेत्र र डेरी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गरेको छ । तर यो बोर्डले पनि किसानको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न कुनै ठोस नीति लिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्र यादबले सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योग गरी किसानलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
सरकारीसहित निजी क्षेत्रका उद्योगहरुसँग पाउडर दुध र बटर स्टक बसेकाले भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको जानकारी दिँदै उनले पछिल्लो समयमा विभिन्न चाडपर्वका कारण त्यस्ता स्टक बिक्री हुन थालेकाले आगामी दशैंसम्ममा किसानले भुक्तानी पाउने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आइतबार बोर्डमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित बसेको बैठकले आगामी दशैंसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने बिषयमा सहमति भएको छ । त्यस्तै अर्कोतर्फ नेपालमा बढी उत्पादन भएपनि बजार अभावका कारण ति उत्पादन स्टक बस्ने समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको पनि खोजी गरिएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादबले बोर्डको ऐनअनुसार हालसम्म दुग्ध क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने दायरामात्रै बोर्डसँग छ । यसले पनि समस्या आएको उनको भनाई छ । डेरी उद्योगीहरु उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले किसानलाई भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउन बोर्ड लाचार भएको यादबको भनाई छ ।
‘तर पछिल्लो समयदेखि भुक्तानी उपलब्ध गराउने समस्या विकराल बन्दै गएकाले बोर्डको ऐनमै संशोधन गरी अब डेरी उद्योगलाई बोर्डको नियमनको दायराभित्र ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेका छौं,’ यादबले भने, ‘आशा गरौं । यो संशोधनसहित ऐन आयो भने धेरै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान हुनेछ ।’
यसैबीच आइतबार अखिल नेपाल किसान महासंघले लैनचौंरस्थित डीडीसीको केन्द्रिय कार्यालयमा दुग्ध किसानको बक्यौंता रकम भुक्तानीको लागि धर्ना दिएको छ ।
महासंघको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख डा. भेषराज अधिकारीका अनुसार किसानको समस्या सम्बोधन नभएको कारण उनीहरु आर्थिक संकट ब्यहोर्नुका साथै घर परिबार चलाउन धौ धौ परेकाले बक्यौंता रकम भुक्तानीको लागि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
पाउडर दुध, बटर, छुर्पी र घीउ निर्यात गर्दा अनुदान पाइने
यसका लागि बोर्डले पाउडर दुध, बटर, छुर्पी र घीउ निर्यात गर्दा अनुदान दिने नीति सरकारले ल्याउन लागेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको उनले जानकारी दिए ।
‘हामीसँग बजार अभाव भएर स्टक बसेकाले किसानलाई नियमित रुपमा भुक्तानी दिन समस्या भएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक यादबले भने, ‘अब भने यो समस्या नै समाधान गर्ने गरी हामीले आन्तरिक बजारका साथै बाह्य बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी आवश्यक बजेट र कार्यविधी ल्याउन लागेका छौं ।’
यो कार्यविधि आयो भने आगामी समयमा अत्यधिक उत्पादन भएर बजार नपाएका पाउडर दूध, बटर, छुर्पी र घीउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगीलाई कार्यविधिअनुसार निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
उखु किसानद्वारा अनिश्चितकालिन राजमार्ग बन्दको घोषणा
आन्दोलनरत उखु किसानले भदौ २५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उखु किसानसम्बद्ध उखु उत्पादक महासंघ र उखु उत्पादन हुने प्रमुख जिल्लास्थित संघहरुको संयुक्त बैठकले अनिश्चितकालिन राजमार्ग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उखु किसानहरुले प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ पाउनु पर्ने माग राखेर पछिल्लो समयमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
निकासा भएको उक्त रकम ७० रुपैयाँको आधा मात्रै (३५ रुपैयाँ) भएकाले महासंघले अघिल्लो वर्षहरुजस्तै प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले निकासा नहँुदासम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै शनिबार दोश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हो ।
प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान पाउनुपर्ने माग गर्दै उखु खेती गर्दै आएका आठ जिल्लाका किसानले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । मोरङ, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसान काठमाडौं आएका थिए ।
बैठकले भदौं २५ गतेदेखि सर्लाही जिल्लाको हरिवनमा अनिश्चितकालिन राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेको हो ।
‘संयुक्त बैठकबाट माग सम्बोधन गराउनका लागी थप निर्णायक आन्दोलन अपरिहार्य रहेकोले सशक्त आन्दोलनका लागी सबै जिल्लाका उखु किसानहरूको सक्रिय सहभागितामा सर्लाहीको हरिवनमा २५ गते बुधवारबाट अनिश्चितकालिन राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएकाले सो परिस्थितिमा उत्पन्न हुने प्रतिकूल वातावरणको जिम्मेवार नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् हुने जानकारी सबैमा अनुरोध छ,’ बैठकपछि महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन बाँकी अनुदान रकम विना सर्त तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा उखुको मूल्य तोक्दा किसान प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी आन्दोलित किसानलाई सडकबाट घर खेतमा फर्किने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले बताए ।
‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ निकासा गरेर आन्दोलन तुहाउने प्रयास गर्यो, हामी यसलाई कदापी स्वीकार गर्दैनौं,’ अध्यक्ष रायले भने, ‘७० रुपैयाँका दरले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निकासा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
प्रतिक्रिया