क्लिकमान्डु समाचार प्रभाव: किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको विषयमा संसदमा प्रश्न

काठमाडौं । किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको विषयमा सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बुधबार क्लिकमान्डुले ‘चाडपर्वको मुखमा दुध किसानको रुवाबासी: डीडीसीले साढे ६२ करोड र निजीले ५ अर्ब ३७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सांसदहरुले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले किसानले उत्पादन गरेको दुधमा राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । ‘हामीले किसानलाई गाईभैंसी पाल भनेका छौं तर उनीहरुले उत्पादन गरेको दुध नालीमा लगेर फाल भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ सरकारमातहत रहेको डिडिसीले आज दुध किनेको छैन, किसानको दुधको पैसा तिरेको छैन । मकवानपुरमा मात्रै आज दैनिक ६० हजार लिटरभन्दा बढी दुध उत्पादन हुन्छ तर किन्न मानेको छैन ।’

किसानले ११० दिनदेखि बिक्री गरेको दुधको करिब साढे ४ करोड भुक्तानी नपाएको उनले स्मरण गराए । उनले डीडीसीलाई सरकारले उत्पादन गरेको दुध किन्न निर्देशन दिन र किसानबाट किनेको दुधको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार सिंहले डीडीसी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीले किसानलाई दुधबापतको बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएकोमा विरोध जनाए । सांसद सिंहले डीडीसी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले दसैंको मुखमा किसानलाई भुक्तानी नगर्नु दु:खद भएको बताए । रकम भुक्तानी नहुँदा किसानको रुवाबासी भएको भन्दै उनले दुध खरिद गरेबापत गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरे ।

‘डीडीसीले ५५ करोडभन्दा बढी र निजी क्षेत्रले २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम दुध खरिद गरेबापत किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन,’ सिंहले भने, ‘चाडपर्वको मुखमा किसानको बिचल्ली हुन नदिन चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्छु ।’

चाडपर्वको मुखमा दुध किसानको रुवाबासी: डीडीसीले साढे ६२ करोड र निजीले ५ अर्ब ३७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी

बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि किसानलाई दुधबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे । निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले किसानबाट दुध खरिद गरी भुक्तानी नगर्दा किसान मर्कामा परेको उनले बताए । सांसद चौधरीले दसैंतिहार र छठ आउनै लागेकाले किसानको भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘डीडीसी र निजी क्षेत्रले किसानको दुधको पैसा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘दसैंतिहार र छठ आउनै लागेकाले उनीहरुको भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद चौधरीले उखु किसानको भुक्तानीका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्लाहीका उखु किसानले चिनी मिलबाट २ वर्षदेखि उखु बिक्री गरेबापतको भुक्तानी नपाएको भन्दै तत्कालै भुक्तानी उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । ‘भुक्तानी नपाएको अवस्थामा कसरी उनीहरुले परिवारसहित चाडबाड मनाउन सक्छन् ? यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।

डीडीसी र निजी डेरी उद्योगले जेठदेखि ६४ जिल्लाका किसानसँग उधारोमा दुध खरिद गर्दै आएका छन् । एकातिर उनीहरुले किसानबाट खरिद गरेको दुधको भुक्तानी उपलब्ध गराएका छैनन् भने अर्कोतिर अघोषित मिल्क होलिडे लागू गरेर किसानलाई चाडपर्वको मुखमा सडकमा आउन बाध्य बनाएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको डीडीसी र निजी डेरीले असोज १५ सम्ममा दुध खरिद गरेबापतको करिब ६ अर्बको हाराहारी रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । डीडीसीले मात्रै जेठदेखि असोज १५ सम्मको ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने करिब ५ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ साना-ठूला डेरी उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

दुध बिक्री गरेको रकम भुक्तानी नहुँदा किसान प्रभावित भएका छन् । दुध बिक्री गरेको रकम नपाउँदा उनीहरु आर्थिक समस्यामा फसेका छन् । उनीहरुले पैसा अभावमा गाईभैंसीका लागि दाना, चोकर, पिना र औषधि खरिद गर्न तथा बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न पाएका छैनन् ।

डीडीसीले पैसा उपलब्ध नगराएका कारण जिल्ला-जिल्लाका दुध संकलक डेरी उद्योगहरु पनि प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले दुध संकलन गरेको डीडीसीलाई उपलब्ध गराए पनि पैसा नपाउँदा समस्या भएको बताएका हुन् । झापाको सुरूंगास्थित प्रशिक्षा दुध डेरीका प्रोप्राइटर लक्ष्मी अधिकारीले डीडीसीअन्तर्गतको विराटनगर दुग्ध विकास आयोजनाबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ नपाएको बताएका छन् । आयोजनाले पैसा भुक्तानी नगर्दा किसानलाई उपलब्ध गराउन नपाएको उनले बताए ।

पीडित किसानका प्रतिनिधिहरु भुक्तानी उपलब्ध गराइदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र निजी डेरी उद्योगमा पटक-पटक धाए पनि किसानको समस्या समाधान गर्न कसैले चासो दिएका छैनन् ।

नियमअनुसार १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको भुक्तानी २५ गतेभित्र र १६ गतेदेखि ३० गतेसम्मको भुक्तानी अर्को महिनाको १० गतेभित्र दिनुपर्छ । दुध खरिद गरेको डीडीसी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले भुक्तानी रोक्नुका साथै अहिले करिब ३०-३० प्रतिशत कम परिमाणमा किसानको दुध खरिद गर्दै आएका छन् ।