दुग्ध विकास संस्थानमा बेथितिः ‘तर मारा’ बनेर ‘डुबाउने’ कर्मचारीलाई संस्था ‘जोगाउने’ जिम्मेवारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा दूधमा ‘तर’ मारेर संस्थानलाई डुबाएकै कर्मचारीलाई संस्थान ‘जोगाउने’ जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, १ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ घोटाला काण्डमासमेत संलग्न रहेको छानबिन समितिले पुष्टि गरिसकेका उपप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारीलाई मन्त्रालयले निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूधमा करोडौं मूल्यबराबरको ‘तर’ मारेको छानबिन प्रतिवेदनमा किटानी साथ मुख्य ‘दोषी’ भनेर उल्लेख गरेको, सोहि विभागबाट छानबिनका क्रममा तारेख गुजारी फरार भएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ‘फरार’ भएर ‘भगौडा’ भएको भन्दै प्रहरीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिनमा समेत रहेका ‘बदनाम’ कर्मचारीलाई नै निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

शुसासन र संस्थानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउने भन्दै संस्थानलाई डुबाउन ठूलो भूमिका खेलेका अधिकारीलाई मन्त्रालयले ‘दागरहित’ कर्मचारीको रुपमा परिभाषित गरी निमित्त महाप्रवन्धक तोकिएको हो ।

यसबाहेक संस्थानकै आन्तरिक छानबिन समितिले समेत डेढ करोडभन्दा बढी अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ घोटालामा प्रत्यक्ष दोषी मानेका अधिकारीलाई डीडीसीको सञ्चालक समितिका वर्तमान अध्यक्ष बेदबहादुर क्षेत्रीले समेत ‘योग्य’ मानेर निमित्त महाप्रवन्धकमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको पाइएको छ ।

सोही सिफारिशको आधारमा मन्त्रालयले अधिकारीलाई निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारी सुम्पेको हो । छानबिन समितिहरुले दोषी भनेर किटेको र विगतमा आफैं पनि दोषी मानेको कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष क्षेत्रीले चोख्याउँदै निमित्त महाप्रवन्धकमा सिफारिश गरेका हुन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा डीडीसी सञ्चालक समितिको सदस्य रहेका क्षेत्रीले छानबिन समितिले दोषी मानेको र कारवाही तथा सजाय तोकेको कर्मचारीहरुको हकमा पुनरावलोकन गर्न पाउने गरी पुनरावलोकन अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । यो पुनरावलोकन समितिको संयोजक क्षेत्री आफैं भएका थिए ।

सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्य क्षेत्री नेतृत्वको यो समितिले आन्तरिक छानबिन समिति र आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा दोषी मानेर कारवाहीको लागि सिफारिश गरिएका अधिकारीसहित अन्य कर्मचारीको बयान लिएको थियो ।

बयान लिएर यो पुनरावलोकन समितिले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख अधिकारीको कार्यकालमा घृतांश र एसएनएफ केजी मापदण्डभन्दा बढी क्षति भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै ‘संस्थानको ठूलो नोक्सानीको यथार्थ तथा वस्तुपरक पर्याप्त आधार कारणसहित मूल्यांकन गरी वास्तविक हानिको रकम यकिन गरी विगो कायम नभएको’ उल्लेख गरेको छ ।

यो विषयले तत्कालिन आन्तरिक छानविन समितिले समेत रकम र आर्थिक चलखेलको आधारमा संस्थानलाई ठूलो नोक्सानी गरेको क्षतिअनुसार सजाय र विगो कायम नगरेको प्रस्ट पार्छ ।

पुनरावलोकन समितिले ‘उक्त नोक्सानी अनुसारको हुने बिगो रकम मेसिनको खराबीकोे अवस्थामा दायित्व अनुसार असुल उपर गर्ने उल्लेख नगरी विभागीय कारवाहीको लागि अघिल्लो छानविन समितिले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको’ समेत औंल्याएको थियो ।

समितिले तत्कालिन सञ्चालक समितिको १३७६औं बैठकले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिने नदेखिएको र सजायमा थपघट गर्न नसकिने’ निश्कर्षसहित प्रतिवेदन क्षेत्री नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिएको छ ।

पुनरावलोकल समितिको संयोजक भएर क्षेत्रीले आफैं आयोगबाट छानविन भइरहेकाले दोषीले पुनरावलोकन गर्न नपाउने निर्णय गरे पनि अहिले सोही दोषीलाई उनले मिलेमतोको आधारमा निमित्त महाप्रवन्धक बनाउन सिफारिश गरेको डीडीसीकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

प्राप्त कागजात अनुसार २०७६ मंसिर ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको १३६०औं बैठकले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको दूध तथा दुग्ध पदार्थको भौतिक परीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयअनुसार संस्थानको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मापदण्डभन्दा बढी घृतांश (दूधको चिल्लो पदार्थ) ६६८.९२१ किलो तथा एसएनएफ (दूधमा पाइने चिल्लो पदार्थ बाहेकको ठोस पदार्थ) ४४१०.३० किलो र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घृतांश ६६२४.३८४ किलो तथा एसएनएफ १०३४५४ किलो गरी जम्मा घृतांश ७२९३३०५ किलो र एसएनएफ १४७७३.२१५ किलो क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा बजार मूल्यअनुसार करिब डेढ करोडभन्दा बढी मूल्यबराबरको घृतांश र एसएनएफ हिनामिना गरिएको थियो । अध्ययन भएको यो वेला काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुखमा हालका निमित्त महाप्रवन्धक अधिकारी कार्यरत थिए ।

यो प्रतिवेदनको आधारमा २०७७ बैशाख २६ गते बसेका तत्कालिन सञ्चालक समितिको बैठकले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका तत्कालिन आयोजना प्रमुखको निक्कै सानो कारवाहीस्वरुप दुई ग्रेड घटुवा र नसिहत दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार अधिकारीले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा कार्यरत रहँदा त्यहाँ गर्ने सम्पूर्ण काम सोही आयोजनामा काम गर्ने अन्य कर्मचारीको नाममा रेकर्ड राखेर गर्थे । डीडीसीमा भ्रष्टाचार गरेका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस हुँदा पनि तत्कालिन महाप्रवन्धक रुद्र पौडेलले उनलाई उल्टै बढुवा गरी केन्द्रिय कार्यालय लैनचौरमा उपमहाप्रवन्धक बनाए ।

यो विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव रेवतीरमण पौडेल र डीडीसी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष क्षेत्रीसँग आधिकारिक भनाइ लिन पटक-पटक सम्पर्क गरेपनि ति दुबैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

निमित्त महाप्रवन्धक अधिकारीले भने विगतमा डीडीसीमा भएको आर्थिक र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् ।

निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘विगतमा के के अनियमितता भयो, मलाई थाहा छैन । आर्थिक वा गुणस्तरीयतासम्बन्धी कुनै पनि बिषयमा मेरो संलग्नता छैन ।’

मन्त्रालयको द्वैद्ध चरित्र

महाप्रवन्धक मन्त्रालयमा तानिएको विषयमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले द्वैद्ध चरित्र देखाएको पाइएको छ । मन्त्रालयले हाल महाप्रवन्धक रहेका सञ्जिवकुमार झालाई पत्रमा ‘विज्ञ’ को रुपमा उल्लेख गरी कामकाज गर्न पुस २२ गते मन्त्रालयमा तानेको थियो । तर, बाहिर भने ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर बताउँदै आएको छ ।

आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानविन गर्नुपर्ने स्थानमा विज्ञ भनेर कामकाज गर्न तान्नु मन्त्रालयले आफैंमा द्वैद्ध चरित्र देखाएको डेरी विज्ञ तथा पूर्वमहाप्रवन्धक अजबलाल यादब बताउँछन् ।

यादबका अनुसार आरोप लगाउने निकायले आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानविन गर्नुपर्छ। छानविनको क्रममा दोषी सावित भएको अवस्थामा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर अहिले राजनीतिक प्रतिसोध साध्ने उदेश्यले पुष्टि गर्न नसके पनि आरोप लगाउने प्रवृत्ति निक्कै बढेको छ,’ पूर्वमहाप्रवन्धक यादबले भने,‘आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले निलम्बन गरी छानविन गरी दोषी पाइएको आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने हो । एकातिर विज्ञको रुपमा पत्र लिएर कामकाज गर्न मन्त्रालय बोलाउनु अर्कोतर्फ पुष्टि नै नहुने गरी आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाउनु दोहोरो चरित्र देखाइएको हो ।’

‘दुग्ध एवं दुग्धजन्य पदार्थ सम्बन्धी विषयको नीति तर्जुमा एवं हाल यस विषयमा देखिएको समस्याहरुको सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न पदाधिकारी कायम रहेकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी ३ महिनाको लागि विज्ञका रुपमा कामकाज गर्न’ उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको नीतिगत व्यवस्थाका लागि कामकाज गर्न झालाई मन्त्रालय तानेको थियो ।

अर्कोतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रतिनिधी सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुस २५ गते महाप्रवन्धक झाले दूध बिक्री गरेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नगरेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

उत्पादन घोटालामा अधिकारीकै मिलोमतो

डीडीसीको आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग (आलेप) ले २०७६/७७ को भौतिक मौज्दातसम्बन्धी छानविन गरेको थियो । लैनचौरस्थित केन्द्रिय कार्यालयलाई शंका लागेपछि आलेपको प्रमुख धु्रवप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा टोली खटाएको थियो ।

आलेपले २०७६ मंसिर र १६ गते बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध बितरण आयोजनामा भएको मौज्दातको अवस्थाको आधारमा भैतिक परिक्षण गरेको थियो । उक्त परिक्षणको क्रममा १ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ घोटाला भएको तथ्य फेला परेको थियो । जसअनुसार ५६ लाख मूल्यको ७ हजार किलो अर्धतयारी घिउ (घृतांश) गायव पारिएको थियो । यस्तै ९४ लाख ८७ हजार ५ सय मूल्यको १६ हजार ५ सय किलो धुलो दूध तथा ७ लाख ७५ हजार मूल्यको ९ सय किलो तयारी घिउ हिनामिना भएको थियो ।

तत्कालिन समयमा अर्धतयारी घिउको बजार मूल्य प्रतिकिलो ८ सय, ठोस पदार्थको प्रतिकिलो ५ सय ७५ र तयारी घिउको बजार मूल्य प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँ मूल्य थियो ।

आलेपले भौतिक परिक्षण गरेको करिब १ महिनाअघिसम्म (२०७५ साउनदेखि २०७६ कात्तिक १४ गतेसम्म) उक्त काठमाडौं दुग्ध बितरण आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेबारीमा अधिकारी स्वयम कार्यरत थिए ।

उत्पादन घोटालामा संलग्न रहेका अधिकारीले निक्कै चलाखीका साथ उक्त घोटालाबाट जोगिन २०७६ कात्तिक १४ गतेसम्म प्रशोधन रेकर्डमा घृतांश (फ्याट) को मात्रा ६ प्रतिशत र चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को मात्रा ९ प्रतिशतसम्म देखाएर क्षतिलाई न्युन गरेर तथ्यांक बनाएका थिए । डीडीसी स्रोतकाअनुसार उक्त आयोजनामा संकलन हुने दूधमा अधिकतम ३.५ प्रतिशतसम्म घृतांश र ८ प्रतिशतसम्म चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थको मात्रा पाइएको थियो ।

‘अधिकारीले वास्तविकता लुकाएर आफूखुशी फर्जी मात्रा रेकर्डमा देखाएर क्षतिलाई न्युन देखाउन सफल भएका थिए,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो ।

यसअघि आलेपले २०७६ जेठ २ गते सोही आयोजनामा गरेको परिक्षणको क्रममा भौतिक परिक्षणमा उल्लेखित मौज्दातभन्दा बढी उत्पादन लुकाएर राखिएको फेला पारेको थियो । मख्खन १५० किलो, घिउ १४ लाख २९ हजार १ सय १५ लिटर र ५ प्याकेट मख्खन रेकर्डबाहेकको अवस्थामा लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।

‘आयोजनाबाट ठूलो परिमाणको उत्पादनहरु लुकाएर अधिकारीले बाहिर बिक्री गर्दैआएको तथ्य त्यो दिनको परिक्षणले बाहिर ल्याएको थियो,’ स्रोतले भन्यो,‘रेकर्डमा कम परिमाण देखाएर करोडौं मूल्यबराबरको यस्ता पदार्थ उनले कति बाहिर बिक्री गरे, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन ।’

अधिकारी आयोजना प्रमुख हुँदा १४ सय किलो घिउसमेत चोरी गरेर बाहिर बेच्न खोज्दा डीडीसीले फेला पारेर आम्दानी बाँधेको विषय पनि आन्तरिक छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केही बर्षअघि यस्तै प्रकृतिको घटना जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना ढल्केवरमा भएको थियो । ढल्केबर आयोजनाका तत्कालिन आयोजना प्रमुख (हाल निधन भइसकेका) महेन्द्र यादबको कार्यकालमा ४१ लाख मूल्यबराबरको केही उत्पादन गायब पारिएको प्रतिवेदनको आधारमा यादबबाट ४१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुका साथै उनको ग्रेड घटुवा गरि कारवाही गरिएको थियो ।

‘तर मारा’ बनेर घोटाला

अधिकारीको डीडीसीमा घोटाला प्रकरण यतिमै सिमित भएको थिएन । तत्कालिन महाप्रवन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलसँग मिलेमतो गरेर दुहुनो गाई बनाएको डीडीसीमा अधिकारीले फेरी अर्को घोटाला काण्ड निम्त्याएका थिए ।

बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुख रहेको अवस्थामै अधिकारीले बजारमा पठाइने प्रशोधित दूधमा समेत ठूलो घोटाला गरेका थिए । यो विषयलाई उठान ग¥यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले । आयोगले हालसम्म उक्त विषयमा छानविन जारि राखेको छ ।

अधिकारीले बालाजु आयोजनास्थलमै प्रशोधित दूधबाट ‘तर’ झिकेर मापदण्ड विपरित गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाउँदै आएको विषय आयोगकै निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुगमनको क्रममा फेला परेको थियो ।

बजारमा पठाइने दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम परिमाणमा तरको मात्रा रहेको विषयमा शंका लागेपछि आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले २०७६ साउन ४ गते विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध गराइदिने विषयमा ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ भनेर निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो ।

यहि निर्देशनको आधारमा विभागले २०७६ साउन १५ गते बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गरेको थियो । आयोजनाबाट बजारमा जान तयारी प्याकेट दूधमध्ये केही प्याकेट नमूनाको रुपमा लिइएको थियो ।

यस्तै अनामनगर जाने बाटोमा रहेको थापागाउँस्थित न्यु लक्ष्मी किराना पसलबाट ५०० मिलि लिटरको प्रशोधित घृतांशयुक्त (टी मिल्क), गाईको दूध(काउ मिल्क), प्रशोधित पूर्ण घृतांशयुक्त (फूल क्रिम मिल्क) र प्रशोधित दूध (स्टाण्डर्ड मिल्क) दूधको प्याकेटको नमूना संकलन गरिएको थियो ।

नमूना लिइएको दूधको वैज्ञानिक विधीबाट परिक्षण गर्दा ती सबै प्रकारका दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा निक्कै कम परिमाणमा तरको मात्रा उपस्थित रहेको फेला पारिएको थियो । अर्थात् प्याकेटमा दूधको तरको परिमाण उल्लेखभन्दा निक्कै कम पाइएको थियो । उपभोक्तालाई झुक्याएर डीडीसीले न्युन गुणस्तरको दूध बिक्री गर्दैआएको विभागको छानविन समितिले बाहिर ल्याएको थियो ।

विभागले बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट प्रशोधन पश्चात् बजारमा जाने सबै प्रकारको दूधबाट १ लाइनदेखि ७ लाइनसम्म नियतवशः मिलोमतो गरि तर झिकिएको आधिकारिक रुपमै पुष्टि गर्‍यो ।

वैज्ञानिक अध्ययनपछि विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो, ‘दूधको चिल्लो पदार्थ भनेको दूधको एउटा प्रमुख तत्व हो । कुनै पनि तरिकाबाट दूधको चिल्लो घटाएको कारण दूधमा भएको स्वाभाविक गुणभन्दा कमशल हुने गरी वालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डीडीसी) ले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको देखिन्छ । अतः प्रशोधित दूधको लागि सरकारले तोकेको स्तरभन्दा कम हुने गरी दूधबाट चिल्लो झिकी (अर्थात् गुणस्तरसँग सम्झौता गरी) सो झिकिएको चिल्लो पदार्थबाट अन्य दुग्ध पदार्थहरु (मख्खन तथा घीउ बनाउन) प्रयोग गर्ने कसुरदारको मनसाय देखिन्छ ।’

सरकारकै मापदण्डअनुसार प्रशोधित दूधमा ३ प्रतिशत तर अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर, डीडीसीले बजारमा पठाउने प्रशोधन गरिएको प्याकेट दूधमा २.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै फ्याटको मात्रा भेटिएको हो ।

अधिकारीले जानेर दूधबाट तर झिकेर गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाएको अभियोगमा विभागले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भए पनि अधिकारी कारवाही प्रक्रियामा जान अस्वीकार गरेपछि विभागले ‘फरार’ सूचीमा राख्न अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सोही पत्रको आधारमा अदालतले अधिकारीलाई पक्राउ पूर्जी जारि गरेपछि उनी अदालतमा उपस्थित भएर संस्थानको कोषबाट २५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका हुन् ।