आर्थिक संकुचनको असरः १४ अर्बको दुग्धजन्य पदार्थ थन्कियो, उपभोक्ताले खान छाड्दा डेरी उद्योग धरासायी

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनका कारण दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन नसक्दा झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ थन्किने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), नेपाल डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघले उत्पादन गरेको १३ अर्ब ८५ हजार १० लाख रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ (धुलो दूध, बटर, छुर्पी, ह्वल मिल्क पाउडर र चीज) बजार अभावमा थन्किने अवस्थामा पुगेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले हालै अध्ययन गरी तयार पारेको तथ्यांकअनुसार यो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थ थन्किने अवस्थामा पुगेको हो ।

डीडीसी, डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघले आन्तरिक खपत गरेर बाँकी भएको उत्पादन बिक्री हुन नसकेर थन्किने अवस्थामा पुगेको छ।

किसानबाट दूध खरिद गरेवापत निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगसहित सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भुक्तानी गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले दुग्धजन्य पदार्थहरु बिक्री गरेर किसानलाई भुक्तानी गराउने रणनीति लिएको थियो ।

‘तर दुग्धजन्य पदार्थहरु पनि बजारमा बिक्री हुन नसक्दा किसानहरुलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन अझै समस्या परेको हो,’ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादबले क्लिकमान्डुसँग भने,‘बजार अभावका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगमा अहिले पनि ठूलो मूल्यबराबरको दुग्धजन्य पदार्थहरु थन्किएका छन् । विभिन्न प्रकारको छुटको योजना ल्याउँदा पनि ति उत्पादनहरु बिक्री भएको छैन ।’

बोर्डले डीडीसी, नेपाल डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघसँग थन्किएको दुग्धजन्य पदार्थको बिषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । वोर्डले तयार पारेको यो तथ्याँक हालै मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार नेपालमा धुलो दूधको माग वार्षिक ७ हजार ४५९.६० टन छ ।

यसमध्ये सरकारीसहित निजी क्षेत्रको डेरी उद्योगको आन्तरिक माग ५ हजार ७ सय ५० टन छ । यस्तै आइसक्रिम, चकलेट, विस्कुट, मिठाई पसल र पोल्ट्री उद्योगको माग १ हजार ७ सय ९ टन रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादबले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारीसहित निजी क्षेत्रको डेरी उद्योगमा धुलो दूधको अत्यधिक माग ६ महिने दूध सुख्खा सिजन (फागुनदेखि साउनसम्म) मा हुन्छ । सुख्खा सिजनमा तरल दूधको उत्पादन निक्कै कम हुने गर्छ ।

सुख्खा सिजनमा डीडीसीसहित डेरी उद्योगले झण्डै ७० प्रशिशत धुलो दूध र ३० प्रतिशत तरल दूध समिश्रण गरी बजारीकरण गर्दै आएका छन् । यो सुख्खा सिजनमा डीडीसी र निजी डेरी उद्योगमा धुलो दूधको आन्तरिक खपत ३ हजार ७.८ टन हुन्छ ।

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार सर्वसाधारणको आर्थिक क्रयशक्ति कमजोर भएर दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ ।

दाहालका अनुसार पहिले ४ जनाको परिबारले दैनिक १ लिटर दूध खपत आएका थिए भने अहिले त्यो घटेर आधा लिटरमा पुगेको छ ।

‘दूधबाहेक त्यही परिबारले मासिक रुपमा दही, पनिर र घीउमा न्युनतम २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्दैआएकोमा पछिल्लो समयमा उनीहरुले दही, पनिर र घीउ खरिद गर्नै छाडेका छन,’ दाहालले भने,‘बढ्दो महँगी र क्रयशक्ति कमजोर भएकाले अहिले जसरी पनि दुई छाक दातभात पुगे हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा सर्वसाधारण पुगेका छन ।’

यसबाहेक पहिले राजधानीको फुटफाथमा व्यापार गर्नेहरु सडक व्यापारबाट विस्थापित भएकाले पनि दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार घटेको उनको भनाई छ ।

‘दूध र दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो खपतकर्तामध्ये फुटफाथका व्यापारीहरु पनि थिए, उनीहरु सडक व्यापारबाट विस्थापित भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो बजारमा परेको छ,’ दाहालले भने,‘यसबाहेक होटेल तथा रेष्टुँरामा समेत माग निक्कै घटेको छ । पार्टी प्यालेसमा हुने ठुलठुला कार्यक्रमहरु हुन छाडेका छन् । यस्ता कारणले बजार घट्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न असहज भएको छ ।’

एकातिर बजार हिस्सा गुमेका कारण किसानलाई भुक्तानी दिन असहज भएको छ भने अर्को तर्फ संकलन भएको अत्यधिक दूध खपत नहुँदा धुलो दूध र अन्य दुग्ध जन्य पदार्थमा परिणत गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।

‘बढी भएको दूधबाट अन्य दुग्धजन्य पदार्थ बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ, यो दुग्धजन्य पदार्थले पनि बजार नलिँदा हामी अहिले दोहोरो मारमा परेका छौं,’ दाहालले भने, ‘करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थले बजार नपाउँदा गोदाममा थन्किएको छ ।’

संघका अनुसार अहिले देशभर बढी भएको झण्डै ३ लाख लिटर दूध दैनिक अन्य प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थ तयार गर्न प्रयोग हुँदै आएको छ।

डीडीसीका महाप्रवन्धक संजीवकुमार झाका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण डीडीसीको मात्रै अहिले १८ प्रतिशतले बजार हिस्सा गुमेको छ । त्यसअघिसम्म डीडीसीले मासिक ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्दै आएको थियो । अहिले त्यो घटेर मासिक करिब १५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

बजार हिस्सा गुमेपछि खपतभन्दा बढी भएको दूध डीडीसीले गत भदौको अन्तिम सातादेखि धुलो दूध र बटर (मख्खन) मा परिणत गर्न थालेको छ । मंसिर पुस महिनासम्म पाउडर र बटर तयार पार्न डीडीसीले दैनिक करिब ५० हजार लिटर दूध प्रयोग गर्दैआएको थियो । अहिले त्यो घटेर दैनिक ४० हजार लिटरमा पुगेको छ ।

‘बढी भएको दूध खेर जान नदिन सरकारी संस्थान भएको नाताले हामीले धुलो दूध र बटरमा प्रयोग गरेका छौं,’ डीडीसीका महाप्रवन्धक झाले भने, ‘तर अर्कोतर्फ त्यो धुलो दूध र बटर पनि बजार नपाउँदा ठूलो मूल्यबराबरको गोदाममा थन्कियो । यसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या भएको छ ।’

झाका अनुसार बजार नपाएर गोदाममा थन्किएको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पछिल्लो समयमा दहीमा २०, चीजमा ३ सय र वटरमा १ सय रुपैयाँसम्म घटाउँदा पनि तुलनात्मकरुपमा बजार बढेको छैन । उनका अनुसार डीडीसीले मात्रै किसानलाई दूध खरिद गरेवापत अहिले ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बजारमा तरल दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा डीडीसीमात्रै होइन, निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले समेत दैनिक संकलन हुने दूधको परिमाणमा कटौती गरेको दुग्ध सहकारी संघको भनाइ छ ।

चितवनस्थित जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले एक दिन बिराएर मात्रै परिमाण घटाएर दूध खरिद गर्दैआएको जानकारी दिए ।

‘अहिले निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले एक दिन बिराएर मात्रै दूध खरिद गर्दैआएका छन, त्यो पनि परिमाण घटाएर,’ वगालले भने, ‘अहिले धेरैजसो डेरी उद्योगले आफैले तयार पारेको पाउडर दूधसमेत बिक्री नहुँदा तरल दूध खरिद गर्नुको साटो सोही पाउडर दूध घोलेर बजारमा बिक्री गर्दैआएका छन् ।’

उनका अनुसार चितवनमा मात्रै किसानले निजी डेरी र डीडीसीबाट २२ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । निजी र डीडीसीबाट किसानले अहिलेसम्म करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालका अनुसार डीडीसी र सहकारी बाहेक समग्र डेरी उद्योगमा ४५ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ ।

‘दूध पनि बिक्री नहुने र दुग्धजन्य पदार्थ पनि बिक्री नहुने हो भने समग्र डेरी उद्योग नै धरासायी हुने अवस्था पुग्ने जोखिम बढेको छ,’ दाहालले भने,‘बिक्री नहुँदा अर्कोतर्फ बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न सकिएको छैन । सरकारले हाम्रो पीरमर्का सुन्न तयार छैन।’

९१ करोडको धुलो दूध

बोर्डका अनुसार डीडीसी, डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघ गरी फागुनसम्ममा २ अर्ब १७ करोड ५८ लाख ४७ हजार रुपैयाँबराबरको ५ हजार १ सय ८० टन धुलो दूध उत्पादन हुँदैछ । उद्योगले खपतभन्दा बढी भएको दूधबाट गत् भदौंको अन्तिम सातादेखि धुलो दूध र बटर (मख्खन) तयार गर्दैआएको छ ।

यसमध्ये डीडीसीबाट १ हजार ३१ टन, डेरी एशोसिएसनबाट ५ सय ८९.५९ टन र डेरी उद्योग संघबाट ३ हजार ५ सय ६० टन धुलो दूध उत्पादन हुनेछ ।

उत्पादित धुलो दूधमध्ये डीडीसीले आन्तरिक खपतका लागि ६ सय ५० टन, डेरी एशोएिसनले ५७.८० र डेरी उद्योगले २ हजार ३ सय टन आफै खपत गर्नेछन् । २५ किलोको पाउडर दूधको एक व्यागको बजार मूल्य १० हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।

आगामी फागुनदेखि साउनसम्म तरल दूधको अभाव हुने भएकाले त्यो ६ महिनाको अवधीमा पाउडर दूधबाट तरल दूध बनाएर बजारमा बिक्री गर्ने गरिन्छ ।

आन्तरिक खपतबाहेक डीडीसीसँग १६ करोड २० हजार रुपैयाँबराबरको ३ सय ८१ टन, डेरी एशोसिएसनसँग २२ करोड ३३ लाख ५१ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको ५ सय ३१.७९ टन र डेरी उद्योग संघसँग ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको १ हजार २ सय ६० टन धुलो दूध मौज्दात रहनेछ ।

‘आन्तरिक खपत वाहेक यो बढी भएको धुलो दूधको बजारिकरण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न मोडालिटीको बारेमा छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादबले भने,‘बढी भएको धुलो दूधले बजार पाएको खण्डमा किसानलाई सहज रुपमा भुक्तानी गराउन सकिन्थ्यो ।’

साढे ३ अर्बको मख्खन

खपतभन्दा बढी भएको धुलो दूधमात्रै छैनन् । बजार अभावकै कारण अहिले सरकारी स्वामित्वको डीडीसीसहित निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुसँग ३ अर्ब ५९ करोड ८४ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ३ हजार ४ सय २७ टन बटर (मख्खन) पनि गोदाममा थन्किने अवस्थामा पुगेको छ ।

बोर्डका अनुसार आगामी फागुनसम्म डीडीसी, डेरी एशोसिएसन र डेरी उद्योग संघबाट ८ हजार १०४.८७ टन मख्खन उत्पादन हुँदैछ । यसमध्ये डीडीसीले ७८३, डेरी एशोसिएसनले १ हजार ७१.८७ र डेरी उद्योग संघबाट ६ हजार २ सय ५० टन उत्पादन हुँदैछ ।

डीडीसीले उत्पादन गर्ने मख्खनको कूल परिमाणमध्ये ६ सय टन, डेरी एशोसिएसनले ७७.७८ टन र डेरी उद्योग संघले ४ हजार टन आफै आन्तरिक खपत गर्नेछन् । मख्खनको बजार मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ५० रुपैयाँ छ ।

आन्तरिक खपत वाहेक डीडीसीसँग १८३, डेरी एशोसिएसनसँग ९९४.०९ र डेरी उद्योग संघसँग २ हजार २ सय ५० टन मख्खन बजार नपाएर गोदाममा थन्किने अवस्था आएको हो ।

झण्डै ३ अर्बको छुर्पी, ह्वल मिल्क र चीज

डीडीसी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको छुर्पी, ह्वल मिल्क पाउडर र चीजसमेतले बजार नपाएर २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँबराबरको ठूलो परिमाणमा गोदाममा थन्केर बसेको छ ।

डेरी एशोसिएसनमा आवद्ध भएका उद्योगहरुबाट १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबरको ६४० टन छुर्पी उत्पादन भएको छ । यस्तै एशोसिएसनमै आवद्ध भएका उद्योगबाट ६० करोड रुपैयाँबराबरको ५ सय टन ह्वल मिल्क पाउडर उत्पादन भएको छ । सोही एशोसिएसनमा आवद्ध डेरी उद्योगहरुबाट ४८ करोड रुपैयाँबराबरको ४ सय टन चीज पनि उत्पादन भएको छ ।

यसैगरी डेरी उद्योग संघमा आवद्ध उद्योगहरुले १२ करोड रुपैयाँबराबरको १ सय टन ह्वल मिल्क पाउडर उत्पादन गरेको छ । यस्तै संघमै आवद्ध डेरी उद्योगहरुबाट ३६ करोड रुपैयाँबराबरको ३ सय टन चीज उत्पादन भएको छ ।छुर्पीको बजार मूल्य औसत २ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो छ भने ह्वल मिल्क पाउडर र चीजको बजार मूल्य प्रतिकिलो १ हजार २ सय रुपैयाँ छ ।

उत्पादन भएका छुर्पी, ह्वल मिल्क पाउडर र चीजले बजार नपाएका कारण गोदाममा थन्किएको बोर्डको भनाइ छ ।

समस्या समाधानमा मन्त्रालयको परम्परावादी सोच

दूधको बजार हिस्सा गुमेको र बढी भएको दूधबाट तयार भएका विभिन्न प्रकारका दुग्धजन्य पदार्थसमेत बजार नपाएर गोदाममा थन्किएपछि अहिले डीडीसी र निजी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई किसानलाई दूध खरिद गरेवापतको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

अर्कोतर्फ दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो बजार रहेको बंगलादेश र श्रीलंकामा निर्यातका लागि राज्यबाट कुटनीतिकरुपमा बाधा नफुकाइदा डीडीसीलगायत निजी क्षेत्रका डेरी उद्योग नै धरासायी हुन सक्ने उद्योगीहरुले औंल्याएका छन् ।

बजार हिस्सा गुमाएका सरकारी र निजी क्षेत्रका डेरीलाई जोगाउने सबालमा राज्यबाट भरपर्दो कदम चाल्नुभन्दा परम्परावादी छलफलमै केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

स्वदेशमै उत्पादन भएका दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गराउन पछिल्लो समयमा नेपाल डेरी एशोसिएसनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आफै ज्ञापन पत्र बुझाउदै बिद्यालयदेखि खेलाडीसम्मको खाना, खाजा र डाइटमा स्वदेशमा उत्पादन भएको दूध, घिउ, पनिर, छुर्पी, खुवा र चिजलाई समावेश गराइदिन प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने कोठे बैठकमा सिमित बनेको छ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको बसेको ११७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक तथा निजी बिद्यालय, सरकारी कार्यालय र विभिन्न संस्थामा स्वदेशमा उत्पादन भएको दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग गर्न पहल गर्ने बताएका थिए ।

यस्तै खपत नभएर गोदाममा थन्किएको दुग्धजन्य पदार्थलाई धितोमा राखेर सरकारी बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने भनेर पटक पटक छलफल गरेका कृषि मन्त्रीले यो बिषयमा पनि कुनै समाधान निकाल्न सकेका छैनन् ।

मन्त्री भुसालले यस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको खपत गराउने भनेर बैठकमा आफ्नो भनाई राखेपनि यस्ता पक्षलाई बोलाएर कुटनीतिकरुपमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको छलफल गरेका छन् ।

यस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने बिषयमा पछिल्लो १५ बर्षदेखि विभिन्न कालखण्डमा कृषि मन्त्रीहरुले कोठे बैठक र बक्तव्यबाजी गरेपनि कुटनीतिक रुपमा पहल नगर्दा हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।

‘पछिल्लो १०–१५ बर्षदेखि यस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन उपयोग गराउने बिषयमा आन्तरिक रुपमा दर्जनौं छलफल विगतका कृषि मन्त्रीहरुबाट भए,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर सरोकारवाला निकायलाई नै समावेश गरी कुटनीतिक रुपमा कहिले पहल गरिएन । यसले गर्दा आजसम्म समस्या जहाँको त्यहि अड्केर बसेको छ ।’

पछिल्लो समयमा वर्तमान कृषि मन्त्री भुसालले पनि पुरानै मन्त्रीहरुले गरेको छलफललाई निरन्तरता मात्रै दिएको ती उद्योगीले बताए ।

‘मन्त्रालय साँच्चिकै नेपालको दुग्ध किसान र डेरी उद्योगीप्रति गम्भिर छ भने शिक्षा मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वलाई सँगै राखेर स्वदेशी उत्पादन उपभोग गराउने बिषयमा छलफल गर्न सक्नुपथ्र्यो,’ ति उद्योगीले भने,‘सतही र सस्तो लोकप्रियताको लागि कोठे बैठक बस्नु र बिज्ञप्ती मात्रै जारी गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।’

ती उद्योगीका अनुसार यस्ता क्षेत्रमा मात्रै स्वदेशी दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत भइदिने हो भने अहिलेको समस्यामात्रै समाधान हुँदैन बरु आगामी दिनमा डेरी क्षेत्रमा अझै ठूलो लगानी भित्रिने र ठूलो रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुनेछन ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले डेरी क्षेत्रलाई आर्थिक धरासायीको खाडलबाट जोगाउन सरकारले नीतिगतरुपमा दुई प्रकारका व्यवस्था गरिदिनु पर्ने सुझाव दिए ।

पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा ५ करोडसम्मको सफ्ट लोन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ऋण २/३ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउन सकियो भने पूँजी चलायमान भएर किसानलाई भुक्तानी गर्ने समस्या तत्कालको लागि समाधान हुन्थ्यो ।

दोश्रो दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सम्भावित मुलुकहरुको खोजी गरी कुट्नीतिक र नीतिगत् रुपमा बाधा अड्चन हटाएर निर्यातको बाटो खोलिदिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘हामीले बैंकबाट लिएको निश्चित पुँजी दूध खरिद गर्न परिचालन गरिसकेका छौं, त्यो दूध बिक्री नहुँदा धुलो दूध र बटर पदार्थमा परिणत गर्यौं, तर त्यो बटर र धुलो दूधसमेत बिक्री नहुँदा मेरो पुँजी नै चलायमान भएन,’ केडियाले भने, ‘पुँजी चलायमान नहुँदा किसानलाई भुक्तानी दिन कठिनाई भयो । पुँजी चलायमान बनाउन हामीलाई सरकारले न्युनतम ब्याजदरमा ५ करोडसम्मको सफ्ट लोन उपलब्ध गराइदिनु पर्छ ।’

अर्का एक उद्योगीका अनुसार नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सेनामा ठूलो परिमाणमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खपत हुन सक्ने अवस्था भएपनि भरपर्दो कुटनीतिक रुपमा पहल नहुँदा खपत हुन नसकेको हो ।

‘हामीले एक पटक सेनामा आफै संस्थागत रुपमा छलफल पनि गरेका थियौं, तर उहाँहरु खरिद नगर्ने दूध र दुग्धजन्य पदार्थको पनि भ्याटसहितको बील बनाइदिनु पर्छ भनेर कुरा राखेपछि हामी पछि हटेका थियौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘उहाँहरुलाई ठूलो कमिशन पनि चाहिएको थियो, हामीले त्यो गर्न नसक्ने जनाएपछि त्यो त्यतिकै तुहिएको थियो ।’