यसरी बढाउन सकिन्छ नेपालमा दुधको खपत: सुमित केडिया

सुमित केडिया दुग्ध क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीको सीताराम गोकुल मिल्कको सञ्चालकसमेत रहेका केडिया पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रअन्तर्गतको दुध कारखानाहरुको छाता संगठन नेपाल डेरी एशोसिएसनमा अध्यक्षको भूमिकासमेत खेलिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य समेत रहेका केडियासँग नेपालको दुध व्यवसाय, दुग्धजन्य क्षेत्र, किसानको भुक्तानी, वित्तीय क्षेत्रको अवस्थालगायतका बिषयमा क्लिकमान्डुकर्मी राजेश बर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

दुग्ध क्षेत्रमा हाल धेरै समस्या देखिएकाे छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलेभन्दा अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्र केही समस्याग्रस्त बनेको छ । कृषि क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने धानपछि दुग्ध क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान छ । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यो क्षेत्रको ६ प्रतिशत योगदान भएपनि राज्यले जसरी यो क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हो, त्यसरी हेर्न सकेको छैन ।

सरकारको अवस्था हेर्दा लक्षित समूहलाई जसरी समावेश गरेर लैजानुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । उत्पादन बृद्धि गर्ने, उपभोग बढाउने र लागत खर्च घटाउने सवालमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । यो क्षेत्रको लागि बिनियोजित बजेट खर्च भएको अनुपातमा प्रतिफल प्राप्त नभएको अवस्थालाई राज्यले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

प्रयासअनुसार प्रतिफल प्राप्त भएको छ वा छैन भनेर सार्वजनिक नहुँदा सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । भारतमा गाईभैँसी खरिद, दाना, साइलेज, औषधी तथा उपचार, फर्मको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुध ढुवानी साधन, उद्योगले गर्ने प्रशोधनमा उपभोग हुने बिजुली र इन्धनलगायतसम्ममा अनुदान दिएको अवस्थामा हामी कहाँ त्यस्तो केही पनि सुविधा उपलब्ध नहुँदा भारतको तुलनामा हाम्रो लागत खर्च निक्कै बढि छ ।

यसले गर्दा भारतीय दुध र दुग्धजन्य पदार्थको तुलनामा नेपालमा उत्पादित दुध र दुग्धजन्य पदार्थले बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । हालै भारतले वित्तीय बर्ष २०२४/२५ को बजेट वक्तव्यमार्फत पशुपालन र डेरी विभागलाई ४५ अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब ७२ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) बिनियोजन गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गोकुल मिशनको लागि भारतले ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (करिब ११ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ) बिनियोजन गरेको छ । यस्तै डेरी क्षेत्रको विकासको लािग ५ अर्ब ९२ करोड नेपाली रुपैयाँ पनि बिनियोजन गरेको छ ।

भारतले हाल विश्वमा कूल दुधको उत्पादनमा २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटदै आएको छ । आगामी सन् २०२४ सम्ममा भारत यो हिस्सालाई ३० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकेको छ । तर, हाम्रोमा यस्ता बिषयमा गम्भिर भएर सोच्ने र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने बिषयमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पछिल्लो समयमा दुधमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपनि घोषणा हुनमात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ । के नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर भएकै हो त ?

दूधको आत्मनिर्भरताको कुरा अहिले बैंकको अवस्था जस्तै देखिएको छ । बैंकमा कहिले ह्वात्तै पैसा थुप्रिएको हुन्छ, कहिले ठयाम्मै हुन्न । मुख्यतया दुधमा दुई प्रकारका सिजन हुन्छन् । एउटा गर्मी सिजन र अर्को जाडो सिजन । जाडोयामको तुलनामा गर्मी याममा दुधको उत्पादन निक्कै कम हुन्छ ।

जाडोयाममा खपतभन्दा बढी भएको दुध हामी पाउडर र नौनीमा कन्भर्सन गर्दैआएका छौं । यसरी तयार भएको पाउडर दुध हामीले कम दुध उत्पादन हुने गर्मी याममा उपभोगमा ल्याउने गर्छौ । केहि बर्षदेखि यहि ट्रेन्डमा उद्योगहरु गइरहेका थिए ।
गर्मीयाममा २० प्रतिशतको हाराहारीमा तरल दूधको संकलन कम हुन्थ्यो । त्यस्तो वेला पाउडर दुध घोलेर तयार पारिएको दुध बजारमा जान्थ्यो । तर अहिले करिब ४-५ महिनाअघि एक्कासी दुधको निक्कै चर्को अभाव सिर्जना भएको थियो । त्यो बेला उद्योगहरु कच्चा दुधको लागि ठूलो अभाव व्यहोर्न बाध्य भएका थिए ।

दुध त बिरामी, बालकदेखि बृद्धसम्मलाई नभई हुँदैन । त्यो बेला दूध नपाउँदा हामीले बजारमा दुध नै पठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका थियौं । त्यतिवेला हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझायौं, हामीसँग कच्चा दुधको चर्को अभाव भयो भनेर । त्यो बेला हामीसँग कच्चा दुध पनि थिएन, पाउडर दुध पनि थिएन ।

त्यसको केहि दिनपछि पुनः एक्कासी दुधको उपलब्धता बढ्न थाल्यो । कसरी दुधको फ्लो बढ्यो, हामीले पनि बुझ्न सकेनौं । उपभोग दर घटेर फ्लो बढेको हो वा उत्पादन बढेर उपलब्धता बढेको हो, त्यो बुझ्न सकिएन ।

लम्पी स्कीन महामारीका कारण ठूलो संख्यामा गाईभैँसी मारिएकाले दूधको उत्पादन आफैँमा बढ्नु अनौठो लाग्यो ।

वास्तवमा केही परिमाणमा दुधको उत्पादन बढेपनि बजारमा छ्यालब्याल हुनुमा मुख्यतया पछिल्लो समयमा दुधको उपभोग घट्नु नै हो । दुध खाने ठूलो जनसंख्या विदेशिएका छन् । निश्चितरुपमै उपभोगकर्ता बाहिरिएर घटेपछि बजारमा ठूलो परिमाणमा दुध छ्यालब्याल भएको देखिन्छ ।

अहिले बजार खाली छ । दुधको उपभोग हुने स्थानहरुमा पनि उपभोग दर घटेको छ । अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दीका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्ता विभिन्न घटनाक्रमहरुले उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेपनि उपभोग दर झनै घट्दा उद्योगबाट उत्पादित पदार्थले बजार पाएन । बजार नपाउँदा उद्योगमा स्टक बस्दै गयो । यसलाई आत्मनिर्भर नै भएको भनेर अध्ययनबिना भन्न सकिँदैन ।

उपभोक्ता मुल्य पनि नेपालमा अत्यधिक भएर खपत दर घटेको हो कि ?

उपभोक्ताको हिसाबले नेपालमा दुधको मूल्य बढी भएको बिषयलाई नकार्न सकिन्न । अर्कोतर्फ किसान र उद्योगीको लागत खर्च पनि पछिल्लो समयमा धेरै बढेको छ ।

सरकारले केही महत्वपूर्ण बिषयमा अध्ययन गरी अनुदानको व्यवस्था मिलाइदिएको खण्डमा उपभोक्ता मूल्य धेरै हदसम्म घट्न सक्थ्यो । आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दानाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । दानाको मूल्य बढ्दा दुधको उत्पादन खर्च ७० प्रतिशतले बृद्धि हुन जान्छ । दानाको लागत खर्चलाई केही परिमाणमा भएपनि अनुदानमा परिणत गर्न सकियो भने दुधको मूल्य निक्कै कम हुनसक्छ ।

दुधको मूल्यमा अर्को महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इन्धन हो । ढुवानीदेखि चिलिङ्ग सेन्टरसम्म इन्धनको खपत हुन्छ । प्रशोधन भएको दूध बजार पठाउन पनि इन्धनकै खपत हुन्छ । त्यहि भएर सरकारले दाना र इन्धनको खर्चमा वैज्ञानिकरुपमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइदिए नेपालमा पनि दूधको उपभोक्ता मूल्य निक्कै सस्तो हुनसक्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले यस्तो सुविधा प्रदान गरेको छ ।

किसानको लागत खर्च बढ्ने बित्तिकै हामीले खल्तीबाट रकम तिरेर घाटा व्यहोर्न त मिल्दैन । लागत खर्च अनुसार मूल्य बढाउनुको अर्को विकल्प हामीसँग के छ र ?

सरकारले दुधको न्यूनतम किसान मूल्य ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, अहिले हामी किसानबाट ७१ देखि ७२ रुपैयाँ तिरेर दुध खरिद गर्दै आएका छौं । सरकारले ६५ रुपैयाँ अधिकतम भनेर तोकेको भए हामीलाई पनि उपभोक्ता मूल्य घटाउन सहज हुन्थ्यो।

दुध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत दर निक्कै घटेको भन्नुभयो, कसरी खपत दर बढाउन सकिन्छ ?

दुध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत दर स्वदेशमा बृद्धि गर्न दुई प्रकारको काम गर्न सकिन्छ, त्यो पनि दीर्घकालिनरुपमा । नेपालमा करिब २ लाखको संख्यामा सेना, जनपद र शसस्त्र प्रहरी कार्यरत छन् । ति संगठनहरुमा खाना र खाजामा सातामा यति दिन अण्डा अनिवार्य, यति दिन चिकेन अनिवार्य गरिएको छ । तर प्रोटिनको सबैभन्दा बढी परिमाण र पौष्टिक आहार भएको दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरिएको छैन ।

बिहान वा बेलुका वा सातामा तीन पटकसम्म जवानको हकमा अनिवार्यरुपमा दुध सेवन गर्ने व्यवस्था गरिए धेरै हदसम्म खपत दर वृद्धि हुन सक्थ्यो । यस्तै सातामा दुई पटक पनिर र घीउको अनिवार्य व्यवस्था गर्न पाए स्वदेशी उद्योगीलाई पनि फाइदा हुने भयो, अर्कोतर्फ जवानलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रोटिन र पौष्टिक पदार्थ पनि प्राप्त हुने भयो । यो व्यवस्था सरकारले किन गर्न नसकेको होला ।

मैले बुझेसम्म ति निकायका उच्च अधिकारीहरुले यसको लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। अर्को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सँगसँगै सेना, जनपद प्रहरी र सशसस्त्र प्रहरीको प्रमुखले पनि यो बिषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । यो दुबै तहमा निर्णय भएर कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा खपत दर बढेर नेपालको समग्र दुध र दुग्धजन्य क्षेत्र आर्थिकरुपमा अझै ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

यसबाहेक संघीय सरकारले नै निर्णय गरेर अहिले विद्यालयहरुमा प्रदान गरिने दिवा खाना र खाजामा अनिवार्यरुपमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा पनि खपत दर उल्लेख्य परिमाणमा बढ्ने थियो ।

बालिबालिकाले जंक फुडभन्दा प्राकृतिकरुपमा प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक भएको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सेवन गर्दा उसको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने थियो ।

यो दुई विषयलाई सरकारले चाह्यो भने तत्कालै लागू गर्न सक्छ । तर, सरकारले वास्ता गरेको छैन । समय छँदै सरकारले यो विषयमा गम्भिर भएर सोचिदिए दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या सदाको लागि अन्त्य हुने थियो ।

दुध किसानलाई भुक्तानी गर्न झण्डै ५ अर्ब रहेछ, कसरी यो भुक्तानी गर्नुहुन्छ ?

अहिले सरकारको पनि आर्थिक अवस्था निक्कै कमजोर छ । हामी हाम्रो सम्पूर्ण समस्या सरकारमाथि थोपर्न चाहदैनौं । कति परिमाणमा पाउडर दुध र नौनी मौज्दात छ, सरकारले त्यसको अध्ययन गरी तथ्यांक संकलन गरिदिनुपर्छ । यस्तो तथ्यांक पाउडर दुध कारखानाबाट नै लिनुपर्छ । दुधको कन्भर्सन पाउडर दुध कारखानाबाट हुने भएकाले उनीहरुले कुन उद्योगको कुन महिनामा कति परिमाणमा कन्भर्सन गरेको छ, त्यो तथ्यांक राखेको हुन्छन् ।

यस्तो तथ्यांक लिएपछि दुई वटा काम हुन सक्छ । पहिलो, निर्यात नगरिकन सुखै छैन । निर्यात गर्दा करिब ५ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको फरक आउँछ । सरकारले एक पटकको लागि त्यति रकम अनुदान वापत व्यहोरिदिनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने अहिले मुलुकभित्र थुप्रिएको पाउडर दुध र नौनी सबै निर्यात गर्न सकिन्थ्यो ।

यसले गर्दा निर्यात हुने सामग्रीबराबर रकम प्राप्त हुनासाथ उद्योगीसँग फेरी रनिङ क्यापिटल प्रसस्तै हुन्थ्यो । यसले गर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन सहज वातावरण सिर्जना हुन सक्थ्यो ।

दोश्रो भनेको, अहिले रनिङ क्यापिटलको चर्को अभाव छ । सरकारले हामीलाई एउटा विशेष व्यवस्था गरेर बैंकमार्फत हामीसँग स्टक बसेको दुग्धजन्य पदार्थलाई धितो राखेर सफ्ट लोन उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा किसानलाई सहजरुपमा भुक्तानी गर्न सक्थ्यौं ।

कोभिडको बेला धरासायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः ठड्याउन सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर रि-फाइनेन्सको सुविधा प्रदान गरेको थियो । यस्तै प्रकारको विशेष व्यवस्था गरेर डेरी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि रकम थुप्रिएरको छ भन्ने छ । त्यो पैसा ४ देखि ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा सुविधा उपलब्ध भइदिए सहज हुन्थ्यो । यसले गर्दा स्टकमा बसेको दुग्धजन्य पदार्थ पनि निस्कने भयो, किसानको पनि भुक्तानी हुने भयो। यसो हुन सक्यो भने डेरी क्षेत्र फेरी आफ्नो लयमा फर्कन सक्छ ।

सरकारले ५ प्रतिशत व्याज दरमा कृषि लोनको व्यवस्था गरेको छ, तर एउटा उद्योगीले अधिकतम ३ करोडको सीमाभित्र मात्रै उक्त ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यो ऋण पनि अधिकांश उद्योगीले लिइसकेको अवस्था छ । अधिकांश उद्योगीले उद्योग खडा गर्न र सञ्चालन गर्न ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकबाट ऋण उठाइसकेको अवस्था छ ।

अब बैंक त्यसमाथि थप ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैन । हामीले बैंकबाट पाउनुपर्ने ऋणको कोटा त सकिएको अवस्था छ । यस्तो वेलामा कुनै विशेष व्यवस्था गरेर रि फाइनेन्सको सुविधा डेरी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ ।

किसानसँग र कृषि उद्योगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि मन्त्रालय पनि छ, त्यो मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ यस्ता समस्या समाधान गर्न ?

फागुन महिनादेखि विस्तारै दुधको उत्पादन घट्दै जानुपर्ने हो । त्यसपछि हामी हाम्रो पाउडर दुध र नौनी उपभोगमा ल्याउने हो। तर, अहिले पनि उद्योगमा कच्चा दुधकै फ्लो अत्यधिक छ । अवस्था यस्तै रह्यो भने पाउडर दुध कि फाल्नु पर्छ, कि निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यातको लागि पनि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । नौनी र पाउडर दुधमा पनि उपभोग गर्ने एउटा अवधी हुन्छ । समयमै कुनै व्यवस्था हुन नसके यस्ता पदार्थ फाल्नुको विकल्प छैन ।

तीन दिनअघि मात्रै कृषि मन्त्रीज्युले उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँले किसानको भुक्तानी समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुभएको थियो ।

हामीले नेपालमा भएका ६-७ वटा पाउडर प्लान्टले गत साउनदेखि माघसम्म कुन उद्योगको कति परिमाणमा दुधको कन्भर्सन गरेको हो, त्यो तथ्याँक हामीले पाउडर दुध उत्पादन गर्ने उद्योगसँग लिन आग्रह गरेका छौं । पाउडर प्लान्ट उद्योगले साउनदेखि माघसम्म कति परिमाणमा पाउडर दुध र नौनी उत्पादन गरेको हो, त्यो तथ्यांक लिन हामीले सुझाव दिएका छौं ।
मन्त्रालयले सबै पाउडर दुध उद्योगलाई पत्र काटेर जानकारी माग गरेको छ । यो तथ्यांक आउने वित्तिकै थप प्रक्रिया अघिबढाउने कुरा भएको छ । तर, यसबीचमा सरकार परिवर्तन भएका कारण केही ढिला होला ।

त्यो तथ्यांकको आधारमा निर्यातका लागि तत्कालै बजार खोज्ने र निर्यात गर्न केही अनुदानको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्ने र उद्योगीलाई विशेष व्यवस्था गरेर रि फाइनेन्सको सुविधा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने मन्त्रीज्युलाई सुझाव दिएका थियौं ।

नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको अवस्था कस्तो छ ? लगानीमध्ये पनि सञ्चालकको र बैंकको लगानीको संरचना कस्तो छ ?

नेपालको डेरी क्षेत्रमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी निजी क्षेत्रको छ । बैंकको लगानीबिना यो व्यवसाय चल्न सक्दैन । यो लगानीमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । बाँकी ३५ प्रतिशतमात्रै व्यवसायीको आफ्नो लगानी हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप ऋण प्रवाहको बिषयमा संगठनिक वा मन्त्रालयमार्फत गहनरुपमा पहल भएको छ कि छैन ?

हामीले भन्ने भनेको सरोकारवाला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नै हो । मन्त्रालयसँग यो बिषयमा छलफल भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, गर्भनर र अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरुपमा कुरा भएको छैन । विभिन्न माध्यमबाट पहल गरेका छौं । तर, हाम्रो पहुँच त्यो स्तरसम्म नपुगेका कारण समस्या समाधान भएको छैन ।

यो बिषयमा कृषि मन्त्रीज्युले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरज्यु, बैंकर्स एशोसिएसन पदाधिकारी र डेरी उद्योगीलाई राखेर एउटा छलफल राखिदिनु भएमा कुनै न कुनै समाधानको बाटो निस्कन सक्दथ्यो ।

निर्यात गर्नुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ, तत्कालै कसरी कुन देशमा हाम्रो दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सकिन्छ ?

दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि अहिले तत्कालै हामीले देखेको बजार बंगलादेश र श्रीलंका हो । हाम्रो डेरीसँग सम्बन्धी उद्योगीहरुको टोली बंगलादेश र श्रीलंका पुगेर अध्ययन नै गरिसकेको छ । बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि प्रिफेरेन्सीयल ट्रेड एग्रीमेन्ट (पीटीए) नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

आजको दिनमा नेपालबाट कतिपय मुलुकको व्यापारसम्बन्धी कुनै सहमति र सम्झौता नभएपनि आयात र निर्यात त भइरहेको छ । नेपालबाट पनि विभिन्न प्रकारका सामान निर्यात भइरहेका छन्, त्यस्ता मुलुकबाट पनि नेपालमा विभिन्न सामान आयात भइरहेका छन् । दुई मुलुकबीच ट्रीटी हुँदा सहजीकरण मात्रै हुने हो । बंगलादेशमा पाउडर दूध वा नौनी निर्यात गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

तर, हामीले दुई विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । बंगलादेशले कुन मूल्यमा पाउडर दुध र नौनी खोजेको हो ? हामी त्यो मूल्यमा त्यो मुलुकलाई दिन सक्छौं वा सक्दैनौं ? मलाई जानकारी भएअनुसार बंगलादेशले हामीसँग प्रतिटन ५ हजार सस्तोमा किन्न खोजेको छ । उदाहरणको लागि हाम्रो पाउडरको १७ देखि १८ हजार रुपैयाँ पर्छ भने बंगलादेशले १० हजार रुपैयाँमा लिन तयार भएको छ ।

अर्को हामीले बुझनुपर्ने के हो भने बंगलादेशको भन्सार दर कति छ ? यो विषयमा बुझेर सरकारले १८ हजार र १० हजारको बीचमा देखिएको ग्यापबराबरको रकम एक पटकको लागि विशेष अनुदानमा उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा सहजरुपमा बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो रकम पनि हामी उद्योगीलाई दिनु पर्दैन । त्यो रकम आयात गर्नेको खातामै सरकारले जम्मा गरिदिनु पर्छ ।

यसले गर्दा यो रकमको दुरुपयोगसमेत हुँदैन । यस्तो भयो भने हामी पारदर्शीरुपमा निर्यात गर्न तयारी अवस्थामा छौं । सरकारले हामीलाई विश्वास गरिदिनु पर्यो, हामीले सरकारलाई विश्वास गरिदिनु पर्छ ।

दूध बढी भएर बर्षेनी मिल्क होलिडेको समस्या बल्झिने समस्या आइरहेको छ, यो बिषयलाई दीर्घकालिन रुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको घटना पहिलो पटक भएको हो । मिल्क होलिडेको समस्या पनि धेरै बर्षपछि अहिले भएको हो । किसानले धेरै बर्षपछि सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा दुधको बजार घट्नु नै प्रमुख कारक तत्वको रुपमा देखापरेको छ । दुधको बजार घट्दा र दुग्धजन्य पदार्थ गोदाममा थन्किदा रनिङ क्यापिटल नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो ।

दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने मुख नै कम भएपछि, यसमा हाम्रो के दोष लाग्छ र ? किसानले उत्पादन गरेको र हामीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ फाल्नुभन्दा छुट दिएर पनि बजारीकरण गर्न सकिन्छ, दसैं-तिहारको समयमा त्यो पनि गरियो । तर तुलात्मक केही फायदा भएन । अहिले जसरी नेपालीहरु बाहिर गइरहेका छन्, त्यो डरलाग्दो अवस्थालाई समय रहँदै राज्यले रोक्न सकेन भने भोलि सबै उद्योग कलकारखाना धरासायी हुने खतरा निम्तिदैंछ ।

यो देश पनि जापानजस्तै हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । जापानले आफ्नो मुलुकमा युवापुस्ता नभएको भन्दै अहिले अन्य मुलुकसँग आफ्ना नागरिक जापानमा पठाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । जापानले जागिर सुनिश्चिता गरिदिने, नागरिकता पनि दिने, बस्ने सुविधा पनि दिने भनेर विभिन्न मुलुकसँग नागरिक पठाइदिन आग्रह गरिरहेको छ । भोलीको दिनमा हाम्रो नेपालको पनि त्यहि अवस्था आउँदैछ । देश रहने हो, जग्गा पनि रहने हो, तर उपभोगकर्ता रहेन भने उद्योग कलकारखाना कसरी टिक्न सक्छ र ?

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले नेपाली दुधको गुणस्तर पछिल्लो समयमा खस्किदैं गएको भन्दै आएको छ नि ?

नेपालको दुग्ध क्षेत्रको विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने निकाय राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड हो । म पनि बोर्डको सदस्य छु । बोर्ड सहजीकरण गर्ने निकाय हो ।

बोर्ड आफैँमा दुधको गुणस्तर हेर्ने निकाय होइन । त्यो हेर्ने निकाय भनेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो । बोर्डको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त क्यालिब्रेसन भएको प्रयोगशाला छैन । यो कुरा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उठाएको भए जायज हुन्थ्यो । तर बोर्डले यो बिषय उठाउँदा त्यसलाई आधिकारिक र वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन । किनभने गुणस्तर हेर्ने त्यहाँ दक्ष कर्मचारी छैन र प्रयोगशाला पनि छैन ।

बोर्डले त दुग्ध क्षेत्रमा भएका विसंगति, समस्या र समाधानको उपायको बारेमा नीतिगत रुपमा सहजीकरण पो गर्ने हो । बोर्डले आफ्नो बाटो बिराउनु हुन्न ।

जनशक्ति, परीक्षण गर्ने उपकरण र प्रयोगशाला, नमूना संकलन गर्ने बैज्ञानिक उपायलगायतले पनि दुधको गुणस्तरको परीक्षण प्रतिवेदन फरक फरक आउन सक्छ । यहाँ चिया पकाउँदा एक प्रकारको स्वाद दिन्छ, त्यही चिया, दुध र चिनी प्रयोग गरी अर्को स्थानमा बनाउँदा फरक स्वाद दिन्छ । यो भनेको नितान्त वैज्ञानिक वीषय भएकाले स सानो त्रुटीले पनि फरक रिपोर्ट आउन सक्छ । त्यही भएर उसले भनेजस्तो नेपालको दुधको गुणस्तर खस्किएको छैन । तर, सबै राम्रो नै छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

तुलनात्मकरुपमा कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको जति आर्कषण हुनुपर्ने थियो, त्यति बढेको पाईंदैन, किन होला ?

पक्कै पनि कर्पोरेट हाउसहरु कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । दुई तीन कुराले निजी क्षेत्रको लगानी कृषि क्षेत्रमा नदेखिएको हो । लगानीको अभावभन्दा पनि अन्य विषयका कारण निजी क्षेत्रको लगानी नआएको हो ।

जस्तै कर्पोरेट हाउसले कृषिमा लगानी गर्दा सानो क्षेत्रफलमा गरेर लगानी उठ्दैन । लगानी उठाउनका लागि ठूलो क्षेत्रफल चाहिन्छ । व्यावसायिकरुपमा कृषि गर्न ठूलो क्षेत्रफल भएको उर्वर भूमि आवश्यक पर्छ । तर त्यसको अभाव छ, हामीकहाँ ।
अर्को कुरा, यहाँ प्रविधि र प्राविधिकको सुविधा उपलब्ध छैन । प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग नहुँदा व्यावसायिक रुपमा कृषि गर्न सकिन्दैंन् । मेरो खल्तीमा १ लाख रुपैयाँ छ, म त्यो रकमले व्यावसायिकरुपमा पुष्पको खेती गर्न चाहन्छु । यसका लागि पर्याप्त परिमाणमा जग्गा चाहिन्छ, सिंचाई चाहिन्छ, मल चाहिन्छ, राम्रो बीउ चाहिन्छ, प्रविधि र प्राविधिक चाहिन्छ ।

यो कुराहरु मलाई कसले उपलब्ध गराइदिने हो ? यो खोज्न म कहाँ जाने हो ? यो विषयमा एउटा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने हो नि । यस्तो एउटा एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ । यस्तो एकद्वार प्रणालीले हामीलाई ल आउनुस्, तपाईंको योजना लिएर ।

तपाईंको योजनालाई साकार पार्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउन हामी तयार छौं, भन्नु पर्यो । यस्तो प्रणाली नभएका कारण निजी क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाउन नसकेका हुन् ।

म कृषि क्षेत्रसँगै जोडिएका कारण मलाई पनि तरकारी खेती र फलफूलको व्यवसायिक खेती गर्न ठूलो रहर छ । मेरो उद्योग भएको स्थानमा थोरै जग्गा छ, त्यो जग्गाबाट मैले सोचेअनुसार उत्पादन लिन सक्दिन । मैले व्यावसायिक रुपमा खेती नगर्दासम्म मेरो लगानी त उठ्दैन । मेरो इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले खोजेअनुसारको सुविधा नपाइदा त्यो इच्छालाई मार्न बाध्य छु ।
डाडाँकाडाँमा गएर मैले चाहेको व्यावसायिक खेती त गर्न सक्दिन । यस्ता कारणले गर्दा कृषिमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्न नसकेको हो ।

केडिया समूहको लगानी कुन कुन क्षेत्रमा छ ?

निश्चित नै हाम्रो लगानी कृषि क्षेत्रमै छ । हाम्रो पुर्खा बाजेको के चाहना थियो भने सकेसम्म यही बढिभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सिर्जना होस् । यहिको किसान र जनताको पेशालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले दुधमा आयौं । चिनीमा आयौं । चामलमा पनि छौं । स्वदेशमै उपलब्ध कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुमा हाम्रो लगानी छ ।