डेढ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालक बनाउन मन्त्रालयको दबाब
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गुणस्तरहिन मल खरिद प्रकरणमा मुछिएका कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रवन्ध सञ्चालक बिष्णुप्रसाद पोखरेललाई प्रवन्ध सञ्चालक बनाउन लविङ्ग थालेको फेला परेको छ ।
डेढ अर्ब मूल्यबराबरको गुणस्तरहिन मल खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारमा मुछिएका पोखरेललाई जसरी पनि प्रवन्ध सञ्चालक ‘बनाउनु’ भनेर मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले प्रशासन संयन्त्रलाई दबाब दिएका छन् । यो दबाब कृषि सामग्री कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्ति सिफारिश समितिलाई पनि परेको छ ।
‘रिक्त भएको प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गर्न आवेदन माग गरिएको थियो, त्यो अनुसार ९ जनाले आवेदन दिएका थिए । ९ जनाकै व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणपछि मंगलबार सर्ट लिस्ट गरेर ३ जनाको नाम प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने,‘तर मन्त्रालयको उच्च तहबाट मल खरिद प्रकरणमा मुछिएका र हाल पनि मुद्दाकै क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोगबाट प्रक्रिया अघिबढेको अवस्थामा अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर नाम प्रकाशित गर्न चर्को दबाब आएको छ ।’
ती अधिकारीका अनुसार प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले मंगलबार ९ जनाकै व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणपछि ३ जनाको सर्टलिस्ट प्रकाशित गनुपर्ने थियो ।
‘सर्टलिस्ट प्रकाशित गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि मन्त्रालयका उच्च तहबाट समितिका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर जसरी पनि पोखरेलको नाम प्राथमिकतामा राखेर उनैलाई प्रवन्ध सञ्चालकको जिम्मेबारी दिन ठूलो दबाब आयो,’ ती अधिकारीले भने,‘मन्त्रालयको सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रले पोखरेल विवादमा आइसकेकाले उनलाई प्राथमिकतामा नराखौं भनेर निकै सम्झाउने प्रयास गरेपनि उच्च तहले नमान्दा मंगलबार सर्ट लिस्ट प्रकाशित भएन ।’
प्रवन्ध सञ्चालकका लागि सुनसरी खनारका राजेन्द्रबहादुर कार्की, झापा दमकका चन्द्रप्रसाद चम्लागाई, वाग्लुङका डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, लालवन्दी सर्लाहीका पुण्यप्रसाद उपाध्याय, कास्की माछापुच्छ्रेका बिष्णुप्रसाद पोखरेल, तनहुँ ब्यासका भोजराज अधिकारीले आवेदन दिएका थिए ।
यस्तै गोरखा सिरानचोकका रामचन्द्र ढकाल, सप्तरी तिलाठी कोइलाडीका शैलेन्द्रकुमार सुमन र पर्वत कुश्माका हरिवंश आचार्यले प्रवन्ध सञ्चालकका लागि आवेदन दिएका थिए ।
कम्पनीले गत् पुस ३ गते रिक्त रहेको प्रवन्ध सञ्चालकका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रवन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा उल्लेख छ । प्रवन्ध सञ्चालकको पदावधि ३ बर्षको लागि तोकिएको छ ।
हाल निमिक्त प्रवन्ध सञ्चालक रहेका पोखरेल प्रवन्ध सञ्चालक बन्नका लागि आफु अनुकुल हुने गरी प्रवन्ध सञ्चालक छनौटसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी प्रतिस्र्पधामा सहभागी भएका छन् ।
‘हामीले सकेसम्म पारदर्शी रुपमा संस्थालाई चुस्त रुपमा अघि बढाउन सक्ने उम्मेदबारलाई प्राथमिकतामा राखौं भन्ने अडान राखेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने,‘तर उच्च तहले पोखरेलबाहेक अन्यको बिषयमा कुरै सुन्न तयार हुनु भएन । जसरी पनि पोखरेललाई नै बनाउनुपर्ने उहाँको दबाब आयो ।’
यो बिषयमा पनि आयोगमा उजुरी परेको छ ।
रसायनिक मलसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणमा पोखरेल मुछिएका छन् । निमिक्त प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल कार्यरत रहेको अवधीमा पछिल्लो समयमा मल आपूर्ति गर्न आईपीएल (इण्डियन पोटास लिमिटेड) ले ६० हजार टन युरिया, ५५ हजार टन डीएपीलगायतको ६ वटा टेण्डर हात पारेको थियो । तर यसमध्ये कुनै पनि टेण्डरको मल नेपाल आइपुगेको थिएन ।
त्यतिमात्रै होइन, नक्कली कागजातको भरमा रसायनिक मलसमेत नेपाल आपूर्ति हुन लागेको थियो । पोखरेलको कार्यअवधीमै मल आपूर्तिकर्ता कम्पनीले निर्धारित समयमा मल ल्याउन नसक्दा नियमअनुसार हर्जाना असुल वेगर शिपमेन्टका लागि एउटै आपूर्तिकर्तालाई ३ पटकसम्म म्याद थप गरेका थिए । यसरी म्याद थपपछि ति मल नेपाल आइपुगेको थिएन ।
यसअघि आयोगले रसायनिक मल खरिदमा डेढ अर्बको भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७८ पुस १९ गते कृषि सामाग्री कम्पनीका तत्कालिन प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी र प्रवन्धक बिष्णुप्रसाद पौडेलसहित १० कर्मचारी र दुई कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख विगो कायम हुने गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालको चर्को दबाबमा कृषि सामग्री कम्पनीले सेटिङ्गको भरमा गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा २५ हजार टन मल आपूर्ति गर्न जोशी बिज हाउस प्राइभेट लिमिटेडलाई २०७७ माघ १२ गते ठेक्का दिएको थियो ।
ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउसले २०७८ बैशाख ७ गते पहिलो किस्तावापत ६४ करोड ९८ लाख ५५ हजार, २४ बैशाखमा दोश्रो किस्तावापत २५ करोड ६४ लाख ७८ हजार र १६ जेठमा अन्तिम किस्तावापत ९ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुुक्तानी पाएका थिए ।
कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी कृषि सामग्रीले बिनाप्रतिस्र्पधा र प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इनभ्यारोमेन्टलाई गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी दिएको आयोगले ठहर गरेको थियो ।
जोशीले उपलब्ध गराएको मलमा स्पेसिफिकेसनअनुसार म्याइस्चर अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत भएको पाइएको थियो । यस्तै जम्मा नाइट्रोजन न्यूनतम १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशतमात्रै पाइएको थियो । एमोनिकल नाइट्रोजन न्यूनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३.६ प्रतिशतमात्रै फेला परेको थियो । फोस्फोरस न्यूनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशत, वाटर सोलुवल फोस्फेट्स ४१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३.१ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो ।
आयोगले उक्त मल खरिद प्रकरणमा गुणस्तरहिन मल खरिद भएको छानविनपश्चात ठहर गरी दोषि कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र प्रयोगशालामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले कर्मचारीलाई सफाई दिएपछि आयोगले अहिले पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
राजेश बर्मा
