नेपाली किसान मारेर दुधमा पनि परनिर्भर बनाउने सरकारी योजना !
काठमाडौं । सरकार पराधीन अर्थतन्त्र बनाउन उद्दत छ भन्ने योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुन सक्छ ?
निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीहरुले किसानहरुको बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग पटक पटक सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दा पनि सरकारले टेर पुच्छर लगाएको छैन ।
डेरी उद्योगीहरुले कोभिड समयमा पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुँदा त्यो क्षेत्रलाई पुनः ठड्याउन सरकारले विशेष व्यवस्थामार्फत रि फाइनान्सको सुविधा प्रदान गरिएको स्मरण गर्दै दुग्ध क्षेत्रलाई पनि सहुलियत कर्जा दिनु पर्ने बताउँछन् । यसको लागी सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘अहिले नेपालको समग्र दुग्ध क्षेत्र र डेरी उद्योग पनि त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ नेपाल डेरी एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने, ‘यो क्षेत्रलाई पुनः ठडिन कोभिडकालमा जसरी पर्यटन क्षेत्रलाई रिफाइनान्सको सुविधा प्रदान गरिएको थियो, त्यस्तै सुविधा डेरी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सकिए सबै समस्या समाधान हुनेछ ।’
संगठित र व्यक्तिगतरुपमा निजी डेरी उद्योगीहरु ५ प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋण र कम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइदिन पटक-पटक आग्रह गरेपनि बैंकहरुले ऋण उपलब्ध गराउन कुनै चासो नदेखाएको एशोसिएसनका वर्तमान अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले पनि जानकारी दिए।
वास्तवमा डेरीसँग रहेका दुग्घजन्य पदार्थको उत्पादनको आधारमा सहुलियत कर्जा दिएर ६ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न सकिने निजी डेरी व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसबाट गाउँ-गाउँसम्म पैसा पुग्ने हुनाले ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि मद्दत मिल्ने अनि स्वदेशी डेरी उद्योगको संरक्षण हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘हामी अहिले दोहोरो मारमा परेका छौं, एकातिर बजारमा माग कम भएर प्रशोधित दूध बिक्रीको हिस्सा २५ देखि ३० प्रतिशतले घटेर निक्कै कम परिमाणमा आम्दानी भएको छ,’ दाहालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अर्कोतर्फ तयारी भएको दुग्धजन्य पदार्थ पनि गोदाममै थन्किएको छ। यसले गर्दा हाम्रो ‘रनिङ क्यापिटल’ नै ब्लक भएर बसेको छ ।’
त्यसैले किसानको बक्यौता रकम तिर्न हामीले धेरै पटक विभिन्न मोडालिटीमा ऋण उपलब्ध गराइदेउ भनेर बैंकहरुसँग छलफल गर्यौं तर उनीहरु ऋण दिन तयार भएनन्, उनी गुनासो गर्दछन् । दाहालले सरकारले दुग्धजन्य पदार्थ धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण उपलब्ध हुनसक्ने विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
एक निजी डेरी उद्योगीका अनुसार बैंकबाट डेरी उद्योगीले ऋण लिँदा-लिँदै ऋण उपलब्ध गराउने सीमा नै नाघिसकेको छ । त्यही भएर पुरानो सबै ऋण चुक्ता नहुँदासम्म बैंकले नयाँ ऋण दिन चासो नदेखाएको ती उद्योगीले जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारको व्यवहारमा पनि एकरुपता नभएको उनले बताए । सरकारी स्वामित्वकै नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक पर्दा पर्याप्त परिमाणमा सस्तो व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले सरकारी स्वामित्वकै अर्को संस्था डीडीसीको हकमा भने ऋण उपलब्ध गराउन कुनै चासो नदेखाएको उनी बताउँछन् ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोहि अनुपातमा नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो । त्यो वेला रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा सरकारको बिशेष पहलमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब र नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब रुपैयाँ निगमलाई उपलब्ध गराइएको थियो । निगमले अहिले त्यो सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्नुका साथै आईओसीको वक्यौंता रकम भुक्तानी गरी गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा गर्न सफल भएको थियो ।
तर, भाषणमा उत्पादनमुखि अर्थतनत्र बनाउने भन्ने तर आयातमा रमाउने सरकारले डेरी उद्योगको हकमा भने सहुलियत कर्जाका लागी कुनै सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो निजी डेरी उद्योगको छ ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले डेरी क्षेत्रलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सरकारले नीतिगतरुपमा दुई प्रकारका व्यवस्था गरिदिनु पर्ने सुझाव दिए ।
पहिलो, नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा ५ करोडसम्मको सफ्ट लोन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ऋण २/३ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउन सकियो भने पूँजी चलायमान भएर किसानलाई भुक्तानी गर्ने समस्या तत्कालको लागि समाधान हुन सक्छ, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार, दोश्रो, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सम्भावित बजार हुनसक्ने मुलुकहरुको खोजी गरी कुटनीतिक पहल गर्ने र नीतिगतरुपमा बाधा अड्चन हटाएर निर्यातको बाटो खोलिदिनु पर्छ ।
‘हामीले बैंकबाट लिएको निश्चित पुँजी दुध खरिद गर्न परिचालन गरिसकेका छौं, त्यो दुध बिक्री नहुँदा धुलो दुध र बटर पदार्थमा परिणत गर्यौं, तर त्यो बटर र धुलो दुधसमेत बिक्री नहुँदा पुँजी नै चलायमान भएन,’ केडियाले भने, ‘पुँजी चलायमान नहुँदा किसानलाई भुक्तानी दिन कठिनाई भयो । पुँजी चलायमान बनाउन हामीलाई सरकारले न्युनतम ब्याजदरमा ५ करोडसम्मको सफ्ट लोन उपलब्ध गराइदिनु पर्छ ।’
यस्तै सरकारी संस्थान डीडीसीले पनि विभिन्न बैंकसँग ऋण माग गरेको थियो । बैंकबाट ऋण उपलब्ध नभएपछि उसले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ऋण उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
डीडीसीका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बिशेष पहलमा डीडीसीले उत्पादन गरेको १ अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको धुलो दुध र नौनी (बटर) लाई धितो राखेर अर्थ मन्त्रालयसँग ३० करोड रुपैयाँ ऋण माग गरेको छ ।
तर, सरकारले स्वदेशी डेरी उद्योगको आवश्यकता, समस्या तथा यसबाट नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्रमा भएको योगदानको कुरा नै बुझेन । ‘सरकार आफनै संस्थान बचाउन त चिन्तित छैन भने निजी डेरीलाई किन सहजीकरण गर्छ?’ एक निजी डेरी उद्योगी भन्छन् ।
उनका अनुसार सरकारको यस्तै रवैयाले केही वर्षपछि नेपाल दुधमा पनि आयातमा भर पर्नु पर्ने दिन आउँछ ।
यसअघि नेपाल आत्मनिर्भर रहेका कृषीजन्यलगायत विभिन्न वस्तु तथा सेवाका विषयमा पनि सरकारका यस्तै रवैयाका कारण आज ती वस्तु तथा सेवामा आयातमा भर पर्नु परेको तीतो यथार्थका बिच सरकार परनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि डेरी उद्योगीहरु ब्यक्त गर्दछन् ।
‘नेपाली डेरी उद्योगलाई ध्वस्त बनाएर कसको हितका लागि सरकार काम गरिरहेका छ ?’ उद्योगीहरु प्रश्न गर्छन् ।
बक्यौता रकम प्राप्त गर्न आन्दोलन
यसैबिच दुध बिक्री गरेवापतको रकम भुक्तानी नपाएको बिरोधमा किसान, केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघलगायतले फागुन १७ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । संघ र दुग्ध उत्पादक किसानसहित १५ वटा किसानसम्बद्ध किसान संगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
डीडीसीले हालसम्म गरी किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । बाँकी साढे ५ अर्ब निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानलाई तिर्न बाँकी छ । जसअनुसार फागुन १७ गते बिहान १० देखि १२ बजेसम्म जिल्लाका राजमार्गमा शान्तिपूर्ण रुपमा चक्का जाम गर्ने र फागुन २१ गतेदेखि माइतिघर मण्डलामा माग पूरा नहुञ्जेलसम्म धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
संघमा मात्रै ६६ जिल्लाका एक हजार ७ सय ५० भन्दा बढी दुग्ध सहकारी आवद्ध छन् । संघले अघोषित मिल्क होलिडे तत्काल अन्त्य गर्न, किसानको भुक्तानी उपलब्ध गराउन, सरकारी र निजी डेरी उद्योगसँग मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थ कुटनीतिक माध्यमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न सरकारसँग माग राखेको छ ।
यसबाहेक किसानलाई दुग्ध क्षेत्रसँग जोडेर राख्न कृषि कर्जामा अनुदान, उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम, पशु आहार र पशु औषधीमा मूल्य नियन्त्रण र अनुदान, प्रतिलिटर दूधमा ५ रुपैयाँ नगद अनुदान, निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानलगायतका माग पनि अघिसारिएको छ ।
राजेश बर्मा
