काठमाडौं । २०७६ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर २०७६ चैत २५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदभार सम्हालेका महाप्रसाद अधिकारी २०८१ चैत २४ मा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेका छन् ।
आइतबार (चैत २४ ) सार्वजनिक बिदा भएका कारण गभर्नर अधिकारी शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै गर्दा कार्यकालको सुरुवातमा पुनर्कर्जा ‘हेलिकोप्टर मनि’ बाँडेर वाहवाही कमाएका गभर्नर अधिकारी कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिँदै गर्दा वाहवाही गर्नेहरु नै उनको सबैभन्दा ठूला बिरोधीको रुपमा देखिएका छन्।
गभर्नरबाट बिदा हुँदै गर्दा आफूले लिएको सजग र समयअनुसारको उपयुक्त नीतिका कारण आर्थिक स्थायित्व कायम भएको दाबी गरे पनि पछिल्लो ५ वर्षको अर्थतन्त्रको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा गभर्नर अधिकारीको दाबी पुष्टि गर्ने बलियो आधार देखिँदैन।
गभर्नर भएपछि अधिकारीले २०७७ वैशाख ३ गते क्लिकमान्डुलाई पहिलो अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उक्त अन्तर्वार्तामा ‘अहिले समग्र वित्तीय प्रणालीको अवस्था हेर्दा ऋण विस्तारको समय होइन, असजिलो परेका कुनैलाई दिनु अर्को कुरा हो‘ भनेका थिए । अर्थतन्त्र जोगाउन जुनसुकै कदम केन्द्रीय बैंकले चाल्ने भन्दै व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने बाचा गरेका गभर्नर अधिकारीले ‘वित्तीय क्षेत्र मात्र बाँचेर भएन, व्यवसायी पनि बाँच्नुपर्यो’ भनेका थिए । तर, उनले लिएका नीतिले व्यवसायीहरु र वित्तीय क्षेत्र दुबै थप कमजोर बन्यो । जसकारण उनले अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप खेप्नु परेको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमिका गभर्नर अधिकारीले आफूले लिने नीतिले दीर्घकालीनरुपमा कस्तो असर पर्छ भनेर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्न नसक्दा आफूले खनेको खाडलमा आफैं परे । सोही कारण सुरुका दुई मौद्रिक नीतिको असर टालटुल पार्दैमा उनको पाँच वर्षे कार्यकाल बित्यो ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोराना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले सुरु गरेको लकडाउनका कारण विषम परिस्थितिमा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्र राम्रो लयमा छैन । उनको ५ वर्षे कार्यकालमै बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबले आयात नियनत्रण गर्न भन्दै केही बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत आयो ।
गभर्नर नियुक्त भएपछि अधिकारीले लिएको सुरुवाती नीति तत्कालीन समयमा सकारात्मक भन्दै उनको समर्थन गर्नेहरु नै सोही नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा पछिल्लो करिब ३ वर्षयता शिथिलता रहेको निष्कर्ष निकाल्छन् । अर्थतन्त्रका विज्ञ मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकमा उनीसँगै काम गरेका उच्च अधिकृतहरु पनि उनको आलोचनमा पछि पर्दैनन्। अधिकारी बिदा हुँदै गर्दा बाह्य क्षेत्र अहिलेसममकै सबल अवस्थामा रहेको तथ्यांक छ । तर, त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले उठाउन सकेको छैन ।
गभर्नरका रुपमा अधिकारीले लिएका नीतिले उनको ‘इन्ट्रिग्रिटी’ मा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ नदेखिए पनि उनले लिएका नीतिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका सन्दर्भमा भने समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनीसँगै काम गरेका राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अधिकारीले इन्ट्रिग्रिटीमा प्रश्न उठ्ने कुनै कार्य गरेको नदेखिएको पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थमन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन् । क्षेत्री र आचार्यको भनाइमा अधिकारी गभर्नर हुँदा विभिन्न बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका पूर्वबैंकरहरु सोभनदेव पन्त, परशुराम कुँवर र भुवन दहाल पनि सहमत छन् ।
सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम त्रैमास सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नै ठप्प भयो । सोही समयमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अधिकारीलाई ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भएर बैंकको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिमा काम गरिसकेका गभर्नर अधिकारीका लागि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्नु नयाँ अनुभव थिएन ।
कोभिडको समयमा प्रतिकुल अर्थव्यवस्थाबीच गभर्नरको जिम्मेवारी लिएका अधिकारीलाई केही चुनौती अवश्य थिए नै । २४ चैतमा गभर्नर नियुक्त भएका उनले गभर्नर नियुक्त भएपछि अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीका चुनौतीलाई विश्लेषण गरी दिर्घकालीन नीति लिनेभन्दा पनि तत्कालीन अर्थतन्त्रकका चुनौती समाधानमा नै उनी केन्द्रित भए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको डेढ वर्ष पनि नपुगि सबै सिनियर कार्यकारी निर्देशकलाई पछि पार्दै तत्कालीन गभर्नर डा युवराज खतिवडाले डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस गरेका थिए । २०७६ चैतमा उनै खतिवडाले नेकपाको दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गभर्नरमा अर्कै पात्रलाई अगाडि बढाउन खोजे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिडले ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई सही रुपमा अघि बढाउन पनि महाप्रसाद अधिकारीलाई नै गभर्नर बनाउनु पर्ने भन्दै ओलीलाई विश्वास दिलाउँदै उनलाई गभर्नरको कुर्सीमा पुर्याएका थिए ।
खतिवडाको जोडबलमा गभर्नर बनेका अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको ‘म्यान्डेड’ भन्दा पनि कोभिड प्रभावित व्यवसायको पुनरुउत्थानका लागि भन्दै सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्नमा केन्द्रीय बैंकका नीतिहरु केन्द्रित गरे ।
२०७६ चैत २५ मा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीले १६ बैशाखमा एक परिपत्रमार्फत् नीतिगत दरमा हेरफेर गरे । कोभिडको समयमा सुरु भएको लकडाउनसँगै बैंकहरुसँग तरलता अधिक हुँदै गएको थियो । गभर्नर नियुक्त भएको १ महिना नपुग्दै गभर्नर अधिकारीले अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइदिए । बजारमा अधिक तरलता बढ्दै गएको अवस्थामा थप तरलता बढाउनेगरी ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ३ प्रतिशतमा घटाउने निर्णय गरे ।
‘कतैको ग्रिनसिग्नल नपाइ गभर्नर नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै गभर्नरले यति महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्छ ? एउटा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नीतिगत निर्णय कुनै पनि अवस्थामा सही थिएन,’ राष्ट्र बैंकको उच्च तहमै काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ आफैंले गलत नियत राखेर कुनै पोलीसी करप्सन नै गभर्नुभयो भन्ने होइन । तर, उहाँले लिएका नीति कति सही थिए वा थिएनन् भन्ने विश्लेषण गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।’
कोभिडको बन्दाबन्दी सुरु भएपछि विश्वभरका सरकारले वित्त नीतिमार्फत् प्याकेज घोषणा गर्दा पनि हाम्रोमा भने सरकारले कुनै पनि पुनरुउत्थान प्याकेज ल्याएन । तर, केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले भने तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णसहयोग गर्दै मौद्रिक नीतिबाट उदारता देखाउँदै सहुलियतको प्याकेज नै ल्याए ।
कोभिडपछिको विषम परिस्थितिमा सरकारले कुनै प्याकेज नल्याउँदा पनि उदारता देखाउँदै मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनरकर्जा कोषमा भएको रकमभन्दा ५ गुणण बढीले पुनकर्जा दिने जस्ता लोकप्रिक कार्यक्रम घोषणा गर्न उनी पछि परेनन् ।
‘गभर्नर नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै परिपत्रमार्फत् ‘इजी’ मनिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुभएको उहाँले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् हुँदै नभएको कोष सिर्जना गरेर केन्द्रीय बैंकले नै ‘इजि मनि’ बाँड्न निर्णय लिनुभयो,’ राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा काम गरिसकेका एक अधिकृतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘गभर्नरको उक्त नीति गलत थियो भनेर त्यसबेला पनि आचलोचना गरेकै थियौं । एक वर्षपछि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘रिभर्स साइकल’ले त्यसलाई पुष्टि नै गर्यो ।’
गभर्नरले मात्रै त्यस्तो ठूलो निर्णय लिन नसक्ने भन्दै त्यो निर्णय महाप्रसाद अधिककारीको मात्रै नभई उनलाई उक्त ठाउँमा पुर्याउनेको साथ र सहयोग पनि रहेको कतिपय केन्द्रीय बैंककै अधिकारीको विश्लेषण छ ।
सोही समयमा कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि बन्द भएको र कर्जाको मागसमेत हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अत्यावश्यक वस्तुबाहेक आयात बन्द हुँदा आयात समेत घटेर निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । अर्कातर्फ, तरलता सहज बनाउन भन्दै केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिले बजारमा थप तरलता सिर्जना गर्दा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर व्यवस्थापन समेत गर्न सकेन । अन्तरबैंक ब्याजदर अत्यधिक घट्दा २०७६/७७ को भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर नै ०.३५ प्रतिशतमा घट्यो ।
अधिक तरलताका कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगे भने राष्ट्र बैंक पनि मौद्रिक नीति सञ्चालन लक्ष्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रमा शुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरी ब्याजदर निर्धारणमा शर्त थप्नेतर्फ केन्द्रित भयो ।
कोभिडपछि २०७६/७७ अन्तिम त्रैमासबाट नै मौद्रिक नीति सञ्चालन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नसक्दा तरलताको अधिक दबाब बजारमा परिसकेको थियो । निजी क्षेत्रको कर्जा २१ प्रतिशतले विस्तार हुने र विस्तृत मुद्राप्रदाय १८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरे पनि विस्तृत मुद्राप्रदाय लक्ष्यअनुसार नै विस्तार भयो ।
गभर्नरको कार्यभार सम्हाले लगत्तै मौद्रिक नीति लचिलो बनाउँदै लगेका अधिकारीले २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट केन्द्रीय बैंकको ‘म्यान्डेट’ भन्दा वित्त नीतिले नेतृत्व नलिएको कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित नीति ल्याए ।
गभर्नरले केन्द्रीय बैंकले दिएको म्याण्डेटअनुसार मुद्रास्फीतिलाई लक्षित गर्दै ‘मनि सप्लाई’ नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि ब्याज थप घट्ने नीति लिए । उनी त्यतिमै सीमित नभइ केन्द्रीय बैंक आफैं पैसा छापेर सस्तो पैसा बाँड्ने नीतिमा लागे । जसको प्रभाव सोही आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा विस्तार हुन पुग्यो । २०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३२ खर्ब ७३ अर्ब रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा पुग्दा बढेर ४६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
२०७८ पुसपछिको २०८१ माघ मसान्तसम्म आउँदाको ३७ महिनामा पनि उक्त १८ महिनाको अवधिमा विस्तार भएको कर्जाको आधा मात्रै पनि कर्जा विस्तार भएको छैन । २०७८ पुसमा नै ४६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कुल कर्जा २०८१ माघमा ७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएर ५४ खर्ब ८१ अर्ब मात्रै पुगेको छ । सोही समयमा विस्तार भएको कर्जाले उत्पादनमा योगदान दिने भन्दा पनि अनावश्यक उपभोग बढाउने र घरजग्गा तथा सेयरको मूल्यमा समेत ‘बबल’ सिर्जना गर्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता भएको कर्जा वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा को तथ्यांक केलाउने हो भने आयातमा उच्च वृद्धि मात्रै देखिँदैन, सोही समयमा सेयर बजारले पनि नयाँ उचाइ कायम गरेको छ भने घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि उच्च देखिन्छ । तर, आर्थिक वृद्धिदर भने पछिल्लो ६ वर्षमा ५ प्रतिशत पनि टेक्न सकेको छैन । यसले पनि कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि भन्दै गभर्नर अधिकारीले ल्याएका लोकप्रयि नीतिले जग्गा र सेयरको मूल्यमा बबल सिर्जना गराउने तथा उपभोग्य वस्तुको आयात बढाउन मात्रै भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको छैन ।
गभर्नर अधिकारीका पालामा आयातको अवस्था
मूल्य र तरलताको दबाब भएकै बेला ‘इजी फाइनान्सिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु गलत भएको मौद्रिक क्षेत्र बुझेका अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका उनले ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल लामो समय बस्यो ।
कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान नहुँँदै विभिन्न वाह्य कारणसँगै आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा अहिलेको शिथिलता देखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यतिबेला लामो समय अन्तरबैंक ब्याजदर तल छोडिदिँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको भन्दै अहिले राष्ट्र बैंक तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको राष्ट्र बैंक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बैंकहरू अधिक तरलताको दबाबमा रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषमा भएको रकमभन्दा ५ गुणा बढी पुनरकर्जा दिनेगरी बजारमा थप मनि सप्लाई बढाउने भूमिका खेल्यो । तर, तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान नदिँदा २०७७/७८ को पहिलो दुई महिनामा कर्जा विस्तार नहुँदासमेत उक्त अवधिमा २७.३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो। जुन मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै उच्च थियो ।
पुनरकर्जा मार्फत् ‘इजी मनि’ सुविधासँगै राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई थप चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था, अर्कातर्फ अधिक तरलताबीच मनि सप्लाई बढाउने राष्ट्र बैंकको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दियो । जसले गर्दा बैंकहरू जसरी पनि लगानी गर्ने दबाबमा व्यावसायिक मूल्याकंन गर्नेभन्दा पनि कर्जा विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भए ।
कर्जा विस्तार हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मागमा आएको कमीले गर्दा उक्त वर्ष मुद्रास्फीतिको दबाब भने झेल्नुपरेन । ७ प्रतिशतको मौद्रिक नीति लक्ष्य भए पनि ३.६ प्रतिशत मात्रै मुद्रास्फीति कायम भयो । सञ्चिति पर्याप्ततता सूचकमा पनि खासै दबाब नपरेको र कर्जा विस्तार उच्च हुँदा विस्तृत मुद्राप्रदाय पनि १८ प्रतिशतको लक्ष्यमा २१.८ प्रतिशत थियो ।
गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा नेप्सेको उत्तारचढाव
सोही लचिलो नीतिले अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएको डेढ वर्ष नपुग्दै ११०० को बिन्दुको नेप्से परिसूचक ३१९९ को बिन्दुमा पुग्यो। उनी गभर्नर नियुक्त हुँदा लकडाउन भएको भन्दै सेयर बजार बन्द थियो । २०७७ असारमा बन्दाबन्दीकै बीच सेयर बजार सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि असारमा नै १२०० को बिन्दुबाट तल झरेर पुनः उकालो लागेको बजार परिसुचक २०७८ भदौ ३ मा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु ३१९९ को उचाइमा पुगेको थियो । उक्त समयम्म पनि गभर्नर अधिकारीले लिएको लचिलो नीतिमा ‘रिभर्स मुभ’ सुरु गरेनन्।
सबै सूचक अनुकूल हुँदा केन्द्रीय बैंक कोभिडपछिको लचिलो नीतिबाट ‘ब्याक’ हुन चाहेन । सोही नीतिका कारण व्यावसायिक कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी भएको सार्वजनिकरूपमा नै राष्ट्र बैंक, बैंक र निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
कोभिडपछि ‘आफू पनि बाँच्ने र व्यवसायीलाई पनि बचाउने’ गरी लचिलो नीति ल्याइएको र बैंकिङ क्षेत्रले साथ दिँदा कोभिडपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्रले ठूलो दबाब सामना गर्नु नपरेको गभर्नर अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् । नीनिगत दरमा कटौती, दिर्घकालीन रिपो जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत् मौद्रिक नीतिमा उनले लचकता अपनाए । साथै ग्रेस अवधि, कर्जा पुनरतालिकीकरण, पुनर्संरचना, जोखिम भार कटौती र कर्जाको भुक्तानी अवधि थप जस्तो नियामकीय सुविधा पनि एकसाथ दिएका थिए ।
त्यस्तै पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार, चालुपुँजी कर्जा र आवाधिक कर्जाको सीमा बढाउने जस्ता नीतिले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा विस्तारमा सहयोग पुर्याएको थियो । गभर्नरको उक्त नीतिले ततकालीन समयमा व्यवसायीले राहत महसुस गरे पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कस्तो देखियो भन्ने उनको विश्लेषण वा केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको देखिँदैन ।
आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार (प्रतशितमा
राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गर्दै सही समयमा सही नीति लिएका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक अहिले सकारात्मक रहेको गभर्नर अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सोही समयको गलत नीति नै अर्थतन्त्रमा अहिलेको दबाब सिर्जना गरेको गभर्नर अधिकारीकै टिममा बसेर काम गरेकाहरु बताउँछन् ।
सोही समयको नीतिले गर्दा सेयर बजार र घरजग्गा मूल्य आकासिँदा छोटो अवधिमै उच्च पुँजीगत लाभ आर्जन भएको र सहज कर्जाले उपभोग्य संस्कृति ह्वात्तै बढेर आर्थिक वर्ष नसकिँदै बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलनको अवस्था देखिन लागेको थियो । २०७७/७८ मा नै चालु खाता करिब साढे ३ खर्बले घाटामा गए पनि शोधनान्तर स्थिति (देश भित्रिने र देशबाट बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर) सामान्य बचतमा थियो । २०७८/७९ मा भने चालु खाता ६ खर्ब बढीले घाटामा जाँदा शोधनान्तर घाटा नै साढे २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। त्यसपछि आयात नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले २०७९/८० देखि बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम हुँदै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले भने लय समाउन सकेको छैन ।
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले आयात संकुचित हुँदा बाह्य क्षेत्र बलियो देखिन्छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था
२०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पनि पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संकेत गरिए पनि गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिमा तत्काल ‘कोर्स करेक्सन’ को बाटोमा भने गएनन् । उक्त मौद्रिक नीतिमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका औजारहरू भने परिवतर्न गरेन । ३ प्रतिशतको सीआरआर यथावत राखेका गभर्नर अधिकारीले बैंकदरलाई ५ प्रतिशत नै कायम गरे ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर १ बाट २ प्रतिशत र नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपोदर ३ बाट ३.५ प्रतिशत बनाए । तर, स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत नै कायम राखे ।
मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा नै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भने उच्च आयातले केन्द्रीय बैंकलाई झस्कायो । उक्त वर्षको पहिलो ६ महिनामा नै ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कर्जा विस्तर भएको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । सोही समयमा बढेको उच्च आयातले केन्द्रीय बैंकलाई ‘डिफेन्सिभ’ नीति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्यायो ।
२०७७/७८ मा मनि सप्लाइ उच्च हुँदा पनि मुद्रास्फीति भने न्यून नै थियो । तर, २०७८/७९ मा भने मुद्रास्फीति पनि बढ्दै जाने र कर्जा विस्तार पनि उच्च हुँदै गयो भने बाह्य क्षेत्रमा समेत दबाब बढ्दै गयो । ६.५ प्रतिशतभित्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंकले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर, आव सुरुवातबाटै आकासिएको आयात र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत रेमिट्यान्समा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाबको अवस्था बन्दै गयो । सोही समयमा छिमेकी मुलुक श्रीलंका विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावमा अत्यावश्यक औषधीजन्य वस्तु समेत आयात गर्न नसकेर ठूलो समस्यामा थियो । नेपालमा पनि उच्च दरमा बढेको आयातसँगै तीव्र रुपमा घटेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले केन्द्रीय बैंक मात्रै नभएर सरकारलाई समेत डिफेन्सिभ बनायो । उक्त अवस्था आउनुको कारण नै अघिल्ला मौद्रिक नीतिको सहयोगमा भएको उच्च कर्जा विस्तार थियो । जुन कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । गभर्नर अधिकारीले मनि सप्लाई बढाउँदा आउन सक्ने अर्को जोखिमको विश्लेषण गर्न नसक्नु नै उनको कमजोरी भएको अर्थशास्त्रका जानकारहरु बताउँछन् । सोही समय मूल्यमा पनि दबाब बढ्दै गएर वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो।
उच्च चालु खाता घाटा र बढ्दो शोधनान्तर घाटाबीच लगातार घटेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गिरावट र मूल्यवृद्धि दबाबले आवको दोस्रो त्रैमासबाट नै केन्द्रीय बैंकले केही आयात नियन्त्रणको कदम चाल्न सुरु गर्यो । राष्ट्र बैंकले २०७८ मंसिरमा ल्याएको २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासबाट नै आयात नियन्त्रणका लागि प्रयास सुरु गर्यो । मौद्रिक नीतिका औजार चलाउनभन्दा आयात नियन्त्रणका लागि चाँदी आयातमा कडाइ गर्न केही वस्तु आयात गर्दा चाहिने एलसी (प्रतीतपत्र) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था जस्ता नीति केन्द्रीय बैंकले लियो । केन्द्रीय बैंकले केही वस्तु आयातमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्यो भने २०७९ वैशाखमा आएर सरकारले १० वटा हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने विभिन्न वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता नीति लियो।
सोही आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् २०७९ असार मसान्तमा कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था गर्ने र ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । उच्च कर्जा विस्तार र तरलता समस्या आउन नदिने उक्त नीति ल्याएको भन्दै उक्त नीति सही समयमा ल्याउँदा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटबाट जोखिएको दाबी गभर्नर अधिकारीले गर्ने गरेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने मौद्रिक औजार एक्कासी कस्दै लगे। अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कसिलो र लचिलो बनाउनुपर्नेमा समस्या आउँदासम्म कुर्ने र समस्या आएपछि एकैपटक कस्दै लगे । सोही समीक्षाबाट बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट एकै पटक ७ प्रतिशत कायम गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा थप १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी ८.५ प्रतिशत बनाए । छोटो अवधिमा नै केन्द्रीय बैंकले एकै पटक उच्च रुपमा नीतिगत दर परिवर्तन गर्दै मौद्रिक औजारमार्फत नै ब्याजदरलाई अस्थिर बनाउने जस्ता कार्य भयो । गभर्नर अधिकारीको टिममा नै बसेर काम गरेका कतिपय विभागिय प्रमुखहरु सुरुवातमा नीतिगत दर तर घटाउने र छोटो अवधिमा नै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने कारण अहिले पनि पुष्टी हुन नसकेको बताउँछन् । गभर्नरले मौद्रिक नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा भन्दा पनि मौद्रिक औजारमा अनावश्यक ठूला परिवर्तन गर्नु गलत सावित भएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
‘उहाँले कुनै स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले नीतिगत हेरफेर गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन । तर, उहाँको विश्लेषण र लिएका नीतिले कुनै न कुनै रुपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढाउन अहम् भूमिका खेलेको विषयमा विश्लेषण गर्ने धेरै आधार छन्,’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले भने । गभर्नर नियुक्त हुनासाथ मनि सप्लाई बढाउने नीति किन नहोस् वा समयमै मौद्रिक औजार रिभर्स गर्नुपर्नेमा गर्न नसकी एकैपटक गरिएको परिवर्तन पनि त्यसैको उदाहारण हो ।
गभर्नर अधिकारीको लचिला नीतिमा अर्थमन्त्री हुँदा भरपुर साथ दिएका पूर्वगभर्नर समेत रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उक्त समयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको कुर्सीमा बस्ने ड्राइभरले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दाको परिणमा अर्थतन्त्रमा देखिएको अनलाइनखबरसँगको एक वार्तामा बताएका थिए । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीलाई लक्षित गर्दै उक्त तर्क गरेका थिए ।
गभर्नरको सोही नीतिले समेत अहिलेको परिस्थिति आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । आयात नियन्त्रण गर्ने र नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था सही निर्णय भएको बताउनेहरू नै अहिले गलत भएको बताउन थालेको असन्तुष्टि गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
२०८१ असार ९ गते आयोजित बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले विज्ञहरूले नै दोहोरो कुरा गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए । ‘त्यतिबेला सबै बिग्रियो, वाह्य क्षेत्र असन्तुलन भएर अर्थतन्त्रमा नै समस्या भयो भन्ने विज्ञहरूले नै आयातमा कडाइ गर्नु गलत थियो, गभर्नरले हतारमा निर्णय लिए भनेको सुनिन्छ,’ अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका थिए, ‘उहाँहरूले नै अर्थतन्त्रमा समस्या छैन । ठिक छ भनेर नीति बनाउनेलाई पनि विश्वास दिलाउने कार्य किन गर्न सक्नुभएन ?’
सही सुझाव नपाउँदा कमजोरी पनि हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले सही समयमा सही नीति लिएको समेत उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकको सीमितता हुँदा समेत मौद्रिक नीतिप्रति सबैको अपेक्षा बढेको तर सबैको अपेक्षा मौद्रिक नीतिले पूरा गर्न नसक्ने समेत उनले बताएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले सुरुवाति २ वटा मौद्रिक नीतिमा मनि सप्लाइमा सहयोग पुग्ने नीति लिए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिलाई भने केन्द्रीय बैंक आफ्नो ‘म्यान्डेट’ मा फर्किएको मौद्रिक नीतिको रुपमा विश्लेषण भएको देखिन्छ । तर, नीतिगत दरमा एकैपटक ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरामा गभर्नर अधिकारी विश्लेषण गर्न भने चुकेको केन्द्रीय बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘२०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र २०७९/८० को मौद्रिक नीति भने उहाँले कठोर बनाउँदै जानुभयो । वाह्य क्षेत्रको दबाब, उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण चुनौतीबीच विश्व परिवेश अनुसार नै मौद्रिक नीति कसिलो आवश्यक थियो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो २ वटा मौद्रिक नीति त्यो हदसम्म लचिलो हुन र त्यो मौद्रिक नीति एकपटक त्यति कसिलो बनाउन जरुरी थियो वा थिएन भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ ।’
कोभिड प्रभाव नसकिँदै रुस-युक्रेन युद्धले आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण चीन लगायत देशबाहेक अधिकांशले उच्च मुद्रास्फीति दबाब झेल्नुपर्यो । जसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति लिए । फागुन २०७८ मा आएको २०७८/७९ को मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाले नीतिगत दर एकैपटक २ प्रतिशत बिन्दुले बढाइदियो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा संकेतका रूपमा बैंकदर ५ बाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरियो ।
ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यी सबै दर २ प्रतिशत बिन्दुले नै बढेका थिए । राष्ट्र बैंकले सोही समयमा नियामकीय व्यवस्थामा पनि कस्दै पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाउने, पुनर्कर्जा क्रमशः हटाउँदै लैजाने, आयात गर्न प्रयोग हुने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा, व्यक्तिगत टर्म लोन, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पनि बढाउने निर्णय लियो । मौद्रिक औजार र नियामकीय औजार प्रयोग गर्दा पनि आयात नियन्त्रण नभएपछि २०७९ वैशाखबाट सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय नै लियो। जुन २०७९ पुससम्म कायम रह्यो । नगद मार्जिन व्यवस्था पनि एक वर्षसम्म कायम रह्यो ।
गभर्नर अधिकारीले मूल्य र वाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्दै जाँदा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत मौद्रिक औजार थप कसिलो बनाउँदै लगे । ३ प्रतिशत रहेको सीआरआर १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ४ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकले १० बाट १२ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने नीतिगत दर पनि बढाइयो । अत्याधिक आयातले दबाबमा परेपछि आयात कस्न सिधै आयात प्रतिबन्ध, एसलीमा नगद मार्जिन मात्रै कर्जा लगानीमा कडाइ र नगद प्रवाहमा समेत कसिलो नीति एकपटक लिइएको थियो । सोही नीतिहरुको कारण नै आर्थिक वर्ष २०७९/८० पछिल्लो पछिल्लो ३ वर्ष कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक आर्थिक गतिविध समेत कमजोर बनेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले नै नीतिगत दर बढाएर ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरेका कारण २०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा झरेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८९ माघमै १३.०३ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुग्यो । छोटो अवधिमा उच्च ब्याजदर वृद्धिले सबैको नगद प्रवाह र आम्दानी र खर्चको पूर्वअनुमान समेत प्रभावित भयो । त्यसैको प्रभाव पछिल्लो समयको व्यवसायी हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत देखिएको छ ।
सबैतिरबाट कसिलो नीति र गाडी लगायत वस्तु आयात प्रतिबन्धले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वर्ष सुरुबाट नै आयात घट्दै गयो। नीतिगत दरमा पनि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम गरियो । यसरी कस्दै लगेको नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गयो भने आयात घटेको र बढ्न लागेको रेमिट्यान्सले २०७९ असोजमा १४ महिनापछि शोधनान्तर बचत भयो । क्रमशः वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै जाँदा आयात नियन्त्रणका लागि लिइएको नियामकीय उपाय लचिलो बनाउँदै लगियो ।
२०७९ पुसमा आएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध पनि सरकारले हटायो । तर, आर्थिक गतिविधिमा भने सुधार नहुँदा आव अन्तिममा आउँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गयो । निमार्ण क्षेत्र, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा नै ऋणात्मक वृद्धि देखियो ।
पछिल्लो २ वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने गभर्नर अधिकारीले सजगतापूर्ण लचिलो नीति लिए । गत आवको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न प्राकृतिक ब्याजदरलाई सन्दर्भका रूपमा लिने चलन रहेको उल्लेख गर्यो । तर, प्राकृतिक ब्याजदर प्रत्यक्ष मापन नहुने मुद्रास्फीतिका आधारमा मात्रै यसको मापन हुने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सोही आधारमा २५ वर्षको नेपालको औसत मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको र प्राकृतिक ब्याजदर ६.५ प्रतिशत अनुमान गर्न सकिने विश्लेषणसहित केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा प्राकृतिक ब्याजदर समेतका आधारमा नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत तोकेको थियो । तर, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पेलान र सरकारले बढाएको दबाबले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अडान छाड्दै नीतिगत दर क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको त्यसलाई अझै घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरीएको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिबाट नै कार्यदिशा परिवतर्न गरेका गभर्नर अधिकारीले चालु आवबाट भने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो सहित सजगतापूर्वक लचिलो नीति अवलम्बन गरे ।
८.५ प्रतिशत पुर्याएको बैंकदर पछिल्लो २ वर्षमा क्रम रुपमा घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएका छन् । गभर्नर नियुक्त भएपछिको सुरुवाको मौद्रिक नीति राजनीतिक कार्यक्रम अर्थात् बजेटको झल्को दिनेगरी आएको थियो भने तेस्रो नीति एकपटक कसिलो बनाउँदा त्यसको पनि धेरै प्रभाव परेको निजी क्षेत्रले आरोप लगाउँदै आएको छ । अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाले भविष्यमा पार्नसक्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न नसक्दा नै अधिकारीले सुरुमा ठूला जस र पछिल्लो चरणमा अपजसको भारी बोक्नुपरेको उनकै सहकर्मीहरुको बुझाइ छ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसँगै देखिएको राजनीतिक रङ्ग
गभर्नर अधिकारीकै सक्रियातामा २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयमा ल्याइएको ‘चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन’ वित्तीय स्रोतको सही सदुपयोगका लागि एउटा कोसेढुंगा सावित हुने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले कर्जाको संरचनामै परिवर्तन ल्याएको छ ।
चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्वास्थ्य खल्बलिन सक्ने भन्दै कडाइ गरेको थियो । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन खारेजीको माग गर्दै व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिए पनि केन्द्रीय बैंकले अडान नछाड्दा त्यसको प्रभाव देखिएको छ । उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको ठुलै टसल समेत भएको थियो । व्यापक विरोधका बाबजुत मागर्दशन कार्यान्वयनमा आएको करिब साढे २ वर्षमा महिनामा चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाको हिस्सा उल्लेख्य मात्रमा घटेको छ भने नियमित साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने आवधिक प्रकृतिको कर्जा (टर्म लोन) को हिस्सा १० प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । यसले कर्जा दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउँदै लगेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले १ कात्तिक २०७९ बाट उक्त मार्गदर्शन कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयमा ल्याउनुअघि २०७९ असोज मसान्तमा कुल कर्जामा चालुपुँजी प्रकृतिको कर्जाको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको हिस्सा २६ प्रतिशत थियो । २०८१ पुस मसान्तमा आउँदा कुल कर्जामा चालुपुँजी प्रकृतिको कर्जाको हिस्सा करिब ३२ प्रतिशतमा झर्दा आवधिक कर्जा करिब ३७ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यसअघि नै २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दनसँग टसल बढ्दै गएपछि सरकारले छानबिनका गर्ने निर्णय गर्दै अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्यो । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि २०७८ चैत २४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवाको क्याविनेटले छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो । छानबिनको निर्णय भएसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि २०७९ वैशाख ७ गते उनी राष्ट्र बैंकमा पुनः हाजिर भएका थिए ।
तत्कालीन सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच रहेको दरारकै बीच उक्त मार्गदर्शन कार्यानवयनमा आएको थियो । उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि व्यवसायीले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्नेदेखि नेताको घरघरमा पुग्ने अभियान चलाउँदा समेत गभर्नर अधिकारी संशोधन गर्न तयार भएनन् । २०७९ मंसिरमा भएको चुनावपछि गठन भएको सरकारको अर्थमन्त्रीमा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका विष्णु पौडेल आएपछि पुस १९ मा भने गभर्नर अधिकारीले उक्त मार्गदर्शन संशोधन गरिदिए । पौडेल अर्थमन्त्री भएको एक सातामा नै उक्त मार्गशर्दनमा संशोधन गर्दै केही लचकता अपनाउन तयार भएपछि उनीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नीति बनाएको आरोप समेत लाग्यो ।
२०७९ असार तेस्रो साता सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो भाइरल भयो । त्यो थियो एमालेले गठन गरेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारी सदस्य रहेको । र, एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएको दाबीहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टसल परिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । देउवा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने चासो सबैतिर थियो । सरकार र निजी क्षेत्र लचिलो मौद्रिक नीति चाहन्थ्यो ।
तर, सुधारका लागि भन्दै गभर्नर अधिकारीले एकपछि अर्को कडा नीतिहरु ल्याइरहेका थिए । यतिसम्म कि, सहुलियतको नीति त्यागेर स्थायित्वमा जोड दिने भन्दै बैंकका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर गभर्नरले नाफा नै बिर्सन निर्देशन दिएका थिए । कर्जा जानै नसक्ने गरी गभर्नरले मौद्रिक उपकरणमार्फत कडाइ गरिरहे ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार भएर वाहवाही कमाएको र देउवाको सरकारका पालामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारलाई असफल बनाउन कडाइमात्रै गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको थियो । उनका पाँचवटै मौद्रिक नीति र सरकारमा एमाले हुँदा र नहुँदा जारी भएका सर्कुलरहरुको मिहिन अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने गभर्नर अधिकारी राजनीतिक रुपमा बायस भएको देखिन्छ नै ।
यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायको दबाबकै बीच चालु पुँजीको नाममा दुरुपयोग भएको कर्जा नियन्त्रण गर्नेगरी मार्गदर्शन ल्याएर कार्यान्वयन गरेको जस भने अधिकारीले नै पाउनेछन् ।
विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति
अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएपछि कोरोना महामारीकै बीच उनले सानिमा बैंकको अगुवाइमा नक्सालसस्थिति तरकारी बजारबाट क्युआर कोडलाई अभियानकै रुपमा सुरु गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले विभिन्न ठाउँमा पुगेर अटोरिक्सादेखि ठेलागाडासम्म पनि क्युआरको अभियान सञ्चालन गरे । जसको प्रभाव उनको ५ वर्षे कार्यकालमा नै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्युआरमार्फत् जम्मा ६० लाख कारोबारबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्युआरबाट १६ करोड ९० लाख कारोबारबाट करिब ५ खर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ ।
यस अवधिमा मोबाइल बैंकिङ र वालेट प्रयोगकर्ताको संख्यासमेत उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ । २०७७ साउनमा १ करोड १४ लाख रहेको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २०८१ माघमा आउँदा करिब २ करोड ६६ लाख छ । त्यस्तै २०७७ साउनमा करिब ६३ लाख मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा २०८१ माघमा २ करोड ५८ लाख पुगेको छ ।
यस्तै कनेक्ट आइपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या करिब २ लाख रहेकोमा २०८१ माघमा करिब १४ लाख पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानीको कुल कारोबार संख्या वार्षिक औसत औसत ४३.५ प्रतिशतेले वृद्धि हुँदा कारोबार रकम वार्षिक औसत २३.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
अझै क्युआर कोडमा आधारित भुक्तानी कारोबार संख्या यस अवधिमा वार्षिक औसत २३० प्रतिशत र कारोबार रकम २१० प्रतिशतले बढेको छ । यसले पनि विद्युतीय भुक्तानी यस अवधिमा ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । कार्यकालको अन्तिममा आउँदा नेपाल क्लियरिङ हाउसले सुरु गरेको आफ्नै भुक्तानी कार्डको सुरुवता पनि उनकै कार्यकालमा डिजिटल भुक्तानीमा भएको अर्को सफलता हो । साथै क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी र नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट सुरु भएको रिटेल पेमेन्ट स्वीच जस्ता कार्यमा भएको सफलता र तयार भएका पूर्वाधारले भविष्यमा विद्युतीय भुक्तानीलाई अझै माथि लैजानेछ ।
र, राष्ट्र बैंकबाट कार्यकाल सकेर बाहिरँदै गर्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर गभर्नर अधिकारीले सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउँदै न्यायमूर्ती (अदालतले) न्याय दिएको बताएका छन् । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा महाप्रसाद अधिकारीले जस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने विषयमा अहिले नै सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि राजनीतिकरुपमा बायस नभई सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमता भएको प्रोफेसनल व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया