काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई ब्याड बैंक खोल्नका लागि कानुनी आधार बनाउन सुझाव दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याड बैंकका लागि कानुनी आधार बनाउन सुझाव दिएको हो ।
पछिल्लो समय कर्जा असुली कमजोर भै निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पति बढी रहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना अर्थात् ब्याड बैंकको लागि कानुनी आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ मा राख्न सकिने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई आधार मानेर ‘ई–केवाईसी’ को व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने साथै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया