काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र सिद्धार्थ बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणले जगदम्बा स्टिलको कर्जा दुरुपयोग गरी दीपक भट्टलाई ठूलो रकम दिएको पाइएको हो । जगदम्बा स्टिलले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा ट्रान्सफर गरी दुरुपयोग गरेको पाइएको हो ।
उद्योगले चालु पुँजीका लागि लिएको कर्जा घरजग्गा खरिदमा प्रयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा बैंकिङ कसुर भएको भन्दै जगदम्बा स्टिलका शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल र दीपक भट्टमाथि बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार, जगदम्बा स्टिल्सले विभिन्न सहवित्तीयकरण बैंकहरूबाट ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ बापत प्राप्त गरेको रकम व्यावसायिक कार्यमा खर्च नगरी व्यक्तिगत जग्गा खरिदका लागि प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २७ देखि ३० को बीचमा उद्योगले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक) मा रहेको आफ्नो खाताबाट १५ करोड, १४ करोड र १६ करोड गरी कुल ४५ करोड रुपैयाँ दीपक भट्टलाई भुक्तानी गरेको देखिएको हो ।
उक्त रकम जग्गा खरिदका लागि अग्रिम रकमस्वरूप दिइएको भनिए पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई ‘वर्किङ क्यापिटल’ को दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नियामकीय व्यवस्थाअनुसार जग्गा खरिदका लागि ‘टर्म लोन’ वा ‘ब्रिज ग्याप लोन’ लिनुपर्नेमा चालु पुँजी चलाउनु ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को दफा ८ बमोजिमको दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुगमनका क्रममा जग्गा खरिद–बिक्रीको वास्तविक कारोबार भने नभएको पाइएको छ । दीपक भट्टले सन् २०२४ देखि २०२५ को बीचमा विभिन्न किस्तामा गरी ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार १३२ रुपैयाँ जगदम्बा स्टिल्सकै खातामा फिर्ता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दीपक भट्टले फिर्ता गरेको उक्त ७५ करोडभन्दा बढी रकमको स्रोत खोज्दा त्यो पैसा जगदम्बा समूह (सुलभ अग्रवाल र उनको परिवार) बाटै भट्टको खातामा आएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाताको विश्लेषण गर्दा उक्त तथ्य खुलेको हो ।
सिद्धार्थ बैंकमा रहेको दीपक भट्टको कर्जा सीमा ५० लाख रुपैयाँ भएको खाताबाट जगदम्बा स्टिल्सको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खातामा सन् २०२४ र २०२५ मा विभिन्न २४ वटा रकमान्तरमार्फत ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार १३२ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भट्टको खातामा जम्मा भएको रकमहरूको स्रोत अध्ययन गर्दा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको दीपक भट्टको खातामा सुलभ अग्रवालका छोरा कृषि अग्रवालबाट १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सुलभ अग्रवालकी पत्नी शुभी अग्रवालबाट १३ करोड १८ लाख ८४ हजार १३३ रुपैयाँ र दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपाल भट्टबाट १० करोड १७ लाख ४८ हजार ११६ रुपैयाँ जम्मा भएको पाइएको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुलभ अग्रवालको खाताबाट १० करोड ३० लाख रुपैयाँ, शाहिल अग्रवालबाट ९ करोड रुपैयाँ, जाना अग्रवालबाट ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सुलभ अग्रवालकी आमा ललिता अग्रवालबाट ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, शंकरलाल अग्रवालबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीपक भट्ट एकल सेयरधनी भएको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङबाट २९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको पाइएको हो ।
सोही रकमबाट दीपक भट्टले जगदम्बा स्टिल्सको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खातामा २०२४ देखि २०२५ को बीचमा विभिन्न समयमा पटक–पटक गरी कुल ७५ करोड २६ लाख ३२ हजार १३३ रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको हो ।
यसरी जम्मा गरेको रकममध्ये शंकरलाल अग्रवाल र उनको परिवारका सदस्यहरू शाहिल, सुलभसहित विभिन्न व्यक्तिबाट मात्रै ६७ करोड ९० लाख ८४ हजार १३३ रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको अनुगमनले देखाएको हो ।
यसरी जगदम्बा स्टिलले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा दुरुपयोग गरी दीपक भट्टलाई ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र दीपक भट्टले पछि जगदम्बा स्टिललाई ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको हो । दीपक भट्टले जगदम्बा स्टिललाई भुक्तानी गरेको रकमको स्रोतमध्ये ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जगदम्बा स्टिलका लगानीकर्ता र एकाघरका परिवारका सदस्यबाट जम्मा भएको पाइएको हो ।
यसले एउटा कम्पनीबाट ऋण लिएर व्यक्तिको खातामा पठाउने र पुनः व्यक्तिको खाताबाट घुमाएर कम्पनीमै जम्मा गर्ने ‘फन्ड डाइभर्सन’ को शंकास्पद चक्रलाई संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जगदम्बा स्टिल्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय प्रतिवेदनमा दीपक भट्टलाई जग्गा खरिदका लागि दिइएको भनिएको ‘एडभान्स’ कतै पनि नदेखाएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया