‘पुँजीगत खाता खोल्दै जाँदा स्थिर विनिमयदरको विकल्पमा तयारी गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सुधार कार्यदलले अवसर सिर्जना गर्ने, प्रोत्साहन दिने, सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समान अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्थतन्त्रको निमार्ण नै आर्थिक विकास नीतिको सोच हुनुपर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै समावेशी र सन्तुलित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि सुझाव दिएको छ ।

आयोगका प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिको मौद्रिक नीतिको नीतिका दृष्टिकोण मुद्रास्फीतिलाई एकल अंकमा नभई ४–६ प्रतिशतबीच सीमित राख्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिका दृष्टिकोण ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी बनाउँदै अन्तबैंक दरलाई नीतिगत दरको नजिक राख्ने र ब्याजदर कोरिडोरको दायरा क्रमशः घटाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै मौद्रिक नीतिसँग तादम्य हुनेगरी विदेशी विनिमय र नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई ५–७ महिनाको आयात खर्च धान्न सक्ने तहमा राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रभाव प्रसारित हुने ससमय लाग्ने भएकोले भविष्यको आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषणका आधारमा मौद्रिक नीति क्रम रुपमा समयमा नै समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले ब्याजदर नीतिको दृष्टिकोण उत्पादनमुखी क्षेत्र र निर्यात क्षेत्रका साथै स्थिर आय भएकाहरुको पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिमो लागि स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । यस्तै बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत घटाउँदै वित्तीय स्थायितवमा ध्यान दिनुको साथै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर घटाउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

ऋणपत्र बजारको विकासमार्फत ब्याजदर स्थिरता ल्याउनुपर्ने, वैकल्पिक वित्तीय माध्यम विकास गर्दै सस्तो कर्जा पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने ब्याजदर नीतिको दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा उल्लेख छ ।

मुद्रास्फीति ४–६ प्रतिशतको बीचमा राख्न केन्द्रित हुने मौद्रिक नीतिको दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताएको आयोगले मूल्य स्थायित्वलाई मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य बनाउनुपर्ने बताएको छ । मूल्य बढेको अवस्थामा वित्त नीति समेत संकुचित हुनुपर्ने बताएको छ । यसका लागि अप्रत्यक्ष कर दर घटाउने र खर्च कटौतीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको हो ।

कम लागतमा उत्पादन सुनिश्चित गर्न ऊर्जा र जग्गा सजिलो बनाउनुपर्ने साथै कालोबजारी नियन्त्रण गरी बजारमा सहज बस्तु र सेवाको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विनियम नीतिमा भारतसँग स्थिर विनिमय दरको सट्टा दीर्घकालीन लचिलो विनिमय नीति तर्फ अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा, पूँजीगत खाात खोल्दै जान लागिएको अवस्थामा स्थिर विनिमयदरको विकल्पमा तयारी गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।

भौतिक पुर्वाधार निमार्ण, जनशक्तिको विकास, उत्पादन लागत कम गरेर अर्थतन्त्रको क्ष्मता बढाई ृत्पानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विनिमय दरको अवमूल्यन रोक्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । मौद्रिक र वित्त व्यवस्थापन कुशलतापुर्वक गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिारता कायम गर्नुपर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिले नेपाली मुद्रा बलियो बनाउन सकिने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले वास्तविक विनिमय अवमुल्यन हुनु दिन नहुने र यसको लागि मुद्रास्फीति नियन्ण्त्र गरी उत्पादकत्व बढाउने र प्रचलित विनियमदरलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो ।