चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न व्यवसायीको माग, राष्ट्र बैंक भन्छ: कार्यान्वयन हुन्छ

कात्तिक १ गतेबाट चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन नगर्न निजी क्षेत्रले माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पूर्वनिर्धारित मितिबाट उक्त नीति लागु हुने बताइरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । 

कर्जाको दुरुपयोग रोक्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय प्रणालीका जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । 

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेको दोस्रो दिन गत भदौ ८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्कालन कार्यान्वयन गरिए व्यवसाय धराशायी दाबी गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म र २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ चालु पूँजी कर्जा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि संस्थाले २ करोड रुपैयाँ सम्म कर्जा लिँदा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम चालु पूँजी कर्जा लिन पाउने छैनन् । 

जसअनुसार २ करोड रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा लिने संस्थाको वार्षिक कारोबार १० करोड रुपैयाँको हुनु पर्नेछ ।

तर, बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिँदा विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरी विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशत सम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्नेछन् । 

२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिँदामा भने वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । जस्तो, २ करोड ५० लाख रुपैयाँ चालु पूँजी कर्जा लिन वार्षिक १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्नु पर्ने छ । 

तर, बैंकले ५ वर्षको लागि स्थिर चालु पुँजी आवधिक कर्जा भने आवश्यकता अनुसार लिन सक्नेछन् ।

प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । साथै, कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीको लागी चालु पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्ने बेथिति भए पनि अहिले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न उचित समय नभएको बताउँछन् । 

‘हामीले यो नीति ठिक होइन भनेकै छैनौं । सबै व्यक्ति वित्तीय अनुशासनमा बस्नै पर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेकाले केही समय दिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ 

गोल्छा राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न खोजे अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने दाबी गर्छन् । ‘म जोड दिएर भन्छु, राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न खोजेको नीति ठिक हो,’ गोल्छाले भने, ‘तर, समय ठिक होइन ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बैठकमा समेत चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग उठेको थियो । 

उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत तत्काल चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा नल्याउन सुझाव दिइएको समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।  

कामु गभर्नरलाई भेट्दै महासंघ

महासंघले आज कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानासँग भेटेर चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक नहुने भएकाले केही समय छुट दिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले महासंघले भोलिबाट कार्यान्वयनमा आउने चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई भेट्न लागेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगाना निजी क्षेत्रका सुझावहरू समेट्दै चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले अहिले निजी क्षेत्रले अहिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछिन् । 

‘अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रका केही असन्तुष्टि छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भनिन्,‘तर, १ वर्ष देखि तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको नीतिका विषयमा अहिले विरोध गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले सुरुमा प्रस्ताव गरेको मार्गदर्शनमा निकै कडा विषय समेटिए पनि निजी क्षेत्रसँग गरिएको अन्तरक्रियापछि मार्गदर्शनलाई व्यवहारिक बनाइएको ढुंगानाको दाबी छ । 

‘वित्तीय अनुशासनमा आउँदा केही पिडा हुन्छ’ ढुंगानाले भनिन्, ‘एक पटक बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा लिएपछि कहिल्यै कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकतालाई हामीले परिवर्तन गर्न खोजेका हौं ।’ 

राष्ट्र बैंकले १ वर्ष समय दिएर मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न खोजेकाले सधैं समय दिनु उचित नहुने ढुंगानाको भनाई छ । 

‘कारोबारको २० प्रतिशत भन्दा बढी चालु पूँजी कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीले चालु कर्जालाई किस्ता तिर्ने गरी आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्ने छुट मार्गदर्शनले दिएको छ,’ ढुंगानाले भनिन्,‘हामी हदैसम्मको लचिलो बन्ने प्रयास गरेका छौं । तर, अब हिजोको जस्तो व्यवस्था लागु गर्न अब सकिँदैन ।’ 

मार्गदर्शनमा चालु कर्जा लिएपछि वर्षको एक पटक सात दिनका लागि पूर्ण चुक्ता गर्नु पर्ने नियम बनेको छ । चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष ऋणले ७० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नु पर्नेछ । दोस्रो वर्ष भने ८० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नु पर्छ । तेस्रो वर्ष ९० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नु पर्ने र चौथो वर्षदेखि भने एक साताका लागि १०० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विगतमा चालू पूँजी कर्जा पुरा चुक्ता गर्नु पर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी व्यवस्था थिएन । 

यस्तै, चालु पूँजी कर्जा लिएर जुन सुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दा समेत राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रश्न सोध्ने गरेको थिएन । जसले गर्दा केही व्यवसायीले बैंकबाट उद्योग र व्यवसाय गर्न ऋण लिएर शेयर बजार र जग्गामा लगानी गर्ने विकृति बढेको थियो । 

उद्योगी राजेशकुमार अग्रवाल राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको व्यवस्था ठिकै भए पनि समय ठिक नभएको बताउँछन् । 

‘हिजो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिइयो,’ अग्रवाल भन्छन्,‘आज एक्कै पटक कारोबार हेरेर मात्रै ऋण दिन्छु भन्न मिल्दैन । एकै पटक व्यवसाय बन्द गर्ने गरी नियम बन्नु हुँदैन । ’ 

मार्गदर्शनमा के छ ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कुनै पनि संस्थालाई चालु पुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जा दिनुभन्दा अगाडि उक्त संस्थाको वार्षिक कारोबार हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै पनि संस्थामा छोटो समयको आवश्यकता पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने रकमलाई चालु पुँजी भनिन्छ । मेसिन, उपकरण वा उद्योग भवन बनाउन लिइने कर्जा चालु पुँजी कर्जामा गणना हुँदैन ।

तर, कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा वा कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिन भन्दै कर्जा लियो भने त्यस्तो कर्जालाई चालु पुँजी कर्जा भन्ने गरिन्छ ।

ट्रेडिङ व्यवसाय गर्ने संस्थाले कुनै पनि देशबाट सामान आयात गर्न लिने कर्जासमेत चालु पुँजी प्रकृतिको हुन्छ । जस्तो, भाटभटेनी सुपर मार्केटले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ । भाटभटेनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो कर्जा चालू पुँजी वा स्थिर पुँजी कसरी लिइएको हो यकिन छैन ।

भाटभटेनीले सुपर मार्केट भवन बनाउन लिएको कर्जा स्थिर पुँजी कर्जामा गणना हुन्छ । दैनिक कारोबार गर्न वा सामान खरिद गर्न लिएको कर्जा भने चालु पुँजी हो । यदि भाटभटेनीले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चालू कर्जा लिएको भए नयाँ मार्ग निर्देशन अनुसार कात्तिक १ गतेबाट उक्त कर्जा उपभोग गर्न मिल्ने छैन । 

किनभने, नयाँ मार्गदर्शनले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

बैंकले ऋणीको क्षमता भन्दा बढी चालु पूँजी कर्जा लगानी गरेको भए त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मापदण्डले निर्धारण गरेभन्दा बढी चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने छैनन् ।

त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै: घर, जग्गा आदि) धितो राख्न आवश्यक नभएको व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको आवश्यकता भन्दा पनि घर जग्गा धितो राखेर चालु पूँजी कर्जा लगानी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट संस्थाको कारोबारका आधारमा चालु पुँजी कर्जा प्रवाह होस् भनेर अचल सम्पत्ति धितो राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

मौज्दातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।

५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले हरेक महिना आफैँले प्रमाणित गरेर मासिक विवरण बैंकलाई बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका संस्थाले भने आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जाको रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग भएको यकिन गर्नुपर्दछ । उक्त रकम व्यावसायिक प्रयोजनबाहेक असम्बन्धित व्यक्ति वा साझेदार/प्रोप्राइटर/सञ्चालक/ कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न वा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । यसरी भुक्तानी गरेको पाइएमा सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ ।

यस्तै, चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

ऋणीको व्यवसायको सम्पूर्ण नगद प्रवाह, इजाजतपत्र  प्राप्त संस्थामा रहेको चल्ती खातामार्फत हुनु पर्दछ । यस्तो खातामा व्यवसायको आम्दानी जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

चालु पुँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जाको प्रयोजन÷प्रयोगसँग असम्बन्धित भुक्तानी (किस्ता/साँवा/ब्याज/अन्य शुल्क) गर्न पाइने छैन ।

अहिले भने, चालु पूँजी कर्जा लिएर पुरानो ऋण चुक्ता गर्ने विकृति रहेको व्यवसायीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

चालु पुँजी कर्जाको रकमबाट कुनै पनि किसिमको कर्जा भुक्तानी भएको पाइएमा जुन कर्जा भुक्तानी भएको हो सो कर्जा भुक्तानी नभएको मानी प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र भुक्तानी भएको रकम पुनः चालु पुँजी कर्जा खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले ५० लाख रुपैयाँ बढी कर्जा लिने संस्थालाई प्रभाव पार्नेछ । 

व्यवसायीको माग के छ ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र ट्रेडिङ व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा फरक हुनु पर्ने माग गरेको छ । 

यस्तै, उद्योगको प्रकृति अनुसार पनि चालु पुँजीको आवश्यक फरक हुने भएकाले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिँदा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गर्नु व्यवहारिक नभएको महासंघको दाबी छ । 

नेपालमा दक्षिण एशियामै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न लाग्ने समय बढी भएकाले कारोबारको २५ प्रतिशत  चालु पूँजी कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन  गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका दाबी गर्छन् । 

हाल ब्याजदरमा देखिएका उतारचढाव, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएकाले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यकता सम्बन्धी निर्णय गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा नल्याउन महासंघले राष्ट्र बैंकसंघ माग गरेको छ । 

‘कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई  कारवाही हुनु पर्छ । तर, समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु उपयुक्त होइन,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले चालु पुँजी कर्जा दिँदा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको विवरण विश्लेषण गरिनु पर्ने माग गरेको छ । 

मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जा दिँदा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्नेे, बैंकलाई आवश्यक परेका बखत मात्रै चालु सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने  महासंघको माग छ । 

अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरिनु पर्ने, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।

महासंघले मार्गदर्शनको बिरोध गर्दै आएपनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी देश बाहिर रहेकाले तत्काल मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा नहुने सम्भावना नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते जारी गरेको परिपत्र खारेज गर्ने गरि कुनै निर्णय नगरेकाले भोलिबाट चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । 

‘नीति कार्यान्वयन नै नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टले भने,‘व्यवसाय गर्न कठिन हुने प्रावधानलाई संसोधन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैं सकारात्मक छ ।’