राष्ट्र बैंक र बैंक विरुद्धको आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो महासंघ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको आरोप लगाउँदै ब्याजदर घटाउनु पर्ने र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न लागेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगनको माग गर्दै सडक आन्दोलन चर्काएका उद्योगी व्यवसायी एकाएक आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णयमा कसरी पुगे ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा युरोप भ्रमणमा थिए । नेपालमा भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षहरु अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघाई, दिनेश श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
शुक्रबार माइतिघर मण्डलामा भएको आन्दोलनमा महासंघमा तीनै उपाध्यक्षले राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग व्यवसाय धरासायी भएको भाषण दिए ।
उनिहरुले गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजीकर्जा सम्बन्धी नीति फिर्ता लिनु पर्ने माग गरे ।
विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलन चर्काएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंले समेत सडक आन्दोलन सुरु गरेको थियो ।
सडक आन्दोलनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर एकल विन्दुमा कायम हुनु पर्ने, राष्ट्र बैंकले नियामकिय छुट दिनु पर्ने, पुर्नकर्जा दिनु पर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नु पर्ने र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने माग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक विरुद्ध विराटनगरमा भईरहेको आन्दोलनलाई सत्तारुढ दलले खासै वास्ता गरेका थिएनन् । तर, संघिय राजधानी काठमाडौंमै ठूला उद्योगी समेत राष्ट्र बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने क्रम बढेपछि भने सत्तारुढ दल सशकित बने ।
प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको मतदान हुन १२ दिन मात्रै बाकीं रहेको बेला उद्योगी र व्यवसायीले सडक आन्दोलन चर्काउने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारुढ दल असन्तुष्ट भए ।
सत्तासँग निकट केही व्यक्तिले युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवाललाई राष्ट्र बैंक विरुद्धको आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दलको शिर्ष नेतृत्व सन्तुष्ट नरहेको सन्देश पुर्याइसकेका थिए ।
जसले गर्दा बुधबार दिँउसो काठमाडौं ओर्लिए लगत्तै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले महासंघका पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक बोलाए । बैठकमा हाल देशका विभिन्न ठाउँमा भईरहेको आन्दोलन कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल भयो ।
महासंघका केही पदाधिकारीले महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा नगरेकाले आफूहरुले आन्दोलनका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसक्ने धारणा राखे । सबैको धारणा सुनेपछि अध्यक्ष गोल्छाले निर्वाचनको समयमा आन्दोलन चर्काउने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
‘राष्ट्र बैंकले लिएको केही नीति उद्योग र व्यवसायी मैत्री छैनन्,’ बुधबार बेलुका महासंघमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा गोल्छाले भने,‘जिल्लाबाट साथीहरुले उठाउनु भएका कयौं विषय जायज छन् । तर, अहिले आन्दोलन गर्ने वा सरकारसँग आफ्नो माग राख्ने समय होइन् । निर्वाचन आउन दुई साता पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा हामीले आन्दोलन गर्दा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन् ।’
उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनले लाभ नदिने, सत्तारुढ दललाई चिढ्याउने र उद्योगी व्यवसायीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पक्षमा माहोल बनाउने काम गरेको आराेप लाग्ने देखिएपछि महासंघका अध्यक्ष गोल्छा जसरी पनि आन्दोलन स्थगित गर्नु पर्ने पक्षमा थिए ।
महासंघका पदाधिकारीको अनौपचारिक छलफलपछि महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणाको जारी गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवम् खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन् गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघका सबै सदस्यलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघमा भएको छलफलका क्रममा केही पदाधिकारीले आन्दोलन सुरु गर्नमा महासंघको कुनै भुमिका नरहेकाले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए । तर, अध्यक्ष गोल्छाले महासंघका तर्फबाट तत्कालका लागि आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्दा महासंघ जिम्मेवार रहेको सन्देश जाने भएकाले विज्ञप्ती जारी गर्नु पर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष गोल्छा निर्वाचनमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नहोस् भनेर आफूहरुले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको बताउँछन् । ‘५ वर्षमा हुने निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनले असर गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा हो,’ गोल्छाले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘अहिले पनि उद्योगी व्यवसायी साथीहरुले उठाउनु भएको मागमा हाम्रो समर्थन यथावत छ ।’
महासंघले बुधबार बेलुका विभिन्न च्याप्टर र सदस्यलाई आन्दोलन स्थगत गर्न आग्रह गरेपनि बिहीबार जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा २३ वटा संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यलय जनकपुरमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक मार्फत गभर्नरलाइ पत्र पठाएको जनाएका छन् । यस्तै कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याललाई ब्याजदर घटाउन माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अन्य जिल्लामा भने आन्दोलन स्थगन गरेका छन् ।
महासंघले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलका उच्च अधिकारीहरुलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको र उहाँहरुले पनि माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको गोल्छा बताउँछन् । ‘उहाँहरुले हाम्रो कुरा सुन्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ’,गोल्छाले भने ।
महासंघपछि बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला चेम्बर अफ कमर्स र नगर चेम्बर अफ कमर्स लगायत सबै जिल्लाका संस्थालाई ब्याजदर वृद्वि बिरुद्वको आन्दोलन निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तय संस्थाको चर्को ब्याजदर एवं राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको विरोधमा चेम्बरले गर्दै आएको बिरोधका कार्यक्रमलाई निर्वाचन अवधिभर रोक्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो ।
जायज माग सम्बोधन हुन्छ: गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उद्योगी व्यवसायीको जायज माग पुरा गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् ।
‘हामीले कानून विपरित लिइएको प्रिमिएम फिर्ता गराईरहेको छौ,’ अधिकारीले भने,‘ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न सक्दैन । हामीले ३० वर्ष अगाडि नै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न छोडिसकेका छौं ।’
अधिकारी चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी व्यसायीलाई पर्ने सबै समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।
‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नै नगर्ने भन्ने हुँदैन् । सुशासनमा त सबै बस्नै पर्छ,’अधिकारीले भने,‘यो नीतिमा भएका कुन व्यवस्थाले व्यवसाय गर्न कसरी कठिन भयो भनेर व्यवसायी साथीहरुले भन्नु भयो भने हामीहरु सबै विषय सम्बोधन गर्न तयार छौं ।’
अहिले निर्वाचन आचरसंहिता लागेकाले नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्दासम्म मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने समय पनि हुन्छ, चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको पनि समिक्षा गरेर व्यवसायीका कठिनाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंक जहिले पनि सकारात्मक छ,’ अधिकारीले भने ।
शरद ओझा
