अर्थतन्त्र जोगाउन राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै कदम चाल्छ, ऋण मिनाह हुँदैन, बिग मर्जर हुन्छ: गभर्नर

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि आक्रान्त बनाएको छ । यो महामारी फैलिन नदिन सरकारले गत चैतदेखि देशलाई लकडाउन गरेको छ । लकडाउन बैशाख १५ गतेसम्म गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ । र, यो अझै लम्बिने संभावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका छन् । बैंकबाट ऋण लिनेहरुलाई ऋण तिर्न समस्या हुने देखिएको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रनै तहसनहस बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चैतमै पहिलो चरणको राहत प्याकेज ल्याइसकेको छ । तर, यो अपर्याप्त भएको भन्दै निजी क्षेत्रले थप मागहरु राखिरहेकोछ । चैत अन्तिममा राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको छ । ३ दशक राष्ट्र बैंकमै काम गरेका महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर भएर अवकास पाएको ४ वर्षपछि गभर्नर बनेर राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् । नयाँ गभर्नर अधिकारीसँग निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । कोरोनाले गर्ने असर र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले गर्ने सम्बोधनका विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले कस्तो प्याकेज ल्याउँदै छ ?

राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन प्याकेज ल्याइसकेको छ । चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको किस्तालाई पछाडि सारिएको थियो । त्यो प्याकेज अल्पकालिन थियो । त्यही छुटको कारण वित्तीय प्रणालीलाई समेत असर पर्छ भनेर हामीले तरलता बढाउने प्याकेज दिएका थियौं ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण नभएपछि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला थप प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो भाइरस नियन्त्रण भएपछि पनि अर्थतन्त्रमा विभिन्न खाले असर परेको हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न थप प्याकेज ल्याउनुपर्छ । कोरानाका कारण परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न एकपटक मात्र ल्याएको प्याकेजले पुग्दैन । निरन्तरत प्याकेज ल्याउँदै जानुपर्छ ।बैशाखमा पनि प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । अहिले हामी त्यसैको तयारी गरिरहेका छौं ।

पहिलो उद्देश्य ऋण मिनाह गर्ने भन्ने होइन । हामीले ऋण तिर्ने कुरालाई अहिले नतिर्दा हुने बनाउने हो । अहिले नै ऋण मिनाह गर्ने घोषणा गर्न सकिँदैन । यो अवस्था आएको छैन । ऋण तिर्ने समयलाई पर सार्ने हो । जुन काम हामीले चैतमा नै गरिसकेका छौं । यसलाई बढाउने हो ।

भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यो भाइरस कहिले नियन्त्रणमा आउँछ त्यस अनुसार प्याकेज परिवर्तन हुन्छ । अहिले भाइरस नियन्त्रण हुने कुनै टुंगो पनि छैन । अहिले हामी कसरी हुन्छ सबैलाई टिकाउने तरिकाबाट गएका छौं ।

लकडाउन खुलेपछि पनि व्यापार व्यवसाय चलाउनका लागि सजिलो अवस्था छैन । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

लकडाउन खुलेपछि सबैजना एकैपटक सबै काममा जादैनन् । सबै काम हुन्छ भन्ने होइन । यसको लागि सबैलाई सहयोग चाहिन्छ । हामीले कस्तो सहयोग दिने हो भनेर गृहकार्य अहिले गरिरहेका छौं । अहिले हामीले कोरोना भाइरसका कारण परेको असरको अध्ययन गरेका छौ । त्यो अध्ययनले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ त्यो अनुसारको प्याकेज हामीले दिने छौं ।

राष्ट्र बैंकले फागुन महिनासम्म असल ऋणी रहेकाहरुलाई कालोसूचिमा पर्न दिने छैन । किस्ता तिर्न नसकेका कारण उहाँहरुको स्टाटस परिवर्तन हुँदैन । बन्द व्यवसाय ठीक हुँदाहुँदै कोरोनाका कारण परेको असरले असलबाट खराब हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन ।

अध्ययनले कुन क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यो अनुसारको सहयोग दिने हो । हामी सहयोग दिने सन्दर्भमा खुल्ला छौं । हाम्रा निश्चित सीमाहरु छन् । त्यो सीमाभित्र रहेर दिने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैसँग छलफल गरेका छौं । उहाँहरुले सहयोग गर्नु भएको छ । असरको बारेमा अध्ययन सकिएको छैन । त्यो अनुसार नै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नेछ ।

पर्यटन क्षेत्र होस् या सबै क्षेत्रलाई कोरोनाको कारण बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचिमा परिन्छ भन्ने चिन्ता छ । यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्ने ?

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । यसमा हामीले चैतमा पनि यो क्षेत्रको लागि एउटा प्याकेज घोषणा गरिसकेका छौं ।

कोरोनाको भाइरसका कारण उत्पन्न भएको समस्याले गर्दा फागुन महिनासम्म असल ऋणी रहेका ग्राहकहरु कालोसूचिमा पर्ने छैनन् । राष्ट्र बैंकले फागुन महिनासम्म असल ऋणी रहेकाहरुलाई कालोसूचिमा पर्न दिने छैन । किस्ता तिर्न नसकेका कारण उहाँहरुको स्टाटस परिवर्तन हुँदैन । बन्द व्यवसाय ठीक हुँदाहुँदै कोरोनाका कारण परेको असरले असलबाट खराब हुने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन । यसका लागि हामीले आवश्यक कदम लिनेछौं ।

अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि जुनसुकै कदम केन्द्रीय बैंकले चाल्छ । उद्यमीलाई,व्यापारीलाई सहयोग गर्ने छौ । वित्तीय क्षेत्र मात्र बाँचेर भएन । उद्यमी व्यवसायी बाँच्नुपर्यो । पहिलो त्यो भन्दा पहिलो कुरा कोरोना भाइरसबाट मान्छे बाच्नुपर्यो ।

अर्थतन्त्र जोगाउन मुद्राको आपूर्ति बढाउन पैसा नै छाप्नुपर्ने तर्क समेत आएका छन् नि ।

मनि सप्लाई बढाउन नै सीआरआर हामीले घटाएका छौ । यो बाहेक अन्य बिकल्पको बारेमा हामी सोच्ने बेला आएको छैन । त्यहाँ जाने पनि होइन ।

सीआरआर बढाउँदा सरकारले लिने ऋणलाई मात्र पैसा आयो । सीसीडीको व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, के सीसीडी हट्छ ?

अहिले समग्र वित्तीय प्रणालीको अवस्था हेर्दा ऋण विस्तारको समय होइन । कुनै असजिलो परेकोलाई दिनु अर्को कुरा हो । अहिले नै ऋणीहरुले ऋण लिनसक्ने क्षमता बाँकी नै छ । भोलि दिनमा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनको लागि जुनसुकै कदम केन्द्रीय बैंकले चाल्छ । उद्यमीलाई,व्यापारीलाई सहयोग गर्ने छौ । वित्तीय क्षेत्र मात्र बाँचेर भएन । उद्यमी व्यवसायी बाँच्नुपर्यो । पहिलो त्यो भन्दा पहिलो कुरा कोरोना भाइरसबाट मान्छे बाच्नुपर्यो । व्यक्तिलाई बचाउन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले काम गरेका छन् । वित्तीय प्रणाली बचाउन हामीले त्यो हिसाबले काम गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको पहलले कृषिमा खास गरेर पशुपालनमा ठूलो लगानी पनि भएको छ । यो क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ । बजारसम्मको पहुँच टुटेका कारण लिएको ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । अरु व्यवसायमा ऋण तिर्ने समय पर सार्दा होला । तर यसलाई कसरी उकास्ने सोच बनाउनु भएको छ ?

हामीले कसलाई कस्तो असर परेको छ । त्यसको अध्ययन नै गरिरहेका छौं । हामीले समस्यामा परेकाहरुलाई उकास्नका लागि सहयोग गर्ने नै छौं । कतिपय ठाउँमा सप्लाई चेन टुटेको कारण समस्या देखिएको छ । कृषि उपजमा यो समस्या देखिएको छ । सप्लाई मिलाउन सकेमा ठूलो समस्या पर्ने थिएन । हाम्रो उद्देश्य बढी प्रभावित क्षेत्रलाई बढी सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ ।

ऋण नै मिनाह गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु प्नि उठिरहेका छन् । ऋण मिनाह हुन्छ कि हुँदैन ?

पहिलो उद्देश्य ऋण मिनाह गर्ने भन्ने होइन । हामीले ऋण तिर्ने कुरालाई अहिले नतिर्दा हुने बनाउने हो । अहिले नै ऋण मिनाह गर्ने घोषणा गर्न सकिँदैन । यो अवस्था आएको छैन । ऋण तिर्ने समयलाई पर सार्ने हो । जुन काम हामीले चैतमा नै गरिसकेका छौं । यसलाई बढाउने हो ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो भन्दैमा फरक किसिमले पनि हेर्नु भएन । यो सरकारभित्रकै अंग हो । सरकारलाई दिनुपर्ने सल्लाह हुन्छ । आफ्नो काम गर्ने सवालमा कानूनले नै राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यो हुने नै छ ।

बैंकहरुसँग पनि हामी निरन्तर छलफलमा छौं । उहाँहरुले क्षेत्र पहिचान गर्नु भएको छ । कसैले पनि हामीले गरिरहेको व्यवसायबाट हात झिक्ने अवस्था आउने छैन । 

व्यवसाय चलाउनका लागि चाहिने तरलता नहुँदा तलब खुवाउन नै समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि यस्तो माग राखेको छ । यस्तो सुविधा कसरी दिने योजना छ ?

अहिले क्रेडिटको बढी माग हुने बेला होइन । निजी क्षेत्रले यो माग उठाउनु भएको छ । नगद प्रवाहमा लकडाउनका कारण समस्या आएको भन्नु भएको छ । जसले गर्दा तलब दिन समस्या परेको कुरा उठाउनु भएको छ । ज्याला र तलबमा समस्या देखिएको हो । आफ्नो क्यास फ्लोको अवस्था हेरेर रोजगारीलाई नै समस्या परेमा त्यसमा हामी सहुलियत दिने छौं । धेरै व्यवसाय विस्तार नभएको, उत्पादन नभएको कारण अहिलेको लिमिटबाट नै सुविधा पाउने अवस्था छ । तलब खुवाउन नै समस्या परेको देखिएमा हामीले ऋण दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने छौं ।

विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिटेन्स घट्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सन्चितीका लागि अब कस्ता योजना बनाउने हो ?

अहिले तत्कालै ठूलो समस्या देखिदएको छैन । ८ महिनासम्म रेमिटेन्स भित्रने क्रम राम्रो नै थियो । हामीले आयातलाई निरुत्साहन गरेका छौं । तर, लकडाउनको अवस्था निरन्तरता भएमा विदेशी सन्चितिमा असर पर्छ । जुन खालको प्रेसर हामीले फिल गर्छौ । हामीले त्यो बेला बैकल्पिक उपाय अपनाउने छौं । कोरोनाले अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गर्ने छ । अहिलेको लागि विदेशी सन्चितिमा हामीहरु सहज अवस्था छौ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि संख्या घटाउने नीति ल्याइएको हो । सामान्य अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा जोड दिने नै छ । संख्या घटाउने नीति हाम्रो प्राथमिकता नै हो ।

बिदेशमा बसेका नेपालीहरु अब फर्कने क्रम बढ्यो भने देशभित्र उद्यम गर्नको लागि कस्तो खाले सुविधा दिने तयारी छ ?

यो राष्ट्र बैंक एक्लैले मात्र सुविधा दिएर पुग्दैन । कोरोना संक्रमणले विदेशमा रोजगारीमा गएका कामदारहरु फर्कने सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि अन्य सरकारी निकायसँग समन्वयन गरेर नीति ल्याउनुपर्छ । धेरैजनाले यो विषय उठाउनु पनि भएको छ । यसलाई स्वदेशमा उद्यम गर्न सकिने अवसरको रुपमा हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले पनि यसमा काम गरिरहेको छ ।

अहिले हामीले गाउँघरका खेतबारी बाझै राखेर विदेशबाट कृषि उपज आयात गरेको अवस्था छ । विदेशबाछ फर्कने नेपालीहरुले सिकेको सिपलाई यहा काम गर्ने एउटा अवसर समेत आउने छ । यसका लागि सबै निकायले नै मिलेर एउटा नीति बनाउनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधा दिने नै छ ।

केन्द्रीय बैंकले विगतमा बिग मर्जर भनेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रका संरचनाहरु परिवर्तन गर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा संख्या घटाउनको लागि अब केन्द्रीय बैंकले कस्तो भूमिका खेल्छ ?

वित्तीय क्षेत्र समग्र एकीकरणको कुरा वित्तीय क्षेत्रको रणनीतिमा परेको कुरा हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम समेत गरिरहेको छ । यो नीतिले आगामी दिनमा समेत निरन्तरता पाउने नै छ । वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि संख्या घटाउने नीति ल्याइएको हो । सामान्य अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रीय बैंकले यसमा जोड दिने नै छ । संख्या घटाउने नीति हाम्रो प्राथमिकता नै हो ।

नेपालमा लगानीको लागि आफ्नै खाले विशिष्टताहरु रहेका छन् । कोरोनाको कारण यसमा असर परेपनि अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि लगानी भित्रने छ ।

कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै नै ठूलो असर परेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने संकेत स्पष्टरुपमा नै देखिएका छन् । आर्थिक स्थिरता,वित्तीय स्थिरतामा उतारचढाव आउने छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले लिएका नीति समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्याले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा असर पर्ने स्वभाविक हो । हामीले कस्तो खाले नीतिगत निर्णय लिएर स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । यसमा नीतिगत निर्णय लिने नै छौं । यसको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सबै आवश्यक हुन्छ । सबै मिलेर नै थेग्न छौ ।

तपाईं लगानी बोर्डमा सीइओ भएर पनि बस्नुभयो । लगानीको वातावरणलाई नजिबाट हेर्नु पनि भयो । कोरोनाले लगानीका वातावरणलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । अब लगानी भित्र्याउनलाई के कस्ता नीतिहरु अबलम्बन गर्नुपर्ला ?

अब बैदेशिक लगानीमा कोरोनापछि केही नै केही फरक पर्छ । हिजो जसले लगानी गर्ने सोचाई बनाएका थिए । उनीहरुले स्थगित गर्ने अब रद्द नै गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । केही वर्ष विदेशी लगानी विश्वभरमा नै असर पर्छ । हामीसँग भएका प्रोजेक्टमा लगानी भित्राउने काम गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा थप नयाँ प्रोजेक्टहरु पहिचान गरेर लगानीको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा लगानीको लागि आफ्नै खाले विशिष्टताहरु रहेका छन् । कोरोनाको कारण यसमा असर परेपनि अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि लगानी भित्रने छ ।

राष्ट्र बैंकमा तीन दशक काम गरेर गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपले एउटा मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो भयो भन्ने आलोचना छ । तपाईंले कसरी स्वायत्तता जोगाउनुहुन्छ ?

यसमा मैले त्यतिधेरै चुनौती देखेको छैन । सबैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा कुनै असर गर्दैन । समाजका धेरै वर्गहरुलाई राष्ट्र बैंकको बारेमा थाह छ । यो स्वायत्त निकायको रुपमा रहनुपर्छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच राम्रो तालमेल हुनुपर्छ । यसले गर्दा चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो भन्दैमा फरक किसिमले पनि हेर्नु भएन । यो सरकारभित्रकै अंग हो । सरकारलाई दिनुपर्ने सल्लाह हुन्छ । आफ्नो काम गर्ने सवालमा कानूनले नै राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यो हुने नै छ ।