काठमाडौं ।पछिल्लो समय केही समूहदेखि राज्यका निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु समेत सस्तो लोकप्रियताको आडमा देशको उद्योग व्यवसाय धराशायी बनाउने क्रियाकलापले सीमा नाघिसकेको छ ।
खासगरी माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेका शक्तिहरु राज्यलाई असफल बनाउने अभियानमा लागेको देखिन्छ । सडकबाट विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र जिम्मेवार निकायमा बसेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।प्रचन्डको समर्थन गर्दै आएका प्रसाईंले कांग्रेस एमालेका नेताहरुको उछितो काड्दै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन उनले व्यवसायीहरुको मानमर्दन गर्दै आएका छन् ।
सस्तो लोकप्रियताको आडमा उद्योगीलाई फर्जी विल काटेर डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद गिजोलेका कुलमान अहिले आफैंले खनेको खाडलमा आफैं परेका छन् । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद उनका लागि भालुको कान झैं भएको छ । न उनी छाड्न सक्छन् न त समाइरहन नै ।
विद्युत प्राधिकरणलाई टाट उल्टिने अवस्थामा पुर्याएका कुलमान उद्योगीलाई दोष देखाएर आफू जस लिने ध्याउन्नमा छन् । केही समयअघि प्राधिकरणमा गरिएको पत्रका सम्मेलनमै घिसिङले केही उद्योग डुबेर फरक देशलाई फरक नपर्ने तर प्राधिकरण डुब्यो भने देश गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै समाजलाई इमोशनल बनाउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । एकातिर प्राधिकरणले सरकारलाई १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ भने कुलमान दोस्रोपटक प्राधिकरण भित्रिँदा प्राधिकरणसँग जति नगद थियो अहिले त्यसको एकतिहाइमात्रै छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र र राज्यसमेतलाई क्षति पुग्ने गरी भइरहेका त्यस्ता गतिविधिले रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, राज्यको आय खस्कनुका साथै लगानीको वातावरण समेत बिथोलिएको छ ।
आफ्नो लोकप्रियतालाई थप बढाउने उद्देश्यले प्रेरित भएर निजी क्षेत्रलाई क्षति पुर्याउँदा त्यसको असर राज्यसमेतलाई परिरहेको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले समेत कुलमानको कामलाई गलत भनिसकेको छ ।तर पनि उनी व्यक्तिगत इगो साँधेर उद्योग व्यवसायलाई क्षति पुर्याउने, लाखौं लगानीकर्ताको मनोबल गिराउन सक्रिय छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वास्तविक बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी मात्र रहेको र कुलमानले त्यसलाई बढाइचढाई गरेर करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन्।
उद्योगहरूमा कस्तो असर पर्यो
कुलमानको यस्तो गलत कदमले उद्योग व्यवसायको नाफामा मात्र हैन समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । विजुलीको लाइन काट्ने गलत नीति लिँदा उद्योगहरू आर्थिक तथा व्यवसायीक संकुचनको चपेटामा छन् । गत आवको वित्तीय विवरण अनुसार उत्पादनमुलक उद्योगहरूको अवस्था निकै नै संकुचित छ ।
आव २०८०-८१ मा घोराही सिमेन्टको खुद नाफा १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भयो। जबकी अघिल्लो आवमा यस्तो नाफा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो। घोराही मात्र हैन शिवम्, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतको पनि अवस्था उही नै थियो । गत आवमा शिवम् सिमेन्टको खुद मुनाफा अघिल्लो आवमा ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आवमा २५ करोड ९६ लाखमा संकुचित भएको थियो ।
यस्तै सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्यो । अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म कम्पनी २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफामा रहेको थियो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको अघिल्लो आवमा खुद मुनाफा २१ करोड ३८ लाख रहेकोमा गत आवमा १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा संकुचित भयो ।
गत आवमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो । तर चालु आवको दोस्रो त्रैमासमै रिलायन्सले १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खुद नाफा कमाएको छ । गत आवमा अघोषित लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्दा रिलायन्सको पनि आम्दानी र नाफा घट्न पुगेको हो ।
गत आवमा यी लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले अघोषित लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको आम्दानी र नाफामा संकुचन आएको हो ।
नियमन आयोगले रोक्यो कुलमानको कदम
कुलमानले हालैमात्र पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत महशुल उठाउन उद्योगहरुमा बिजुली काट्ने प्रयास गरेका थिए । तर उनको त्यो प्रयासलाई विद्युत नियमन आयोगले रोकिदिएको छ । कुलमानले बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगसँग लाइन काट्ने सहमतिका लागि पत्र पठाएका थिए। तर विद्युत नियमन आयोगले कुलमानलाई अहिले अध्ययन चलिरहेको भन्दै रोकिदिएका छन् ।
प्राडा अरबिन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गत मंसिर २ मा बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गरेको र समितिले काम सकेकै छैनन् । तर कुलमानले त्यो अध्ययन समितिलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी दवाव दिइरहेका छन् । कुलमान जसरी पनि लाइन काट्ने पक्षमा छन् । तर उनलाई कसैले पनि लाइन काट्ने अनुमति दिएको छैन ।
कुलमानले विवादित २२ अर्ब रुपैयाँलाई प्राधिकरणको आम्दानी देखाएर प्राधिकरणलाई नाफामा गएको देखाउँदै कर्मचारीलाई बोनससमेत वितरण गरिसकेका छन् ।
कुलमानको एकपछि अर्को गलत निर्णयले प्राधिकरणको नगद प्रवाह कमजोर बन्दै गएको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने कुलमानले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्ड, बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंक, सेयर किनबेचमा रोक लगाउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतलाई पटक पटक पत्र लेखे । तर अहिले उनी आफैं टाट पल्टिन लागेको प्राधिकरणको प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
किन दिन सक्दैनन् विल ?
प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, सरकार तथा अदालत समेतले टिओडी (टाइम्स अफ डे) मिटरको बिल उपलब्ध गराउन भनेका छन् । प्राधिकरण आफैंले पठाउन बिर्सिएर छुट बिल नाम राखे पनि पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ उद्योगहरुले नियमित विल नै नतिरेजसरी प्रस्तुत भएका छन्। विल नै नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुन आधारमा भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे प्रश्न अनुत्तरित छ ।
के हो डेटिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद ?
उद्योगहरुले आफुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल नियमित रुपमा तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले ‘२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख’ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुटेको भन्दै नयाँ विल पठाएको थियो।
उद्योगहरुले आफुहरुले नियमित विल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट विल हुन पुग्यो भनेर प्रमाणसहित विल पठाईदिनलाई प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले छुटेको विलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिनलाई सकिरहेको छैन । प्रचन्ड नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
लाग आयोगको सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय हाल सत्ता नेतृत्त्व गरिरहेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्, आयोग तथा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर कुलमानले उद्योगहरुलाई बक्यौताको नाममा कहिले लाइन काटेर त कहिले पत्रचार गरेर हतोत्साहित बनाउँदै आएका छन्।
कार्यकाल सकिँदासम्म इगोमै दौडधूप
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको कार्यकाल अब पाँच महिनामात्रै बाँकी रहेको छ । यसअवधिमा उनले बक्यौता रकम उठाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसपछि के गर्ने भन्ने जवाफ न कुलमानसँग छ न त प्राधिकरणसँग नै । केवल इगोका कारण सबैले क्षतिमात्रै व्यहोर्नु परेको छ ।
यतिमात्र नभई कुलमानले उनी पछि नयाँ जिम्मेवारीसहित आउने प्रवन्ध निर्देशक लागि समेत बाटो सबै भताभुंग पारिदिएका छन् । कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा बक्यौता रकम उठाउन सकेनन् भने यसको जिम्मेवारी कसले लिनेभन्ने बारे चौतर्फी चासो र चिन्ता भइरहेको छ ।
यसैबीच तपाईलाई किन नहटाउने भनेर मन्त्रिपरिषदले कुलमानलाई स्प्रष्टिकरण सोधिसकेको छ । फागनु २५ गते आइतबार कुलमानले सरकारले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिने बताएका छन् । सरकारलाई जवाफ चित्त नबुझे उनलाई हटाउन सक्छ । कुलमान पनि सरकारले आफूलाई हटाइदिओस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले हटाएको खन्डमा त्यसबाट आफ्नो लोकप्रियता थप बढ्ने र आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने कुलमानको विश्लेषण छ ।
प्रतिक्रिया