काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय कारको करमा गम्भीर त्रुटि गरेको पाइएको छ ।
विद्युतीय कार (ईभी) मा चलाखीपूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएका अर्थमन्त्री वाग्लेले विवादित विद्युतीय गाडी व्यापारीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ फाइदा हुने गरी गम्भीर छेडखानी गरेका हुन् ।
ईभी आयातमा कागजमा दर घटाएर अर्बौं राजस्व छली गर्ने केही व्यापारीलाई पोस्ने गरी एउटा स्ल्याबको करको दर नै गायब पारेर वाग्लेले राज्यमाथि गम्भीर अपराध गरेका छन् ।
सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने सरकारका अर्थमन्त्रीले विवादास्पद व्यापारी पोसेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्याउँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह निरीह देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन गरी तत्काल कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने आगामी दिनमा अर्थमन्त्रीले खुलेआम यस्ता अपराध गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
के गरे त स्वर्णिमले ?
आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ११ ले पहिलोपल्ट स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ । अब ईभीमा मोटरको पिक पावरको सट्टा मूल्यमा कर लाग्नेछ । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क अघि सबै ईभीमा समान भन्सार महसुल २० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्नेछ ।
भन्सार महसुल झैं स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कबारेको अनुसूची ३ मा शीर्षक नं. ८७.३० का अरु उपशीर्षक खारेज गरेर दुईवटा उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मात्र राखिएको छ । जहाँ स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क २० प्रतिशत लाग्ने उल्लेख छ ।
जसअनुसार उपबुँदा (क)मा २० लाख रुपैयाँसम्म इन्भ्वाइस मूल्य भएका कारमा थप २.५ प्रतिशत (कुल २२.५ प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी उपबुँदा (ख)मा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाखभन्दा बढी ४० लाखसम्म भएका ईभीमा थप १५ प्रतिशत (कुल ३५ प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
यता उपबुँदा (ग)मा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ४० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म भएका ईभीमा थप ७० प्रतिशत (कुल ९० प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी उपबुँदा (घ) मा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ५० लाखभन्दा बढी भएका ईभीमा थप ११० प्रतिशत (कुल १३० प्रतिशत) स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ ।
यसरी ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले एउटा गम्भीर त्रुटि गरेका छन् । सो त्रुटि कसैको स्वार्थमा डा. वाग्लेले जानीजानी गरेका हुन् वा कसैले बुँदा नै काटिदिएको हो भन्ने खुलेको छैन ।
यदि उपबुँदा (क) र उपबुँदा (ख) तुलना गरेर हेर्ने हो भने उपबुँदा (क)मा २० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा कर लाग्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ र उपबुँदा (ख)मा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ सम्मका कारमा लाग्ने कर लेखिएको छ । तर, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ इन्भ्वाइस मूल्य भएका ईभीमा मूल्यको कति प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्छ भन्ने खुलाइएको छैन । वा यसबीचको बुँदा जानीजानी हटाइएको हो भन्ने पनि खुलेको छैन ।
अर्थात्, कति प्रतिशत लाग्छ भन्ने उल्लेख छैन भने यो कारमा २० प्रतिशतमात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । बुँदा (२)मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘माथि प्रकरणमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि देहाय बमोजिम हुनेछ।’ अर्थात्, २० लाखसम्मको ईभीमा २२.२ प्रतिशत र ३०-४० लाखसम्मकोमा ३५ प्रतिशत कर लाग्दा २०-३० लाखसम्मकोमा २० मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (२० लाखभन्दा सस्ता कारभन्दा कम) लाग्दछ।
इन्भ्वाइस प्राइस २० देखि ३० लाख रुपैयाँ रहेका ईभी आयात गर्दा भने कति थप कर लाग्छ भन्ने छुटाएका कार कुन कम्पनीले आयात गर्छन् भन्ने हेर्दा वाग्लेको यो कार्य झनै शंकाष्पद देखिन्छ ।
किनकी बीवाईडी, दीपाल, नामी, ओमोडा, जेको, लिपमोटर कारको इन्भ्वाइस मूल्य यही रेन्जमा पर्छ । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले पटक पटक कागजमा किलोवाट घटाएर अर्बौं राजस्व छली गरेको भन्दै छानविन गरी असूल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै विद्युतीय सवारीको क्षमता कम देखाएर २ अर्ब ५० करोड ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छली भएको पाइएको छ । तर यी व्यापारीबाट छलि भएको राजस्व उठाउनूको साटो अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विध्यकमार्फत उनीहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर पुरस्कृत गरेका छन् ।
क्लिकमान्डुलाई प्राप्त विवरणअनुसार बीवाईडी एट्टो थ्रीको इन्भ्वाइस प्राइस औसतमा १ लाख ३५ हजार चिनियाँ युआन (२८ लाख रुपैयाँ), बीवाईडी एट्टो टूको १ लाख १० हजार युआन (२२ लाख रुपैयाँ) पर्छ । यसैगरी दीपालको सीआईएफ भ्यालु २० हजार अमेरिकी डलर (करिब २९ लाख रुपैयाँ) र नामीको १ लाख २७ हजार युआन (२६ लाख रुपैयाँ) रहेको छ ।
ओमोडाको ई फाइभको इन्भ्वाइस मूल्य १ लाख ३४ हजार युआन (२७ लाख रुपैयाँ), जेको जेफाइभको १ लाख ३० हजार युआन (२६ लाख रुपैयाँ) र जेसिक्सको १ लाख ४६ हजार युआन (२९ लाख रुपैयाँ) पर्छ ।
यसैगरी लिपमोटरको सीआईएफ मूल्य साढे १४ हजार युरो (२४ लाख रुपैयाँ) रहेको छ ।
यी यिनै ईभी हुन्, जसले कागजी किलोवाट घटाएर अर्बौं रुपैयाँ भन्सार छली गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। महालेखाको ६२ औं र ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उनीहरुले कर छलेको भन्दै उठाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
यीनै ईभीलाई पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने बनाएर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले खेलेको भुमिका शंकाष्पद मान्न सकिन्छ ।
कुन गाडीको इन्भोइस मूल्य कति ?
प्रतिक्रिया