काठमाडौं । नेपालमा बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक संसदमा पुगेपछि विरलै मात्र संशोधन हुने गर्दछ । तर, वर्षमान पुनमात्र एक यस्ता अर्थमन्त्री हुन् जसले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक संशोधन भएर मात्र पारित भएको थियो ।
इतिहासमै पहिलोपल्ट संशोधनसहित आर्थिक विधेयक पारित गराएको विषय ‘क्लिकमान्डु’सम्म जोडिन्छ । क्लिकमान्डुका तत्कालीन संवाददता शरद ओझाले ‘राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने गरी अर्थमन्त्री पुनले कसको स्वार्थमा गरे दफा ५७ मा छेडखानी ?‘ शिर्षकमा समाचार लेखेका थिए ।
क्लिकमान्डुको सो खोजमूलक समाचार र संसदमा निरन्तर दबाबका कारण सरकार आफ्नै प्रस्तावबाट पछि हटेको थियो । यतिमात्र होइन, सत्ता समिकरण नै परिवर्तन भएको थियो ।
क्लिकमान्डुले आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागिएको विवादास्पद संशोधनले ठूला कम्पनीलाई लाभ पुग्ने र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउने भन्दै निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि यो विषयले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको थियो ।
पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा एक ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ थप गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन भएको मानिने छैन ।’
त्यसअघिको व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षभित्र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यसलाई ‘निःसर्ग’ भएको मानी २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, पुनको प्रस्तावले नयाँ सेयर जारी गरेर जतिसुकै स्वामित्व परिवर्तन गरे पनि कर तिर्नु नपर्ने बाटो खोलेको थियो । यसले एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी र अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ कर छल्ने ‘लुपहोल’ प्रदान गर्ने भन्दै कडा आलोचनात्माक समाचार क्लिकमान्डुमा आएको थियो ।
यस विषयमा क्लिकमान्डुले समाचार सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा यसको चर्को विरोध गरेका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, दिलेन्द्र बडू, श्याम घिमिरे र आरजु राणाले यसलाई सच्याउन संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थिए । डा. महतले संसदमा बोल्दै यसबाट एनसेल जस्ता कम्पनीले लाभ लिने र राज्यलाई अर्बौं नोक्सान हुने चेतावनी दिएका थिए ।
यद्यपि, तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी सत्ता समीकरण र बहुमतको बलमा असार १६ गते प्रतिनिधि सभाले सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएलगत्तै सत्ता समीकरण नै फेरियो । माओवादी सरकारबाट बाहिरियो र एमाले प्रवेश गर्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । त्यसपछि यस विषयले नयाँ मोड लियो । राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल हुँदा नेकपा एमालेकी सांसद भगवती न्यौपानेले दफा ५७ को सो प्रावधान हटाउन वा परिमार्जन गर्न संशोधन दर्ता गरिन् ।
त्यतिबेलासम्म अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बनिसकेका थिए । पौडेलले राष्ट्रिय सभा सदस्य न्यौपानेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै विवादित प्रावधानलाई संकुचित पारे । आफैंले आर्थिक विधेयकको संशोधन प्रस्ताव राखे । जसअनुसार दफा ५७ को उक्त कर छुटको सुविधा स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउने प्रस्ताव गरियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट संशोधित व्यवस्था पारित भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभा फर्कियो । सत्तारूढ समीकरण फेरिएकाले प्रतिनिधिसभाले पुनः बहुमतको भरमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेअनुसार नै आर्थिक विधेयक संशोधन भयो ।
यसरी वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयक विपरित ठूला र स्थापित कम्पनीहरूले नयाँ सेयर जारी गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा अब पुरानै व्यवस्थाअनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरियो ।
राष्ट्रिय सभाले गरेको यो संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले समेत स्वीकार गरेपछि २०८१ साउन १ देखि संशोधन सहितको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आयो ।
सो संशोधनले ठूला कम्पनीले पुँजी वृद्धिको आवरणमा गर्ने कर छलीको बाटो बन्द गरिदियो भने साना स्टार्टअप र नवप्रवर्तनकारी व्यवसायलाई भने प्रोत्साहन मिलेको थियो ।
यो नै नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपल्ट संसदमा पेश भई दफावार छलफलमा रहेको आर्थिक विधेयक संशोधन गरिएको पहिलो र एकमात्र घटना हो ।
प्रतिक्रिया