दफा ५७ संशोधन: लाइसेन्स पाएका कम्पनीले थप लाभ पाउने, राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने
पुराना कम्पनीमा पुँजी थप गर्दा सहुलियत दिने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागिएको संशोधन साना कम्पनीमा पुँजी थप गर्नभन्दा पनि सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले भ्यालुयसन बढेका जलविद्युत, टेलिकम जस्ता कम्पनीले पुँजीगत लाभ कर छली गर्न प्रयोग गर्ने जोखिम छ । जसले गर्दा यो व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन भए राज्यलाई लाभभन्दा पनि नोक्सानी बढी हुन सक्छ ।
काठमाडौं । पुँजी वृद्धि गर्न सहज बनाउने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागिएको संशोधनले अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने बैध बाटो खुला गर्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले प्रविधिमा आधारित साना कम्पनीमा पुँजी थप गर्दा छुट दिनेगरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न खोजेको दाबी गरे पनि संशोधित व्यवस्थाबाट टेलिकम, हाइड्रोपावर जस्ता लाइसेन्सका कारण मूल्यांकन बढेका ठूला कम्पनीले लाभ लिने सम्भावना देखिएको हो ।
व्यवसायीक वातावरणमा सुधार गर्न दफा ५७ संशोधन गर्नु पर्ने धारणा राख्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु हाल गर्न लागिएको संशोधन दुरुपयोग हुने दाबी गर्छन् ।
हाल ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार सम्पत्ति र दायित्व नि:सर्ग भएको मानिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सम्पत्ति धेरै भएको कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर १०० रुपैयाँमा बिक्री भएको विवरण पेश गरिए कर अधिकृतले कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा भविष्यमा हुन सक्ने अनुमानित आम्दानी गणना गर्दा कर लगाउन सक्छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछाडिलाई छुट्टा छुट्टै आय वर्ष मानी कर कार्यालयमा वित्तीय विवरण बुझाउनु पर्छ । त्यसरी वित्तीय विवरण बुझाउँदा कम्पनीको ५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन हुनुभन्दा अघिको नोक्सानीलाई स्वामित्व परिवर्तनपछिको वर्षहरुमा देखाउन नपाइने व्यवस्था छ।
५० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तन नभएको अवस्थामा कम्पनीको घाटालाई ७ वर्षसम्म हुने नाफाबाट घटाउन मिल्छ।
विशेषगरी हाल भएको घाटा अगाडि देखाउन नपाउने तथा कम्पनीको भविष्यमा हुन सक्ने अनुमानित आम्दानी र गुडविल मूल्यांकन गर्दै कर लगाउँदा प्रविधिमा आधारित कम्पनी समस्यामा छन् ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रविधिमा आधारित कम्पनीमा दफा ५७ का कारण नयाँ पुँजी थप हुन सक्ने कठिन भएको सरोकारवालाको धारणा छ ।
किनभने, दफा ५७ आकर्षित हुँदा पुरानो घाटालाई सार्न मिल्दैन भने कम्पनीको आगामी दिनमा हुन सक्ने आम्दानी गणना गर्दै कर लिने गरिन्छ ।
प्रविधिमा आधारित कम्पनीमा सुरुका दिनहरुमा ठूलो लगानी हुन्छ । ऋण लिँदा कम्पनीलाई साँवा र ब्याज तिर्न समस्या हुन्थ्यो । कुनै भेन्चर क्यापिटलबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी ल्याउँदा दफा ५७ को डर छ ।
पुँजी वृद्धिपछि पुरानो नोक्सानीलाई अगाडि देखाउन नमिल्दा पुँजी वृद्धि लगत्तै हुने नाफामा कर तिर्नु पर्छ। पुरानो नोक्सान उठाउने विकल्प हुँदैन ।
यस्तै, कुनै उद्यमीले होटल बनाउँदा पूर्वअनुमान गरिएभन्दा लगानी बढ्ने अवस्था आयो । थप ऋण लगानी गर्न बैंक तयार भएन। ऋण पाइँदासमेत ब्याज तिर्ने सुनिश्चितता भएन । नयाँ सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व माग गर्दा दफा ५७ आकर्षित हुने अवस्था छ।
दफा ५७ आकर्षित हुँदा स्वामित्व परिवर्तनभन्दा अघिको घाटा अगाडि देखाउन नमिल्ने तथा सम्पत्ति तथा भविष्यको आम्दानी गणना गर्दा घाटामा भएको कम्पनीले समेत कर तिर्नु पर्ने अवस्था आउने जोखिम छ । जसले गर्दा कम्पनीमा पुँजी थप गर्न समस्या छ ।
नोक्सानमा चलेका व्यवसाय तथा थप पुँजी लगानी गर्दा व्यवसाय बिस्तार हुन सक्ने कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन गर्न दफा ५७ ले समस्या पारेको थियो ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुराना सेयरधनी र सेयर संख्या कायमै रहेको अवस्थामा कम्पनीमा पुँजी थप भए दफा ५७ को व्यवस्था लागु नहुने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणको ३१२ नम्बर बुँदामा व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिन खोजेको उल्लेख छ ।
बजेटमा भनिएको छ, ‘व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु।’
यदी माथि उल्लेखित विषयको मर्मअनुसार विषेश गरी सञ्चित नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेका तथा नाफामा सञ्चालन भए पनि व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजीको आवश्यकता भएका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिएको भए प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण नै हुने थिएन ।
तर, आयकर ऐनमा गरिएको संशोधनबाट रचनात्मक तथा सिर्जनसिल व्यवसायीभन्दा पनि राज्यले दिएको लाइसेन्सका कारण मूल्यांकन बढेका कम्पनीले ठूलो लाभ लिने तथा राज्यलाई अर्बौं पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने जोखिम बढाएकोले प्रश्न सिर्जना भएको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थपेका छन् , ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्था यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
यो संशोधनले १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्दै स्थापना भएका तर सरकारबाट जलविद्युत वा टेलिकम वा अन्य लाइसेन्स पाएपछि मूल्यांकन बढेका कम्पनीले ठूलो लाभ लिने तथा राज्यलाई वैध बाटोबाट पुँजीगत लाभ कर छली गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।
जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स पाउनुअघि १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको मूल्यांकन १ करोड नै हुन्छ ।
तर, यदी उक्त कम्पनीले १०० मेगावाट क्षमताको परियोजनाको लाइसेन्स पायो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्यो भने त्यस कम्पनीको मूल्यांकन २५० करोडभन्दा बढी पुग्छ ।
यस्तै, १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको एनसेलको मूल्यांकन टेलिकम लाइसेन्स पाउनु अघि १० करोड नै थियो । २०७२ सालमा १० करोड पुँजी भएको कम्पनी १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । एनसेलको भ्यालु बढ्नुमा टावर, ग्राहक, व्यापार, पूर्वाधार लगायतको समेत महत्व रहे पनि सबै भन्दा ठूलो महत्व लाइसेन्सकै हो ।
यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची १ मा रहेका उद्योग स्थापना गर्न सरकारले अनुमति दिनु पर्छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले चुरोट, बिँडी उत्पादन गर्ने उद्योग, माइक्रोब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग , ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन प्रशोधन गर्ने उद्योग, एलपीजी रिफिलिङ उद्योगलाई अनुमति दिने गरेको छ ।
यस्ता, कम्पनीको मूल्य समेत कम्पनीको लाइसेन्सका आधारमा तय हुने गर्छ । पुँजीका आधारमा हुँदैन ।
पेट्रोल पम्पदेखि, खानीसम्म, वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सेवामुलक उद्योगदेखि निजी कलेजसम्मको मूल्य लाइसेन्सका कारण तय हुने गर्छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा भएको हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनीमा सेयर बिक्री गरेर वा नयाँ सेयरधनी थप गरेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व नि:सर्ग भएको मान्दै कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्दै कारोबार मूल्य वास्तबिक भए नभएको एकिन गरिने गर्छ ।
तर, हाल सरकारले गरेको संशोधनबाट १ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको जलविद्युत कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ पुर्यायो भने कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व नि:सर्ग भएको मानिने छैन । यदी १ करोड पुँजी कायमै राख्दै सेयर किनबेच भयो भने सरकारले पुँजीगत लाभ कर लिन सक्छ । तर, एनसेलले १० लाख कित्ता सेयरबाट १ करोड कित्ता सेयर पुर्याउँदै ९० लाख कित्ता सेयर नयाँ सेयर धनीलाई बिक्री गर्यो भने दफा ५७ को व्यवस्था लागु हुने छैन ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा सरकारले ठूलो पुँजीगत लाभ कर गुमाउने कर कार्यालयका उच्च अधिकारी दाबी गर्छन् । दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सबैभन्दा धेरै लाभ जलविद्युत कम्पनी र एनसेलले पाउने देखिन्छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल राज्यले अनुमति दिएका कारण मूल्यांकन बढेका कम्पनीमा पुँजी थप हुँदा दफा ५७ को व्यवस्थामा छुट दिनु उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।
‘प्रविधिमा आधारित सिर्जनशील कम्पनी वा कुनै नविनतम् सोचका साथ बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने र थप पुँजी पनि आवश्यकता भएका कम्पनीमा पुँजी थप हुँदा आयकर ऐनको दफा ५७ मा छुट दिनु नराम्रो होइन,’ खनालले भने, ‘तर, राज्यबाट अनुमतिपत्र पाएकै कारण मूल्यांकन बढेका कम्पनीमा दफा ५७ को व्यवस्थामा छुट दिनु उपयुक्त होइन ।’
ठूलो आकारको कम्पनी बनाउन पुँजी थप गर्दा केही सहुलियत दिनु राम्रै भए पनि पुँजी वृद्धि गर्दै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने र कर छली गर्न यस्तो व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसरी हुन्छ लाभ
हाल कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सेयर किनबेच तथा कम्पनीमा नयाँ सेयर जारी गर्ने गरिन्छ । कुनै कम्पनीको सेयरधनीलाई सेयर बिक्री गर्दा नाफा भएमा राज्यलाई पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्छ ।
तर, कम्पनीमा नयाँ सेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सिधै लाभ कर तिर्नु पर्दैन । तर, आयकर ऐनको विद्यमान व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दै कर लिने स्पेश थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत आयकर ऐनमा गरेको संशोधनले कम्पनीको सेयर बिक्री नगरी नयाँ सेयर जारी गर्ने र पुराना सेयरधनीलाई अल्पमतमा राख्ने विकल्प खुलेको छ ।
‘सेयर बजारमा सूचीकरण नभएका कम्पनीले १०० रुपैयाँमा सेयर जारी गर्ने गरेका छन् । विगतमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा दफा ५७ आकर्षित हुने भएकाले सेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कर तिर्नु पर्दथ्यो,’ ठूलाकर दाता कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर जारी गरेर स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा कर लिने बाटो बन्द गरेको छ । यदी आगामी दिनमा सेयर जारी गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्ने अभ्यास बढ्यो भने पुँजीगत लाभ कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन सक्छ ।’
शरद ओझा
