काठमाडौं । नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकले गभर्नर सिफारिसको लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।
समिति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको हो ।
सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएपनि समितिको सदस्य को को छन् भन्ने निर्णय नभएको र छलफलबाट तय हुने मन्त्री अधिकारीले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
गभर्नर सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले गभर्नरको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ मध्ये एकजना डेपुटी गभर्नर अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।
वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी २४ चैतमा सकिँदैछ । नेपाल सरकारले सामान्यतयाः बहालवाता गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्त गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपनर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।
समिति गठन अघि नै नयाँ गभर्नर बन्ने आकांक्षीले दौडदूध सुरु गरेका छन् ।
गभर्नरको रेसमा हालका डेपुटी गभर्नरहरुसँगै, पूर्वडेपुटीहरु, राष्ट्र बैंककै हाल आसिन र रिटायर्ड कार्यकारी निर्देशकहरु, अर्थविद्हरु, प्रशासकहरु, विभिन्न सरकारी निकायमा कुशल नेतृत्व गरी बाहिरिएकाहरु, सत्तापक्ष निकट विज्ञहरु लागि परेका छन् ।
गभर्नर पद निकै आकर्षक मानिन्छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रुपमा काम कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दछ । राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डेढ दर्जन आकांक्षी, को को छन् दौडमा ?
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलयात उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसँग नियमित छलफल, बजेट निर्माणदेखि मौद्रिक नीति तर्जुमासम्मको कार्यमा गभर्नर प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । यसैगरी देशविदेश भ्रमण, मौद्रिक निकाय तथा केन्द्रीय बैंक प्रमुखको रुपमा मिल्ने सम्मान र पहुँचजस्ता कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर सरकारको सबैभन्दा आकर्षक नियुक्तिमध्ये एक हो ।
अर्थतन्त्रको एउटा सग्लो पाटो सम्हालेर बस्ने, नीतिगत हेरफेरमार्फत् आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने र नियामकीय सुधारमार्फत् वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन मिल्ने भएकाले पनि गभर्नर पद सबैको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो। गभर्नरलाई प्राप्त हुने त्योभन्दा पनि ठूलो अवसर हो, देशको नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउनु ।
पछिल्लो समय गभर्नर पदमा आफू समर्थित व्यक्ति पुर्याउन राजीनित दल र स्वार्थसमूह निकै सक्रिय छन् । सत्ता समीकरकणबाट आफू बाहिरिँदा पनि स्थायीरुपमा अर्थतन्त्रको एउटा बागडोर सम्हाल्ने भएकाले राज्यका नीति, संरचना र सम्भावित व्यवस्था हेरफेरमा गभर्नर पद फेरो बन्न पुग्छ । पछिल्लो समय गभर्नर पद राजनीतिक यात्राको नयाँ पाइला बनेको छ भने सत्तामा विपक्षी दल हुँदा पनि बार्गेन गर्न सक्ने बलियो आधार बनेको छ । यी र यस्तै कारण पनि केन्द्रिय बैंकको गभर्नर पदको चासो बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ ?
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ ।
कानुनी प्रबन्धअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिका लागि तयार सिफारिस समितिले नेपाल सरकारसमक्ष ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्दछ । नाम सिफारिस गर्ने कार्यविधि स्वयं समितिले निर्माण नै गर्छ ।
पछिल्ला उदाहारण हेर्ने हो भने सत्तापक्ष र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री जुन राजनीतिक दलका हुन् सोही दलबाहेकका व्यक्ति गभर्नर बनेका छैनन् । खतिवडालाई तत्कालीन नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले, नेपाललाई नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अधिकारीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नर बनाइएको हो । खतिवडा एमाले निकट, नेपाल कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार र अधिकारी २०७३ सालदेखि नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य हुन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
३ मध्ये एकजना डेपुटी गभर्नर हुनैपर्ने भएकाले बमबहादुर मिश्र वा नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नाम सिफारिस सूचीमा पर्ने पक्का छ अर्थात् दुवै डेपुटी गभर्नर पनि सिफारिसमा पर्न सक्छन् । यसबाहेक सत्ता निकट, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र पूर्वगभर्नरसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाको राडारमा परेकै व्यक्तिमात्र सिफारिस हुने सम्भावनामा देखिन्छ । यसबाहेक कांग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनसँग समदुरीमा रहेका व्यक्ति गभर्नर हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया