राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल करिब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । रिक्त हुने गभर्नरमा सरकारले कस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्नेछ ? त्यो अहिले लाखौं व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरुले विगत केही वर्षदेखि ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरसहित विकासको फड्को मार्दै आइरहेका छन् । तर हाम्रो मुलुकका नीति निर्माताहरुको संकुचित विचार र आफूले ल्याएको गलत नीतिका कारण मुलुकमा आर्थिक शिथिलता उत्पन्न भई २/३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरसँग जुध्नु परेको छ । यो आर्थिक शिथिलता आउनुमा खासगरी वित्त नीतिभन्दा राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिनै प्रमुख दोषी रहेको छ । बहालवाला गभर्नर अधिकारीले ३ वर्षअघि ल्याएको कसिलो नीतिले गर्दा उनको ५ वर्षे कार्यकालमा मुलुकले करिब साढे ३ वर्षदेखि आर्थिक शिथिलता झेल्दै आएको छ ।

कोरोना महामारीपछि मुलुकमा विस्तारै आर्थिक चलायमान भइराखेको थियो । तर २०७८ भदौ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही कमी र शोधनान्तर स्थितिमा नकारात्मक अवस्था आउँदा श्रीलंकाको त्रास देखाइ मुलुकको समग्र मागमा कमी ल्याउन ७/८ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणलाई राष्ट्र बैंकले दबाब दिई केही महिनामै १४ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । झन् त्यसमाथि  गभर्नरले अत्यधिक कसिलो मौद्रिक नीतिका साथै नियामकीय औजारको रूपमा ऋणको थप सीमामा कडाइ, ऋण मूल्यांकन विधिमा कडाइ, आयात निर्यात कर्जाको व्यवस्था, चालुपुँजी कर्जाको सीमा, कर्जा जोखिम व्यवस्थामा वृद्धि, ऋणको जोखिम भारमा वृद्धि, ऋणको स्वीकृत प्रक्रिया, धितो कर्जा मूल्यांकन अनुपात, ऋण लिँदा देखाउनु पर्ने आम्दानी स्रोतको व्यवस्स्था आदीमा पूरै कसिलो तथा लगानी नियन्त्रण नीति ल्याएर लगानीलाई पूरै कस्ने काम गरे ।

गभर्नरले ल्याएका गलत नीतिलाई सरकारले निष्पक्षरूपमा जाँचबुझ गरि सच्याउन सके वा आवश्यक कारबाही गर्न सके आगामी गभर्नरले सनकको भरमा ल्याउने नीतिमा नियन्त्रण हुन सक्छ

यही नीति नै मुलुकमा आर्थिक शिथिलताको सुरुवाती अवस्था भयो । तर केही महिनापछि नै रेमिटेन्स बढ्दै गई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गयो, वित्तीय परिसूचक अनुकूल हुँदै गए पनि कसिलो मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकले केही महिनापछि नै खुकुलो गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सो नगरी ३ वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकार आएपछि मात्र केही खुकुलो गरियो । तर यो खुकुलो नीति ल्याउन ज्यादै ढिला भइसकेकाले बहुसंख्यक मध्यम तथा न्यून आयस्तरका लगानीकर्ता मृत्यु शय्यामा पुगिसकेका थिए ।

मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष उपकरणमा ब्याजदर, विदेशी विनिमयदर, निर्देशित कर्जा, मार्जिनदर, अप्रत्यक्ष उपकरणमा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, खुला बजार सञ्चालन, पुनर्कर्जा आदि पर्छन् ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य काम नीतिगत हेरफेर गरी ब्याजदरलाई वाञ्च्छित सीमाभित्र राखी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरि आर्थिक स्थायित्व दिनु हो । तर मौद्रिक नीतिनिर्माताले त्यसो नगरी नियमकीय व्यवस्थामार्फत् लगानीलाई पुरै नियन्त्रण गर्ने काम गर्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने भन्दा नियमकीय औजार चलाएर मौद्रिक नीतिलाइ खुकुलो वा कसिलोको भाष्य निर्माण गर्न पुगेको छ।  

हालका गभर्नरको कार्यकालमा समय समयमा आएको पछिल्ला नीतिले राष्ट्र बैंक स्थिर नीतिमा पटक्कै टिक्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको  सुक्ष्म व्यवस्थापनले गर्दा विगतमा अस्थिर  नीति बढ्दै गएको देखिन्छ । कुन कारणले ल्याइएको नीति फेरि किन परिवर्तन गरियो ? त्यो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको  देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर्जामा गरिने प्रोभिजनले पनि अस्थिर नीति प्रष्ट पार्छ । ३०औं वर्षदेखि असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजन भइरहेकोमा एकाएक १.३५ प्रतिशत पुर्याइयो । फेरि मौद्रिक नीतिको  समीक्षामा घटाउँदै १.२० प्रतिशतमा झारियो र त्यसलाई फेरि ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत १.१ प्रतिशत कायम गरियो । बैंकहरूमा खराब कर्जाको दर बढेका कारण यो प्रोभिजन दर बढेको हो भने त्यो अवस्था हालसम्म कायमै रहेको छ । फेरि किन प्रोभिजन दर बढाउने र घटाउने नीति लिएको हो सो को औचित्यपूर्ण पुष्टि छैन । र यस सम्बन्धमा नीतिनिर्माताले तजबिजी प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

कर्जामा प्रोभिजनिङ गर्दा क्षेत्रगत जोखिम हेरेर प्रोभिजनिङको दर फरक(फरक पार्न सकिन्छ । तर यहाँ आफैंले राखेको मुद्दती रसिदमा लिएको कर्जाको समेत १.१ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ भने असाध्यै जोखिमयुक्त कुखुरा पालन व्यवसायको कर्जामा समेत सोही प्रतिशतको प्रोभिजनिङ दर रहेको छ । जुन कुरा वैज्ञानिक र औचित्यपुर्ण देखिँदैन । जोखिम नभएको क्षेत्रमा शून्य वा न्युन प्रतिशत हुनु पर्ने र जोखिम धेरै देखिएको क्षेत्रको कर्जामा असल कर्जामा समेत सामान्यभन्दा बढी  प्रोभिजनिङ गर्न सकिन्छ  ।

अस्थिर नीतिको अर्को उदाहरणमा ऋणको जोखिम भारमा पनि देखिन्छ । विगतमा वर्षौंदेखि १०० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम भार थिएन । तर हालका गभर्नरको कार्यकालमा जोखिम भारमा पनि नियमकीय अस्त्र प्रयोग गरि लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने  कार्य गरे । केही महिनाकै अन्तरालमा कहिले १०० प्रतिशतको जोखिम भारलाई  १५० प्रतिशत पुर्याउने, फेरि केही महिना पछि १२५ प्रतिशतमा झार्ने र धेरै दबाब दिएपछि एउटै कर्जामा कुनैमा १०० प्रतिशत र कुनैमा १२५ प्रतिशत राख्ने गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरु यी अस्थिर व्यवस्थाले  लगानी गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगे । यस्तै ऋणको थप सीमा र क्यापमा पनि केही महिनाकै अन्तरालमा कहिले बढाउने र कहिले घटाउने गरेको पाइन्छ ।

सेयर कर्जामा पनि प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतको सीमा, १८० दिनको औषत सेयर मुल्यको ७० प्रतिशत कर्जा लिन पाउने सीमा हुँदाहुँदै पनि थप सीमाको रूपमा व्यक्तिगत ४ करोड र संस्थागत १२ करोड रुपैयाँको थप कर्जा सीमा तोकेर लगानी नियन्त्रण गर्ने काम भयो । पछि सो कर्जाको सीमालाई बढाएर  १५/२० करोड रुपैयाँ पुर्याइयो। लगानीकर्ता र सरकारको निरन्तर दबाब भइरहेका बेला ओली सरकार आएपछि राष्ट्र बैंकले २० करोडको संस्थागत कर्जाको सीमा हटाएर १५ करोड रुपैयाँको व्यक्तिगत सेयर कर्जा सीमा  यथावत राख्यो । यो सीमाको साथै  सेयर कर्जामा जोखिम भार थपियो । विगत २ वर्षको महङ्गो ब्याजदर र सेयर कर्जामा कसिलो नीतिले गर्दा सेयरमा खर्बौं लगानी गर्ने लाखौं लगानीकर्तालाई मरणासन्न स्थितिमा पुर्याइयो । सेयर बजारलाई करिब ३ वर्षसम्म  पुरै शिथिल बनाइयो र यसबाट विगतमा संकलन हुने ५०औं अर्ब राजस्व र रोजगार करिब पुरै समाप्त पारियो । 

यसैगरी घरजग्गा व्यवसायमा बैंकले फेयर मार्केट भ्यालुको ७०/८० प्रतिशत दिन सक्ने कर्जा व्यवस्थालाई ३०/४० प्रतिशतमा झारियो । दबाब दिएपछि ५० प्रतिशतमा पुर्याइयो । घरजग्गा व्यवसायमा धितो कर्जा मुल्यांकन अनुपात कडाइ गर्नुका साथै जोखिम भार पनि थप गर्दा घरजग्गा व्यवसायलाई पनि पुरै शिथिल बनाइयो । यो व्यवसायमा लागेका लाखौं व्यक्तिलाई बेरोजगार बनाइयो, खर्बौं लगानी रकम डुब्ने स्थितिमा पुर्याइयो, सरकारले प्राप्त गर्ने खर्बौं राजस्व गुमाउनु पर्यो । नीतिनिर्माताले यी पेशामा लाग्ने बहुसंख्यक लगानीकर्तालाई  सडकमा पुर्याउने काम गरेको छ । घरजग्गा व्यवसाय तहसनहस भएपछि राजस्व कम उठ्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुँदा सो को गुणात्मक प्रभावले सिमेन्ट, डन्डी, इट्टा, बालुवा तथा क्रसर उद्योग, रङरोगन आदिको कारोबारका साथै हरेक व्यवसाय पनि शिथिल भइ मुलुकलाई मन्दीको अवस्थामा पुर्याइएको छ ।

यस्तै विगतमा २ वर्षसम्मको महङ्गो ब्याजदर र ३ वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा बहुसंख्यक सानातिना उद्योग, घरेलु उद्योग टिक्नै नसकेर बन्द हुन थाले । उद्योगको कारोबारको आधारमा चालुपुँजी कर्जाको सीमा कस्दा र औद्योगिक वस्तुको माग घट्दै गयो र उद्योगहरु बन्द हुँदै गए । चल्दै गरेका उद्योगहरुको पनि औद्योगिक क्षमताको ३०/३५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता भयो । ३ वर्ष अगाडि उद्योग लयमा आउँदै  गरेको र औद्योगिक उत्पादन ७०/८० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेको अवस्थामाविगत २ वर्षको महँगो ब्याजदर एवं चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दा द्योगिक  क्षेत्र पनि शिथिल भयो ।

हाल कर्जामा एकल ब्याजदर कायम भए पनि विगतको कसिलो नीतिले न्युन तथा मध्यम आयस्तर भएका बहुसंख्यक ऋणी मृत्यू शैयामा पुगिसकेका छन्, विदेश पलायन भइसकेका छन्, डिप्रेशनको अवस्थामा पुगेका छन् । अब यी ऋणीहरुसँग थप ऋण लिन सक्ने सामर्थ्य छैन।

नयाँ नियुक्ति हुने गभर्नर नीति बनाउँदा त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ सो को आँकलन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्ति होस्

अहिले व्यवसायीहरुको आयस्तर खस्किँदै र ऋणात्मक स्थितिमा पुगेकोले बहुसंख्यक न्युन तथा मध्यमस्तरका व्यक्तिहरुले बैंकले माग गर्ने प्रमाणित आम्दानीको स्रोतको कागजात पेश गर्न नसक्ने, माग गरेको ऋण अनुसार कर तिरेको कागजात पेश गर्न नसक्ने, वडा कार्यालयबाट विभिन्न प्रमाणित कागजात लिनु पर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेकोले ऋण लिन निकै समस्या रहेको छ। विगतमा केहि भ्यालुएटरलाई  कारबाही हुँदा अहिले भ्यालुएटरले आफूलाई सुरक्षित पार्न  बजार मूल्यको आधाभन्दा कम मुल्य आउने गरी धितो जग्गाको फेयर मार्केट भ्यालु गर्दा जग्गाको मुल्यको २५/३० प्रतिशत पनि ऋण पाउन नसक्ने स्थिति छ ।

कुनै बैंकमा कर्जामा डिफल्टर हुँदा ऋण लिन सक्ने स्थिति छैन, ऋण माग गर्ने नयाँ व्यक्तिलाई बैंकले  विश्वास नगर्ने,मौद्रिक नीति निर्माताको सनकले कतिखेर फेरि कसिलो नीति ल्याउने हो सो को त्रास लगानीकर्तालाई भइराख्ने जस्ता कारणले  केही ठुला आयस्तर भएका सिमित वर्गले मात्र बैंकको ऋण लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । तर बहुसंख्यक मध्यम तथा न्यून आय वर्गले एकल ब्याजदर भए पनि यी माथिका कारणले बैंकबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति छैन ।

नागरिकको उपभोगदेखि विकास निर्माणसम्मको आयात घटी थुपरिएको विदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको विकासका दृष्टिले कति सकारात्मक मान्ने र गर्व गर्ने हो रु अहिले मुलुकको शासन रेमिटेन्सले नै चलाइरहेको छ । व्यवसाय तहसनहस भएर परिवारको पालन पोषण गर्न नसकेर विदेशिन बाध्य भएका युवाहरूले पसिनाले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सले मुलुकको शीर झुक्न पाएको छैन । तर  गभर्नर तथा सरकारले भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई देखाएर आफ्नो नीतिको सफलता हो भनी निसंकोच गर्व गरेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।

अब कस्तो व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने ?

क) तोकिएको तलब भत्ता, पेन्सन आदि सुविधा खाने गभर्नर लगायत उच्च अधिकारीलाई आर्थिक शिथिलता लाग्दैन ।यिनीहरूलाई मुद्रास्फीति मात्र लाग्छ । यिनीहरूले कमाउनु पर्दैन, तोकिएको महिनाबारी तलब सुविधाले गर्दा साढे ३ वर्षदेखि आर्थिक शिथिलतामा पिल्सिएका व्यवसायी एवं लगानीकर्ताहरुलाई बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा पुर्याए पनि कसिलो नीति समयमा खुकुलो बनाएनन् । लामो अवधिदेखि आर्थिक शिथिलताले आक्रान्त भएका व्यवसायीहरुको मर्म बुझ्न नसक्ने गभर्नर  भएकाले  अब गभर्नर नियुक्तिमा व्यवसायको मर्म बुझेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु पर्छ ।

ख)  नयाँ नियुक्ति हुने गभर्नर नीति बनाउँदा त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ सो को आँकलन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्ति होस् । अहिले अर्थतन्त्रमा पर्ने गुणात्मक प्रभाव र चेन इफेक्टको विश्लेषण गर्न सक्ने नीति निर्माता नहुँदा मुलुकले प्रत्येक क्षेत्रमा दुर्दशा भोग्नु परेको छ । नीतिगत सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्ने उत्कट सोच नदेखिएकाले आगामी गभर्नर मुलुकको सैद्दान्तिक ज्ञानभन्दा व्यवहारिक अर्थशास्त्र बुझ्ने व्यक्ति हुनु पर्छ ।

ग) लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानीमैत्री वाताबरण बनाइयो भने मात्रै ढिलोचाँडो व्यवसायमा फेरि उत्साह  थपिन्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्छ, बैंकमा खराब कर्जा घट्छ, मुलुकमा आर्थिक चलायमान सुरु हुन्छ, राजस्व, रोजगार, आय र आर्थिक वृद्धि दर बढ्छ । त्यसैले कन्जरभेटिभ सोच भएका नीतिनिर्माता भन्दा लगानीको महत्त्व बुझेका तथा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने खालको अर्थ विज्ञलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्नु पर्छ ।

घ) अहिले बैंकमा करीब २ वर्षदेखि तरलता बढदै गएको,  ब्याजदर घट्दै गए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको कारक पत्ता नलगाई लगानीमैत्री नीति नल्याई खर्बौं तरलता खिच्ने काम मात्र गरेर आर्थिक चलायमान हुँदैन । ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरलता अझै रहिरहेको अवस्थामा नयाँ गभर्नरले अझै २र३ तिरबाट कसेको कर्जा सीमा, ऋण धितो मुल्यांकन अनुपात,  असल कर्जाको प्रोभिजनिङ्ग व्यवस्था, १०० प्रतिशतभन्दा बढीको जोखिम भार, ऋण लिन पेस गर्नु पर्ने झन्झटिलो प्रमाणित कागजात, झन्झटिलो ऋण स्वीकृत प्रक्रिया, उद्योगमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सीमा आदिलाई केही समय पुरै खुकुलो बनाउनु पर्छ ।

नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गरियो भने व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिन थाल्छ, व्यवसायबाट आम्दानी हुनथाले पछि बैंकको किस्ता पनि उठ्न थाल्छ । वित्तीय जोखिम पनि घट्दै जान्छ, व्यवसाय चल्दै गएपछि सरकारको राजस्व, रोजगार बढ्दै जान्छ, आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै जाने, विदेशिन बाध्य भएका व्यक्तिहरु स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बन्ने  र मुलुकमा श्रमशक्ति बढ्दै गई मुलुकमा विकासको बाटो खुल्ने भएको हुँदा आगामी गभर्नरले हाल कसेर राखेको  नियामकीय लगानी नियन्त्रणलाई खुकुलो गरिहाल्नु पर्छ ।

ङ) अहिलेका गभर्नरजस्तै राष्ट्र बैंकमा बढी अनुभव भएका व्यक्ति नै आगामी गभर्नरमा नियुक्ति भएमा नीति नियममा शुक्ष्म व्यवस्थापन गरि लगानी प्रबर्द्धनभन्दा लगानी नियन्त्रण कार्य गर्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ । अत: राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा संचालक समितिमा लगानी वा व्यवसायमैत्रीको रूपमा अर्थतन्त्र बुझ्न सक्ने व्यक्ति प्रतिनिधित्व भयो भने सनकको भरमा लगानी नियन्त्रण गर्न र कसिलो नीति ल्याउन सहज हुँदैन ।

च) पार्टीको सक्रिय कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दा त्यस्ता गभर्नरले अर्को पार्टीको सरकारलाई असहयोग गर्न सक्ने प्रचलन विगतमा देखिएकाले पार्टीको व्यक्तिभन्दा विशुद्ध प्रोफेसनल एवं अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ ।

छ) अनुकूल वित्तीय परिसूचक (विदेशी मुद्राको पर्याप्त भण्डारण, सकारात्मक शोधनान्तर स्थिति, बैंकमा पर्याप्त तरलता) हुँदा पनि  विगतका सरकार (माओवादी ,काङ्ग्रेस)को पालामा वित्त नीति एवं मौद्रिक नीतिको असमन्वयले २ वर्ष पहिलेनै लचिलो नीति ल्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरी मुलुकमा आर्थिक शिथिलता लम्बिएकाले अब नियुक्ति हुने गभर्नर लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री सोच भएको अराजनीतिक व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।  

ज) सरकार र नीतिनिर्माताले  आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, राजस्वको लक्ष्य , कर्जाको लक्ष्य, वित्तीय स्थायीत्वको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कसेको गाँठोलाई खुकुलो पार्ने उदार सोच भएका विज्ञ व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

झ) गभर्नरले ल्याएका गलत नीतिलाई सरकारले निष्पक्षरूपमा जाँचबुझ गरि सच्याउन सके वा आवश्यक कारबाही गर्न सके आगामी गभर्नरले सनकको भरमा ल्याउने नीतिमा नियन्त्रण हुन सक्छ ।