सार्वजनिक ऋण बढाउँदै अन्धाधुन्ध बजेट बनाउने विगतदेखिको अभ्यासका कारण कमजोर बनेको राजस्व परिचालन क्षमताले कुल सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्दै गएको छ । जसले
बजेट विनियोजन कुशलता बढाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असार महिनामा कुनै पनि रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व अडानबाट फिर्ता हुँदै एक शीर्षकमा रहेको बजेट अर्को शीर्षकमा सार्न
६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वेदशी तथा विदेशी लगानी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै ६ अर्ब माथिको स्वदेशी लगानी प्रधानमन्त्री
आर्थिक तथा वित्तीय अध्ययन, प्राविधिक र वातावरणीय चुनौती पहिचान, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम सम्पन्न भएका योजनालाई मात्रै आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट
पुराना कम्पनीमा पुँजी थप गर्दा सहुलियत दिने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गर्न लागिएको संशोधन साना कम्पनीमा पुँजी थप गर्नभन्दा पनि सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले भ्यालुयसन बढेका जलविद्युत, टेलिकम जस्ता
आयकर ऐन कार्यान्वयन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको प्रस्तावलाई उपेक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही कम्पनीलाई लाभ हुने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरेको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने बाटो
विषय कुन उद्योग र उद्योगीलाई लाभ वा हानी भयो भन्ने होइन, विषय बिस्कुट बनाउन चिनी र मैदा विदेशबाट आयात गर्ने नीति लिने वा स्वदेशमा उखु र गहुँ खेती प्रवर्द्धन गर्दै
निरन्तर बढ्दो ऋण तथा बढ्दो साँवा र ब्याज दायित्वले आगामी दिनमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा निकै फितलो तर्क गर्दै अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा राजस्व सचिवले आगामी वर्षको बजेटको ‘डिफेन्स’ गरेका छन्
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक गरेको बजेट नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन तथा समस्यामा रहेका व्यवसायीको आम्दानी बढाउन सफल हुनेमा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
