निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्दै, तनावमा बैंकर

सरकारी ठेक्कामा काम गर्न ऋण लिएका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने ठूलो समस्या देखिन थालेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानो रकम भुक्तानी नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएका कार्यक्रममा बाहेक पुराना योजनामा रकम भुक्तानी नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारीले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउने देखिएको हो ।

निर्माण व्यवसायीको पुरानो बिलको भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र विनियोजन ऐन विपरित हुने गरी कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक शीर्षकमा रहेको रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दै पुँजीगत खर्चको भुक्तानी गर्ने गरेकाले निर्माण व्यवसायीले काम गरे बराबर असार मसान्तमा सहजै भुक्तानी पाउने गरेका थिए ।

तर, पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्दा कारबाही गर्न सक्ने डरले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु रकमान्तर गर्दै जसरी पनि भुक्तानी दिने पक्षमा छैनन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयले पुरानो रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको छ ।

विषयगत मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा पुरानो रकम भुक्तानी गर्न बजेट विनियोजन नगर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले समेत सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि ठोस रणनीति नबनाएको मारमा निर्माण व्यवसायी र बैंकहरु पर्ने भएका हुन् ।

‘विगतमा सरकारले असार मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीलाई सबै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । उक्त अभ्यासमा विश्वास गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहजै थप कर्जा दिने गरिएको थियो,’ एक बैंकका अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारी योजनामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई बैंकले ऋण दिँदा धेरै सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गरेको भुक्तानी सरकारले नदिँदा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको बताउनु हुन्छ । त्यसले हाम्रो निष्क्रिय कर्जा बढाउँछ ।’

पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा निर्माण हुने परियोजनामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सहजै कर्जा दिए पनि आन्तरिक स्रोतका योजनामा ऋण दिँदा निर्माण व्यवसायीको वैकल्पिक आम्दानीसमेत विश्लेषण गर्नु पर्ने अवस्था आएको बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा बैंकको साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न कठिन भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामा बताउँछन् ।

‘एकातर्फ बैंकको किस्ता तिर्न सकिएको छैन । अर्को चेक बाउन्सका इस्यु धेरै आएका छन् ,’ लामाले भने, ‘सरकारी निकायमा बिल पेश गरेपछि २ महिनामा त भुक्तानी हुन्छ भन्ने आशमा बिभिन्न आपूर्तिकर्तालाई २ महिनापछिको चेक दिने गरिन्छ । तर, सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीको विश्वसनियता मै समस्यामा आएको हो ।’

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पुरानो बिलको भुक्तानी नगरे बैंकको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ‍३.८९ प्रतिशत छ । गत वर्ष चैत महिनामा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.२३ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा ३.६१ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा पुस मसान्तमा बढेर ३.६३ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो १ वर्षको ट्रेण्ड हेर्दा असार मसान्तमा समेत बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने निश्चित छ ।

३ महिनाभन्दा लामो समय साँवा ब्याज नतिरेको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण हुने भएकाले बैंकहरुले कम्तिमा चैत मसान्तसम्मको ब्याज उठाउन चाहेका हुन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । ती हुन्, असल कर्जा, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा असल कर्जा र सुक्ष्म निगरानी कर्जालाई सक्रिय कर्जा तथा कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल भनिने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय कमसल कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपिएल बढेको हो ।

नियमितरुपमा साँवा-ब्याज भुक्तानी गरेको तथा एक महिनाको साँवा ब्याज तिर्न बाँकी रहेको कर्जालाई असल कर्जा र १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गरिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

३ देखि ६ महिनासम्म साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको कर्जालाई कमसल कर्जा, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म साँवा र ब्याज चुक्ता नहुँदा नगरेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी साँवा तथा ब्याज चुक्ता नभएको कर्जालाई खराब कर्जा वर्गीकरण गरिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यदि बैंकहरुले ऋणीबाट ३ महिनासम्म साँवा तथा ब्याज उठाउन सकेनन् भने त्यस्तो कर्जा निष्क्रियको सूचीमा वर्गीकरण हुन्छ । सक्रिय कर्जाको तुलनामा निष्क्रिय कर्जामा धेरै बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) राख्नु पर्ने र हुँदा बैंकहरु जसरी पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउने प्रयास गर्छन् ।

‘व्यवासायीक कर्जा लिने मध्ये नियमित साँवा ब्याज नतिर्नेमा निर्माण व्यवसायी र निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जा लिनेको संख्या धेरै छ,’ एक बैंकरले भने , ‘वितगमा वर्षभरी रकम भुक्तानी नगरेपनि असार मसान्तमा सबै रकम भुक्तानी गर्ने गरेका थिए । तर, गत वर्षदेखी असारमा समेत निर्माण व्यवसायीले साँवा र ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । जसले हामीलाई समस्या भएको छ ।’

६० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी: निर्माण व्यवसायी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

‘साथीहरुका अनुसार अहिलेसम्म १५ रुपैयाँको बिल पेश भएर पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन । ४५ अर्ब रुपैयाँ बिल पेश गर्ने हुने क्रममा छ,’ लामाले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयले बजेट नभएको भन्दै बिल लिनै मानेका छैनन् । यदी हामीले भुक्तानी पाउन सकेनौं भने बैंकलाई साँवा र ब्याज तिर्न सक्दैनौं । काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन सकिएन भने हामीले कहाँबाट बैंकको साँवा र ब्याज तिर्ने ?’

सरकारी कार्यालयमा बिल पेश गरेको १ महिनामा भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि सरकारले बिल पेश गरेका निर्माण व्यवसायीलाई समेत भुक्तानी नदिएको लामाको आरोप छ ।

विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाले काम गरेका र म्याद गुज्रेका परियोजनामा बिल उठ्न नसेकाले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदै आएको थियो ।

अन्धाधुन्ध ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगरि नियमित रुपमा म्याद थप गर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृति बढ्दो छ ।

२०८० फागुनमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि सयममा काम नगर्दा म्याद गुज्रेका ठेक्काको म्याद थप गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० क मा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको थियो ।

सरकारले गरेको नियमावलीको तेस्रौं संशोधनले म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याज सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका, खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएका, बजेट अपुग भएका, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, निर्माण सामाग्रिको अभाव भएका वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेका लगायतका कारणबाट सम्झौता बमोजिमको अवधि भित्र सम्पन्न हुन नसकेका सबै योजनाको म्याद थप गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको बताउँदै आए पनि आयोजनाको म्याद समाप्त भएकाले बिल नै उठ्न सकेको थिएन् । जसले गर्दा सरकारले रकम भुक्तानी गर्न सकेको थिएन् ।

फागुनमा नियमावली संशोधनपछि क्रमश म्याद थप भएका आयोजनाको बिल उठाउँदै भुक्तानीको लागी आग्रह गरिरहेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘यदी सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्यो भने हामीले बैंकलाई साँवा ब्याज तिर्न सक्छौं । यदी भुक्तानी पाएनौं भने बैंकलाई साँवा र ब्याज तिर्न सक्दैनौं,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने , ‘विगतमा अन्धाधुन्ध ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अभ्यास तथा सामान्य पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने सरकारी चलनले समग्र सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा समस्या आएको हो । गत फागुनमा सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरे पनि कयौं ठेक्काको म्याद निकै ढिलो गरी थप भएको छ । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी नहुने समस्या अर्को वर्ष पनि देखिने निश्चित छ ।’