सञ्चित कोष २ खर्ब २३ अर्बले घाटामा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन संकटोन्मुख

सार्वजनिक ऋण बढाउँदै अन्धाधुन्ध बजेट बनाउने विगतदेखिको अभ्यासका कारण कमजोर बनेको राजस्व परिचालन क्षमताले कुल सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्दै गएको छ । जसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने अवस्था आएको हो ।

काठमाडौं । संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा घाटामा जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन संकटउन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।

विगतमा सार्वजनिक ऋण लिँदै गरेको खर्चले राजस्व परिचालन क्षमता नबढ्दा सार्वजनिक वित्त चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो ।

अन्धाधुन्ध ऋण लिँदै आर्थिक र वित्त लाभ दिने योजनाभन्दा पनि समाजिक लाभका योजनामा खर्च गरिँदा राजस्व परिचालन क्षमता बढ्न सकेको छैन ।

तर, प्रत्येक वर्ष समाजिक प्रकृतिका परियोजनाका साथै ऋणको साँवा र ब्याजमा हुने खर्च बढीरहेको छ । चालुआर्थिक वर्षको असार ७ गतेसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

जुन यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले हालसम्म गरेको खर्चभन्दा १ खर्ब १० खर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन हुँदा समेत अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक बजेटको आकार बढाउने विकृति रोक्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम राजस्व संकलन हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा समेत अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्ष १४ खर्ब १९ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

ठूलो राजस्व लक्ष्य राख्दै बजेट बनाउँदा खर्चको मागसमेत बढ्ने हुँदा पछिल्लो केही वर्षयता संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा गइरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार असार ७ गते संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

गत वर्ष असार ८ गते संघीय सरकारको खाता १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो।

यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चित कोष घाटा अझै बढ्ने भएकाले आगामी वर्ष सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत साउनमै आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

निरन्तर सञ्चित कोष घाटामा जाँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी स्विकार गर्छन् ।

असार मसान्तमा घाटा ३ खर्ब नाघ्ने

गत वर्ष २०८० असार ८ गतेसम्म संघीय सरकारले १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सोही अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

गत वर्ष असार मसान्तमा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुँदा ८ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

गत वर्ष २२ दिनमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष असार ७ गतेसम्म ८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा १२ खर्ब १० खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

असार ७ गतेसम्म गत वर्षभन्दा ७.७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ । आगामी २२ दिनमा राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशत भएमा सरकारले १ खर्ब २१ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउन सक्ने सम्भावना छ ।

असार ७ गतेसम्म २ खर्ब ३५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन भइसकेकाले अब चालु आर्थिक वर्षमा थप ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेश छ ।

वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब जुटाउने लक्ष्य राखेपनि असार ७ गतेसम्म ७४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्रै हो ।

वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेपनि असार ७ गतेसम्म १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन लक्ष्यको ३२ प्रतिशत मात्रै हो ।

आगामी दिनमा वैदेशिक ऋण र सहायताबाट २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्राप्त हुने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राजस्व वैदेशिक र आन्तरिक ऋण र अनुदान जोड्दा आगामी दिनमा सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत जुटाउन कठिन हुने सम्भावना छ ।

विगतका वर्षहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर खर्च हुन नसकेको शसर्त अनुदान असार २५ गते नै संघीय सरकारमा फिर्ता ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

यो निर्णयले राष्ट्र बैंकमा रहेको कुल नगद मौज्दातमा असर नगर्ने भए पनि संघीय सरकारको खातामा २५/३० अर्ब रुपैयाँ थप हुन सक्नेछ । यति हुँदा समेत संघीय सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जुटाउन सक्ने सम्भावना छैन ।

गत वर्ष असार ९ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष असार ७ गतेसम्म गत वर्षभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र ५८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च कम भएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा पुँजीगत र चालु खर्च बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्ने ४१ अर्ब रुपैयाँ समानिकरण अनुदान रोक्का राखेकाले पनि चालु खर्च कम देखिएको हो ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान, निर्यातमा दिइने अनुदान लगायतका रकम निकासा भएमा चालु खर्च समेत बढ्ने देखिन्छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहमा २६ अर्ब रुपैयाँ समानिकरण अनुदान निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेकाले आगामी दिनमा सरकारी खर्च बढ्दै जाने सम्भावना छ ।

यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा गत वर्षभन्दा पुँजीगत र चालु खर्च बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘रकमान्तर र स्रोतान्तरमा कडाई गर्दा समेत आगामी दिनमा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा यो वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोष ३ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढीले घाटामा जान सक्छ । र, राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर सरकारी दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

यस्तो छ राष्ट्र बैंकमा रहेको नगद मौज्दात

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार बैशाख मसान्तसम्ममा संघ सरकारको खातामा ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको खातामा ५२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारका विभिन्न कोषमा ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा छ ।

तिनै तहका सरकारको खातामा रहेको पैसा र संघीय सरकारको अन्य खातामा रहेको पैसा समेत जोड्दा सरकारी खातामा कुल २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ ।

गत वर्ष असार मसान्तको ६३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नगद बचत जोड्दा बैशाख मसान्तमा सरकारी खातामा कुल नगद २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

जसले गर्दा अहिले संघ सरकारको खाता २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भएपनि सरकारले काटेका सबै चेकको सहज भुक्तानी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका खाता सरकारका नाममा रहेको सबै रकम सरकारले खर्च गर्न नपाउने महालेखा नियन्त्रक कार्यानलयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकमा रहेको रकममा धरौटी, विवादित राजस्व र विभिन्न कोषका रकम समेत हुन्छन्,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीले भने, ‘सरकारको खातामा रहेको अर्काको रकम हिसाब मिलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर लामो समय खर्च गर्न मिल्दैन् ।’

जेठमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम्दानी भन्दा खर्च बढी गरेकाले हाल तिनै तहका सरकारको खातामा रहेको रकम २ खर्ब २० अर्ब भन्दा कम भइसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता घाटामा रहेको अवस्थामा अन्य कोषको रकमलाई आधार मान्दै सरकारी भुक्तानी गर्न मिल्दैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने, ‘यदी तिनै तहका सरकारको खाताको कुल अवस्था घाटामा गए सरकारले ओभरड्राफ्ट लिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।’