काठमाडौं । निलम ढुंगाना तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् । उनी खाना पकाउन कला आवश्यक भएको तर भाँडा माझ्न धेरै बुद्धि लगाउनु नपर्ने बताउँछिन् । रेष्टुरेन्टमा भन्दा
एक निकायले जारी गर्ने सूचनालाई अर्को निकायले वेवास्ता गर्ने संस्कार नेपालको राज्यसत्ता कुनै पनि समस्या आए पनि बैठक निर्देशक र निर्णयको गोलचक्रबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने अवस्थामा छ । काठमाडौं ।
आर्थिक तथा वित्तीय लाभका परियोजनाभन्दा पनि समाजिक प्रकृतिका परियोजनमा ऋण लिएर अन्धाधुन्ध खर्च गर्दा सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा लिएको ऋणले साँवा र ब्याजको दायित्व मात्रै बढाएको छैन, यस्तो अभ्यासले आगामी दिनमा
एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने कर्जाको औसत ब्याजदर १९.२६ प्रतिशत घट्दासमेत उत्पादनमुलक व्यवसायमा कर्जाको माग नबढ्नुले नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थप समय लाग्ने देखिएको छ । काठमाडौं ।
ईभी प्रवर्द्धनका लागि लिएको लचिलो नीतिमा समयक्रमसँगै सुधार गर्दै पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, ईभीको आयातको मापदण्ड तोक्ने, स्पेयर पार्टस्को आपूर्ति सुनिश्चित हुने लगायतका नीति लिन ढिलाइ सरकारले गर्यो भने हाल देखिएको
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिको प्रस्तावित मस्यौदाले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना विकास गर्न विषयगत मन्त्रालयको भूमिका बढाउँदै वित्तीय तथा आर्थिक लाभका क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सुनिश्चितता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३०० दिनभित्र कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट बनाउन निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले संविधानको भाग १० मा रहेको संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट डाइनेस्टी एयरको हेलिकप्टर उडेको ३ मिनेटमै टावरसँग सम्पर्क विच्छेद भए पनि उद्धार समन्वय केन्द्रले ४८ मिनेटपछि मात्रै खोज तथा उद्धारका लागि प्रभु एयरको हेलिकप्टर उडाएको खुलेको छ
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित हुँदै बहुमतको दम्भमा सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई लाभ दिने गरी सरकार चलाउने सोचले २० वर्ष बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाले संसदमा दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७८ सालदेखि लिइएका कसिला प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न मात्रै उठाएका छैनन्, नियमनकारी व्यवस्थामा अनुचित छुट दिँदै अन्धाधुन्ध कर्जा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
