डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको बक्यौता विवाद समाधान हुनेभन्दा पनि निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । प्राधिकरण र उद्योगीले यस्तो मध्यमार्गी बाटो लिन सके हाल देखिएको विवाद समाधान
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता ह्वात्तै कर्जा लगानी बढाएको खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीले पुरानो ऋणको ब्याज असूल गर्न
काठमाडौं । ठूला कम्पनीले कर छल्न सघाउ पुग्नेगरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूलो कम्पनीलाई पनि लाभ हुने गरी
वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये आयातमा आएको गिरावटले वाह्य क्षेत्र बलियो भएको यथार्थ बिर्संदै कमजोर अवस्थामा रहेका अन्य ३ क्षेत्रलाई उपेक्षा
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेका शर्तलाई वेवास्था गर्दै विकासे मन्त्रालयले ठेक्का लगाउनुका साथै अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कुसलता कायम गर्न नसक्दा सिर्जना भएको समस्याको आगोले निर्माण व्यवसायीदेखि बैंक
काठमाडौं । बदनियत तथा बेइमानीपूर्ण तबरले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधन राष्ट्रिय सभाबाट अस्विकृत हुने भएको छ । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा
सरकारी ठेक्कामा काम गर्न ऋण लिएका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने ठूलो समस्या देखिन थालेको छ । काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पुरानो
सार्वजनिक ऋण बढाउँदै अन्धाधुन्ध बजेट बनाउने विगतदेखिको अभ्यासका कारण कमजोर बनेको राजस्व परिचालन क्षमताले कुल सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा बढ्दै गएको छ । जसले
बजेट विनियोजन कुशलता बढाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असार महिनामा कुनै पनि रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व अडानबाट फिर्ता हुँदै एक शीर्षकमा रहेको बजेट अर्को शीर्षकमा सार्न
६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वेदशी तथा विदेशी लगानी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै ६ अर्ब माथिको स्वदेशी लगानी प्रधानमन्त्री
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
