३०० दिनभित्र टियु क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट बनाउने नाममा संवैधानिक व्यवस्थामाथि छेडखानी हुँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३०० दिनभित्र कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट बनाउन निर्देशन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले संविधानको भाग १० मा रहेको संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको बाध्यकारी प्रावधान विपरित हुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको अपव्याख्या गर्दै संसद् बाहिरबाट बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । असार ३१ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए ।

प्राय: शपथ ग्रहणपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि वा अन्य कुनै मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने र मुख्य सचिवबाट सामान्य ब्रिफिङ लिने गर्छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ३०० दिनभित्र कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने निर्णय गराए ।

पहिलो बैठकले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सरकारका प्रवक्तामार्फत निश्चित अवधिपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने गरी पहिलो बैठकले गरेको निर्णय आफैँ जानकारी गराए ।

‘कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने, जसमा दर्शक बस्नका लागि प्याराफिट, रात्रिकालीन खेलको लागि फ्लडलाइट निर्माण गर्ने लगायत आवश्यक संरचना बनाउने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस कामका लागि ३०० दिनको समयसीमा तोकिएको छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २० दिनपछि गत साउन २० गते प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको विषयमा नेपाल किकेट संघका पदाधिकारी सहित खेलाडी, खेलप्रेमी कलाकारहरूसँग समेत छलफल गरेका छन् ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘क्रिकेट रंगशालाका विषयमा आज क्यानका पदाधिकारी, खेलाडी, खेल प्रेमी कलाकार र सचिवालयका साथीहरूबीच छलफल भयो। यससँगै रंगशाला निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघिबढाउन सजिलो हुनेछ ।’

नियमितरूपमा क्रिकेट रंगशालाका विषय उठाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रंगशाला बन्नुको राजनीतिक महत्त्व निकै राम्रोसँग बुझेका छन् ।

अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा आयोजित टी २० विश्वकप खेलेका नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू सुविधा सम्पन्न खेल मैदानमा खेल्ने हक राख्छन् भने क्रिकेट खेललाई निकै मन पराउने नेपाली दर्शकसमेत सुविधा सम्पन्न प्याराफिटमा बसेर खेल हेर्ने हक राख्छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अग्रसरता सकारात्मक छ ।

तर, के प्रधानमन्त्रीले कुनै घोषणा गरे लगत्तै बजेट खर्च गर्ने सुविधा संविधान र कानुनले दिन्छ ? प्रधानमन्त्रीको बचनपछि सरकारले नयाँ कार्यक्रम थप गर्दै करदाताले तिरेको रकम आफू अनुकूल खर्च गर्न पाउँछ ? करदाताले तिरेको राजस्व खर्च गर्न संसद्को स्वीकृति अनिवार्य होइन ? क्रिकेट रंगशाला आवश्यक विषय भयो, प्रधानमन्त्रीको मनमा आए लगत्तै बजेट खर्च गर्ने अभ्यासले सामाजिक, आर्थिक र वित्तीय लाभ हुने ग्यारेन्टी गर्छ ?

यो लेखमा नेपालको संविधानमा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले दिएको स्पेसका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

सबैभन्दा सुरुमा चर्चा गरौं, रंगशाला बनाउने समयसीमा जस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने घोषणाको ।

२०७५ साल माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने घोषणा गरे । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारीलाई कस्तो विमानस्थललाई बुटिक भन्ने केही थाहा थिएन ।

सन् २०२० मा भ्रमण वर्ष आयोजना गर्ने सरकारको तयारी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२० को सुरु (२०७६ पुस) सम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउन गरी काम निर्देशन दिए ।

सामान्य अवधारणासमेत नभएको बुटिक एयरपोर्ट बनाउन २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन उच्च अधिकारीले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने भन्दै बुटिक एयरपोर्टका नाममा ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरे । तर, अहिले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुटिक भन्ने अवस्थामा छैन ।

महालेखाको ५८ ‌औँ र ५९ औँ प्रतिवेदनमा बुटिक एयरपोर्ट बनाउने नाममा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ । अख्तियारले समेत यो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।

‘बजेट निर्माण गर्न तोकिएका प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै खर्च गरियो भने गुणस्तरीय काम नहुने र अनियमितताको जोखिम बढी हुने गर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘नेपालमा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला बनाउनु हुँदैन भनेर कसैले भन्दैन । तर, रंगशाला कस्तो बनाउने, कति रकम खर्च गर्ने, कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, रंगशाला बनाउँदा हुने लाभ के हो जस्ता विषयमा यकिन नगरी काम अगाडी बढ्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री तहबाट ३०० दिनमा रंगशाला बनाउँछु भन्ने हल्का टिप्पणी भयो भने आमजनतामा बजेटरी प्रणालीलाई लिएर निराशा उत्पन्न हुन्छ ।’

मनलाग्दी बजेट बनाउने छुट छैन

नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११९ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को बैठक मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नु पर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १२० मा सरकारले गर्ने खर्च गर्ने रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विनियोजन विधेयकमा उल्लेख नभएका शीर्षकमा खर्च गर्न संविधानको धारा १२१ ले रोक लगाएको छ । यदि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै संविधानअनुसार विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु परेमा समेत पूरक अनुमान पेश गर्नु पर्छ । संविधानले आकस्मिक कामका लागि भने सरकारले खर्च गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले क्रिकेट ३०० दिनभित्र क्रिकेट रंगशाला बनाउने गरी दिएको निर्देशन पूरक बजेट नबनाई कार्यान्वयन हुन सक्ने स्पेस छैन ।

संविधानको धारा १२१ ले कुनै नयाँ कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएका पूरक बजेट पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरे पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको अपव्याख्या गर्नै अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधनको नाममा क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट बनाउने कार्यक्रम थप गर्न लागेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा समेत कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने अधिकार नभएको अवस्थामा संसद्लाई बाइपास गर्दै नयाँ-नयाँ कार्यक्रम थप गर्न कार्यक्रम संशोधन शीर्षक दुरुपयोग गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान गर्ने तथा डिजिटल स्कोर बोर्ड बनाउने कार्यक्रम छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूले निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको भन्दै प्रचारप्रसार गर्ने तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले क्रिकेट रंगशाला बनाउने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत पुर्वतयारीको काम गराउन सकेका थिएनन् ।

फ्लडलाइट जडान गर्ने तथा डिजिटल स्कोर बोर्ड बनाउने गरी गत आर्थिक वर्षमा समेत २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि काम हुन सकेको थिएन ।

‘फ्लडलाइट जडान तथा डिजिटल स्कोर बोर्ड कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै प्याराफिट बनाउने कार्यक्रम थप गर्न लागिएको छ,’ स्रोतले भने, ‘ अहिले क्रिकेट रंगशालाका नाममा एउटा कार्यक्रम संशोधन गर्दै बिस्तारै राजनीतिक लाभ हुने अन्य कार्यक्रम पनि थप गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयको योजना हो । एमाले नेतृत्वले २०८४ को निर्वाचनमा कसरी लाभ लिने भन्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार छन् ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३३ कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १२५ ले एक शीर्षकमा विनियोजित रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २० ले विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतका उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमा भित्र रही अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार कार्यक्रम संशोधन भई थप दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा रकमान्तर गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छैन ।

नियमावलीले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा वा स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसक्नुको कारण तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने आधार उल्लेख गरी कार्यक्रम संशोधन गर्नको लागि तालुक केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाउन पर्नेछ । त्यसरी लेखी पठाउँदा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अनुकूल हुने गरी पठाउनु नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीले स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको क्रियाकलापमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा फरक प्रकृतिको कार्यक्रम थप गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छैन ।

‘विनियोजन ऐनमा कुनै पनि कार्यक्रम राख्नुअघि पुरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्ड छन् । त्यसरी कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी कार्यक्रम संशोधनको नाममा नयाँ-नयाँ कार्यक्रम थप गर्नु बजेटरी अनुशासन विपरीतको काम हो,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो- ‘नेसनल पेमेन्ट गेट वे तथा अन्तःशुल्क स्टिकर प्रकरणमा मुद्दा जानुको मुख्य कारण विनियोजन ऐन बनाउनुअघि पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड पुरा भएन भनेर हो । अर्थ मन्त्रालयलाई संविधान र ऐनले आफू अनुकूल कार्यक्रम थप्ने अधिकार दिएको छैन । यदि आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने हो भने संसद्मा पूरक अनुमान पेश गर्नु पर्छ ।’

नियमावलीले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा नयाँ कार्यक्रम थप गर्नेभन्दा पनि बजेटमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा आएमा त्यसको आधार र कारण हेर्दै केही विषयमा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार दिए पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले फ्लड लाइट जडान तथा डिजिटल स्कोर बोर्ड जडान कार्यक्रममा प्याराफिट निर्माण थप गर्ने योजना बनाएको छ ।

जबकी, संविधानले विनियोजन ऐनमा उल्लेख भए बाहेकका कुनै पनि नयाँ सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने भएमा पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

विकृतिलाई प्रशय दिँदै अर्थ मन्त्रालय

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट विनियोजन गर्नुअघि कयौँ पुर्वतयारी गर्नु पर्ने उल्लेख छ । जसले गर्दा उक्त ऐनले आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यक्रम संशोधन गर्ने कल्पना नै गरेको छैन । तर, विगतदेखि अर्थ मन्त्रालयले ऐनले तोकेका बाध्यकारी व्यवस्थालाई बिर्सँदै विनियोजन ऐन बनाउने, रकमान्तर गर्ने तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा नेपालको बजेट प्रतिको अविश्वास बढ्दो छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाविपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने ऐनको दफा ५७ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

‘यदि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ५७ अनुसार बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही हुने भने बजेट निर्माणका सबै विकृति रोकिने थिए,’ योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विषयगत मन्त्रालयले सामान्य तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा होस् वा अर्थ मन्त्रालयले आफू अनुकूल अन्धाधुन्ध रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्दा होस् कुनै कारबाही भएको छैन । अख्तियारले बजेट खर्चमा अनियमितता भयो वा भएन भनेर हेर्नुभन्दा बजेट निर्माण गर्न पुरा गर्नु पर्ने ऐनले तोकेका प्रक्रिया पूरा भयो वा भएन भनेर हेर्नुपर्छ ।’

ऐनको दफा ६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ३ वर्षको अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी ३ आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालयगत मध्यकालीन खर्च संरचना तयारी गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रतिइकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाई आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको स्पष्टीकरण खण्डमा प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेका वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुस्ट्याइँसहितको क्रियाकलाप सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनले प्रस्टरूपमा पूर्वतयारी नभएका र मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख नभएका योजनाहरूमा मनोमानीरूपमा बजेट विनियोजन गर्न रोक लगाए पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता वा कार्यक्रम संशोधनका नाममा ऐनका व्यवस्था उलङ्घन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

जबकी, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामान्य समेत तयारी नभएको गण्डकी त्रिभुज योजनामा २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै अर्थ मन्त्रालय वित्तीय कुशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका लेखेको छ ।

बजेट विनियोजन गर्नुअघि योजना आयोगले कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना, आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकारीसँग छलफल गरी अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐनमा कार्यक्रम राख्नुअघि योजना आयोग प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ योजनाले नगद प्रवाह योजना, राजस्वको अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदानका विषयमा छलफल गर्न पर्छ ।

त्यसरी छलफल सम्पन्न भएपछि नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागी बजेट विनियोजन गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुस्ट्याइँ गर्नु पर्ने ऐनको दफा १० को उपदफा १ को खण्ड ख मा उल्लेख छ ।

यी बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई तिलाञ्जलि दिँदै अर्थ मन्त्रालयले क्रिकेट रंगशालाका विषयमा सामान्य अध्ययन नभएपनि कार्यक्रम संशोधनका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

‘यदि क्रिकेट रंगशाला बनाउने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न सकियो भने अन्य राजनीतिक लाभ हुने परियोजनामा स्रोत सहमति दिन सकिन्छ भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वको छ,’ स्रोतले भन्यो,’संसद्मा गएर कार्यक्रम संशोधन वा नयाँ कार्यक्रम थप गर्दा धेरै हो हल्ला हुने तथा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले समेत आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम राख्न जोड बल गर्ने भएका अर्थ मन्त्रालयमार्फत् गुपचुपरूपमा संविधान र ऐन विपरीत काम गर्ने सोचमा सरकार छ ।’

प्याराफिट बनाउने विषयमा छैन तयारी

कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट खेल मैदान भएको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो । नेपाल क्रिकेट संघले विश्वविद्यालयबाट लिएको खेल मैदान सञ्चालन गर्ने अधिकार २ वर्षपछि समाप्त हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले खेल मैदान बनाउने गरी छलफल गरिरहेको बताए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गा भोगाधिकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् वा नेपाल क्रिकेट संघमा ल्याउने गरी कुनै प्रयास गरेका छैन ।

प्रधानमन्त्रीले प्याराफिटसहितको रंगशाला बनाउने भाषण गर्दै आए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् वा नेपाल क्रिकेट संघ वा सहरी विकास मन्त्रालयले कस्तो रंगशाला बनाउने भन्ने विषयमा कुनै डिजाइन तयार गरेका छैन ।

क्रिकेट रङ्गशालामा प्याफिट बनाउनु ठुलो पूर्वाधार भएकाले हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका विषयमा समेत कुनै अध्ययन भएको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेका मापदण्ड पुरा नभई कार्यक्रम संशोधनका नाममा अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘यदि प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणअनुसार काम गर्ने नाममा पूर्वतयारी नगरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट दियो भने बुटिक विमानस्थल बनाउने नाममा जसरी बजेट दुरुपयोग भयो त्यसैगरी रंगशाला बनाउने नाममा बजेट दुरुपयोग हुन सक्छ,’ स्रोतहरू भन्छन्, ‘सरकारले साँच्चै रंगशाला बनाउने हो भने पहिलो चरणमा ड्रइङ र डिजाइनको काम गर्ने, खरिद योजना, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन सम्पन्न गर्ने, आयोजना सञ्चालनको मोडिलाटी तयार गरेर संसद्मा पूरक अनुमान पेश गर्दै रंगशाला बनाउने काम अघिबढ्यो भने त्यसले सबैलाई लाभ हुन्छ।’