विकास सहायता परिचालन नीतिको संशोधन मस्यौदा: वित्तीय तथा आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न असफल

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिको प्रस्तावित मस्यौदाले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना विकास गर्न विषयगत मन्त्रालयको भूमिका बढाउँदै वित्तीय तथा आर्थिक लाभका क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी १०० दिनभित्र विकास सहायता नीति २०८१ तयार गर्ने घोषणा गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले आगामी १०० दिनमा गर्ने गरी सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा विकास सहायता नीति तयार गर्ने विषय उल्लेख छ ।

नयाँ बन्ने विकास सहायता नीतिले मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताका वैकल्पिक उपकरण उपभोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि महाशाखाले बिभिन्न चरणमा छलफल समेत गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट नेपाल स्तरोन्नति भइरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा वैदेशिक अनुदानमा गिरावट आउँदा के गर्ने, वैदेशिक सहायताका सञ्चालित परियोजनामा कर छुट दिने अभ्यासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, आयोजना विकासका क्रमका विषयगत मन्त्रालयलाई कसरी सहभागी गराउने लगायतका विषय संशोधित मस्यौदामा नसमेटिएको भन्दै उक्त संशोधनलाई अगाडि बढाएका थिएनन् ।

महतपछि अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुन वैदेशिक सहायता नीतिभन्दा पनि बजेट निर्माणमा केन्द्रित भए । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले २०७६ सालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिलाई संशोधन गर्नुभन्दा नयाँ नीति नै बनाउने तयारी गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले यसअघि २०५९ सालमा वैदेशिक सहायता नीति बनाएको थियो । उक्त नीति खारेज गर्दै २०७१ सालमा विकास सहायता नीति जारी गरिएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति जारी गरिएको थियो।

यसपटक अर्थ मन्त्रालयले फेरि नयाँ नीति जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तो थियो अर्थ मन्त्रालयको संशोधन

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ जेठ १० गते अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ स्वीकृत गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले नीतिको मूल मर्म यथावत राख्दै परिमार्जन मस्यौदा तयार गरेको थियो । क्लिकमान्डुले प्राप्त गरेको उक्त संशोधन मस्यौदामा केही विषय सकारात्मक छन् । जस्तो, सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्ड लागु गर्न जोड दिने, रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजनामा सहयोग जुटाउँदा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर हेर्ने गरी काम भएकाले नेपालले वैदेशिक सहायता परिचालनबाट लिने लाभ बढ्ने सम्भावना छ ।

संशोधित मस्यौदामा विषयगत मन्त्रालयको आवधिक योजना तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता निर्धारण गरिएका, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका, आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने अन्य क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोगी हुने निजी क्षेत्रको लगानी समेत आकर्षित हुन सक्ने, योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाको बहुवर्षीय प्राथमिकता क्रमको सूची तयार गरी आयोजनाको संक्षिप्त अवधारणा सहित विकास सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सबै जलवायु कोषबाट सुविधा परिचालन गर्ने, कार्वन क्रेडिटलाई मौद्रिकीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्ने र सोबाट प्राप्त रकम राजस्वको स्रोतको रुपमा परिचालन गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

नेपाल सरकारले सहायक सम्झौता गर्दै सार्वजनिक संस्थानमार्फत ऋण परिचालन गर्ने र विनियम जोखिम सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्ने गरी विदेशी मुद्रामा वा विनिमय जोखिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी ब्याजदर तय गरी लगानी गर्ने तथा साँवा ब्याज भुक्तानीको सुनिश्चित्ताको लागि एस्क्रो एकाउन्टमार्फत सिधै भुक्तानी गर्ने बुँदासमेत संशोधित नीतिको मस्यौदा उल्लेख छ।

विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्यका आधारमा पटके रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने, ऋण सहायताका आयोजनामा कर छुट नदिने विषय समेत संशोधित मस्यौदामा उल्लेख छन् । 

नेपाल सरकारसँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता अन्तर्गत कार्यान्वयन साझेदारको रुपमा रहेका गैरसरकारी संस्था विवरण अर्थ मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषदलाई उपलब्ध गराउने , गैर सरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषदमा आवधिक रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन दनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग कार्यान्वयन सम्झौता गरेमा सो को विवरण समाज कल्याण परिषदमा पेस गर्नु पर्ने र परिषदले प्राप्त विवरणका आधारमा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए समाज कल्याण परिषदमार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायतामा हुने दुरुपयोग रोकिने सम्भावना उच्च छ ।

माथि उल्लेख भएका विषय सकारात्मक हुँदा हुँदै संशोधित मस्यौदामा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइरहेको र कोरोना महामारीपछि वैदेशिक सहायता गर्ने अभ्यासमा परिवर्तन आएकोले परिवर्तित अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रष्टता छैन ।

दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई अर्थ मन्त्रालयको आयोजनाको रुपमा लिइने सोचलाई अन्त्य गरी परियोजनामा विषयगत मन्त्रालयको अपनत्व महसुल गराउने विषय नीतिको संशोधनमा समेटिन सकेको छैन ।

परियोजनाको अवधारणा विकासदेखि साझेदार छनोटसम्म परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको भूमिका बढाउने विषय नीतिमा समेटिन जरुरी देखिन्छ । नयाँ नीतिले अर्थ मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना विकास भएको हो भन्ने अवस्था स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । 

परियोजना बैंकमा समेटिएका तथा विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त तयारी गर्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका विषयमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोत जुटाउने गरी वार्ता गर्ने विषय नीतिमा समेटिनु आवश्यक छ ।

अहिले आयोजना बैंकमा तयारी अवस्थाका योजना नहुँदा अर्थमन्त्रालयले दातासँग वार्ताका क्रममा हाम्रा हितका आयोजनाको विषयमा काउन्टर प्रस्ताव राख्न सकेको छैन ।

जसले गर्दा नेपालको रुची भएको क्षेत्रमाभन्दा पनि दाताको रुचि भएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाको समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परियोजनाका विषयमा नियमित छलफल हुने व्यवस्था नयाँ नीतिले गर्नु पर्छ ।

सहायता परिचालन नीतिको पृष्ठभूमिमा कस्ता परियोजनामा आर्थिक लाभ मात्रै हुँदा पनि ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने र कस्ता परियोनामा अनिवार्यरुपमा आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हेर्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नु पर्छ ।

ऋणमा सञ्चालित आयोजनामा लागत तथा लाभ विश्लेषण गरी स्पष्ट वित्तीय योजना, ब्याज भुक्तानी रणनीति तथा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा सम्म ऋण स्विकार नगर्ने व्यवस्था नगरीए आगामी दिनमा नेपाल सरकारलाई वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न समस्या हुने जोखिम छ ।

आर्थिक लाभ नहुने विषयमा अनुदान पनि स्वीकार नगर्ने विषय समेट्दै ऋण लिँदा अनिवार्य रुपमा आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हेर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जुनसुकै क्षेत्रमा जसरी पनि ऋण लिने वर्तमान अभ्यासलाई पूर्ण अन्त्य गर्दै नीतिगत सुधार तथा तालिम जस्ता विषयमा अनुदान पनि स्वीकार गर्दा समेत जिम्मेवार हुनु पर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।

लाभ सुनिश्चित नभएका क्षेत्रमा अन्य ऋण र व्यापारिक ऋण परिचालन नहुने सुनिश्चितता नयाँ नीतिले गर्न सक्नु पर्छ ।

संशोधित मस्यौदा परियोजना विकास र छनोटको प्रकृया कस्तो हुने र अर्थ मन्त्रालयले सहयोग जुटाउन वार्ता गर्नुअघि पूरा हुनु पर्ने विषय के कस्ता हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट छैन । यस्तै, प्रस्तावित नीतिमा विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरु अर्थ मन्त्रालयले कसरी छनोट गर्ने भन्ने नीतिगत आधार समेत प्रष्ट छैन ।

नयाँ नीतिमा परियोजना छनोटका प्रष्ट बनाउँदै वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने विषयमा वार्ता हुँदा परियोजना अध्ययनमा संलग्न अधिकारीलाई सहभागी गराउने विषय पनि नीतिमा समेटिनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीले धान्न सक्नेभन्दा बढी ऋण स्विकार गर्न नसकिने विषय समेत संशोधित मस्यौदामा समेटिन नसकेको छैन ।

मस्यौदामा नीति कार्यान्वयन समितिमा विकास परियोजना कार्यान्नयन गर्ने विषयगत मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसमा संशोधन गर्दै जुन विषयको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वा जुन क्षेत्रका समस्याका विषयमा छलफल हुन्छ सोही मन्त्रालयको सचिवलाई पनि कार्यान्वयन समितिको छलफलमा सहभागी गराउनु पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नै पर्ने अर्थका अधिकारीको धाराणा छ ।

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा विषयगत मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई नियमित रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली नहुँदा वैदेशिक सहायताका सञ्चालित योजनाको प्रगतीका विषयमा अर्थमन्त्रालयका कमै मात्रै जानकारी हुन्छ । जसले गर्दा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका समस्या र प्रगतिको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा नियमित रिपोर्टिङ हुने प्रणाली नीतिले बनाउन सक्नु पर्छ ।

वैदेशिक ऋण वा सहयोग र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखालाई भूमिका दिनु पर्ने र उक्त महाशाखाले प्रदेश सरकार तथा र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा बीच पुलको भूमिका खेल्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  

कार्बन उत्सर्जनमा योगदान दिएकाले सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापना गर्ने विषय नीतमा समेटि पनि कस्तो कोषमा र कसरी पहुँच पुर्याउने भन्ने योजना नीतिमा समेटिन सकेको छैन । जसले गर्दा आगामी दिनमा निर्माण हुने नितीमा कार्बन उत्सर्जनमा योगदान दिँदा सहयोग गर्न सक्ने कोष के हुन् र हामीले कस्तो लाभ लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति उल्लेख हुन जरुरी छ ।

यस्तै, कार्वन क्रेडिटलाई मौद्रिकीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रकमलाई  राजस्वको स्रोतमा कसरी गणना गर्ने तथा उक्त रकम प्राप्त गर्ने रणनीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा नीतिले केही बोलेको छैन । 

सफ्टवेयरमा लिने अनुदान तथा नीति क्रमश घटाउने, नीति सुधारका विषयमा भन्दा पनि दीर्घकालिन पूर्वाधारका क्षेत्रमा अनुदान बढाउने प्रयास गर्नु पर्छ । विकास सहायता प्रतिको निर्भरता घटाउने भन्दा पनि लागत र लाभ विश्लेष्ण गरी क्रमश वित्तीय रुपमा लाभ हुने क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने नीति लिनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु जोड दिन्छन् । 

वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) लिने योग्य भएका परियोजना तयारी, अध्ययन तथा विश्लेषण तथा छनोट गर्न अर्थमन्त्रालयमा विषयगत मन्त्रालय तथा विज्ञ समेट्दै एउटा समिति गठन गर्नु पर्ने र उक्त समितिले पारित गरेका आयोजनाका विषयमा मात्रै विकास साझेदार सँग वार्ता गर्ने प्रणाली बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिए लाभ बढ्ने सक्ने देखिन्छ ।