अन्तरनिकाय डाटा एक्सचेञ्ज अभावः एउटै सेवा लिन संस्थापिच्छे बारम्बार कागज बुझाउनुपर्ने नियति

कुनै व्यक्ति तथा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट विविध सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो विवरण (डाटा) पटकपटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकले एउटै सेवा लिन हरेक निकायमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झट झेल्दै आएका छन् । सरकारको कुनै एउटा निकायलाई एकपटक तथ्यांक बुझाएपछि जहाँ गए पनि पटकपटक सोही कागजपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय डिजिटल ट्रान्सफरमेसनको सवाल उठ्दा अधिकांश ठाउँमा इस्टोनियाको नाम लिइन्छ । इस्टोनियाले डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा हासिल गरेको प्रगतिको चर्चा नेपाली प्लेटफर्ममा पनि हुँदै आएको छ ।

सन् २०२४ डिसेम्बरमा इस्टोनियाले आफ्नो सबै सरकारी सेवाहरुलाई डिजिटलाइज गरेर १०० प्रतिशत डिजिटलाइज भएको घोषणा गर्यो ।

इस्टोनियाले डिजिटल ट्रान्सफमेसनमा सफलता हासिल गर्दै गर्दा त्यहाँको डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म (एक्स–रोड)लाई विश्वकै अग्रणि प्रणाली मानिन्छ । एक्स रोड एक डिसेण्ट्रलाइज्ड डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म हो जसले सरकारी तथा निजी संस्थाहरुलाई आपसमा डाटा सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्छ । यसको माध्यमबाट विभिन्न संस्था र सेवाहरू एक–अर्काबीच सहजै आदान प्रदान हुन्छन् ।

अर्थात्, यदि कुनै नागरिकले गाडी किन्न चाहेमा बिमा कम्पनी, ट्राफिक विभाग र कर विभागबीच स्वतः डाटा आदानप्रदान भएर सबै प्रक्रिया डिजिटल रूपमा हुन्छ । हाम्रोमा जस्तो हरेक ठाउँमा उपस्थित हुनुपर्ने र एउटै कागजपत्र धेरै ठाउँमा पटकपटक बुझाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन । अस्पताल र बिमा कम्पनी, कर कार्यालय र बैंक, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच विद्यार्थीको तथ्यांक आदानप्रदान डिजिटल रुपमा नै हुन्छ ।

इस्टोनियाको डिजिटल पहिचान (ई–आईडी) प्रणालीले नागरिकहरूलाई विभिन्न सरकारी सेवाहरूमा सुरक्षित रूपमा पहुँच प्रदान गर्दछ । यसमा कर तिर्ने, बैंक खाता खोल्ने र इन्टरनेट भोटिङ जस्ता धेरै सुविधाहरु समावेश गरिएको छ । इस्टोनियामा पाएको ई–आईडी प्रणालीको सफलतापछि हाल विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि यसलाई पछ्याउन थालेका छन् ।

तर, नेपाल भने डिजिटल ट्रान्सफरमेसनतर्फ प्रवेश गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको छ । कुनै विश्वविद्यालयबाट पैसा तिरेर झिकेको कागजपत्रलाई फोटोकपी गरेर फेरि सोही ठाउँमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नागरिकलाई राज्यको कुनै एक निकायले दिएको प्रमाणपत्र अन्य निकायमा त बुझाउनु पर्छ नै सोही निकायमा पनि बारम्बार बुझाउनुपर्ने अवस्था छ, जसलाई हटाउनका लागि डिजिटल ट्रान्सफरमेसनको यात्रा तय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगका तल्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका मनोहर कुमार भट्टराई सरकारले दिएको तथ्यांक फेरि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सरकारको कुनै एउटा निकायलाई एकपटक तथ्यांक बुझाएपछि जहाँ गएपनि पटकपटक सोही कागजपत्र बुझाउनु नपरोस् । जहाँ गएपनि एउटै तथ्यांक बारम्बार बुझाउनु नपरोस् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर डिजिटल ट्रान्सफमेसन अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले दिएको तथ्यांक फेरि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हट्नुपर्छ ।’

उनले एक पटक डाटा दिएपछि अर्थात् डाटा जेनेरेट भएपछि त्यहि सूचना बारम्बार बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । यसका लागि डाटा एक्स्चेञ्ज प्लेटफर्मलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले कनेक्टीभिटीमा राम्रो गरेकाले त्यसको गुणस्तर बढाउँदै ‘वान्स–वन्ली प्रिन्सिपल’ (ओओपी)मा आधारित डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म तयार गर्नुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ ।

ई–गभर्नेन्स बोर्डका इन्जिनियर केदारमणि भण्डारी डिजिटल डाटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गराउनु (अन्तर निकाय डाटा आदानप्रदान) आजको महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँछन् । ‘हिजोसम्म हामी प्रक्रिया केन्द्रीत थियौं । तर, अब भने नागरिकलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । कुनै नागरिक सेवा लिन जाँदै गर्दा सो सेवा कसरी सहज रुपमा लिन सक्छ भन्नेमा हामी केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘गभर्नेन्स ट्रान्सफरमेसनमार्फत् हालको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।’

उनले विभिन्न निकाय तथा संस्थामा डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा जाने आधार बनेकाले यसमा थप काम गर्नुपर्ने बताए । देशलाई डिजिटल बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको भए पनि यसबाट प्राप्त हुने सहजताको अनुभव लिन नसकेको उनको भनाइ छ । ई–गभर्नेन्स नीति तथा ऐनमा पनि थप सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘हामीसँग भएका कानूनले आ–आफ्नो क्षेत्रमा डिजटलाइजेसनमा काम गरेका छन् । तर, सबै कानुनलाई फेर्ने, मिलाउने भन्ने विषय आफैंमा कठिन छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘समग्रमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा थप स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका सवालमा अन्य मुलुकले गरिरहेको अभ्यास र अपनाएको प्रणालीलाई हेरेर जानुपर्ने उनी बताउँछन् ।

ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा ‘वान्स–वन्ली प्रिन्सिपल’

हरेक निकायमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउने विषयमा हालैमात्र जारी भएको विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा बोेलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ई–गभर्नेन्स बोर्डले संयुक्त रुपमा तयार गरेको ब्लुप्रिन्ट मस्यौदामा ओओपी लागू गर्ने विषय समेटिएको हो ।

जारी म्यास्यौदामा कुनै व्यक्ति तथा कम्पनीले विभिन्न निकायबाट विविध सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो विवरण (डाटा) एक पटक उपलब्ध गराइसकेपछि पुनः उपलब्ध गराउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था अगाडि सारेको छ । जसअनुसार नागरिकले सेवा लिन हरेक निकायमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

यो योजना लागू भएमा नागरिकले आफ्ना नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता विवरण कुनै एक सरकारी निकायमा उपलब्ध गराएपछि डिजिटली सबै निकायमा आदान–प्रदान गरेर सेवा प्रवाह हुनेछ । यसले डाटाको आधिकारिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै अन्तरनिकाय डाटा आदानप्रदानको आधार तय गर्नेछ ।

उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा डाटावेसमा प्रेस्क्रिप्सन र अपरेसनजस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी डाटा समावेश हुन्छन् तर बिरामीको नाम, जन्ममिति र ठेगाना जस्ता डाटा हुँदैनन् । यसले साइबर सुरक्षा लक्षित आक्रमणकारीलाई आवश्यक सूचना एकीकृत गर्न धेरै गाह्रो बनाउँछ । सम्भावित साइबर आक्रमणका लागि परिचालन खर्च बढ्न गई साइबर आक्रमणजन्य घटनाको संभावना कम हुने आँकलन पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

‘ओपीपी’ सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने र व्यक्तिगत पहिचानयोग्य डाटा एकपटक संकलन गरेपछि पटक–पटक संकलन नगरिने ब्लुप्रिन्ट मस्यौदामा उल्लेख छ । यदि, यो मस्यौदामा भएको व्यवस्था लागू भएमा इस्टोनियाको एक्स–रोडमा जस्तै नेपालमा डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्मले काम गर्नेछ ।

तर, हालैमात्र यसको मस्यौदा तयार भएकाले कार्यान्वयन चरणमा जान कति समय लाग्छ भन्ने सवाल आफैंमा महत्वपूर्ण छ । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)का उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारी ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टले डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्मका विषयमा बोलेको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई मुख्य रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हाल नागरिकले भोगिरहेको झन्झटलाई सुधार गर्नका लागि डिजिटल पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुन्छ । ढिलै भए पनि ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट आएको छ जुन राम्रो कुरा हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यसमा उल्लेखित कुराहरुलाई कार्यान्वयमा कसरी लगिन्छ भन्ने विषयमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।’ हाम्रोमा नीति ल्याएको वर्षौंसम्म कार्यान्वयनमा नजाने अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालको डिजिटल ट्रान्सफरमेसनतर्फको यात्रा

सरकारले २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन ल्याएको थियो भने सोही समयमा दूरसञ्चार नियमावली, २९५४ लागू भएको थियो । त्यसयता नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा पछिल्ला केही दशकहरुदेखि थप प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । डिजिटल यात्रा लय गर्न २०७२ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति र २०७६ मा सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर जस्ता दस्तावेज तयार गरिएका थिए ।

विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० पनि हाल लागू छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको ई–सरकारी विकास सूचकांक (ईजिडीआई)मा १९३ मुलुक मध्ये ११९ औं स्थानमा र सरकारले आर्टिफिसियल इंटेलिजेन्स (एआई) तयारी सूचकांक २०२४ मा पनि१९३ मध्ये १५० औं स्थानमा रहेको छ ।

आईटी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, एकिकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र जस्ता संरचनात्मक व्यवस्थासमेत गरिएका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्रयास स्वरुप नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इपासपोर्ट जस्ता कुराहरु अघि बढाइएको अवस्था छ ।

सरकारले २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गरी सरकारी काम र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा जोड्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई सरकारले केही साता अघि मात्रै संशोधन गरी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले करिब पाँच वर्षअघि ल्याइएको फ्रेमवर्कलाई थप नयाँ मोडलमा लैजाने प्रस्तावसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) २.० को मस्यौदा ल्याएको हो ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल प्रविधिहरूको प्रभावकारी उपयोग गरी व्यापक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र प्रदान गर्ने रणनीतिक दिशानिर्देशन दिन लक्ष्य यसको भएको जनाइएको छ । यसले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको पहिलो संस्करण डीएनएफ १.० कै दृष्टिकोणलाई आधार मानेर यस्ता नयाँ प्रावधान अघि सारेको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले इन्डस्ट्री ४.० अन्तर्गत पर्ने फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तिनको उपयोग गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ । यसका अलावा एआई नीतिदेखि अन्य दर्जनौं कानुनहरु निर्माण भइसके भने केही प्रक्रियामा छन्। नेपालले यसमा थुप्रै काम गरेपनि क्षेत्रीय साझेदारहरु बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका भन्दा पछाडि रहेको छ ।

यद्यपि, प्रविधि सम्बन्धी जागरूकता र उत्साह नेपालका आगामी श्रमिक वर्ग बीच बढ्दो छ । नेपालको प्रविधि उद्योगले कृत्रिम बुद्धिमता, क्लाउड, र ब्लकचेन जस्ता नयाँ प्रविधिहरूमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न थालिसकेको छ, जसका कारण नेपाललाई यी प्रविधिहरूका फाइदाहरू उपयोग गर्नको लागि आफ्नो तयारीलाई सुदृढ गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश बिस्ट डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि आधारभूत कुराहरु तयार भइसकेकाले थप प्रयत्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘डाटाहरु डिजिटलरुपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रवाह भएमा एउटै सेवा लिनका लागि पटक पटक कागजपत्र बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ,’ बिस्ट भन्छन्, ‘डाटाहरु दौडन थालेमा सेवाग्राही हरेक कार्यालय दौडिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।’