ब्याजदर घट्दासमेत आर्थिक गतिविधि किन बढ्न सकेन ?

एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकले लगानी गर्ने कर्जाको औसत ब्याजदर १९.२६ प्रतिशत घट्दासमेत उत्पादनमुलक व्यवसायमा कर्जाको माग नबढ्नुले नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थप समय लाग्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । एक वर्षअघि २०८० असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको आधार दर १०.०३ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १२.३ प्रतिशत तथा निक्षेपको ब्याजदर ७.८६ प्रतिशत थियो ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा आधार दर २.०३ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ८ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर २.३७ बिन्दुले घटेर ९.९३ प्रतिशत तथा निक्षेप संकलन दर २.०९ बिन्दुले घटेर ५.७७ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

प्रतिशतमा हेर्दा वाणिज्य बैंकको आधार दर २०.२३ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १९.२६ प्रतिशत, तथा निक्षेपको ब्याजदर २६.५९ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा कर्जाको ब्याजदर उच्चदरमा घटे पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नाडा अटो शोमा देखिएको उत्साह र सेयर बजारमा देखिएको उछाललाई अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार मान्नु पर्ने बताए ।

‘हामीले अर्थतन्त्र सुधार भएको इन्डिकेसन पाएका छौं,’अधिकारीले भने, ‘सवारी साधानको प्रर्दशनी नाडा अटो शो र सेयर बजारले सकारात्मक दिशा दिएको छ ।’

विगतमा सेयर बजार चलाउने राष्ट्र बैंकको नियत नभएको बताउने गभर्नर अधिकारीले आइतबार सेयर बजार मापक परिसूचक नेप्सेमा भएको वृद्धिदर अर्थतन्त्रमा भएको सुधार मान्नु पर्ने बताए ।

तर, बिभिन्न वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरु गाडी बुकिङमा भएको वृद्धि तथा सेयर बजारमा देखिएको उछाललाई अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख मान्न नसकिने बताउँछन् ।

‘हिजो गभर्नर’सापले कर्जा बिस्तार भइरहेको छ भन्ने भाषण गर्नुभयो । अहिले विशेषगरी अटो कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा वृद्धि भएको हो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतले भने, ‘२०७८ सालमा पनि अटो कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाले छोटो समय अर्थतन्त्र चलायमान भए जस्तो थियो । अहिले पनि उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि छोटो समय उपभोग बढाउने प्रकृतिका कर्जाको माग बढेको हो । यसलाई अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर मान्नु हुँदैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा दशैं तिहारपछि निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने प्रक्षेपण गर्छन् ।

‘निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदासम्म समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । हाम्रो देशमा प्राय: दशैंपछि निर्माणको काम बढ्ने गर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘प्राय: व्यवसायी साथीहरु यो वर्ष निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा सुस्तता कामयै

चालु आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.१० प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष भदौ १५ गतेसम्म १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्दा राजस्व वृद्धिदर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु पर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनको ८.१० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिलाई उत्साहजन मान्न सकिँदैन । किनभने, राष्ट्र बैंकले लिएको तीब्र लचिलो नीतिले आयातमा उछाल आउँदा २०७८ सालमा साउनदेखि भदौ १५ गतेसम्म ४५ दिनमा १ खर्ब ३४ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनमा ३ वर्ष अगाडी भन्दा १०.४४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अधिकारीले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी सरकारले जिम्मेवार प्रयास नगरेकाले तत्कालै अर्थतन्त्र सुधार हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आयात निर्यातको तथ्यांकले समेत बजार चलायमान नभएको संकेत गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

गत वर्ष साउनमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा आयात ०.६७ प्रतिशतले घट्दा निर्यात ९.६३ प्रतिशतले घटेको छ ।

साउनमा आयात र निर्यात सुस्त हुनुको साथै बैंकबाट एलसी खोल्ने क्रम समेत नबढेको बैंकरहरु बताउँछन् । एलसी खोल्ने क्रममा वृद्धि नभएसम्म आयात नबढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘हाम्रो राजस्वको प्रमुख स्रोत आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि आयात हो,’ अर्थ मन्त्रालय एक अधिकारीले भने, ’३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा गर्न गर्न आयात बढ्नै पर्छ । किनभने आन्तरिक उत्पादन बढेर राजस्व बढ्न समय लाग्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ३ वर्षअघिको आयात र निर्यातसँग तुलना गर्दा आयात १४.६६ प्रतिशत र निर्यात ३३.४२ प्रतिशतले घटेको छ ।

२०७८ साउनमा १ ख‍र्ब ५० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा हुँदा समेत सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्रमा सुधार देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड डलर पुगेको छ । जुन १६ महिनाअघि २०८० बैशाखमा ९ अर्ब २५ करोड थियो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गरेको जिम्मेवार प्रयासभन्दा पनि आयात घटेको अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा पुगेको हो ।

व्यवसायीहरु आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘बैंकसँग तरलता पर्याप्त छ । ब्याजदर घटेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तर व्यवसायीको मनोबल बढेको छैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक कारण जिम्मेवार छ । पैसा खुवाउनु वा घुस दिनु पनि समस्या होइन । अहिले समस्या कसलाई घुस दिँदा काम हुन्छ भन्ने हो । जसरी छिटो छिटो सरकार र कमर्चारी फेरिएका छन् । त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।’

व्यवसायीले सुशासन हुनु पर्छ भन्ने अपेक्षा गरेपनि तत्काल उद्योग विभागमा देखिएको वेथिती, कर र भन्सारमा प्रतिशतमा रकम उठाउने बिकृति तथा गलत गतिविधी गर्ने केही व्यवसायीको चरित्र तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको व्यवसायी स्विकार गर्छन् ।

‘आजका दिनमा सुशासनभन्दा पनि प्रशासनमा स्थिरता बढी महत्वपूर्ण भएको छ,’ व्यवासयीहरु भन्छन्, ‘नेपालमा अहिलेजस्तो कठिन अवस्था कहिल्यै आएको थिएन।’