शेख हसिनालाई हटाउने अवस्था यसरी आयो, नेपालमा पनि यस्तो घटना होला ?

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट विचलित हुँदै बहुमतको दम्भमा सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई लाभ दिने गरी सरकार चलाउने सोचले २० वर्ष बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाले संसदमा दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत हुँदा हुँदै पदबाट राजीनामा बुझाउनु पर्ने अवस्था मात्रै आएन देश नै छोडेर भारतको शरणमा पुग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना दोस्रो पटक भारतमा शरण लिन पुगेकी छन् । ४८ वर्षअघि पनि हसिना शरण माग्दै भारत पुग्दा उनीप्रति बंगलादेशी जनताको सहानुभुति थियो ।

कारण सन् १९७५ अगस्ट १५ का दिन बंगलादेशका राष्ट्रपति रहेका हसिनाका बुवा शेख मुजीबुर रहमानको बंगलादेशी सेनाको समूहले हत्या गरेको थियो । हसिनाको आमा, काका, ३ जना दाइ-भाइसहित परिवारका ८ जना मारिएका थिए । उक्त घटना हुँदा हसिना जर्मनीमा थिइन् ।

पाकिस्तानबाट छुट्टिएर स्वतन्त्र बंगलादेश बनाउन नेतृत्व गरेका रहमानलाई बंगलादेशको राष्ट्रपति हुँदा नै सेनाको समूहले हत्या गरेकाले उक्त परिवारप्रति भारत र बंगलादेशका जनताको सहानुभूति थियो ।

हसिना डरले बंगलादेश जान सकिनन् । परिवारको विभत्स हत्या भएको थियो । सन् १९७६ देखि १९८१ मा भारत बसेकी हसिना अवामी लिग पार्टीको अध्यक्ष बन्दै सन् १९८१ मा बंगलादेश फर्किइन् ।

१६ फेब्रुअरी १९८१ मा अवामी लिगको अध्यक्ष बनेकी हसिना ४३ वर्षदेखि सोही पदमा आसिन छिन् ।

अध्यक्ष बन्न भारतबाट बंगलादेश पुगेकी हसिनाको यो पटकको शरण भने निकै लज्जास्पद छ ।

बंगलादेशको प्रोथोमालो दैनिकमा कार्यरत पत्रकार फकरुल इस्लाम आफैंले खनेको खाल्डोमा हसिना फसेको बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षी दललाई सम्मान नगर्ने उनको रवैया धेरै बंगलादेशीले मन पराएका थिएनन्,’ फकरुल भन्छन्, ‘ सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयलाई लिएर ‘भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन’ समूहले ढाका विश्वविद्यालयका आन्दोलन सुरु गरे पनि बंगलादेशी जनता हसिनाको रवैयाबाट निकै असन्तुष्ट भएकाले उनले देश छोड्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।’

बंगलादेशका अर्का पत्रकार कमल उद्दिन आन्दोलनकारी विद्यार्थीलाई दमन गर्ने गलत निर्णयले हसिनाको सत्ता र देश छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘४ करोडभन्दा बढी जनता सडकमा आउनु सामान्य स्थिति होइन,’ उनी भन्छन् ।

अर्का पत्रकार सैफुल इस्लाम बंगलादेशी जनतामा लामो समयदेखि दबिएर रहेको आक्रोशलाई विद्यार्थी आन्दोलनसँग मिसाएर सडकमा पोखिएको बताउँछन् । ‘गत जनवरीमा भएको निर्वाचनका विषयमा कयौं प्रश्न उठेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गरेको अवस्थामा समेत हसिना सरकारले निर्वाचन गराएको थियो,’ इस्लाम भन्छन्, ‘बंगलादेशका जनतामा आक्रोश थियो । विद्यार्थी आन्दोलनलाई दबाउने उनको नीतिविरुद्ध जनआक्रोश झनै बढ्यो ।’

विवादित निर्वाचन
जनवरी २०२४ मा शेख हसिनाको पार्टी अवामी दलले लगातार चौथो कार्यकालको लागि बहुमत प्राप्त गर्‍यो । हसिना प्रधानमन्त्री बनिन् । तर, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनापछि भएको आन्दोलनका कारण हसिनाले सरकारबाट राजीनामा मात्रै दिनु परेको छैन, देशै छोड्नु परेको छ ।

हसिनाले बाध्यतापूर्वक पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएपछि पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहमद सहाबुद्दिनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकार गठनका निमित्त आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपति सहाबुद्दिन पनि अवामी लिग समर्थित हुन् ।

हसिनाले देश छोडेर भागेपछि बंगलादेशी सेनाप्रमुख बकार जमानले बंगलादेशका कायममुकाय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् ।

बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रमले आगामी साता सुरु हुने उच्च माध्यामिक तहको परीक्षा स्थगित भएको छ । सरकारी कार्यालय बन्द छन् । राजनीतिक अस्थिरता कायम छ ।

प्रतिपक्षी दलबाट बहिष्कार भएको २०२४ जनवरीको निर्वाचनमा ४१.८ प्रतिशत जनताले मतदान गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा अवामी पार्टीले ५३.२ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

३५० सिट रहेको बंगलादेशको संसदमा अवामी लिगका उम्मेदवार २७१ सिटमा विजयी हुँदा अवामी लिग समर्थित ६२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । जातिया पार्टीले १३ सिट, वर्कर्स पार्टी अफ बंगलादेशले १ सिट, जातिय समाजतान्त्रिक दलले १ सिट, बंगलादेश कल्याण पार्टीले १ सिट तथा गणतान्त्रिक पार्टीले १ जितेको थियो ।

बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेस्नलिस्ट पार्टीकी अध्यक्ष खलिदा जियालाई जेलमा थुनिएको थियो । २०२४ जनवरीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दल जियाकै पार्टी बंगलादेश नेस्नलिस्ट हो ।

सोमबार हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहमद सहाबुद्दिनले जियालाई थुनामुक्त गर्ने फैसला गरेका छन् । बंगलादेश नेस्नलिस्ट पार्टीका कयौं नेतालाई पनि जमानत प्रदान गरिएको छ ।

जियालाई थुनामुक्तको निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपति सहाबुद्दिनले तीनैवटा सशस्त्र बलका प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकी जिया सन् २०१८ देखी जेलमा थिइन् ।

आमनिर्वाचनमा हसिनाको दल अवामी लिगले बहुमत ल्याएपछि हसिना २००८ डिसेम्बर २९ मा दोस्रो पटक बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । पहिलोपटक हसिनाले सन् १९९६ मा बंगलादेशी सत्ताको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।

सन् २०११ मा बंगलादेशको संविधान संशोधन गर्दै हसिनाले आफ्ना बुबा तथा स्वतन्त्र बंगलादेश बनाउने रहमानलाई ‘फादर अफ द नेसन’ घोषणा गरेकी थिइन् । सोमबारमात्रै बंगलादेशका कयौं ठाउँमा रहमानको शालिक भत्काएको समाचार आएका छन् । भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन समूहले मोहमद युनिसलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ आन्दोलनको कारण
बंगलादेशको राजधानी ढाका रहेको ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले ‘भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन’ समूह बनाउँदै सरकारी सेवामा दिने गरेको आरक्षणविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा शेख हसिनालाई हटाउनेभन्दा पनि बंलगादेश बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्वतन्त्र सेनानीका सन्ततिलाई दिने गरिएको ३० प्रतिशत हटाउने भन्ने थियो ।

सन् २०१० मा बंगलादेश सरकारले स्वतन्त्रता सेनानीका नाति/नातिनालाई समेत कोटा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । १९८५ मा सुरु भएको स्वतन्त्रता सेनानीलाई दिइएको सुविधा सन् १९९७ मा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई समेत दिन सुरु गरिएको थियो।

सन् २०१२ मा स्वतन्त्रता आन्दोलनका परिवारलाई ३० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, १० प्रतिशत अल्पविकशित जिल्लावासीलाई, ५ प्रतिशत आदिवासी, १ प्रतिशत फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण दिँदै बाँकी ४४ प्रतिशतमात्र मेरिटका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था थियो ।

सन् २०१८ मा पहिलोपटक यस्तो आरक्षण नीतिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसपछि सरकारले पहिलो र दोस्रो तहको सरकारी जागिरमा कोटा हटाएको छ ।

तर, २०२४ को जुनमा बंगलादेशको उच्च अदालतले पहिलो र दोस्रो तहको सरकारी जागिरमा कोटा हटाउने निर्णय खारेज गरिदिएपछि बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको थियो ।

जुलाई २०२४ मा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीको कोटालाई ५ प्रतिशतमा सीमित गर्दै २ प्रतिशत अल्पसंख्यक आदिवासी र १ प्रतिशत अपांगलाई आरक्षण दिएर बाँकी ९३ प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउन आदेश जारी गर्यो ।

तर पनि हसिनाविरुद्ध एक भएका भेदभाव बिरोधी विद्यार्थी आन्दोलन समूहले आन्दोलन स्थगित गरेन ।

बंगलादेशका पत्रकारहरु विद्यार्थीको आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्दा देशभर हसिनाविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको बताउँछन् ।

‘एक महिनाको अवधिमा करिब ४०० जनाको ज्यान जाने गरी आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग नगरेको भए आन्दोलन चर्किने थिएन,’ बंगलादेशी पत्रकारहरु भन्छन्, ‘बल प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हसिना रहेकाले उनले सत्ता र देश छोड्नु परेको हो ।’

बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमका अनुसार हसिनाले अन्तिम अवस्थासम्म सत्तामा रहने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, सेनाले सहयोग गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि देश छोडेर भाग्ने स्थितिमा उनी पुगेकी हुन्र ।

नेपालमा घट्ला यस्तो घटना ?
बंगलादेशको घटनाक्रमपछि समाजिक सञ्जालमा नेपालमा समेत सोही प्रकृतिको आन्दोलन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक भएका छन् । आम सर्वसाधारणसँगै जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सिके राउतले समेत नेपालमा पनि यस्तै आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बंगलादेशमा शेख हसिनाले जसरी प्रतिपक्ष माथि दमन गरेकी थिइनन् वा कोटामार्फत् आफ्ना समर्थकलाई सार्वजनिक प्रशासनमा पुर्‍याएर शासन गरेकी थिइन् त्यसैगरी नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलले शासन गरेका छैनन् ।

नेपालमा हालसम्म भएका प्राय: निर्वाचनहरु तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र नै भएकाले वैधबाटोमार्फत स्थापित सत्तालाई हटाउने विकल्प कायम छ । जसरी काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क सामपाङ र धनगढी उपमहानगरपालिका गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति स्थापित दललाई हराउँदै नगर प्रमुख निर्वाचित भए त्यसले नेपालमा मतपत्रबाटै सत्ता परिवर्तन हुने देखाइसकेको छ ।

२०६४ सालमा पहिलो पटक निर्वाचन लडेको माओवादी पहिलो दल भएको इतिहास होस् वा गत निर्वाचनमा मात्रै ३ महिना अगाडि दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ सिट जितेको इतिहासले नेपालमा निर्वाचन स्वतन्त्र हुने देखाउँछ ।

पुराना राजनीतिक दलप्रति नेपालमा आक्रोश भए पनि उक्त आक्रोशलाई मतमार्फत व्यक्त गर्ने ठाउँ भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा गर्दैमा कुनै समाधान हुँदैन । बंगलादेशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भएको भए जनताले सडकमा आक्रोश पोख्ने अवस्था आउने पनि थिएन ।

बंगलादेशका पत्रकारहरु जनताले सैनिक शासनभन्दा पनि निष्पक्ष निर्वाचन गराउने काम चलाउन सरकारमार्फत राजनीतिक सरकार चाहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा निर्वाचित सरकारलाई हटाउँदै सत्ताको नेतृत्व लिने सेनाको सोच देखिँदैन्,’ बंगलादेशका पत्रकार सैफुलले भने, ‘जनताले निर्वाचन स्वतन्त्र होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । ६ महिनामा निर्वाचित सरकारले आएर जनताका समस्या समाधान गर्नु पर्ने जनअपेक्षा छ ।’

बंगलादेशी पत्रकारहरु आगामी दिनमा हुने निर्वाचान हाल स्थापित दलभन्दा पनि नयाँ बन्ने दलले धेरै सिट जित्न सक्ने बताउँछन्। विद्यार्थी आन्दोलनबाटै कयौं व्यक्तिहरू नेता बनेकाले पनि उनीहरु मिलेर दल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको पत्रकारहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा विगतदेखि दल बनाउने वा राजनीतिक विचारधारासहित जनतामा जाने वैध बाटो खुला रहेकाले यहाँ सत्ताबाट कुनै व्यक्तिलाई हटाउने गरी ठूलो आन्दोलन हुने सम्भावना देखिँदैन । पछिल्लो १५ वर्षदेखि युवाहरु वैदेशिक रोजगार तथा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम बढेकाले समेत नेपालमा ठूलो आन्दोलन हुने सम्भावना छैन ।

सुशासनका विषयमा नेपालमा कयौं समस्या भए पनि राजनीतिक अधिकारका विषयमा सहजै कयौं अधिकार प्राप्त भएकाले फेरी ठूलो आन्दोलनले राजनीतिक अधिकारको माग गर्ने सम्भावना कम छ ।