बहसः राज्यको स्रोतमा व्यवसाय गर्न दिने कि नदिने ?

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतामा सम्झौता नगरी वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्नुलाई दिगो विकास भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका विषयमा थप स्पष्ट पार्दै

दुई वर्षदेखि चीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायी मर्कामा, के गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं । कोराना महामारी शुरु भएको २ वर्ष भइसकेको छ । तर, चीन सरकारले महामारीका कारण लगाएको नेपाली नाकामा गरेको कडाइ अझै खुल्ला गरेको छैन । चीनले नेपालसँगको सीमाना बन्द

राजस्व सचिव अध्यक्ष भएको संस्थाले नै कर छलेपछि…

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको संगठित संस्था र सरकारी निकायबीच कर छली गरेको भन्दै विवाद चर्किएको छ । रोचक त के छ भने कर छलीको आरोप लागेको संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषको

४ वर्षमा साढे ४ गुणाले बढ्यो एसीको आयात, विद्युतको अनियमित आपूर्तिले समस्या

काठमाडौं । शुक्रबार भएकाले बजार सुनसान हुनुपर्ने हो । सूर्य अस्ताउनै लागेकाले अँध्यारो देखिनु पर्थ्यो । तर, १९६८ साल बैशाख २३ गते बेलुका साढे ६ बजे काठमाडौंको केन्द्र टुँडिलेखमा झिलमिल

शक्तिकेन्द्र धाउँदै कोकाकोला, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख भन्छन्- दायाँ-बायाँ हुन्न

काठमाडौं । बोटलर्स नेपालको कर छली प्रकरणमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन २०५२ को व्यवस्था अनुसारनै निर्णय हुने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख कृष्णमोहन कोइरालाले बताएका छन् ।

उत्पादन बढे पनि वितरण प्रणाली नबन्दा झ्याप्प-झ्याप्प जान्छ बिजुली, उपभोक्ता मारमा, के गर्दैछन् कुलमान ?

काठमाडौं । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते, भुकम्पले देश थला पार्यो । त्यसको ५ महिनापछि, असोज ३ गते संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्याे । र, त्यसपछि नेपालले व्यहोर्यो

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थः देखिन्छ भारतभन्दा सस्तो, यथार्थमा महँगो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बारम्बार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भारतीय बजार बराबर नै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । निगमले स्वचालित मुल्य (अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा

वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर रहेको नेपालमा बढ्दो महंगीले मध्यमवर्गको जीवनयापन झनै कष्टकर बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको बुँदा नम्बर ३०८ मा ‘एक व्यक्ति एक स्थायी