काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका तर हालसम्म व्यावसायिक सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत तथा ऊर्जा आयोजनाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति र पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न सूचकहरूका आधारमा कामको समीक्षा गर्न मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधि तथा मापदण्ड अनुसार आयोजनाहरूलाई ‘क्याटागोरी ए’ देखि ‘क्याटागोरी डी’ सम्म गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । व्यापारिक उत्पादन सुरु हुनुपर्ने मिति (आरसीओडी) समाप्त नभएका वा सम्झौता बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका आयोजनाहरू ‘क्याटागोरी ए’ मा पर्नेछन् भने आरसीओडी समाप्त भए तापनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भई निर्माण सुनिश्चित भएका वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाहरूलाई ‘क्याटागोरी बी’ मा राखिएको छ ।
त्यस्तै, आरसीओडी समाप्त भइसकेका तर २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरू ‘क्याटागोरी सी’ मा र सम्झौता अनुसारको वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन वा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसकी म्याद नाघेका वा खारेजीमा परेका आयोजनाहरूलाई ‘क्याटागोरी डी’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । यस मापदण्डले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाहरूको थप निर्णय लिन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया