वाम सरकारको मध्यम वर्ग सेक्ने कर प्रणाली, अमेरिकामा भन्दाबढी कर तिर्दा सुविधा पाइँदैन

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर रहेको नेपालमा बढ्दो महंगीले मध्यमवर्गको जीवनयापन झनै कष्टकर बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको बुँदा नम्बर ३०८ मा ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को नीति’ कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख थियो ।   गत आर्थिक वर्षमै घोषणा गरिएको ‘एक व्यक्ति एक प्यानको नीति’ कार्यान्वयनमा नआएपछि यो वर्ष आयकर ऐनको दफा २१ नयाँ प्रावधान थप गरियो ।

ऐनमा ‘स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको पारिश्रमिक र ‘स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बिल’लाई खर्च कट्टी गर्न नदिन व्यवस्था गरिएको थियो । जसले गत असार मसान्त सम्म २१ लाख ७१ हजार करदाता रहेकोमा ६ महिनामै ९ लाख ६७ हजार ५ सय ७ जना करदाता थप भएका छन् । संसारका धेरै देशमा अर्थाेपार्जनको कुनै पनि काम गर्नु पूर्व प्यान अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालमा भने कार्यान्वयनमा आउनैपर्ने व्यवस्थाको निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भयो । विरोधका बाबजुत ढिलै भए पनि अनिवार्य गरिएको प्यानको व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७५ सालमा गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देशभरमा १ करोड २० लाख व्यक्तिले विभिन्न काम गर्ने गरेको उल्लेख छ । तर राज्यलाई नियमित पारिश्रमिक कर तिर्नेको संख्या करिब २१ लाख मात्र थियो ।

प्यान अनिवार्य भएसँगै आर्जन गर्ने देशभरका नागरिक करको दायरामा समेटिने छन् । हाल अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आए व्यक्तिलाई हरेक महिनाको आम्दानीबाट राज्यलाई तिरेको करको जानकारी हुनेछ ।

दक्षिण एशियामा व्यक्तिगत तर्फ आयकरको दर

वार्षिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्नेलाई सरकारी नीतिले खासै असर नगरेपनि वार्षिक ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन गर्ने व्यक्तिहरु भने मारमा पर्ने निश्चित छ ।

अप्रत्यक्ष कर तिर्दा खासै गुनासो नगर्ने नागरिकहरु आफ्नो आम्दानी नै घट्ने भएपछि सरकारीप्रति असहिष्णु बन्ने जोखिम हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।

‘करको स्ल्याव बजारको महंगीअनुसार तोकिनुपर्छ, महिनामा ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेसँग ३० प्रतिशत कर लिनु व्यवहारिक हुँदैन,’ वाग्लेले भने ।

प्यान नम्बर लिनेको संख्या बढेसँगै करको दायरामा आउनेहरुको संख्या बढ्ने पनि निश्चित छ । तर नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेकोे व्यक्तिगत आयकरको स्ल्यावले मध्यमवर्गलाई मार पार्नेछ ।

मारमा मध्यम वर्ग

पुस ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा, किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायीक कर्जा’ ऋण भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात ५० प्रतिशत हुँदा मात्र दिन पाइने सर्कुलर गर्यो ।

व्यवसायीक कर्जा, कारोबार रकमका आधारमा दिने बैंक वित्तीय संस्थाले अब कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम किस्ता तिर्न पुग्ने गरी मात्र व्यक्तिगत कर्जा दिनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र कुनै पनि व्यक्तिको आय निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले फर्जी आम्दानीको कागज बनाएर कर्जा लिन खोज्नेलाई निरुत्साहित नै गर्छ । जुन अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक निर्णय हो ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कडाइ गर्ने, ८ लाख कमाउँदा पनि ३० प्रतिशत कर लिने हो भने मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ : करविज्ञ जगदिश भट्टराई

तर बजारको बास्तविकता भने अर्कौ छ । गत वर्षसम्म प्यान अनिवार्य नभएकाले केही व्यक्तिले मात्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जुटाउन सक्नेछन् । विगतमा बास्तविक आम्दानीभन्दा कम कर तिर्ने र वास्तविक आम्दानीअनुसार नै कर बुझाउनेले पनि व्यक्तिगत प्यान नलिई संस्थागत प्यानबाटै कर कट्टी गर्ने गरेका थिए ।

यो वर्षबाट प्यान अनिवार्य भएकाले कुनै पनि कर्जाका लागि आम्दानी गणना यो वर्षबाटै करचुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा गर्नुपर्ने निर्णय व्यवहारिक नभएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।

‘यो निर्णय आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गरिएको भए व्यवहारिक हुन्थ्यो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने ‘यो सर्कुलरले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव मध्यम वर्गलाई पार्नेछ ।’

व्यवसाय गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा दिन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदा व्यक्तिगत आयकर नीतिले जागिरेहरु पनि प्रभावित छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा लगातार मुद्रास्फ्रिती बढेको छ  ।

२०६६ असारमा १०० रुपैयाँमा पाइने कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्य राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिती दरको आधारमा हिसाब गर्दा पनि २०७६ साल असारमा २३४.५५ रुपैयाँ पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फ्रिती दर निकाल्दा सबै उपभोग्य वस्तु नसमेटिने भएकाले बैंकले निर्धारण गरेभन्दा बजारको महंगी बढी नै हुन्छ । घर जग्गाको मूल्यका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने महंगी मुद्रास्फ्रितीभन्दा कम्तीमा ५ गुणा बढी हुन्छ ।

सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै अनिवार्य प्यान लागू गरेको सरकारले पारिश्रमिक करको स्ल्याव निर्धारण गर्दा मुद्रास्फ्रिती दरलाई ध्यान नदिएकोे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कर विज्ञ जगदिश भट्टराईको बताउँछन् ।

‘मुद्रास्फ्रितीका कारण तलब बढ्दा पनि क्रयशक्ति घटेको छ, बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कडाइ गर्ने, ८ लाख कमाउँदा पनि ३० प्रतिशत कर लिने हो भने मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । त्यसले समग्रमा बजारलाई नै असर पार्नेछ,’ उनले भने ।

मुद्रास्फ्रिती दरका आधारमा विश्लेषण गर्दा २०६६ सालको तुलनामा २०७६ मा महंगी २.३४ गुणाले बढेको छ । तर, सरकारले न्यूनतम कर लाग्ने सीमा भने सोअनुसार परिमार्जन गरेको देखिदैन् ।

२०६६ सालमा २ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, त्यसपछि ७५ हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वार्षिक आयमा ३५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

२०६६ सालमा २४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले २५ प्रतिशत आयकर तिर्दा हुन्थ्यो । तर अहिले भने ८ लाख रुपैयाँ कमाउनेले नै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

कर विज्ञ भट्टराई सरकारले आयकरको स्ल्याव निर्धारण गर्दा मुद्रास्फ्रितीलाई नसमेट्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको करको स्ल्याव मुख्यसचिवले पनि २० प्रतिशत मात्र कर तिर्दा हुने गरी बनाइएको छ, तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सहुलियत दिनु हुँदैन भन्ने नियतले करको स्ल्याव बनेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

हुन पनि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको वार्षिक आम्दानी करिब ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ३ लाख, बीमाको २० हजार खर्च कट्टी गर्दा करयोग्य आम्दानी ६ लाख २४ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

करको दर घटाएर पनि राजस्व बढाउन सकिने हुदाँ मध्यम वर्गसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिनु हुँदैन :योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले

सचिवको झन वार्षिक करयोग्य आम्दानी करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ । प्रायः वाणिज्य बैंकको जुनियर अधिकृत तहका कर्मचारी ब्यक्तिको वार्षिक करयोग्य आय ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

निजी कम्पनीका कर्मचारीले लिने आवास, गाडी, ड्राइभरलगायका सुविधा पनि कर आम्दानी निकाल्दा जोडिने गर्छ । तर कानूनी रुपमा सह–सचिवभन्दा माथिका सरकारी कर्मचारीले गाडी र ड्राइभर सुविधा पाउने भएपनि कार्यालयको काममा लागि पाएको सुविधा भन्दै उनीहरुको सुविधालाई करयोग्य आम्दानी निकाल्दा गणना गरिदैन् ।

यस्तै सरकारी कर्मचारीले लिने आवास, इन्धन लगायका कुनै सुविधा पनि करयोग्य आम्दानीमा गणना गरिँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले करको दर घटाएर पनि राजस्व बढाउन सकिने हुदाँ मध्यम वर्गसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिन नहुने बताउँछन् ।

‘बैंकमा कार्यरत जुनियर अफिसरले नै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले खुसीले कर तिर्नेभन्दा पनि कर नतिर्न बाटो खोज्नेको संख्या बढाउँछ,’ उनले भने ।

दक्षिण एसियाको महँगो कर

नेपालमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले सरकारलाई ५४ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ । आम्दानी ८ लाख रुपैयाँ हुने हो भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर ८४ हजार रुपैयाँ हुन जान्छ ।  त्यो भनेको मासिक ७ हजार रुपैयाँ हो । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा वार्षिक ८ लाख रुपैयाँ कमाउनेले कति तिर्छन् ? एकपटक हेरौँ ।

जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले दक्षिण एसियाको सानो देश माल्दिभ्समा ८ लाख रुपैयाँ कमाउनेले सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि कर बुझाउनु पर्दैन ।

दक्षिण एशियामा ८ देखि १५ लाखसम्म वार्षिक कमाउनेले तिनुपर्ने कर प्रतिशत

जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतमा पनि एक रुपैयाँ पनि कर बुझाउनु पर्दैन ।

यस्तै पाकिस्तानमा १७ हजार ९०० रुपैयाँ, श्रीलंकामा ५२ हजार ८८० रुपैयाँ, भुटानमा ५३ हजार रुपैयाँ, अफगानिस्तानमा ६० हजार ७२० रुपैयाँ र बंगलादेशमा ६७ हजार १०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

सार्क क्षेत्रमा नेपालबाहेक कुनै पनि देशमा व्यक्तिगत आम्दानी ७ लाख रुपैयाँबढी हुँदा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्दैन् । आयकरका स्ल्याव ४ वटा रहेको अफगानिस्तानमा अधिकतम करको दर दक्षिण एसियामै कम छ ।

यस्तै १२ वटा कर भएको पाकिस्तानमा अधिकतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३५ प्रतिशत छ । त्यो पनि वार्षिक वार्षिक ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुका लागि मात्र हो ।

नेपालमा भने वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले नै ३६ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ । जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो । भारतमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरुले २० प्रतिशतमा कर तिर्छन् ।

पूर्व सचिव तथा कर विज्ञ विद्याधर मल्लिक आन्तरिक राजस्व कार्यलयले प्रकाशित गरेको स्मारिकामा ‘भूपरिवेष्टित देश नेपालको सानो अर्थतन्त्रमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर लगाउनु आर्थिक वृद्धिमैत्री र कर प्रणाली स्थापनाका लागि उपयुक्त नदेखिएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त लेखमा ‘संस्थागत आयकरमा विभिन्न किसिमका छुट दिई व्यक्तिगत आयकर बढाउन खोज्नु उपयुक्त नहुने’ मल्लिकको तर्क छ । औसत नेपालीको आम्दानी करिब १ लाख १९ हजार रुपैयाा (१०४७ अमेरिकी डलर) अवस्थामा ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था ठीकै भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

नेपालमा रोजगारमा रहेका १ करोड २२ लाख मानिसमध्ये करिब १२ लाखले मात्र नियमित प्रत्यक्ष आयकर तिर्छन्, सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट पनि आम्दानी गर्न सकेको भए स्ल्याव परिमार्जन गर्न सक्थ्यो । हरेक वर्ष खर्चका दबाब बढ्दै गएकाले पनि करको दर बढी देखिएको हो,’ उनले भने ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्ले प्रतिव्यक्ति आयको आधारमाभन्दा पनि आर्जन गर्नेको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा करको स्ल्याव तोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालभन्दा आधा कम अर्थात् ५७१ अमेरिकी डलर मात्र प्रतिव्यक्ति आय रहेको अफगानिस्तानमा नेपालभन्दा व्यक्तिगत आयकर करको दर कम छ । नेपालमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा बढी भएको स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क भएको कारण  नेपालमा करको दर बढी हो : पूर्वअर्थसचिव खनाल

अफगानिस्तानमा भने वार्षिक ८८ हजार रुपैयाँ आय भएका व्यक्तिले कुनै कर तिर्नुपर्दैन् । ८८ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख १९ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक आय गर्ने २ प्रतिशत र २ लाख १९ हजार रुपैयाँदेखि १७ लाख ५४ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने १० प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्छ । नेपालमा भने वार्षिक आम्दानी ७ लाख रुपैयाँ कटे लगत्तै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जुन संसारमै बढी हो ।

प्रतिव्यक्ति आय करिब ६० हजार अमेरिकी डलर रहेको अमेरिकामा १ डलर आम्दानी गर्नेले पनि सरकारलाई प्रत्यक्ष कर तिर्छन् । अमेरिकमा वार्षिक ११ लाख २९ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा भने ११ लाख २९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले वार्षिक १ लाख ८२ हजार ७ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । जुन अमेरिकाभन्दा बढी हो । अमेरिकामा वार्षिक १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कमाउनेले मात्र ३२ प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्छन् ।

पूर्व अर्थ सचिव खनाल प्रतिव्यक्ति आयको एक तिहाइ आम्दानी सबैलाई सुनिश्चित गरेको नेपालमा करको दर बढाउनु बाध्यता भएको बताउँछन् ।

‘हामीले सबैलाई भत्ता मात्रै होइन, शिक्षा निशुल्क गरेका छौँ । विभिन्न रोगको उपचार निशुल्क गरेका छौं, स्रोतको माग अत्यधिक छ । जसले गर्दा करको दर बढी हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने ।

तर सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाप्रति सरकारलाई नियमित आयकर तिर्नेभन्दा पनि कम कर तिर्ने समूदाय भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएको भएपनि नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षामा हुने खर्च घटाउन सकेको छैन ।

नेपालमा करको दर बढी रहेको अर्काे आधार कर र जीडीपी रेसियो पनि हो । दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा ट्याक्स जीडीपी रेसियो सबैभन्दा बढी छ । गत आर्थिक वर्षमा जीडीपीको करिब २३ प्रतिशत कर संकलन भएको थियो ।

कर छलि र वित्तीय अपराध कायम रहेको अवस्थामा ट्याक्स जीडीपी रेसियो बढी हुनुका कारण करको दर बढी भएको वाणिज्य कानूनका जानकार अधिवक्ता आरसी विमल बताउँछन् ।

करदातालाई छैन सुविधा

नेपालमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने सिद्धार्थ शमसेर राणाले अन्य नेपालीको तुलनामा कस्तो सुविधा फरक पाएका छन् त ? सरकारी अधिकारीहरु थप र फरक सुविधा लिनभन्दा पनि राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।

स्कान्डिनेभियन र नार्डिक देशहरुले कर तिर्ने र कर नतिर्ने सबै जनतालाई उच्च गुणस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य, बृद्ध अवस्था हेरचार लगायका सुविधा दिने गर्छन् । जसले गर्दा करदाताहरु राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्छ र कर तिर्नुपर्छ भनेर लाग्ने गरेको कर बिज्ञ भट्टराई बताउँछन् ।

‘कर तिरे अनुसार करदाताले सुविधा पाएका छन् भने करतिर्ने मानिसको संख्या बढ्छ, नेपालमा सरकारले जनताले कर तिरेको छैन कसरी सुविधा दिने भन्छ ? जनताले सरकारबाट कुनै सुविधा पाएका छैनौँ कि कर तिर्ने भन्छन् ?,’ उनले भने ।

उनी नेपालमा लागू भएको व्यक्तिगत आयकरको दर बढी भएकाले पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्छन् ।

‘करको दर कति राख्ने भन्ने निर्णय ‘मार्जिनल इफेक्टिभ ट्याक्स रेट’ का आधारका हुनुपर्छ, कति प्रतिशत कर लगाउँदा जनताले तिर्न सक्छन् भन्ने अध्ययन गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य प्यान लागू गरिएको अवस्थामा ‘मार्जिनल इफेक्टिभ ट्याक्स रेट’का आधारका करको स्ल्याव र दर निर्धारण गर्न सक्दा कर तिर्नेको संख्या बढ्न सक्नेछन् ।

संघीय व्यवस्थाले प्रशासनिक खर्च बढाएको भन्दै २९ माघमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रशासनिक खर्च घटाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।

उनले कुन तहको निजामती कर्मचारी कति साइजको कोठामा बस्ने, कस्तो कार्पेट लगाउने, कस्तो गाडी चढ्ने लगायका विषयमा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’को प्रावधान नै कार्यान्वयन भएको छैन । जनताको आम्दानी कटौती गर्दै संकलन भएको करबाट कर्मचारीले भने गैरकानूनी सुविधा लिइरहेका छन् ।

दिग्दर्शन अनुसार सहसचिव तहको कर्मचारीले १ हजार सीसी क्षमतासम्मको सवारी साधन चढ्न पाउँछ । तर अर्थमन्त्रालयका सबै सहसचिवहरु २ हजार सीसी क्षमताभन्दा बढीको गाडी चढ्ने गर्छन ।

यस्तै, राजनीतिक दलले आफू निकटकालाई अनुदानका नाममा पैसा बाँड्ने गर्छन् । सरकारले राजस्वको प्रभावकारिता बढाउनुभन्दा पनि बढ्दो खर्च पूर्ती गर्न मध्यमवर्गलाई मारमा पार्न खाजेको देखिन्छ ।

देखिँदैन सुधार

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०५५/५६ प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा इकमर्सका माध्यममा हुने कारोबारले कर प्रणालीलाई चुनौतिपूर्ण बनाउने भन्दै त्यसको सामाधानतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक विद्याधर मल्लिकले २० वर्ष पहिला प्रक्षेपण गरेको समस्या विभागले हालसम्म पनि समाधान गर्न सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि इकमर्सका माध्यमबाट हुने कोरोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख छ ।

२० वर्ष अगाडिको आन्तरिक राजस्व विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा कर तिर्न स्वेच्छिक सहभागिता बढाउन नसकिएको उल्लेख थियो । २० वर्षपछि पनि २९ माघमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउन नसकिएको बताएका थिए ।

नीतिगत रुपमा सरकारले कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउनमै जोड दिएको छ । तर व्ययभार भने कर प्रणालीमा आएका व्यक्तिबाटै बढी रकम संकलन गर्ने देखिन्छ । कर विज्ञ भट्टराई सत्तामा भएका व्यक्ति र तीनका निकटले लाभ पाउने तर करदाताले कुनै पनि लाभ नपाउने अवस्थामा कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सरकारले जीडीपीको २.४७ प्रतिशत् अर्थात् २४ अर्ब ६० करोड रुपैयाा आयकर संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने जीडीपीको ५.५७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन भयो ।

तर त्यही अवधिमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा जीडीपीको ०.३२ प्रतिशत पारिश्रमिक कर संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ०.८१ प्रतिशत संकलन भएको थियो ।

पछिल्लो १० वर्षमा जीडीपीको अनुपातमा आयकरभन्दा पारिश्रमिक करको बृद्धिदर बढी छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा जीडीपीसँग तुलना गर्दा समग्र आयकर असुली दोब्बर (२.४७ प्रतिशत बाट ५.५७ प्रतिशत ) वृद्धि हुँदा पारिश्रमिक कर तेब्बर (०.३२ प्रतिशतबाट ०.८१) बढेको छ ।

व्यवसायीक कर उठाउनभन्दा व्यक्तिगत आयकर उठाउन सजिलो हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकता व्यक्तिगत आयकरमा भएको कर विज्ञ भट्टराई बताउँछन् ।

‘पारिश्रमिक कर रोजगारदाताले संकलन गरेर सरकारको खातामा जम्मा गरिदिन्छ, व्यवसायीक आयकर उठाउन सरकारी निकायले इफिसेन्सी बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो १० वर्षमा सरकारी कर्मचारीको आय तीन गुणाले बढ्दा पनि व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याव परिवर्तनमा सरकारले चासो दिएको छैन । जसले गर्दा पारिश्रमिक करको वृद्धिदर सम्रग आयकरभन्दा बढी भएको हो ।

देशको राजस्वको स्रोत बलियो बनाउन व्यक्तिगत आयकर र संस्थागत आयकरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक सुधार गर्दै व्यवसायी आयकरको संकलनमा पनि जोड दिनुपर्ने पूर्व सचिव खनाल बताउँछन् ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता समाधान गर्न करका आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । तर करको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने नाममा करको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई करको भार थप्दै जाने हो भने त्यसको असर समग्र कर संकलन र अर्थतन्त्रमा पनि देखिने जोखिम छ ।