बहसः राज्यको स्रोतमा व्यवसाय गर्न दिने कि नदिने ?
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतामा सम्झौता नगरी वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्नुलाई दिगो विकास भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका विषयमा थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तीन तत्वबीच मेल हुनुपर्छ ।
ती हुन्, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरण संरक्षण । यी तत्व अन्तरसम्बन्धित छन् । र, सबै व्यक्ति र समाजको कल्याणका लागि महत्वपूर्ण छन् ।
हामीले यदि संरक्षण गर्नुमात्रै दिगो विकास भन्यौं भने संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणाको मर्म विपरित हुन जान्छ । राष्ट्रसंघका अनुसार कुनै पनि संरक्षण गर्दा लागत लाग्ने भएकाले हामीले गरिरहेको संरक्षणले आर्थिक लाभ दिन सकेन भने संरक्षण पनि दिगो हुन सक्दैन ।
वातावरण होस् वा ऐतिहासिक धरोहर वा सांस्कृति सम्पदा, हामीले आर्थिक लाभसँग नजोडी एकोहोरो संरक्षणमात्र भन्यौँ भने दिगो नहुने पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी बताउँछन् ।
‘काठमाडौंमा नेवारी संस्कृति संरक्षण भयो । यस्तै, शेर्पाको पोशाक र संस्कृति पनि संरक्षण भएको छ’ जोशी भन्छन्, ‘नेपालमा १२३ जातजाती छन् । सबैका आ-आफ्नै विशेषता छन् । तर, हामीले जहाँ संस्कृतिलाई आर्थिक लाभसँग जोड्न सकेका छौं, त्यहाँको संस्कार आफैं संरक्षण भएको छ ।’
उल्टो बहस
व्यापारिक घराना बतास ग्रुपले नारायणहिटी दरबारमा क्याफे बनाउन शुरु गरेसँगै समाजिक संजालमा यसबारे चर्काे बहस भइरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति व्यवसायीले ठेक्कामा लिँदा यसरी बहस भएको पहिलो पटक भने होइन । गत वर्ष गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको यति ग्रुपले सम्झौता अवधि समाप्त नहुँदै ३० वर्षका लागि सम्झौता थप गरेको भन्दै समाजिक संजाल र सञ्चार माध्यममा चर्काे आलोचना भएको थियो ।
सरकारी स्रोत व्यवसायीक प्रयोजनका लागि दिने वा नदिने, कसरी दिने, लाभ वितरण कसरी गर्ने भनेर बहस हुनु पर्नेमा व्यवसायीलाई मात्र दोष दिने अनि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका विषयमा बहस नहुने प्रवृत्तिले कसको हित गर्छ ?
यस्तै बेलाबखत आइएमई ग्रुपलाई चन्द्रागिरीको डाँडो कौडीको मुल्यमा दिइएको भन्दै आलोचना हुन्छ । चन्द्रागिरी केबलकारमात्र नभई देशका कुनै पनि ठाउँमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले कुनै पूर्वाधार विकास गर्ने वा संरचना बनाउने भन्दा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजेको भन्दै चर्काे आलोचना हुने गर्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र आएपछि मात्र राजदरबारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको भने होइन ।
‘मल्ल राजाको दरबार पाटनमा लामो समयदेखि क्याफे सञ्चालन भइरहेको थियो,’ पर्यटन बोर्डका पूर्वसीइओ जोशी भन्छन्, ‘अहिले नारायणहिटी दरबारभित्रको संरचना र पुरातात्विक महत्वको चिजलाई कुनै असर नगरी क्याफे कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर बहस हुनु पर्नेमा क्याफे चलाउनु नै गलत हो भनेर बहस भइरहेको छ । जुन राम्रो होइन ।’
नेपालमा मात्रै नभएर भारतको राजस्थान र अन्य शहरका राजमहलमा आज रेष्टुरेन्टमात्र नभई होटल नै सञ्चालनमा छन् । नेपालमै पनि होटल शंकर, याक एण्ड यती, इम्पायर बुटिक होटल, नोया होटल, होटल रि–भिजिटेडलगायत पनि ऐतिहासिक दरबारमा सञ्चालन भइरहेका छन् । युरोपमा पनि संग्रहालय बनाइएको दरबार वा अन्य ऐतिहासिक भवनमा रेष्टुरेन्ट खोलिने गर्छन् ।
तर, नेपालमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा वा भवन कुनै निजी व्यवसायीलाई दिँदा जताततै बिवादमात्रै हुने गर्छ ।
‘नेपालमा एउटा व्यवसायीले कुनै पनि संरचना किन पाउने र अर्काेले किन नपाउने हो भन्ने मापदण्ड नै छैन,’ जोशी भन्छन्, ‘त्यसैले यहाँ सरकारी ठेक्का पाउनेले आफुले नियमसंगत तरिकाले पाएको दावी गर्छ । नपाउनेले सेटिङ भयो भन्ने आरोप लगाउँछ ।’
हुन पनि सरकारी निकायले चन्द्रागिरीको डाँडो आइएमई ग्रुपलाई केबलकार बनाउन दिँदा होस् वा पाथिभरामा केवलकार बनाउन पाथिभरा दर्शन केबलकार कम्पनीलाई दिँदा होस् सरकारी निकायले सेटिङ नभएको र पारदर्शी तरिकाले काम भएको सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले पनि हुनु पर्छ, यहाँको सार्वजनिक बहस निजी कम्पनीले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्याे भन्नेमा केन्द्रीत छ । जबकी, बहस सरकारी निकायले किन पारदर्शी तरिकाले ठेक्का दिएन् वा सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिले जनताको हितमा किन निर्णय गरेनन् भन्नेमा केन्द्रीत हुनु पर्ने थियो ।
‘नेपालमा एउटा व्यवसायीले कुनै पनि संरचना किन पाउने र अर्काेले किन नपाउने हो भन्ने मापदण्ड नै छैन,’ जोशी भन्छन्, ‘त्यसैले यहाँ सरकारी ठेक्का पाउनेले आफुले नियमसंगत तरिकाले पाएको दावी गर्छ । नपाउनेले सेटिङ भयो भन्ने आरोप लगाउँछ ।’
बतास ग्रुपले नारायणहिटी दरबारमा क्याफे बनाउने विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिए पनि राजनीतिक नेतृत्व भने चुप नै छ । आज (सोमबार) मात्रै राप्रपाका नेता कमल थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘आनन्दराज बतासबिरुद्ध अहिले चौतर्फी हमला भैरहेको छ । भित्री रहस्य थाहा छैन । मैले चिनेको बतास सामान्य अवस्थाबाट संघर्ष गर्दै सफलतातर्फ अग्रसर एक उद्यमी र आध्यात्मिक विचार भएको मिलनसार व्यक्ति हुन् । उनीबाट कानून उल्लंघन भएको छ भने कानूनी कारबाही गरिनुपर्छ । चरित्रहत्या गरिनु ठीक होइन ।’
थापाले भनेझैं बतास वा अन्य कुनै पनि व्यवसायीले कानून वितरित काम गरेका हुन भने कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ । यस्तै, कमजोर कानूनका आधारमा कुनै अमुख व्यवसायीको हितमा निर्णय गरियो भने सामाजिक बहिष्कारमा व्यवसायीसँगै कानून बनाउने र कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी पर्छ ।
तर, पछिल्लो केही वर्षयता कानून निर्माता वा कर्मचारीभन्दा पनि व्यवसायी तारो बनिरहेका छन् । जसले न सरकारी सम्पत्तिको दोहन रोकिएको छ, न त सरकारले सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगबाट प्रयाप्त लाभ नै लिन सकेको छ ।
स्रोत प्रयोग गर्नु पर्छ
रारा तालमा होटल बनाउने दिने निर्णय गरियो भने वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ भन्दै तीव्र आलोचना हुने गर्छ । तर, पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास पनि चाहिन्छ भन्ने ख्याल गरिँदैन । समाजिक संजालका बहसमा रारा ताल छेउ होटल बन्यो भने ताल नै कब्जा हुन्छ वा ताल नै फोहर हुन्छ, बन्यजन्तुलाई नै असर पर्छ भन्ने बहस हुने गर्छन् ।
मौखिक निर्देशन पालना गर्दै क्याफे बनाउने दिनेगरी टेण्डर निकाल्ने दाहालले अहिलेका मन्त्री आलेको मौखिक निर्देशनमै काम रोक्न आदेश जारी गरेका छन् । दाहालले गरिरहेको कामले कानूनीरुपमा बतासलाई बलियो बनाएको छ । जसरी उनले बतासलाई काम नगर्न र भाडा तिर्न निर्देशन दिँदै पत्र पनि काटेका छन्, त्यसले भोलिका दिनमा बतास अदालत गए क्याफे सञ्चालन गर्नबाट नरोक्नु भन्दै आदेश आउन सक्नेछ । किनभने, बतात ग्रुपले कानून बमोजिम सरकारले निकालेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर क्याफे बनाउन शुरु गरेको थियो ।
हुन पनि शंका गर्ने आधार नेपालका व्यवसायीले दिएका छन् । पोखरामा फेवाताल वरिपरि व्यवसाय गर्न दिँदा व्यवसायीले ताल नै कब्जा गरेका छन् । तालमा ढल मिसाएका छन् । ताल फोहर बनाउने प्रयाप्त काम गरेका छन् । यदि सरकारी निकाय अझै पनि सचेत भएनन् भने केही वर्षपछि फेवाताल आफ्नो स्वरुपमा नरहने निश्चित छ ।
त्यसैले पनि अन्य प्राकृतिक वा ऐतिहासिक स्रोत प्रयोग गर्दा व्यवसायीले दोहन नै गर्छन् भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । रारातालमा नै हाल होटल डाँफे संचालन गरिरहेका नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद् गोपाल बमले ताल संरक्षणमा ध्यानै दिएका छैनन् । अर्का एमाले नेता राजु कार्कीले सञ्चालन गरेको होटल हेरिटेजले पनि वातावरण संरक्षणभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभमा बढी ध्यान दिएको थियो । गत वर्ष आग्लागी भएपछि हाल उक्त होटल बन्द छ ।
चन्द्रागिरी केबलकार होस् वा सगरमाथा हिमाल देखिनेगरी सोलुको कोङ्देमा होटल सञ्चालन गरिरहेको यति ग्रुप वा नारायणहिटी क्याफे सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको बतास, कुनै पनि संस्थाले सरकारी निकाय वा आम सर्वसाधारणको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितलाई प्रधान मान्दै संरचना बनाएका छन् र काम गरिरहेका छन् ।
त्यसमा के व्यवसायीमात्र दोषी छन् ? प्रतिनिधिसभामा यति काण्ड, ओम्नी काण्ड भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा कयौं पटक प्रश्न उठाए । व्यवसायीलाई धारे हात पनि लगाए । तर, यस्ता काण्ड नहुनेगरी कानून बनाउनु पर्छ भनेर संकल्प प्रस्ताव कसैले पनि दर्ता गरेनन् ।
‘जुन देशमा जस्तो स्रोत छ, त्यही स्रोत प्रयोग गर्ने हो । हामीसँग पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना छ,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गरेको अनुभवसमेत भएका अग्रज पर्यटन व्यवसायी बसन्त मिश्र भन्छन्, ‘आजभोलि त निजी क्षेत्रले पर्यटकीय संरचना विकास गर्न खोज्यो भने सेटिङ भयो भनिन्छ । त्यो सेटिङ हुन नसक्नेगरी कानून बनाउने जिम्मेवारी त सांसदको होला, कर्मचारीको होला ।’
सरकारले दोहोरो नीति लिनु उपयुक्त नहुने मिश्र बताउँछन् ।
‘कि त हामी कुनै पनि संरचना निजी क्षेत्रलाई दिदैनौं भन्नु पर्यो,’ मिश्र भन्छन् ‘होइन भने पारदर्शी प्रणाली बनाएर दिनुपर्यो । यहाँ कसैले पनि सरकारी स्रोत सित्तैमा मागेको छैन । लाभ पनि वितरण हुने र स्रोतमा पनि कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिनसक्छ ।’
नेपालमा सरकारमा रहने व्यक्तिले दीर्घकालिन लाभ-हानी विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि अमूक व्यक्तिलाई हित हुनेगरी निर्णय गर्दा विवादित निर्णय हुँदै गइरहेका छन् । त्यसैले त सरकारलाई आफूले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिन भइरहेको देखिन्छ ।
संसारभर जहाँ-जहाँ प्राकृतिक स्रोत वा ऐतिहासिक धरोहरलाई प्रयोग गर्दै आर्थिक लाभ पनि लिइएको छ, त्यहाँ कुन व्यक्ति वा कम्पनीले कस्तो सर्त पुरा गर्दा ठेक्का दिने हो प्रष्ट मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । यस्तै अर्काे महत्वपूर्ण पाटो, त्यस्ता संरचनाबाट हुँदा हुने लाभ कसरी वितरण गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।
जस्तै, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल खोल्न दिए, त्यहाँको होटलले लिने मूल्य निकुञ्ज बाहिरको होटलभन्दा बढी हुन्छ । त्यसरी निकुञ्जभित्रको होटलले लिएको बढी मुल्यमा सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच कसरी लाभ वितरण गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइएको हुन्छ ।
अफ्रिकामा हाल सरकार र व्यवसायीबीच लाभ वितरणको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन भएका छन् । यस्तै ऐतिहासिक धरोहरमा सञ्चालन हुने संरचनाले राज्यलाई तुलनात्कमरुपमा बढी कर बुझाउने गर्छ ।
सरकारले संकलन गर्ने त्यस्तो कर, त्यहाँको संरचनाको विकासमै खर्च हुन्छ । जसले संरचना पनि जस्तो थियो त्यस्तै रहने र आर्थिक गतिविधि पनि हुन्छन् । तर, नेपालमा भने पछिल्लो समय सरकारी सम्पत्तिमा कुनै पनि संरचना बनाउन दिनै हुँदैन भन्ने बहस भइरहको छ । यस्तो बहसले देशलाई कुनै लाभ नदिने जोशी बताउँछन् ।
‘बहस प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ, बहसले भोलिका दिनमा हुनसक्ने गल्ती सच्याउने बाटो देखाउनु पर्छ,’ उनी भन्छन् ।
आलेको हुकुमी शैली
नारायणहिटी दरबार संङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले मन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा नारायणहिटी संङ्ग्रहालयभित्र निर्माण भइरहेको क्याफे निर्माणको काम रोक्न पत्र काटेका छन् । त्यसरी पत्र काट्न लगाउनु मन्त्री आलेको हुकुमी शैली भएको बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बतास बताउँछन् ।
संसारभर जहाँ-जहाँ प्राकृतिक स्रोत वा ऐतिहासिक धरोहरलाई प्रयोग गर्दै आर्थिक लाभ पनि लिइएको छ, त्यहाँ कुन व्यक्ति वा कम्पनीले कस्तो सर्त पुरा गर्दा ठेक्का दिने हो प्रष्ट मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । यस्तै अर्काे महत्वपूर्ण पाटो, त्यस्ता संरचनाबाट हुँदा हुने लाभ कसरी वितरण गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।
‘सरकारले नियमसँगत प्रक्रियाबाट मलाई नारणहिटी लिजमा दिएको हो । यदि सरकारलाई यी संरचना लिजमा दिनु पर्ने थिएन् भने टेण्डर किन लगाएको ?’ सगरमाथा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वातामा बतासले भनेका छन्,‘ यदि सरकारलाई लाग्छ भन्ने नियमसँगत तरिकाले फिर्ता लियोस् । मलाई केही आपत्ति छैन । सरकारले तपाईंसँग गरेको सम्झौता भंग गरिएको छ भन्नु पर्याे । हामीले गरेको लगानी मूल्यांकन गर्दै क्षतिपुर्ति दिइयोस् । हामी छोड्न तयार छौँ ।’
संङ्ग्रहालय कार्यालयले बतासलाई निर्माण कार्य रोक्नु भन्ने पत्र पठाएको अर्काे दिन सम्झौता भएका दिन देखिको भाडा तिर्नु आउनु छ । यस्तै, त्यसको अर्काे दिन बतासले निर्माण गरेका संरचना भत्काइएको छ । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको चाकडी गर्दै पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट सेवा निवृत भए लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संग्रहालय कार्यालयको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका भेषनारायण दाहाल मन्त्री भट्टराईको मौखिक निर्देशनमा नारायणहिटीभित्र क्याफे संचालन गर्न ठेक्का दिइएको बताउँछन् ।
के नेपालको कानूनमा मन्त्रीको मौखिक निर्देशन मान्नु पर्ने बाध्यता छ ? कुनै पनि सरकारी अधिकारीले कानूनले गर्नु भनेको बाहेकका दबाब मान्न जरुरी हुँदैन । मौखिक निर्देशन पालना गर्दै क्याफे बनाउने दिनेगरी टेण्डर निकाल्ने दाहालले अहिलेका मन्त्री आलेको मौखिक निर्देशनमै काम रोक्न आदेश जारी गरेका छन् ।
दाहालले गरिरहेको कामले कानूनीरुपमा बतासलाई बलियो बनाएको छ । जसरी उनले बतासलाई काम नगर्न र भाडा तिर्न निर्देशन दिँदै पत्र पनि काटेका छन्, त्यसले भोलिका दिनमा बतास अदालत गए क्याफे सञ्चालन गर्नबाट नरोक्नु भन्दै आदेश आउन सक्नेछ । किनभने, बतात ग्रुपले कानून बमोजिम सरकारले निकालेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी भएर क्याफे बनाउन शुरु गरेको थियो ।
बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले सरकारले कानून विपरित काम गरेकाले अदालत जाने बताएका छन् । ‘यो राणा शासन हो ? मन्त्रीको मौखिक निर्देशनका आधारमा निर्माण कार्य रोक्न भन्न मिल्छ?’, सगरमाथा टेलिभिजनसँगको संवादमा कुरा गर्दै बतासले भनेका छन्, ‘प्रश्न पैसाको होइन, म सही छु भन्नका लागि पनि अदालत जान्छु ।’
शरद ओझा
