नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थः देखिन्छ भारतभन्दा सस्तो, यथार्थमा महँगो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बारम्बार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भारतीय बजार बराबर नै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

निगमले स्वचालित मुल्य (अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने ) प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा लगातार घाटा बढीरहेको पौडेलको दाबी छ ।

गत पुष २ गते नेपाल आयल निगमले १५ दिनको अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै निगमलाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

भारतबाट ७१ रुपैयाँ ४६ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपालमा १३६ रुपैयाँ, ७२ रुपैयाँ ६ पैसामा खरिद गरेको डिजल ११९ रुपैयाँ, ७५ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेकोे मट्टितेल ११९ रुपैयाँ, ६७ रुपैयाँ ४६ पैसामा खरिद गरेको हवाई इन्धन १०१ रुपैयाँ र १७०९ रुपैयाँ ५१ पैसामा खरिद गरेकोे एलपिजी ग्याँस १५७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि आयल निगम घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ ।

भारतबाट सस्तो मुल्यमा खरिद गरेको रिफाइन पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा पनि निगमलाई किन घाटा भइरहेको छ ? सरकारी राजस्व, निगम सञ्चालन खर्च, ढुवानी खर्च र व्यवसायीको नाफासमेत जोड्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागत बढी भएकाले निगमलाई नोक्सान भइरहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्याय बताउँछन् ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक संभार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरण शुल्क र मुल्य अभिबृद्धि कर लिने गर्छ । पेट्रोलमा यस्तो कर खरिद मुल्यको करिब ८०.७८ प्रतिशत, डिजलमा ५६.०७ प्रतिशत, मट्टितेलमा २४.९४ प्रतिशत, हवाई इन्धनमा २७.५५ प्रतिशत, एलपिजी ग्याँसमा १६.६१ प्रतिशत छ ।

यो बाहेक आयल निगमको सञ्चालन खर्च करिब २.६७ प्रतिशत, ढुवानी खर्च ७ प्रतिशत, व्यवसायीको नाफासमेत ७ प्रतिशत नै जोड्दा निगमको कुल लागत नै पेट्रोलिय पदार्थको बिक्री मुल्य भन्दा बढी हुने गरेको आयल निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले क्लिकमाण्डूलाई जानकारी दिए ।

नेपाली बजारमा पेट्रोलको मुल्य भारतभन्दा सस्तो हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी भइरहेकाले सरकारले मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको माग छ ।

आयल निगमले पुष ७ गते आफ्नो वेवसाइटको होमपेजमा भारतको रक्सौलमा पेट्रोलको मुल्य १७२ रुपैयाँ ७४ पैसा र बीरगञ्जमा १३४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको, यस्तै रक्सौलमा डिजलको मुल्य प्रतिलिटर १४८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बीरगञ्जमा ११७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा भारतमाभन्दा पेट्रोल ३८ रुपैयाँ २४ पैसा र डिजल ३१ रुपैयाँ ३१ पैसा सस्तो रहेको देखिन्छ । त्यसोभए नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउँदा मात्रै चोरी निकासी रोक्न सकिन्छ होला त ? के नेपालमा भारतभन्दा सस्तो मुल्यमा निजी सवारीमा यात्रा गर्न पाइएको छ ?

यसकारण नेपालमा इन्धन सस्तो छैन

नेपालमा निजी वा सार्वजनिक सवारीले सवारीसाधन कर तिर्नुपर्छ । विगतमा संघीय सरकारले लिने गरेको सवारीसाधन कर हाल प्रदेश सरकारले लिने गर्छन् । भारतमा भने एकपटक सवारी खरिद गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेपछि बार्षिक सवारीसाधन कर बुझाउनु पर्दैन ।

नेपालमा भने बाग्मती प्रदेशमा दर्ता १५० सिसिसम्मको मोटरसाइकले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ सवारीसाधन कर तिर्नुपर्छ । यस्तै १ हजार ५ सय सिसिसम्मको निजी चारपांग्रे गाडीले २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यो बाहेक नेपालमा सवारी नविकरण शुल्क पनि लाग्छ ।

भारतमा प्रदेश सरकारले इन्धनमा कर लगाउँदै अप्रत्यक्षरुपमा सवारीसाधन कर लिने गर्छन् । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य देखिनेगरी महँगो छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा संघीय सरकारले मात्र कर लगाउँछ ।

यसैगरी, सवारीसाधन करले पेट्रोलको मुल्यलाई फरक नपार्ने हुँदा नेपालमा सस्तो मुल्यमा इन्धन पाएजस्तो देखिन्छ । भारतमा भने संघ र प्रदेश सरकारले इन्धनमा कर लगाउने गर्छन् । संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रारम्भिक मुल्यमा ५० देखि ५५ प्रतिशत अन्तशुल्क र प्रदेश सरकारहरुले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मुल्य अभिबृद्धि कर लिने गरेका छन् । जसले गर्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ नेपालभन्दा महँगो देखिन्छ ।

नेपालमा भारतको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएको भन्दै २०७७ जेठ १५ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर थप वृद्धि गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा वृद्धि भई पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य आकाशिँदासमेत नयाँ सरकारले विगतमा वृद्धि गरिएको कर घटाएको छैन । उल्टै सरकारी अधिकारीहरु नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भारतभन्दा सस्तो भएकाले मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे जनतालाई कुनै सहुलियत नदिई पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गर्दा जनता मारमा पर्ने बताउँछन् ।

‘जताततै महँगी बढेको छ, यस्तो अवस्थामा तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउनु उपयुक्त होइन,’ पूर्वसचिव घिमिरेले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बरु सरकारले सवारीसाधन कर र नविकरण शुल्क हटाउँदै उक्त शुल्क बराबर हुनेगरी पेट्रोलिय पदार्थमा थप कर लगाउन सक्छ ।’

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा सीधै जम्मा हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउँदा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भारतको जस्तै हुने र तस्करी पनि नियन्त्रण हुनसक्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

जस्तो, आजका दिनमा १५० सिसीको निजी मोटरसाइकल सञ्चालकले वर्षमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ । औषतमा दैनिक ३५ किलोमिटर यात्रा गर्दा पनि एक महिनामा २० लिटरसम्म पेट्रोल खपत हुन्छ । र, एकवर्षमा २४० लिटर ।

प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सवारीसाधन र नविकरण कर तिर्न पनि मोटरसाइकलधनीले वर्षमा प्रतिलिटर २३ रुपैयाँ छुट्याउनु पर्छ । यदि, सरकारले नविकरण शुल्क र सवारीसाधन कर हटाएर पेट्रोलियम पदार्थमै कर लगाउने हो भने जनताले विरोध नगर्ने र सरकारले पनि मुल्य समायोजन गर्नसक्ने पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीहरु नेपालमा भारतभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएको दाबी गर्छन् । के नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य सस्तो छ त ? अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने हुदाँ नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य सस्तो छ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । संविधान बाधक नभएको अवस्थामा हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले सवारीसाधनमा कर लिनुभन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिदाँ उपयुक्त हुने सापकोटाको सुझाव छ ।

वातावरण संरक्षण गर्छ

‘पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य प्रत्यक्ष वृद्धि हुदाँ एकातर्फ यसको उपभोग घट्छ, त्यसले विद्युतको माग बढाउन सहयोग गर्छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ भारतीय बजारमा हुने चोरी निकासीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ ।’ पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढी हुँदा वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने सापकोटाको तर्क छ ।

‘देखिने गरी मुल्य बढी भयो भने मानिसहरुको सचेत भएर पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘सवारीसाधन कर एकै पटक तिरिने गर्छ । उक्त करलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा जोडेर लिँदा उपभोक्ताले निकै धेरै पैसा तिरेकोजस्तो मान्छन् । त्यसैले सरकारी नितीमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

छुट पनि आवश्यक

ठुला विकास आयोजनामा सरकारले सहुलियत मुल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ दिनेगर्छ । यस्तै सार्वजनिक सवारी, मालबाहक सवारी, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई पनि प्रणाली बनाएर सहुलियत दिनु पर्ने हुनसक्छ ।

विकास आयोजनामा प्रयोग हुने इन्धनमा छुट नदिँदा लागत बढ्ने जोखिम हुन्छ । छुटको दुरुपयोग रोक्नका लागि संरचना र प्रणाली बनाउने चुनौति पनि छ ।

यस्तै एकै पटक ५/१० वर्षको बीमा गर्ने नीति ल्याउन सकिए सवारी बीमा गर्न लाग्ने लागत पनि घट्ने छ । एकैपटक धेरै वर्षको बीमा रकम भुक्तानी गर्दा सवारीधनीले छुट पाउनसक्ने छन् ।

सवारी साधनको अवस्था अद्यावधिक निश्चित वर्षमा प्रदुषण लगायतका मापदण्ड पारित गर्नुपर्ने प्रणाली बनाए बजारमा थोत्रा सवारी थुिप्रने समस्या पनि आउने छैन ।

सरकारलाई लाभ

सवारीसाधन कर संकलन गर्ने नीति परिवर्तन हुदाँ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कामको चाप घट्नेछ । त्यसले कर्मचारीलाई लाइसेन्स वितरण, सवारीसाधनको अवस्था अध्यावधिक भए/नभएको, सरकारी मापदण्डअनुसार सवारी सञ्चालन भए/नभएको लगायतका काममा कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्छ । जसले सडक सुरक्षा बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाउँदा इन्धनको खपत पनि घट्ने छ । मूल्य बढी हुँदा उपयोग विवेकसम्वत हुने अर्थशास्त्री सापकोटा बताउँछन् । यस्तै जनताले प्रत्यक्ष कर बढी तिर्दा करको प्रयोग भए नभएको पनि प्रश्न गर्छन् ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर उठाउनका लागि लाखौं रकम खर्च गर्नु परेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार सरकारी प्रणालीमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनले नियमित कर बुझाउँदैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुने भिडभाडले सवारी कर तिर्न निकै सकश हुने मोटरसाइकलधनी प्रदीप पौडेल बताउँछन् ।

यदि सरकारले भन्सार बिन्दुमा कर संकलन गर्याे र सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम पठाउने व्यवस्था गर्याे भने कर संकलन लागत घट्ने छ ।

‘संघीय सरकारले सवारीसाधन कर लिने व्यवस्था हटाउँदै इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा थप कर लगाउने निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै बिरोध गर्न सक्छन्,’ पूर्वसचिव घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारको राजस्व नमासिने गरि पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन सकिन्छ ।’

राजस्व र अर्थसचिव भई हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव रहेका शिशिर ढुंगाना सवारीसाधन कर हटाउँदै इन्धनमा कर लिने निती उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

‘नविकरण शुल्क सवारीधनी भएकोले तिर्नु परेको हो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘कर बढाएर भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भारत बराबर बनाउनु पर्छ । तर, लक्षित वर्ग पहिचान गर्दै छुट दिने व्यवस्था गर्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई पनि मार्का पर्दैन ।’

आयल निगमका प्रवक्ता उपाध्याय निगम नेपाल सरकार मातहतको संस्था भएकाले सरकारले लिएको नीति आफूहरुले मान्ने बताउँछन् । ‘कर कति लिने ? कसरी लिने ? सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो काम सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो ।’