दुई वर्षदेखि चीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायी मर्कामा, के गर्दैछ सरकार ?



काठमाडौं । कोराना महामारी शुरु भएको २ वर्ष भइसकेको छ । तर, चीन सरकारले महामारीका कारण लगाएको नेपाली नाकामा गरेको कडाइ अझै खुल्ला गरेको छैन ।

चीनले नेपालसँगको सीमाना बन्द गरेको छ, चीनमा नेपाली नागरिकलाई जान दिइएको छैन, चीनतर्फ हुने आवागमन पूर्णरुपमा ठप्प छ । र, चिनियाँ राजदुतावासका अधिकारी नेपाली सरकारी अधिकारीलाई सहजै भेट पनि गर्दैनन् भन्ने धेरै नेपालीलाई थाहा नहुन सक्छ ।

तर, अवस्था यस्तै छ । दुई वर्षदेखि नेपालले चीनको अघोषित नाकाबन्दी खेपिरहेको छ ।

‘नेपालस्थित चिनियाँ राजदुतावासका अधिकारीसँग हामीहरुले व्यापार सहजीकरणका विषयमा छलफल गर्नु पर्यो भन्यौं,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘उनीहरु प्रत्यक्ष भेट गरेर संवाद नै गर्न चाहँदैनन् ।’

यदि भारतले यस्तैगरी नाकाबन्दी गरेको भए नेपालमा कस्तो असर पर्थ्यो होला ? नेपालको संविधानसभाले २०७३ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि भारतले ७ महिना लगाएको नाकाबन्दी नेपालीले विर्सेका छैनन् ।

तर, चीनले नाकाबन्दी गर्दा चीनमा अध्ययनरत विद्याार्थी अनलाइन माध्यमबाट पढ्न बाध्य छन् । नेपाली व्यवसायीले चीनमा पुगेर आफैं सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रोक्न मिल्दैन भन्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाइ रहेको बताउँछन् ।

‘म परराष्ट्र मन्त्री हुदाँ, सुरक्षा मापदण्ड पालाना गर्छौं । तर, व्यापार सुचारु गर्नु पर्यो भनेर हामीले निरन्तर प्रयास गर्यौं । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले केही सहजीकरण गर्यो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब पनि टेलिफोन वा अनलाइन माध्ययबाट संवाद गरेर तत्काल सरकारी संयन्त्रले व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि व्यापारलाई रोक्न मिल्दैन ।’

चीन मामिलाका जानकार रुपक सापकोटा चीनले ‘शुन्य कोभिड नीति’ अवलम्बन गरेकाले सीमा नाका पूर्णखुल्ला नगरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘कोरोना नियन्त्रणका मापदण्ड चिनियाँहरुले निकै कडारुपमा पालना गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या कहिल्यै पनि शुन्य भएको छैन । त्यसैले पनि उनीहरुले सीमा नाका खुल्ला नगरेको हुन सक्छ ।’

नेपाल सरकारले सीमा नाका खुल्ला गर्नुपर्यो भनेर चिनियाँ पक्षसँग राम्ररी डिल गर्न नसक्दा पनि चीनले नेपालको कुरा नसुनेको हुनसक्ने सापकोटाको आँकलन छ ।

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी भने चीनसँगको व्यापार सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।

‘हामीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पनि चिनसँग सीमा नाका थप सहज गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ पक्षले आफुहरु व्यापार सहजीकरणका लागि सकारात्मक भएको बताउनु पनि भएको छ ।’

चिनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना महामारी फैलिन सक्ने भन्दै २०७६ चैत ११ मा नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्दै सीमा नाका पनि बन्द गरेको थियो । त्यसयता चीनबाट स्थलमार्ग हुँदै केही आयात भए पनि निर्यात भने पूर्ण बन्द रहेको छ ।

हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठ सरकारले नेपाली उत्पादन निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा कयौं उद्यमीहरु व्यवसायबाटै पलायन भएको बताउँछन् ।

२२ महिनादेखि सीमा अबरोध
२०७६ चैतमा तिब्बतिय ल्होसार र चिनियाँ नयाँ वर्षको छुट्टि सक्किएर सीमा नाका खुलेको दुईसाता मात्र भएको थियो । एक महिनाभन्दा लामो विदापछि भन्सार सुचारु भएकाले नेपाली व्यवसायीलाई सामान भित्र्याउने चटारो पनि थियो ।

चीनको गोन्जाओ वा बेइजिङबाट दुई सातामा काठमाडौंसम्मै सामान ल्याउन सकिने हुँदा लत्ताकपडा, फलफुल, इलेक्ट्रोनिक र कस्मेटिक सामानलगायत हल्का सामान ल्याउने व्यवसायीहरुको प्राथमिकता स्थलमार्गमा हुने गरेको थियो । विदापछि नाका खुलेकाले सीमास्थित चाइनिज बजार केरुङमा नेपाली ट्रक पुगेका थिए ।

तर, एक्कासी नेपाल सरकारले चीनसँगको सीमा नाका पूर्णबन्द गर्ने निर्णय गर्दा नेपाली ट्रक चीनमै रोकिए । जुन अझै पनि नेपाल आउन सकेका छैनन् । मानिसहरु त जेन तेन फर्किए ।

सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला नेपाली व्यवसायीले अर्डर गरेको सामान केरुङ पुगिसकेको थियो । सीमा नाका ठप्प हुदाँ सामान नेपाल आउन सकेन । व्यवसायीले भारतसँग जस्तै चिनसँगको व्यापार पनि सहज गराइदिन सरकारी निकायमा लगातर माग गरे । सरकारले प्रयास गर्यो । तर, चीन भने नाका खोल्न तयार भएन ।

नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दुई पटक पत्राचार गर्नुका साथै निरन्तर आग्रह गरेपछि चिनियाँ पक्ष असारदेखि सीमा नाका सहज गर्न तयार भएको तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् ।

चिनसँग व्यापार पनि शुरु भयो । तर, नाम मात्रको । चिनियाँ पक्षले हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौँ भन्ने देखाउन मात्र व्यापार शुरु गरे । त्यो पनि चीनतर्फबाट हुने आयातमात्र खुल्ला गरेर । निर्यात त अझै पनि खुल्ला गरेका छैनन् ।

लकडाउन हुनुभन्दा पहिला चीनतर्फको नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट २०० देखि २५० ट्रक सामान आउने गरेकोमा गत वर्ष असारमा दैनिक ३ ट्रक सामान ल्याउन दिइयो । जुन व्यापार सहजीकरणभन्दा पनि सीमा खुल्ला छ भन्ने देखाउनका लागि थियो ।

नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर व्यापार सहजीकरण गर्न आग्रह गरेपनि असोजतिर केरुङबाट ७ ट्रक र तातोपानी भन्सारबाट १० देखि १५ कन्टेनर सामान ल्याउन दिइएको थियो ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख डा. राम मैनाली आफुहरुले ट्रकको संख्या बढाउन निरन्तर आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले कारोनाको प्रोटोकल अनुसार ट्रकको संख्या थप गर्न नमिल्ने तर्क गर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘म रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख भएर आएको ३ महिना भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीमामा रहेका चिनियाँ समकक्षीसँग प्रत्यक्ष भेट र कुरा पनि हुन सकेको छैन । उहाँहरु विच्याटमा मात्रै संवाद गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो समस्या बुझाउन पनि सक्दैनौं ।’

खस्किदो निर्यात, बढ्दो आयात
चीनले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालबाट हुने निर्यात सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालबाट २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा जम्मा ३८ करोड १६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । व्यवासयीहरु भारतको बाटोबाट केही सामाग्रीमात्रै चीन निर्यात भइरहेको बताउँछन् ।

‘स्थलमार्ग भएर गाडीमा सामान निर्यात हुदाँ साना ठुला सबै व्यवसायीले काम गर्न पाएका थिए,’ हिमालय सिमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चीनले नेपालबाट सीधै सामान लैजान नदिदाँ साना व्यवसायीहरु निकै मारमा छन् । हाम्रो सरकारले पनि निर्यात सुचारु गराउन प्रर्याप्त पहल गर्न सकेको छैन ।’

गत अर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बीच १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट हस्तकलाको सामान, तामाका भाडा, मुर्तिहरु, चाउचाउ, विस्कुट, गलैंचा, जडिबुटी,मैदा घ्यू लगायतका सामान चीनतर्फ निर्यात हुने गरेको छ ।

सिमावर्ती बजारमा रहने चिनियाँ नागरिकले नेपालबाट निर्यात हुने खाद्यान्न लगायतका सामान उपभोग गर्दथे । तर, पछिल्लो समय व्यापार ठप्प हुदाँ नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन् । पछिल्लो ४ वर्षमा निर्यात १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घट्दा पनि नेपाल सरकारले चीनसँग कुटनीतिक पहल गर्दै व्यवसायीक वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

आफुहरुले सीमानाकालाई सहज बनाउन चिनियाँ पक्षसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि आफ्नो आवाज नसुनिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

‘धेरै नेपालीलाई चीनले नेपालको पक्षमा काम गर्छ जस्तो लाग्छ’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘तर, उनीहरुले नेपालको चासोलाई कहिल्यै प्राथमिकता नै दिँदैनन् । उनीहरुको चासो नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ वा छैन भन्ने मात्र हुन्छ ।’

सुरक्षा चासो
रसुवागढी क्षेत्रमा चीनविरुद्ध गतिविधि भएको आशंकामा सीमा नाका अबरुद्ध गरेको भन्सार विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘नेपालमा भुकम्पपछि चिनियाँ सेना सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा उद्दारका लागि पुगेको थियो । उनीहरुले प्राय घरमा दलाई लामाका तस्बिर देखे,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘मानिसको आवत जावत हुदाँ चीन विरोधी गतिविधि हुनसक्ने आशंकामा चिनियाँ पक्षले लामो समय सम्म तातोपानी नाका बन्द राखेका थिए । अहिले उनिहरुलाई रसुवागढीमा चीनविरोधी गतिविधि बढेको आशंका भएकाले सीमामा अबरोध सिर्जना गरेका हुन् ।’

चीन मामिलाका जानकार रुपक सापकोटा चीनले सुरक्षा संवेदनशिलताका कारण नेपालसँगको सीमा नाकालाई विविधिकरण गर्न खाजेको बताउँछन् ।

‘हाल सञ्चालनमा रहेका रसुवा र तातोपानी नाकामा केही समस्या हुदाँ कोरोला, हिल्सा, किमाथांका र ओचाङचुङगोला नाकाबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने चिनियाँ चासो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले चारैवटा नाकाका पूर्वाधार विकास गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । ’

नेपालले पटकपटक एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि चिनियाँ पक्षले भने विश्वास नगरेको जस्तो देखिन्छ । नेपाल सरकारले चीन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पनि चीन भने विश्वस्त देखिँदैन ।

चीनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरु नेपालमा अरनिको राजमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुनु, रसुवागढीदेखि काठमाडौं सडक नबन्नु, नेपालतर्फ सीमामा भन्सार जाँचपासका पूर्वाधार नबन्नु व्यापार सहजीकरण हुन नसक्नुका कारण बताउने गर्छन् ।

तर, चीनको भय स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरलाई कतै सहयोग भइरहेको त छैन भन्नेमा केन्द्रीत छ ।

चीनले तिब्बतलाई आप्mनो अभिन्न भुभाग मान्दै आएपनि केही पश्चिमा देशहरु तिब्बतले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वकालागि लड्नु पर्ने बताउने गर्छन् ।

नेपालको भुभाग चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं भन्ने सरकारको घोषित नीति भएकाले चीनले शंका गर्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री ज्ञावाली बताउँछन् ।

कुनै बेलामा चीनले सुरक्षा चुनौति महशुस गरेर नेपालसँगको नाकामा कडाई गर्ने गरेको चीन मामिलाका जानकार सापकोटाको भनाइ छ ।

‘धेरै नाका सञ्चालन गर्न सकियो भने एउटा नाकामा समस्या आउँदा व्यापार अवरोध हुँदैन र अहिले भइरहेका समस्या आउँदैन भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ‘चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक छन् , त्यसका लागि पनि हामीले नयाँ ४ वटै नाकामा पूर्वाधार विकास गर्न सक्रिय हुनुपर्छ ।’

सुरक्षा कारण देखाउँदै तातोपानी नाकाबन्द गरेपछि चीनले सीमावर्ति बजारमा रहेका चाइनिज नागरिकलाई अन्यत्र सारिसकेको छ । हाल तातोपानी नाका वरपर कुनै पनि बस्ती छैन ।

‘त्यसैले चीन अब रसुवा भन्सारभन्दा पनि तातोपानी खोल्न चाहन्छ,’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दुई तीन वर्षपछि उनिहरु फेरि तातोपानीमा अबरोध सिर्जना गरेर अर्को नाकाबाट आवातजावत गर्न खोज्नेछन् । एक नाकाबाट लामोसमय व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरुको नीति देखिन्छ ।’

नेपाल सरकारले चीनतर्फ नाकालाई व्यवसायीक महत्व भन्दा पनि दक्षिणको विकल्पका रुपमा सोच्दा पनि समस्या आएको देखिन्छ । भारतले सीमामा अबरोध गर्दा मात्र चीनतर्फका नाका सञ्चालन गर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्छ ।

‘चीनलाई हामीले समानान्तर नाकाभन्दा पनि दक्षिणको विकल्प सोच्दा समस्या भएको हो,’ सापकोटा भन्छन् ,‘ सन् २०१६ सालमै हामीले ६ नाका सञ्चालन गर्ने भन्यौं, तर, पूर्वाधार बनाउन सकेनौँ ।’

तत्काल चीनले शुन्य कोभिड नीतिलाई परिवर्तन नगरे आजको समस्या सामाधान हुन नसक्ने सापकोटाको जिकिर छ ।

‘मात्रात्मक सुधार होला,’ उनी भन्छन् ‘गुणात्मक सुधार हुन कोभिड नीतिमा परिवर्तन हुनुको साथै नेपालले दरिलो तरिकाले कुटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्छ ।’

फेरिएको शैली
कोरोना महामारीभन्दा पहिला चिनियाँ पक्षले नेपाली ट्रकलाई चिनियाँ बजार केरुङसम्म जान दिने गरेको थियो । केरुङ बजार नेपाली सीमाबाट करिब २५ किलोमिटर दुरीमा छ । तर, कोरोना महामारीपछि चिनियाँ पक्षले नेपालीलाई चीनमा प्रवेश पनि दिएको छैन ।

पछिल्लो समय चिनियाँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले चर्काे मुल्यमा भाडा लिँदै केरुङबाट मितेरी पुलसम्म सामान ल्याउने गरेको हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पछिल्लो समय विगत भन्दा ५ देखि ६ गुणा बढी भाडा लिइरहेका छन् ।

‘स्थलमार्गमा छिटो हुन्छ भनेर केरुङ हुँदै समान मगाउने गर्छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर चिनियाँ बजारमा सामान रोक्किदा र चर्को भाडा तिर्नु पर्दा हामी समस्या छौं ।’

अहिले रसुवाबाट चाइनिज सामान ल्याउनले मितेरी पुलमा सामान अनलोड गर्दै नेपाली कन्टेनरमा राख्नुपर्छ । रसुवा सीमामा ७ गाडीमात्र पार्किङ गर्ने ठाउँ भएकाले दैनिक सोही अनुसार गाडी पठाउने गरेको तर्क चिनियाँ पक्षले दिने गरेको छ ।

तर, तातोपानी भन्सारमा खुख्खा बन्दरगाहा निर्माण सम्पन्न भएकाले सामान लोडअनलोड गर्ने स्थानको अभाव नभएकाले अरनिको राजमार्ग राम्ररी नबनेकाले सीमा नाका सहज गर्न नसकेको तर्क चिनियाँ पक्षले गर्ने गरेको छ ।

नेपाली व्यवासायी र सरकारी अधिकारीहरु चिनियाँ पक्षको तर्कसँग सहमत छैनन् । नेपाली सरकारी अधिकारी चीनले नेपाललाई महत्व नदिएकाले सीमा नाका बन्द गरेको बताउँछन् ।


शरद ओझा