अख्तियारको निर्देशन छल्न एक दिनमा १ हजार १६० योजना ‘आयोजना बैंक’ मा इन्ट्री
आर्थिक तथा वित्तीय अध्ययन, प्राविधिक र वातावरणीय चुनौती पहिचान, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम सम्पन्न भएका योजनालाई मात्रै आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन छल्न सामान्यसमेत अध्ययन नभएको योजनालाई आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन छल्न एक दिनमै १ हजार १६० योजनाहरु आयोजना बैंकमा प्रविष्ट (इन्ट्री) भएको खुलासा भएको छ ।
पूर्वतयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तर उल्लंघन गर्ने बढेपछि गत कात्तिकमा अख्तियारले आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न अर्थ तथा विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो ।
अख्तियारले पूर्वतयारी भएका योजनाहरु आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने निर्देशन दिए पनि विषयगत मन्त्रालयले सामान्य अध्ययन समेत नभएका योजनालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव तथा आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले समेत सामान्य पूर्वतयारी र अध्ययन नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १७ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम २४ र २६ मा १ वर्षभन्दा बढी अवधि सञ्चालन हुने योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुअघि ‘आयोजना बैंक’मा राख्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
विषयगत मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था विपरित बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि अख्तियारले गत कार्त्तिक १५ गते २२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढंगले उपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताएको थियो ।
आयोजना बैंकमा नभएका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्ने डरले विषयग मन्त्रालयहरुले सामान्य अध्ययन समेत नभएका योजनालाई अन्धाधुन्ध तबरले आयोजना बैंकमा इन्ट्री गराएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
जेठ १५ गते बिहान ६ बजे योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा १६ हजार १२१ योजना इन्ट्री थिए । जसमध्ये हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाको संख्या ७ हजार २३३ र भविष्यमा सञ्चालन हुने योजनाको संख्या ८ हजार ८८८ थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरेका दिन आयोजना बैंकमा रहेका योजनाको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
जेठ १५ गते बेलुका राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ८ बजे हेर्दा नेपालमा रहेका योजनाको संख्या १ हजार १६० ले बढेर १७ हजार २८१ पुग्यो । यसमा सञ्चालनमा रहेका योजना ७ हजार ५७३ र भविष्यमा सञ्चालन हुने योजना ९ हजार ७०८ थिए ।
जेठ १५ गते मात्रै १ हजार १६० योजना इन्ट्री भएको आयोगको प्रणालीमा पछिल्लो १५ दिनमा ५०९ योजना इन्ट्री भएका छन् ।
जेठ ३० गते दिउँसो आयोगमा दर्ता भएका कुल योजनाको संख्या १७ हजार ७९० पुगेको छ ।
अख्तियारले तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट निर्माण सम्बद्ध निकाय (राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, स्थानीय तहको योजना शाखा/महाशाखा)ले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्व तयारीको द्रुत लेखाजोखा गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकता क्रमसहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जसले गर्दा पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहहरुले समेत आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री गर्ने क्रम बढेको हो ।
प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री गरिरहेकाले पछिल्लो दिनमा आयोजना बैंकमा इन्ट्री हुने योजनाको संख्या बढेको हो ।
जेठ ११ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टी निटक नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको बजेटपूर्व छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पूर्वतयारी भएका र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा अहिले रातारात ‘प्रोजेक्ट बैंक’को सूचीमा योजना थपेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
‘आयोजना बैंकमा योजना नराखि बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले २२ बुँदे निर्देशन दिएको रहेछ । त्यसैले अहिले रातारात आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री गर्नेहरुको आयोगमा ठूलो भिड छ,’ अधिकारीले भने, ‘जबकी ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका योजनालाई राख्नु पर्ने हो । अख्तियारको निर्देशन छल्न यसरी सामान्य तयारी नभएका योजनालाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा राख्नु गलत हो ।’
आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाइ तोकिएको समय गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था कार्यान्यन गर्न अख्तियारले विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख थियो । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता (इन्टरलिंकेज) कायम गर्ने गरी काम गर्नु पर्ने आयोगको सुझाव थियो ।
आयोगले मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियाको निर्देशनअनुसार आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री भए पनि अध्ययन नभएका योजना इन्ट्री भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु गतवर्ष अख्तियारले दिएको निर्देशनले बजेट अनुशासन कायम गर्न नसकेकाले पूर्वतयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने अख्तियारको थप निर्देशन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘आयोजना बैंकमा सामान्य अध्ययन नभएका योजना इन्ट्री गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब आउने गरेको छ । योजना आयोगका कर्मचारीले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘अख्तियारको गत वर्षको निर्देशनले आयोजना बैंकमा नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । यदी आयोगले पूर्वतयारी नभएका योजना आयोजना बैंकमा राख्नु हुँदैन र हाल आयोजना बैंकमा रहेका योजनाका विषयमा समेत अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने व्यहोराको निर्देशन दिने हो भने बजेट विनियोजनामा हुने गरेका गल्तीहरु नियन्त्रण हुन सक्ने थिए ।’
विगतका वर्षहरुमा आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री भए पनि नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वको छनोटका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएकोमा यस पटक आयोजना बैंकमा इन्ट्रीसम्म गर्ने विधि पुर्याइएको छ ।
अनावश्यक आयोजना तथा कम आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिको योजनाभन्दा बढी लाभ हुने अत्यावश्यक योजना छनोट गर्न आयोजना बैंकको अवधारणा आएको थियो ।
तर, आयोजना बैंकका अवधारणा कार्यान्वयन गर्न बजेट विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुँदा आयोजना बैंकमा गुणस्तरीय योजना इन्ट्री गर्ने विषय प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा छैन ।
प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार पाएको अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी नभएका योजनाहरु आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएकै आधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसपटक विशेष गरी शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामान्य पूर्वतयारी नभएका योजनालाई आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्न लगाएका छन् ।
आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री गराउनुअघि सबैभन्दा सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्छ । विस्तृत अध्ययनका क्रममा आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कार्यका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नु पर्छ ।
अख्तियारले गत कार्त्तिकमा जारी गरेको निर्देशनमा माथि उल्लेखित सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री हुनु पर्ने उल्लेख थियो । तर, आयोगको निर्देशनलाई पूर्णउपेक्षा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रीहरुका रुची भएका र सामान्य अध्ययन समेत नभएका योजनालाई आयोजना बैंकका प्रविष्ट गरेको हो ।
यस्तै, प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार पाएको अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी नभएका योजनाहरु आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएकै आधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
‘विगतमा पनि आयोजना बैंकले अवधारणाअनुसार लाभ दिन सकेको थिएन । सामान्य अध्ययन मात्र भएका योजनालाई आयोजना बैंकमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक अख्तियारको निर्देशन छल्न आयोजना बैंक अवधारणा विपरित आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्दैन भन्ने सोचमा सामान्यसमेत अध्ययन नभएका योजनालाई आयोजना बैंकमा इन्ट्री गरिएको छ । जुन गलत हो ।’
शरद ओझा
