अख्तियारको निर्देशन बेवास्ता गर्दै बन्यो बजेट, ‘आयोजना बैंक’मा अन्धाधुन्ध राखिए योजना
पुर्वतयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तर उल्लंघन गर्दै बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गत कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई समेत वेवास्था गर्दै अन्धाधुन्ध ‘आयोजना बैंक’मा इन्ट्री भएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरेको छ ।
काठमाडौं । जेठ ११ नेकपा एमालेको केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा पार्टी निटक नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बजेट पुर्व छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पूर्वतयारी भएका र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा अहिले रातारात ‘प्रोजेक्ट बैंक’को सूचीमा योजना थपेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
‘आयोजना बैंकमा योजना नराखी बजेट बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले २२ बुँदे निर्देशन दिएको रहेछ । त्यसैले अहिले रातारात आयोजना बैंकका योजना इन्ट्री गर्नेहरुको योजना आयोगमा ठूलो भिड छ,’ अधिकारीले भने, ‘जबकी ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा पुर्वतयारी सम्पन्न भएका योजनालाई राख्नु पर्ने हो । अख्तियारको निर्देशन छल्न यसरी सामान्य तयारी नभएका योजनालाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा राख्नु गलत हो ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १७ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम २४ र २६ मा १ वर्ष भन्दा बढी अवधि सञ्चालन हुने योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुअघि ‘आयोजना बैंक’मा राख्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
विषयगत मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाविवरित निरन्तर बजेट विनियोजन गर्ने गरेपछि अख्तियारले गत कार्त्तिक १५ गते २२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताएको थियो ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था कार्यान्यन गर्न अख्तियारले विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख थियो । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोप व्यवस्थापन प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता (इन्टरलिङ्केज) कायम गर्ने गरी काम गर्नु पर्ने आयोगको सुझाव थियो ।
आयोगले मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङ भित्र रही आयोजना बैंकबाट छनौट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महाशेठले पुर्वतयारी नभएकाले सामान्य अध्ययन समेत नभएका आयोजनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लगाएका छन् ।
जेठ १३ गते सम्म आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनामा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो ।
भौतिक मन्त्रालयसँगै शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय तथा खेलकुद मन्त्रालयले समेत सामान्य पुर्वतयारी नभएका योजनाहरु आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्दै बजेट विनियोजन गर्न लगाएका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई तीनै तहका आयोजना बैक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजनामात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्नु पर्ने अख्तियारको निर्देशनलाई उपेक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेका छन् ।
आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री गराउनुअघि सबैभन्दा सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्छ । विस्तृत अध्ययनका क्रममा आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्यका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएका कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नु पर्छ ।
अख्तियारले गत कात्तिकमा जारी गरेको निर्देशनमा माथि उल्लेखित सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आयोजना बैंकमा योजना इन्ट्री हुनु पर्ने उल्लेख थियो । तर, आयोगको निर्देशनलाई पूर्णउपेक्षा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रीको रुची भएका र सामान्य अध्ययन समेत नभएका योजनालाई आयोजना बैंकका प्रविष्ट गरेको छ ।
यस्तै, प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार पाएको अर्थ मन्त्रालयले समेत तयारी नभएका योजनाहरु आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएकै आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘विगतमा पनि आयोजना बैंकले अवधारणा अनुसार लाभ दिन सकेको थिइन । सामान्य अध्ययनमात्र भएका योजनालाई आयोजना बैंकमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक अख्तियारको निर्देशन छल्न आयोजना बैंक अवधारणाको नै मृत्यु हुने गरी काम भएको छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्दैन भन्ने सोचमा सामान्यसमेत अध्ययन नभएका योजनालाई आयोजना बैंकमा इन्ट्री गरिएको छ ।’
अख्तियारले तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट निर्माण सम्बद्ध निकाय (राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, स्थानीय तहको योजना शाखा र महाशाखा) ले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका आयोजनाको सम्भाव्यता, कार्यान्वयन योग्यता र पूर्वतयारीको द्रुत लेखाजोखा गरी उपयुक्त देखिएका आयोजनाको मात्र प्राथमिकता क्रम सहितको सूची तयार गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले ठूलो आकारको बजेट बन्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहाना पुरा गर्न आयोजना बैंकको अवधारण विपरिच हँचुवाका आधारमा आयोजना बैंकका योजना इन्ट्री गर्न लगाएका हुन् ।
आयोजनाको विवरण स्वतः मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा विषयगत मन्त्रालयले, योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन तथा आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थालाई चुनौति दिने गरी काम गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनौट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो ।
तर, यसपटक पनि विगतमा जस्तै विषयगत मन्त्रालयले आफूले बजेट विनियोजन गर्न खोजेका योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री गराउँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शरद ओझा
