लडाकुलाई स्वरोजगार जस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रम थप्दा बजेट १९ खर्बमाथि, कर्मचारीको तलब बढ्ला ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पपुलिस्ट कार्यक्रम समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

सहकारी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि राजनीतिक विषयमा व्यस्त भएका अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।

आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको हुनु पर्ने सीमा निर्धारण गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले खुद्रे कार्यक्रम समेट्दै १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट तयार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार बढाएपछि गत फागुन १ गते आगामी वर्षको बजेटको सीमा १८ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको स्रोत अनुमान समितिले आफ्नो पुरानो निर्णय सच्याउँदै आगामी वर्षको बजेटको सीमा १९ खर्ब रुपैयाँ माथि पुर्‍याउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएपछि आयोगले बजेटको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो ।

राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आँकलनको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी पाएको स्रोत अनुमान समितिले कुनै ठोस अध्ययन नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उनको चाहना पूरा गर्न बजेटको सीमा बढाउने गरी निर्णय गर्न लागेको हो ।

१८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट र २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने सरकारको तयारी थियो ।

बजेटको आकार बढेसँगै अर्थ मन्त्रालयले राजस्वबाट १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण र सहायतबाट ३ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरी बजेट बनाउने तयारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट संघीय सरकारले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा कम प्राप्त गर्ने सम्भावना भएको अवस्थाले आगामी वर्ष राजस्व लक्ष्य २९ प्रतिशतले बढाउँदै सरकारले १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राख्न लागेको हो ।

आगामी वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने र बजेटमा प्रस्ताव गरिएअनुसार वैदेशिक ऋण र सहायता प्राप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘ठूलो बजेट बनाउनु हुँदैन भनेर कोही सुन्न चाहँदैन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ठूलो र आर्थिक लाभ हुने पूर्वाधारभन्दा पनि खुद्रे आयोजना सबैका प्राथमिकतामा छन् ।’

यस्ता छन् कार्यक्रम

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले माओवादी लडाकुलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा लागि पैसा वितरण कार्यक्रम समेट्दै आगामी वर्षको बजेट तयार गरेका हुन् ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने र निश्चित मापदण्ड तय गर्दै पुनर्कर्जा दिने विषयसमेत बजेटमा समेटिन लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कार्यकर्तालाई लाभ दिने उद्देश्यले युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहको मुकाममा डाउनटाउन बनाउने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिने कार्यक्रम समेत घोषणा गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत् महिला उद्यमशिलता प्रर्वधन गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेको सरकारले यो कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता लक्षित बनाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने अर्थमन्त्रीको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक अर्थ मन्त्री ज्यूको चासो उर्जा मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरलाई पैसा दिने र राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत् वितरणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा छ । अर्थ सचिवज्यूले मन्त्रीसँग अडान लिन सक्नु भएको छैन । जसले गर्दा मन्त्रीलाई मनलाग्दो गर्न सहज भएको छ । ’

सरकारले विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक ऋण लिएर लगानी बढाउने योजना अनुरुप नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आन्तरिक स्रोतबाट ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणलाई प्रशारण लाइन तथा वितरणलाइन बनाउन सरकारी स्रोतबाट पैसा दिने सरकारको तयारी छ ।

बजेटमा कम्तिमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। यस्तै १ हजार साना उद्योगीलाई ब्याज अनुदान, वैदेशिक रोजगारको अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क दिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकको सीप र व्यावसायिक दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मा समेत सरकारले बजेट विनियोजन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘ठूला र रुपान्तकारी योजनाभन्दा पनि बजेटमा सार्वजनिक चर्चा हुने विषय समेटिएका छन्,’ बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यो बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कुनै सम्भावना छैन । किनभने अहिले बजारमा प्राय व्यक्ति वा कम्पनीको आम्दानी घटेको छ । त्यसले सरकारले पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । यो वर्ष पुँजीगत बजेट बढेको जस्तो देखिए पनि आम्दानी एकिन नभई हचुँवामा पुर्वाधारका कार्यक्रमहरु राखिएका हुन् । जसले बजेटको आकार त बढाएको छ । तर, त्यसले अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्न सक्दैन् ।’

विभिन्न क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराइने विषय बजेटमा समेटिएपनि अहिलेसम्म फलोसिप कसलाई कसरी दिने भन्ने विषयमा कुनै कार्यक्रम नसमेटिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

विगतमा शिक्षकहरुले चौमासिक तलब पाउँदै आएकोमा आगामी वर्षदेखि शिक्षकलाई अन्य कमर्चारीसरह नै मासिकरूपमा तलब दिइने कार्यक्रमसमेत बजेट घोषणा गर्न लागिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत आधारभूत तहसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हाल दिवा खाजामा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाउने तयारी गरेका छन् ।

यस्तै, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने र एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

गृह मन्त्रालयको बजेट बढ्ने

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन व्यवस्था बजेटमा राखिनु पर्ने अडान लिँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अहिले स्रोतको अभाव भएको भन्दै २० वर्षमा पेन्सन दिने व्यवस्थालाई घटाउन नहुने पक्षमा छन् ।

तर,गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीको तत्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउन १६ वर्षमा पेन्सन दिनु पर्ने तथा प्रहरीको माथील्लो तहलाई सन्तुष्ट बनाउन ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कारागार सुधार र प्रहरीको पूर्वाधार सुधार शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयमा ठूलो बजेट विनियोजन हुन लागेको छ ।

‘यो वर्ष कयौं मन्त्रालयको बजेट घट्दा पनि गृह मन्त्रालयको बजेट बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ गृह मन्त्रालयले यस पटक बजेट बढाउँदै सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिँदै फोटोकपी बाहिर गर्नु पर्ने विषय हटाउँदै कार्यालयबाटै सबै काम गरिदिने गरि कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।’

कृषि प्राथमिकतामा

बजेटमार्फत सरकारले चैते धानखेतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

चैते धानलाई लक्षित गर्दै १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने तथा कर्णालीमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले बजेटमार्फत देशभरमा नयाँ सुरुङ मार्ग बनाउने घोषणा गर्ने तयारी छ ।

सूचना प्रविधिलाई निर्यातउन्मुख उद्योग मान्दै सरकारले थप सुविधा दिने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

बजेटमार्फत सरकारले काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि वर्क स्टेसन सञ्चालन गरी कम्तिमा ५ हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने विषय यस पटकको बजेटमा समेत समेटिन लागेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रुचीको कार्यक्रम जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवं एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिने विषय समेत बजेटमा समेटिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

संघीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, जनशक्ति भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने तथा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मेडिकल कलेज बनाई सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत बजेटले गर्न लागेको छ ।

मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई पूर्णता, त्रिवि खेल मैदानलाई स्तरोन्नति तथा मोरङ र कैलालीमा क्रिकेट रंगशाला बनाइने, भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न गरिने विषय समेत बजेटमा घोषण हुन लागेका छन् ।

तलब बढ्ने सम्भावना न्यून

निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक ३ वर्षमा कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख भएपनि सरकारले यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी नगरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘यो वर्ष तलब बनाउनु पर्ने भए पनि स्रोत अभावले हामीले तलब बढाउने प्रस्ताव गरेका छैनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘भत्तालाई तलबमा समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ । तर, टु्ंगो लागेको छैन ।’