आफ्नै घोषणाबाट पछाडि फर्कंदै अर्थ मन्त्रालय, असारमा रकमान्तर खुला गर्ने तयारी
बजेट विनियोजन कुशलता बढाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असार महिनामा कुनै पनि रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व अडानबाट फिर्ता हुँदै एक शीर्षकमा रहेको बजेट अर्को शीर्षकमा सार्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं । असार मसान्तमा रकमान्तर नगर्ने आफ्नो घोषणा अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । बजेट विनियोजन तथा बजेट खर्चमा अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तमा एक शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्को शीर्षकमा विनियोजन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बजेट निर्माण गर्दा न्यून रकम विनियोजन गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आधारमा अर्को शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने विकृति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
गत वर्ष सार्वजनिक बजेटको ४० नम्बर बुँदामा असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ ।
‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ,’ बजेटको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।’
देशभरका सबै क्षेत्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्दै बजेट विनियोजन गरेको देखाउन पिछडिएको क्षेत्रका तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । तर, तयारी नभएका योजनामा विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
शीर्षक मिल्ने र कार्यान्वयन हुन नसकेका बजेट असार मसान्तमा कोटेसनबाट काम गर्ने गरी काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, स्याङ्जा जस्ता राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका क्षेत्रका योजनामा रकमान्तर गर्ने विकृति थियो ।
जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर गर्नु अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएपछि असारमा रकमान्तर नगर्ने निर्णयबाट अर्थमन्त्रालय फिर्ता हुन लागेको हो ।
‘संसदले पारित गरेको बजेटमा असारमा रकमान्तर नगरिने उल्लेख छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटमा उल्लेख विषय नीतिगत भए पनि संसदले स्वीकार गरेको विषय मन्त्रालयले आफैंले परिवर्तन गर्नुभन्दा पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनु पर्छ । त्यसैले असारमा रकमान्तर गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।’
विनियोजन ऐन २०८० ले विनियोजन रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २० ले विनियोजन ऐनको सीमाभित्र रही रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
यस्तै, विनियोजन ऐनले एउटै अनुदान संकेतभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।
विनियोजन ऐनमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम वित्तीय व्यवस्था अन्तगर्त वित्तीय लगानी र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकबाहेक अन्य चालु शीर्षकमा रकमान्तर गर्न भने रोक लगाइएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको एउटै अनुदान संकेतभित्रको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्न सकिने विनियोजन ऐनको व्यवस्था छ ।
विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनले सर्तसहित रकमान्तर गर्न सक्ने स्पेश दिए पनि गत साउन १ गते अर्थसचिवले जारी गरेको बजेटको मार्गदर्शनको ५४ नम्बर बुँदामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न नमिल्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते जारी गरेको मार्गदर्शनको ६० नम्बर बुँदामा स्रोत सहमति तथा अन्य कारणबाट सिर्जित दायित्वको यथार्थ विवरण तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति भएका आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च ठेक्का सम्झौता मिति, सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति लगायतका विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा २०८० असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु विषयगत मन्त्रालयलाई अर्थले आग्रह गरेको थियो ।
तर, विषयगत मन्त्रालयले निर्धारित समयभित्र आफू मातहतको दायित्वको विषय एकिन गरेनन् । अहिले असारमा आएर विषयगत मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्दै भुक्तानी दिन दबाब दिएका हुन् ।
विनियोजन ऐनको दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै रकमान्तर खुला गर्ने तयारी गरेको हो ।
विनियोजन ऐनको दफा १० मा ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार रकमान्तर सहज बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘असारमा रकमान्तर गर्दैनौं भन्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवद्धताप्रति अविश्वास सिर्जना हुन्छ । अन्तिममा जे गर्दा पनि हुने सन्देश जान्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा हामीहरु असारमा रकमान्तर गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं । तर, राजनीतिक नेतृत्वले मानेको छैन ।’
विषयगत मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म चालु वर्षको दायित्व एकिन गर्दै कानुनको सीमाभित्र रकमान्तर प्रस्ताव नगर्दा असारमा रकमान्तर गर्नु पर्ने माग उठेको हो ।
‘विषयगत मन्त्रालयका साथीहरु अन्तिम समयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दै भुक्तानी गर्नु पर्छ भन्ने सोच्नु हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ तर, जुनसुकै समयमा रकमान्तर गर्दै भुक्तानीको अभ्यास गर्दा स्रोत व्यवस्थापन कठिन हुन्छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न तथा सरकारी खर्चलाई अनुमानयोग्य बनाउन मनलाग्दो तरिकाले रकमान्तर गर्नु हुँदैन् ।’
जुनसुकै समयमा रकमान्तर गर्नु वित्तीय अनुशासनको हिसाबले उपयुक्त नभए पनि पुँजीगत खर्च तथा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘हाम्रा साथीहरुले बजेटको आकार घटाउन तलब र भत्ताका लागी समेत आवश्यक रकम विनियोजन नगर्ने चलन छ । यदी असारमा रकमान्तर नगर्ने हो भने सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीलाई तलब दिन समेत समस्या छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ जसले गर्दा तलब भत्ता तथा पुँजीगत प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर गर्दै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, असारमा कोटेसन मार्फत गरिएका कामको भुक्तानी गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं ।’
शरद ओझा
