ठूला बैंकसँग डरायो राष्ट्र बैंक, स्प्रेडको गणना विधि परिवर्तन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सकेन

काठमाडौं । बैंकहरुले ऋणीसँग चर्को ब्याजदर असूलेको भन्दै गत पुसमा बिराटनगरका व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिए । बिराटनगरका व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई मुलुकका विभिन्न ठाउँका व्यवसायीहरुले समर्थन जनाए ।

बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ: शेखर गोल्छा (भिडियाे)

त्यतिमात्रै होइन, सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक संरचना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायीहरुको आन्दोनमा ऐक्ववद्धता जनायो । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले बिराटनगर पुगेर १५ दिनभित्र ब्याजदर नघटे देशभर आन्दोलन चर्काउने घोषणासमेत गरिन् ।

व्यवसायीको आन्दोलनले छोएन बैंकलाई, स्प्रेड झन् बढ्यो, कुन बैंकले कति बढाए ? (सूचिसहित)

व्यवसायीहरुले प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बैंकको चर्को ब्याजदरले नेपालमा बिजनेश गर्ने वातावरण बिग्रएको भन्दै पोल लगाए ।

ब्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बैंकहरु गाउँघरका साहूजी’ जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई ब्याजदर घटाउनका लागि निर्देशन नै दिए ।

त्यसपछि व्यवसायीहरुले पटकपटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीबी नेपाललाई भेटेर ब्याजदर घटाउनका लागि दबाब दिइरहे ।

अर्थमन्त्री साक्षी राखेर व्यवसायी र बैंकरबीच पोल खोलाखोल, आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो

फागुन ५ गते दिउँसो ३ बजेदेखि साँझ ५ बजे ब्यवसायी, बैंकर, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच ब्याजदर घटाउने विषयमा घनिभूतरुपमा छलफल भएको थियो ।

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले बैंकको आम्दानी ३२% ले घट्ने

उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारको प्रयोग गरेर १५ दिनभित्र ब्याजदर घटेको अनुभूति हुनेगरी काम भइरहेको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

‘१५ दिनभित्र व्यवसायी साथीहरुलाई ब्याजदर घटेको अनुभूति भएन भने फेरि बसौंला,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए ।

ब्याजदर घटाउन बसेको बैठक सकियो, अर्थमन्त्रीले भने- नघटे १५ दिनपछि फेरि बसौंला

तर, त्यसको ४ घन्टा नबित्दै राति ८ः५५ बजे राष्ट्र बैंकले वेवसाइटमार्फत् चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजानिक गर्यो ।

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेर ब्याजदर घटाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको मागको सम्बोधन गर्यो ।

उद्योगी र व्यापारीले आन्दोलन गरेर बैंकको नाफा घटाए, ऋणको ब्याजदर डेढ प्रतिशतसम्म घट्ने

‘ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

कर्जाको ब्याजदर घटाउन महासंघले उठाएको माग पुराः अध्यक्ष राणा

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले बैंकहरुले सरकारी बण्डहरुमा लगानी गरेर प्राप्त भएको आम्दानीलाई अलग गरेर स्प्रेडमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको भनेर ब्याख्या गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्था गर्दा औषतमा बैंकहरुको ब्याजदर झन्डै १ प्रतिशतले घट्ने देखिन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकहरु आफूहरुको माग नीतिगतरुपमा सम्बोधन गरेको भन्दै व्यवसायीहरु खुसी भए । तर, कार्यान्वयन नभएसम्म दबाब दिइरहने बताए ।

ब्याज घटाउन व्यवसायी र बैंकरसहितको कमिटि गठन गर्ने सहमति, तरलता सहज भए ब्याज घट्ने निष्कर्श

राष्ट्र बैंकले चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता गर्यो । व्यवसायीहरु आन्दोलन छाडेर व्यवसायतिर केन्द्रित भए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजानिक गरेको ३ दिनपछि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले पूर्णबैठक बोलायो । पूर्णबैठकले व्यवसायीहरुलाई खुसी पार्न राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भए समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै डुब्ने निष्कर्श निकाल्दै यस्तो नीति फिर्ता लिन आग्रह गर्यो ।

बैंकर्स संघले भन्यो- राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थामा पुनर्बिचार नगरे ब्याजदर अनियन्त्रित हुनसक्छ

स्प्रेडको गणनाविधिले खासगरी नविल, इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्यान्टर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, एनआइसी एशिया लगायतका बैंकहरुलको बढी आम्दानी घट्ने देखियो । त्यसपछि ठूला बैंकका सञ्चालक र सीइओहरुले यो नीति कार्यान्वयन नगर्न तीब्र लबिङ गरे ।

स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले बैंकहरुको १७ अर्ब बढी आम्दानी घट्ने, कुन बैैंकको कति घट्छ ? (सूचिसहित)

‘डुब्ने स्थिति आएपछि हामीले लबिङ गरेकै हो,’ ठूलो बैंकका एक अध्यक्षले भने ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको रेगुलेशन विभागले काम थालिसकेको थियो । विभागले नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारेर व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्यो । व्यवस्थापन समितिमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुन्छन् ।

ठूला बैंकका लगानीकर्ता र सीइओको तीब्र लबिङपछि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्नत गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

‘स्प्रेडको गणनाविधि परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर रेगुलेशन कमिटिले व्यवस्थापन समितिमा पेश गरिसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, ‘हामी छलफलकै क्रममा छौं । छलफल टुंगोमा पुगिसकेको छैन । जुनदिन टुंगोमा पुग्छ, अनि कार्यान्वयनमा आइहाल्छ ।’

तर, व्यवसायीहरु भने व्यवसायीहरुको चर्किएको आन्दोलन तुहाउन मौद्रिक नीतिमा आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको र अहिले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई भुक्यायो, केही ठूला बैंकरको दबाबमा परेर हजारौं व्यवसायीको भावनाको कदर गरेन,’ एक व्यवसायीले दुखेसो पोखे, ‘महासंघ नेतृत्वले फेरि दबाब बढाउनु पर्ने भयो ।’