बैंकर्स संघले भन्यो- राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थामा पुनर्बिचार नगरे ब्याजदर अनियन्त्रित हुनसक्छ

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल नेपाल बैंकर्स मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा पुनर्बिचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघको बुधबार बिहान बसेको पूर्णआकस्मिक बैठकले व्यवसायीको दबाबमा परेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आम्दानी घटाउने गरी नीतिगत परिवर्तन गरेको भन्दै त्यस्तो निर्णयमा पुनर्बिचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेखित बुँदाले हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ बैंकर्स संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) लाई ५ प्रतिशतबाट ४.५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा स्प्रेडदरको गणनाविधि परिवर्तन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफलमा असर पर्ने बैंकर्स संघको ठहर छ ।

‘औषत ब्याजदर गणनाविधि लागू गरिएमा बैंकिङ क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा भएको खर्चलाई धान्न कठिनाई हुनेछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, तत्काल कल निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको सीमामा झार्दा बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि निक्षेपका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र निक्षेपको ब्याजदर अनियन्त्रित हुनसक्ने बैंकर्स संघको ठहर छ ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन ऋणपत्रको प्रतिफलमा सीमा तोकी अनिवार्य निष्काशन गर्नुपर्ने प्रावधानले ऋणपत्र बिक्री नहुने समस्या उत्पन्न हुने बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकहरुले तोक्दै आएको प्रिमियमहरु निर्धारण गर्दा कर्जा जोखीमहरुको लागि करीब १ देखि २ प्रतिशत जोखिम व्याहोर्ने कोष समेत खडा गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था भएको भन्दै संघले प्रत्येक कर्जाका अलगअलग जोखिम हुने हुनाले जोखिममा आधारित मूल्यको अवधारणा अनुसार बैंकले नै तोक्न उपयुक्त हुने बताएको छ ।

त्यसैगरी, परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा बैंकहरुले लिबोर दरभन्दा ३ प्रतिशतसम्म बढी व्याजदर दिएर कर्जा लिनु पर्ने अवस्थामा कर्जा दिँदा १.२५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान समय सान्दर्भिक नभएको बैंकर्स संघको ठहर छ ।

‘मुलकमा भएको उच्च आर्थिक गतिविधि तथा लगानी योग्य रकमको अभावले गर्दा देखिएको व्याजदर अस्थिरताका बावजुत पनि विगत केहि महिनादेखि व्याजदर क्रमिक रुपमा घट्दै गइरहेको र लगानी योग्य रकमको पर्याप्ततासँगै भविष्यमा अझ कम हुने सम्भावना समेत रहेको हुनाले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका केहि बुंदाहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः व्याजदर अनियन्त्रित हुन सक्ने देखिएको छ,’ संघले भनेको छ ।

त्यसैगरी, संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मान्यता तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप बैंकहरुको व्याजदर, शुल्क तथा दरहरु खुला बजारलाई नै छोडिदिन उचित हुने प्रष्ट पारेको छ।