काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधनमार्फत् दुरुपयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तनको तयारी गरेको छ । त्यस्तै कार्याविधि संशोधनमार्फत् कर्जा पाउने अधिकतम सीमा समेत घटाउन लागेको छ ।
स्वतन्त्र लेखापरिक्षकलाई परामर्शदात नियुक्त गरी राष्ट्र बैंकले सहुलियतपुर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गराएको थियो । सोही अध्ययनको आधारमा दुरुपयोग भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज फिर्ता गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदनपछि राष्ट्र बैंकले कस्तो अवस्थामा दुरुपयोग भएको मान्ने भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै कार्यविधिमा रहेको दुरुपयोगको हालको व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्न खोजेको हो ।
राष्ट्र बैंकको सोही निर्देशनपछि बैंकहरुले ब्याज अनुदानको सहुलियतपुर्ण कर्जाको लिएको ऋणीलाई ‘फोर्स लोन’ बुक गर्न लागेपछि राष्ट्र बैंकको ग्राहक संरक्षण महाशाखामा उजुरी बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपुर्ण कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययनको लागि स्वतन्त्र लेखापरिक्षक ‘जोशी एण्ड भण्डारी एसोसिएट’लाई परामर्शदाताको रुपमा अनुबन्धन गरी अध्ययन गराएको थियो । उक्त लेखापरिक्षण फर्मले ३ हजार २०० भन्दा बढी कर्जाको फाइल र वित्तीय विश्लेषणको आधारमा ७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको र ठुलो संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सोही प्रतिवेदनको आधारमा दुरुपयोग भएको भनिएको कर्जामा बैंकहरुले आफैं अध्ययन गरी दुरुपयोग भएको पाइएमा व्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, बैंकहरुले भने थप अध्ययन गरी ब्याज फिर्ता गराउँदा कर्जाबाट भएको कारोबारको आधारमा नै दुरुपयोग भनिएको र परियोजना सञ्चालन गरेर नियमति कर्जा तिर्नेहरु समेत उक्त, सुचिमा परेपछि राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न पुगेका थिए ।
केही समय अगाडि मात्रै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैंले अनुगमन गरेको एउटा गाई फार्मले पनि बैंकहरुले कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै बैंकले फोर्स लोन बुक गरेको गुनासो लिएर आएपछि उक्त प्रतिवेदनमा कैफियतहरु रहेको खुलेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘नेपालमा उन्नत जातका गाई पाइँदैन । भारत लगायतका मुलुकबाट ल्याउन प्रतिबन्ध छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘त्यस्तोमा विभिन्न माध्यमबाट भारतमा गाई किन्ने र नेपालको बोर्ड क्षेत्रमा ल्याएर गैरकानुनी रुपमा समेत गाई ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको भुक्तानीको लागि सिधै चेक मार्फत गर्न सम्भव नहुँदा कारोबार मिलाउनेको लागि अन्य माध्यमबाट भुक्तानी भएको छ । सोही कारोबारको आधारमा समेत ऋण दुरुपयोग भएको देखिएको भन्दै गुनासो आयो ।’
गभर्नर अधिकारीले नै यस्तो व्यवहारीक समस्या भएको पाइएपछि उक्त परियोजनाको अध्ययन गर्न र फार्स लोन बुक गरेको भए समस्या समाधान गर्न निर्देशन समेत दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । गभर्नर अधिकारी पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले इमान्दार भएर परियोजना सञ्चालन गरेको अवस्थामा पनि केही व्यवहारीक कठीनाईका कारण अनौपचारिक कारोबार समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यस्तो व्यवहारीक समस्या समाधान गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
कुन परियोजनामा दुरुपयोग भएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्नको लागि पपरियोजनाको अवलोकन नै गर्नुपर्ने भन्दै स्याम्पल वेशमा केही फाइलको वित्तीय विश्लेषण र कर्जाको शर्तहरुको विश्लेषणको गरेको प्रतिवेदनले नै सबै यथार्थ बताउन नसक्ने राष्ट्र बैकका अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यस्तोमा बैंकहरुले नै आफ्ना ऋणीको अवस्था र ऋण सदुपयोग भएको वा नभएको थप अध्ययन गरी आन्तरीक लेखापरिक्षकबाट प्रमाणीत गराएर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै ब्याज उठाउन निर्देशन दिएकोमा धेरैवटा सञ्चालनमा रहेका गाई र बंगुर फर्मबाट बैंकहरुले अनुदानको बयाज उठाउने नाममा ‘फोर्स लोन’ बुक गरेको भन्दै गुनासो गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तोमा ती परियोजनामा बैंकहरुलाई नै अध्ययन गरी दुरुपयोग भएको वा नभएको रिपोर्ट पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
समस्या सम्बोधन गर्न कार्यविधि संशोधन हुँदै
सहुलियतपुर्ण कर्जामा देखिएको प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्नेगरी सहुयितपुर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका सिनियर डेपुटी गभर्न डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना बताउँछिन् । सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम नै बन्द गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको भएपनि सरकारको कार्यक्रम बन्द गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भने कर्जाको सीमा घटाएर निरन्तरता दिनेगरी कार्यविधि संशोधनको तयारी भएको उनले बताइन्।
यस्तै कर्जाको दुरुपयोग सम्बन्धमा कतिपय व्यवहारीम समस्या पनि रहेकोले कस्तो अवस्थामा दुरुपयोग मान्ने भनेर त्यस्ते समस्या समाधान गर्नेगरी कार्याविधि संशोधन गर्न लागिएको उनले बताइन् ।
‘कार्यविधि संशोधनको लागि धेरै काम भइसकेको छ । अब एउटा बैठकले त्यसलाई टुंग्याउने सक्छ, संशोधित कार्यविधिमा सरकारले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयन हुन्छ ।’ उनले भनिन् ।
सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम नै बन्द गर्न खोजेको थियो । तर, ब्याज अनुदानको कर्जामा सीमा घटाएर भएपनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यविधि संशोधन भइररहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । कृषि र कपडा उद्योगमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर कार्यविधि संशोधनको तयारी अगाडि बढेको हो ।
दुरुपयोग भएको भनिएको परियोजनामा कसरी दुरुपयोग भएको छ । त्यसको अध्ययन गर्न परियोजनाको अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले लगाएको स्वतन्त्र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा समग्रमा कस्तो अवस्था छ भने देखाएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा ७ प्रतिशत दुरुपयोग भएको भनिएको छ । त्यसभन्दा धेरै परियोजनामा दुरुपयोगका आशंका भएको भनिएको छ । त्यस्तो कर्जा अलि धेरै देखिन्छ । आशंका भएको भन्दैमा दुरुपयोग भएको भन्न मिल्दैन ।’
कतिपय भुक्तानीको व्यवहारीक समस्याहरुमा आशंका गरिएको भनिएकोमा दुरुपयोग नभएको पनि हुनसक्छ । कतिपय दुरुपयोग भएको भनिएको परियोजना पनि राम्रो नियतले काम गर्दा विभिन्न परिस्थिजन्य कारणले समस्या आएर बन्द भएका पनि हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्याविधि संशोधन हुन लागेको हो । कार्यविधि संशोधनमार्फत कर्जा दुरुपयोग भएको मितिभन्दा पछिको मात्रै ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अहिलेको कार्यविधि अनुसार दुरुपयोग भएको भनिएको ७ प्रतिशत कर्जामा ब्याज अनुदानको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कर्जामा अनुदान दिएको सबैब्याज असुल उपर गर्नुपपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय व्यवहारीक समस्या सबोधन गर्दै दुरुपयोग भएको कर्जा वा समयको मात्रै अनुदानको ब्याज असूल गर्ने गरी कार्याविधि संशोधन हुने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘कार्यविधि संशोधनमार्फत कर्जाको सीमामा समेत संशोधन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगाना भन्छिन्, ‘अहिलेको जस्तो ५/१० करोड कर्जा लिनेहरुलाई पनि ब्याज अनुदान आवश्यक हो कि होइन त्यसमा संशोधन गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । ५/१० करोड कर्जा लिनेहरुके अनुदान आवश्यक नहुन पनि सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपुर्ण कर्जा बढीमा १ वा २ करोड रुपैयाँसम्म कायम गर्नेगरी कार्यविधि संशोधनमा मस्यौदा तयार गरेको स्रोतको दाबी छ । हाल व्यवसायिक कृषि तथा पुशपन्छी कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपुर्ण कर्जा पाइने व्यवस्था कार्याविधिमा छ । कार्यविधि संशोधनमार्फत् उक्त सीमा घटाउने तयारी भएको हो।
सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि-२०७५’ ल्याएको थियो । कार्यविधिमा ७ प्रकारका कर्जा बिना धितो र ब्याज लक्षित ऋणीलाई बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले दिनुपर्ने थियो ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी प्रत्येक वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीहरुले १०० जनालाई २०७७ असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न भनेको थियो । साथै, निर्देशन कार्यान्यवन नगर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई कारवाही तथा हर्जना तिराउने भनेको थियो । टार्गेट दिइएका कारण बैंकहरुले अन्धाधुन्ध ऋणी खोज्दा सहूलियतपूर्ण कर्जा दूरुपयोग भएको थियो ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारले सहूलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग सम्बन्धी अध्ययन गरे मात्रै अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सहूलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान दिन बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया