काठमाडौं । नबिल बैंकले ऋण तिर्न नसकेर लिलामी गरेका परिआयोजना बन्द नगर्ने भएको छ । बैंकले यस्ता परियोजनाहरुमा ‘म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट हायर’ गरेर आफैं सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले अढाई दशकसम्म एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी नखोलेपछि खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नबिल बैंक अग्रसर भएको हो ।
नबिलले गैरबैंकिङ सम्पत्तीको रुपमा सकारेका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न एसेट्स म्यानेजमेन्ट कन्सलट्यान्ट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेको परियोजना बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तीमा ल्याएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न खोजेको हो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकहरुको कर्जा असुल हनु नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तोमा बैंकसँगको सम्झौताअनुसार ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेका परियोजना लिलाम बिक्री नभएमा बैंकले सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्तीको रुपमा ल्याउन सक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले बैंकलाई दिएको छ ।
‘परियोजना सञ्चालन गर्न सकेमा त्यसबाट आम्दानी हुने भएकोले कन्सट्यान्ट नियुक्त गरेर त्यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न खोजेका हौं’ सिनियर डिसिओ मनोज ज्ञवालीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘परियोजना सञ्चालन गर्दा हुने आम्दानी बैंकले लिन्छ । यसबाट खराब भइसकेको सम्पतिबाट पनि आम्दानी हुन्छ ।’
सञ्चालनमा रहेका कतिपय व्यवसायहरु बैंकले लिलाम गर्ने वा सकारेपछि बन्द हुने गरेको छ । नबिलले भने सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरु लिलाम नभएर बैंकले सकारेको अवस्थामा पनि सञ्चालन गर्नको लागि कन्सट्यान्ट नियुक्त गर्न लागेको हो ।
यसरी लिलाम गरेका परियोजना बन्द गर्दा त्यसको आम्दानी पनि बन्द हुने भएकोले परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि तेस्रो पक्ष व्यवस्थापन रहने गरी कन्सट्यान्ट ल्याएर परियोजना सञ्चालन गर्न खोजेको नबिल बैंकका बरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी मनोज ज्ञवालीले बताए ।
‘परियोजना सञ्चालन गर्न सकेमा त्यसबाट आम्दानी हुने भएकोले कन्सट्यान्ट नियुक्त गरेर त्यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्न खोजेका हौं’ ज्ञवालीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘परियोजना सञ्चालन गर्दा हुने आम्दानी बैंकले लिन्छ । यसबाट खराब भइसकेको सम्पतिबाट पनि आम्दानी हुन्छ ।’
बैंकले ऋण असुल गर्नको लागि नै कन्सल्ट्यान्टलाई जिम्मा दिन खोजेको नभई बैंकले ऋण असुल गर्नका लागि लिलाम गरेका परियोजना सञ्चालन गर्दा राम्रो मूल्यमा बिक्री समेत गर्न सकिने भएकाले बैंकले समस्यामा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ सोचका साथ काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
‘बैंकको उदेश्य परियोजना बन्द गर्ने होइन, ऋण असूली गर्ने हो’ ज्ञवालीले भने- ‘ऋण असूलीका नाममा परियोजना बन्द गर्दा त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’
निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको चुनौति बढ्दै गएपछि नबिल बैंकले यस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न केही दिनअघि सुचना प्रकाशित गर्दै ‘एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट’ मागेको हो ।
गत पुस मसान्तमा नबिल बैंकको निष्कृय कर्जा ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै बैंकले धितो लिलाम नभएपछि बुक गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ती ३ अर्ब ८० करोड पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निष्कृय कर्जा साढे ४ प्रतिशत पुगेकोछ । यस्तै ३५ अर्ब २४ करोडरुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको छन् ।
जोखिममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नै बैंकहरुले सम्पूर्ण जनशक्ति र ऊर्जा खर्च गर्नुपर्दा बैंकहरुले नयाँ क्षेत्र र परियोजनामा काम गर्न नसकेको बैंकरहरु अधिकारीहरु बताउँछन् । समस्या रहेको सम्पत्ति व्यवस्थान गर्न कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने र परियोजना सञ्चालन गर्दा बैंकहरुले ती परियोजनाबाट पनि केही आम्दानी हुने र परियोजनाको मूल्यांकनसमेत नघट्ने भएपछि बैंकले जोखिममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ सोचले काम गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल नभएमा धितो लिलाम गर्नुपर्ने र धितो लिलाम बिक्री नभएमा बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार्न सक्नेछन् । तर, त्यसरी सकेकारेको सम्पत्ती छिटोभन्दा छिटो बैंकले बिक्री गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहकरुको जोखिमपुर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने विषय उठेको करिब साढे २ दशक पुगेको छ । अझै पनि त्यसमा ठोस प्रगति भएको छैन । नेपालको पहिलो मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) खोल्ने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसपछिको बजेटमा पनि उल्लेख भएअनुसार ब्याड बैंक स्थापनाका लागि अध्यादेश मस्यौदा तयार भएको थियो । प्रस्तावित ब्याड बैंकमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक क्रमशः ४० प्रतिशत, १० प्रतिशत र ६० प्रतिशत लगानी गर्न सहमत भइसकेका पनि थिए । सरकारले १५ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट इयरमार्क पनि गरेको थियो ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले नै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत बनाएको थियो । भण्डारी संयोजक रहेको सो कार्यदलमा राष्ट्र बैंककै भीष्म ढुंगाना तथा बैंकरद्वय परशुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य थिए । सो कार्यदलको सुझावलाई बैंकलाई कर्जा उठाउन जे जति अधिकार छ त्यो भन्दा बढी एएमसीलाई के विशेष अधिकार दिन सकिन्छ र ? भनेर थन्क्याइएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंकहरुको जोखिममा रहेको सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्न कम्पनी स्थापनको लागि कानुन तयार गर्ने बताएको छ । उक्त कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
यस्तो कम्पनीका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेको भएपनि कानुन बनेर आउन समय लाग्छ । तर बैंकहरुमा अहिले नै जोखिमपुर्ण सम्पत्तिको दबाबमा थिचिँदै गएका छन् । यस्तोमा नबिल बैंकले ऋण नतिर्ने ऋणीको परियोजना चलाउन सक्ने सम्भावना देखेमा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेर चलाउन खोजेको छ ।
बैंकले चलिरहेको परियोजना लिलामी जाँदैमा बन्द गर्नु हुँदैन भनेर व्यवस्थापनको लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्नु सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया