काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘टू बिग टु फेल’ को जोखिमबाट अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन ठूला वाणिज्य बैंकलाई सुपरिवेक्षणमा विशेष रुपले हेर्न सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले केही वाणिज्य बैंकलाई ‘प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक’ (सिस्टमीकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको) को रुपमा हेर्दै स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा सोही अनुसार व्यवहार गर्न थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वासलताको आधारमा ठूला ६ बैंकलाई उच्च निगरानीमा राख्दै विशेष सुपरिवेक्षण सुरु गरेको हो । ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआईसी एशिया बैंकलाई उच्च निगरानीमा राखेर सुपरिवेक्षण सुरु गरेको हो ।
‘नीतिगत व्यवस्था हुँदा यी बैंक प्रणालीगतरुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरू हुन् भनेर वर्गीकरण भएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, ‘वासलात तथा कारोबार जस्ता परिसूचकका आधारमा आधा दर्जन बैंकलाई सुपरिक्षणका क्रममा विशेष निर्देशन जारी गर्न सुरु गरेका छौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा नै प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंकहरूको पहिचान, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ,’ तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ल्याएको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो । त्यसयता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको हरेक मौद्रिक नीतिमा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंकहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ ।
तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने उक्त विषय हटाए । ५ वर्षको कार्यकालमा उनले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका बैंकहरूको पहिचान गर्ने र त्यसको लागि नियमन तथा सुपरिक्षणको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेनन् ।
केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक टुट्याउने नीतिगत व्यवस्था नभएकोले अहिले नै यी बैंक प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक हुन् भन्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । तर, ठूलो बैंकमा समस्या आउँदा जोखिम पनि बढी हुने भएकोले ती बैंकलाई उच्च निगरानीमा राख्ने र सोही अनुसारको सुपरिवेक्षण हुने उनले बताए ।
‘प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको वर्गीकरण गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन् । ती बैंकको जोखिमको आधारमा नियामकिय व्यवस्थामा समेत थप व्यवस्थाहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले अहिले नै कुनै पनि बैंकलाई त्यसरी हेरेका छैनौ । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशतको वासलात आकार भएको स्थितिमा बैंकहरू पुग्दै गर्दा उनीहरूलाई सामान्य सुपरिवेक्षणभन्दा केही फरक नजरले हेर्नु परेको छ ।’
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले पनि चालु आर्थिक वर्षबाट ६ वाणिज्य बैंकलाई प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंक मानेर विशेष निगरानी सुरु गरेको छ ।
बैंकका सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले पनि प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको पहिचान गरी सोही अनुसार नियमन तथा सुपरिवेक्षण मापदण्ड तय गर्न नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो ।
सिबिफिनका हालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलेको संयोजकत्वमा योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. रमेश पौडेल, बैंकिङ विज्ञ विएन घर्ती डा.र गोपालप्रसाद तिवारी सदस्य रहेको उक्त समितिको तरलता अभावका कारणहरू र समाधानका लागि सुझाव समेटेको प्रतिवेदन २०७८ मा उक्त विषय उठाएको थियो ।
प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकलाई ‘अन्तराष्ट्रिय रुपमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरिवेक्षण’ ले नियमन तथा सुपरिवेक्षणको मापदण्ड तोकेको छ । यस्तो बैंकमा जोखिमको आधारमा थप पुँजीकोषको व्यवस्था गर्नेदेखि नियामकिय अनुपालनमा कडाई गर्ने जस्ता विशेष व्यवस्थाहरू छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोही मापदण्ड अनुसार नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । तर, ६ वटा बैंकलाई भने प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको रुपमा हेर्दै सुपरिक्षणका क्रममा विशेष निर्देशन दिन सुरु गरेको राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।
सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ लगायका सानो पुँजी र वासलात भएका बैंक र ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लगायतका ठूलो वासलात र पुँजी भएका बैंकलाई जोखिमको आधारमा एउटै रुपमा हेर्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले वासलातका आधारमा ठूला ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई सुपरीवेक्षणका क्रममा थप निगरानी बढाएको हो । एनआईसी एशिया बैंककले पछिल्लो समय वासलातको आकार घटाए पनि ग्राहक संख्याको आधारमा ठूलो रहेकाले प्रणालीमा जोखिम पार्न सक्ने बैंकका रुपमा हेरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको शिथिलतासँगै बैंकहरूको कर्जा रिकभरीमा समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तोमा साना बैंकहरूले एउटै समूहको लगानी रहेको एउटा परियोजनाको आम्दानीबाट अर्को परियोजनाको ऋण तिर्दा त्यस्तो परियोजनामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगर्दा पनि सहुलियत दिएको छ । नीतिगत रुपमा यस्तो अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दै ऋणी र बैंक दुवैलाई त्यसमा सहजिकरण गरेको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘साना केही परियोजनामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समेत केही समय दिइएको छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘ग्लोबल आईएमई, नबिलजस्ता ठूला बैंकमा कुनै पनि अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम्प्रमाइज गर्ने वा कैफियतहरूमा नजरअन्दाज गरिएको छैन ।’
राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएको अवस्थामा ६ वटा बैंकलाई भने टाइमलाइन नै दिएर कार्ययोजना पेश गरी सुधार गर्न निर्देशन दिन सुरु गरेको हो । त्यस्तै ती बैंकका उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिसँग निरन्तर संवाद गर्ने बैंकले लिएका नीतिको सन्दर्भमा छलफल गर्ने कार्य गरिरहेको छ । अन्य बैंकलाई पनि कैफियत सुधार गर्न समयसीमा हुने भए पनि त्यसमा धेरै ताकेता भने नभएको उनले बताए ।
समग्रमा राष्ट्र बैंक अझै पनि उच्च दरमा कर्जा विस्तारको पक्षमा छैन । राष्ट्र बैंकले कुमारी, एनआईएमबी, एनआईसी एशिया, ग्लोबल आईएमई लगायत बैंकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता रिकभरी र त्यसपछि मात्रै कर्जा विस्तारमा ध्यान दिन अनौपचारिक निर्देशन दिँदै आएको छ । गत आवमा उच्च दरले कर्जा विस्तार गरेको नबिललगायतका बैंकलाई पनि धेरै आक्रमक नहुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै आएको स्रोत बताउँछ । अर्थतन्त्र सुधार नभइ कर्जा विस्तारले मात्र उत्पादन नबढाउने राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको उनी बताउँछन् ।
‘ठूलो बैंकमा समस्या अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीमा नै समस्या आउने अवस्था नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकलाई ठूलो बैंकमा निगरानी बढाएर र नियामकिय अनुपालनमा कडाई गरेको हो,’ उनले भने, ‘ठूला बैंकमा समस्या आउँदा अर्थतन्त्रले ‘टु विग टु फेल’ को समस्या भोग्नु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रीय बैंकले सजगता अपनाएर अगाडि बढेको हो ।’
राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण क्रममा कडाई गरेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विगतको भन्दा कडा भएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले हामीलाई मात्रै कडाई गर्यो भन्ने लागेको थियो । ठूला बैंकलाई प्रणालीगत रुपमा महत्त्वपूर्ण मनाएर कडाई गरेको हो भने बैंकिङ प्रणालीको लागि पनि सकारात्मक विषय हो,’ ती बैंकरले भने, ‘नीतिगत व्यवस्था गरेर नै कडाई गरेको भए अझै राम्रो हुन्छ । अर्थतन्त्र र बैंकहरूको वासलात समेतको आधारमा केही बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षणमा फरक व्यवस्था गर्न जरुरी छ। त्यसमा हामी सकारात्मक छौं ।’
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण क्रममा दिएको निर्देशन र त्यसको तोकेताले विगतको भन्दा फरक र कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएको अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि बताए ।
प्रतिक्रिया